विक्रम संवतकाे पात्रोमा २०७९ साल मंसिर ४ गते आउन अब पाँच दिन मात्र बाँकी छ । यही दिन गणतन्त्र नेपालमा दोस्रोपटक संघ र प्रदेशको निर्वाचन अर्थात् आमनिर्वाचन हुँदैछ । यस अर्थमा नेपालको राजनीतिक जीवनमा यो दिन ‘एक जुगमा एक दिन एकपटक आउने’ महत्वको दिन बन्दैछ
आमनिर्वाचनमा दुई ठूला गठबन्धन, केही नयाँ दल र स्वतन्त्र गरी सयौं उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । पहिला अलि सैद्धान्तिक गठबन्धन हुन्थे, स–साना दल पनि हुन्थे, केही बागी र स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि हुन्थे । तर, पहिलाभन्दा यसपटक केही फरक परिदृश्य देख्न पाइएको छ ।
गठबन्धन सैद्धान्तिकभन्दा पनि सत्ताका लागि भएका छन् । अझ, त्यसमा पनि केपी शर्मा ओलीले दुई–दुईपटकको संसद् विघटन गर्दा त्यसको विपक्षमा बनेको गठबन्धन नै चुनावमा होमिएको छ ।
अनेक जोडले त्यो गठबन्धन चोइटाए पनि फुटाउन नसकेपछि ओली पनि त्यस्तै अर्को गठबन्धन गरेर काउन्टर दिन बाध्य भएका छन् । तर, उनको यो गठबन्धन त झनै अप्राकृतिक छ । गणतन्त्रवादी एमाले र राजावादी राप्रपाको यो गठबन्धन आधारभूतरूपमै कहीँ मेल खाँदैन ।
एक कोणबाट हेर्दा यी दुवैखाले अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धन हुन् । राजनीतिक सिद्धान्त, दर्शन र एजेण्डाबिनाका यी गठबन्धनको कुनै सुदूरभविष्य छैन । ढिलोचाँडो मुलुक राजनीतिक, वैचारिक ध्रुवीकरणमा जान्छ नै । तर, त्यहाँसम्म नपुग्दा अहिलेका लागि यी दुई गठबन्धन नै नेपालको राजनीतिक यथार्थ हुन् । यसका केही निश्चित पृष्ठभूमि, अनुभव र वस्तुगत आधार छन् । त्यही आधारमा यी उभिएका छन् ।
यी दुई गठबन्धनभन्दा बाहिर केही स–साना पुराना र नयाँ राजनीतिक दल पनि चुनावमा छन् । पुराना दलको कुरा गर्दा, यिनीहरू एक किसिमका राजनीतिक व्यवसाय नै हुन् ।
पटक–पटक जनताबाट अनुमोदित नभए पनि केही सीमित नेताहरूलाई पार्टी अध्यक्ष र नेता बनाउनका लागि हिजो थिए, आज छन् र सम्भवतः भोलि पनि हुनेछन् । जहाँसम्म नयाँ दलको कुरा छ, यी दल पनि केही महत्वाकांक्षी युवाहरूको महत्वाकांक्षाका पसल मात्र हुन् । ठूला दलले उनीहरूलाई भाउ दिएर उम्मेदवार बनाएको भए यी दल पनि सतहमा देखिने थिएनन् ।
हो, उनीहरूले ठूला दलले केही गर्न नसकेको भनेर सत्तोसराप गर्दै आफूलाई उनीहरूको विकल्प हुने ठूला कुरा गरेका छन् । तर, यसअघि यस्ता दाबीका साथ आएका नयाँ दलहरूले धुलो टक्टक्याउनुपरेको विगत सबैका सामु छर्लङ्गै छ । र, यसपटक सतहमा केही तरंग देखिए पनि धरातलीय यथार्थमा कुनै फरक आएको छैन । त्यसैले उनीहरूले लिने विकल्प दाबीको पनि हावा फुस्किने निश्चित छ ।
यसपटक अलि फरक खाले डाइनामिक्स दलबाट उम्मेदवारी नपाएर बनेका बागी–स्वतन्त्र र कुनै दलसँग आवद्धता नभएका साँच्चैका स्वतन्त्र उम्मेदवारमा देखिएको छ । दुवैतिर धेरै दलका ठूला–ठूला गठबन्धन भएकाले दलीय आधारमा धेरै उम्मेदवार हुने सम्भावना कम थियो । त्यसैले गठबन्धनबाट उम्मेदवारी नपाउने दलका उम्मेदवार आकांक्षीहरू धेरै ठाउँमा बागी–स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका छन् ।
यस्तो उम्मेदवारी ओली गठबन्धनमा नगण्य छ । तर, सत्तारूढ गठबन्धनमा भने निर्वाचन परिणामलाई प्रभाव पार्ने किसिमले नै धेरै ठाउँमा देखिएको छ । त्यसमा पनि गुटगत राजनीति मौलाएको नेपाली कांग्रेसमा अत्यधिक संख्यामा देखिएको छ । यसले गर्दा सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसइतर दलबाट उम्मेदवार बनेकालाई धेरै ठाउँमा अफ्ठ्यारो परेको छ । यसबाट अप्रत्यक्षरूपमा प्रतिपक्षी ओलीका उम्मेदवारहरूलाई नै फाइदा पुगिरहेको जस्तो आकलन गरिँदैछ ।
दलका बागी–स्वतन्त्रबाहेक उल्लेखनीय संख्यामा कुनै दलसँग सम्बन्ध नभएका स्वतन्त्र उम्मेदवार पनि मैदानमा छन् । यो भीडमा अन्य क्षेत्रमा काम गरेर परिचय बनाएका पनि मनग्यै छन् । त्यही परिचयका आधारमा खासगरी सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा उनीहरूको ठूलै चर्चा देखिन्छ ।
यसका पछाडि स्थानीय निर्वाचनमा काठमाडौँ, धरान, धनगढीजस्ता ठूला पालिकाहरूमा स्वतन्त्रहरूको पक्षमा परिचालित सामाजिक सञ्जाल र त्यसबाट हासिल सफलता मूलकारण हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।
राजनीतिशास्त्रको सर्वमान्यले सिद्धान्तले के भन्छ भने स्थानीय चुनाव र राष्ट्रिय चुनावका आधारभूत डाइनामिक्सहरू नै फरक हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय चुनावको सफलता संघ र प्रदेशको चुनावमा दोहोर्याउन सम्भव हँुदैन । यसको हेक्का स्वतन्त्रका आलोचक र प्रशंसक दुवैले राखेजस्तो देखिएको छैन ।
तर, जे जस्तो परिदृश्य देखिए पनि चुनाव मुलतः संख्याको खेल नै हो । यसपटकको यो खेलमा अपवादलाई छाडेर दुई गठबन्धनबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।
राजनीतिक दलबाट टिकट नपाएर वा असन्तुष्ट भएर बागी स्वतन्त्रका रूपमा उम्मेदवारी दिने घनश्याम भुसाल, प्रभु साह, दिनेश कोइरालाजस्ता उम्मेदवार जसलाई अर्को गठबन्धनले बाँध थापेको छ, उनीहरूले जित निकाले भने बेग्लै कुरा अन्यथा अरू स्वतन्त्रले जित्ने खासै सम्भावना देखिँदैन । बागीले मत काटिदिँदा प्रतिस्पर्धी गठबन्धनका उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना भने रहन्छ नै । यसको अधिकतम फाइदा प्रतिपक्षी गठबन्धनले लिन सक्छ ।
नेपालजस्तो स्रोत र साधनको अभाव भएको देशमा धेरै दल नै चाहिँदैन । राजनीतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक आधारमा दुईदलीय ध्रुवीकरण हुन आवश्यक छ । ढिलोचाँडो त्यो हुनु पनि पर्छ र हुन्छ पनि । त्यसैले नेपालमा ससाना दलहरूको आवश्यक नै छैन । अझ त्यसमा पनि दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र भनेका त एक किसिमका ऐजेरू नै हुन् ।
स्वतन्त्रबाट अधिकतम हुने भनेको केही स्थानमा हारलाई जित र जितलाई हारमा बदल्ने हो । अर्थात् चुनावी परिणामलाई एक किसिमले अनिश्चिततातिर धकेल्ने हो । केही समयका लागि बेरोजगारको भीड जम्मा गर्ने हो ।
कथम्कदाचित कसैले चुनाव जिते भने पनि पछि मोलमोलाई गरेर कुनै अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्ने हो । त्रिशंकु संसद् बन्यो भने सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा च्याखे थाप्ने हो । अझ, साना दलबाट कुनै उम्मेदवारले जितिहाले पनि त्यस्ता उम्मेदवारको दल तीन प्रतिशत मत ल्याउन नसकेर राष्ट्रिय दल बन्दैन र उनीहरूको हैसियत पनि स्वतन्त्र सांसदकै हुने हो ।
यसो हुँदा उनीहरू पनि त्यही मोलमोलाइको च्याँखेदाउमा सामेल हुने हो । यसअघि नेपालमा स्वतन्त्रको यही परम्परा छ । त्यस आधारमा पनि यसो नहोला भन्न सकिन्न ।
संघीय र प्रदेशसभा चुनावको मूल अभिष्ट ती तहमा सरकार बनाउनु र घोषणाअनुसारका कार्यक्रम लागू गर्नु पनि हो । त्यसैले कथम्कदाचित साना दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितिहाले पनि यस कोणबाट उनीहरू भूमिकाविहीन हुन्छन् । बिना भूमिकाका जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचन क्षेत्रको वास्तविक प्रतिनिधित्व पनि हुँदैन । धेरैमा उनीहरूको भूमिका संसद् अधिवेशनको शून्य समयमा एकाध पटक बोल्ने मात्र हुन्छ । त्यतिको भूमिकाले सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको न विकास निर्माण हुन्छ, न जनताका आवश्यकता र समस्या नै सम्बोधन हुन्छन् ।
अर्को कुरा, ‘ल्याण्ड अफ ल’ भनिने नेपालको संविधान नै दलीय सोच र कोणबाट बनाइएको छ, यसको प्रणाली र पद्धति पनि त्यहीअनुसारको इन्जिनमा फिट गरिएको छ । यो दलीय इन्जिनमा स्वतन्त्र नामका ‘पेचकिला’ त कहीँ फिट नै हँुदैनन् ।
यसपालिको चुनावमा परेको उम्मेदवारी संख्या हेर्दा नेपालमा चुनाव गजबले नै लागेजस्तो देखिन्छ । अझ, सामाजिक सञ्जालका भित्तामा पोतिएका चुनावी सामग्रीको आयतनले त नेपालमा अरू कुनै घटना र विषय नै छैनन् जस्तो प्रतीत हुन्छ । तर, यथार्थमा जनताकै तहमा भने चुनावी लहर आएको छैन ।
दल र उम्मेदवारहरूले लहर ल्याउन जबर्जस्ती गरे पनि त्यसको प्रभाव न ठूला गठबन्धनको पक्षमा देखिन्छ, न साना दल र स्वतन्त्रका पक्षमा । जनता जनमतको भन्दा पनि बदलाको कोणबाट सहभागी हुनेजस्तो छनक चाहिँ देखिएको छ ।
जे भए पनि यसपटकको चुनाव एमाले अध्यक्ष ओलीकै वरिपरि घुमेको छ । सत्ताबाट ओली हटाउन बनेको गठबन्धन अझै पनि उनलाई सत्तामा फर्कन नदिनकै लागि भिडिरहेको छ । उता, ओली पनि साम, दाम, दण्ड, भेद जे–जे लगाएर भए पनि सत्तामा आउनै प्रयत्न गरिरहेका छन् । यसका लागि उनले अनेक किसिमका षड्यन्त्रका सिद्धान्तहरूको पासा फ्याँलिरहेकै छन् ।
आफू क्रियात्मक भएर अरूलाई प्रतिक्रियामा मात्र सीमित गरिरहेका छन् । अझै पनि उनको वाकपटुताले जनतामा विश्वास त होइन, एक किसिमको भ्रम छर्न भने सकिरहेकै जस्तो देखिन्छ ।
यसपटकको चुनाव ओली भर्सेज ओलीविरोधीमा कित्तामा बाँडिएको छ । कित्ताअनुसार दुई ठूला गठबन्धन नै बनेका छन् । अपवादलाई छाडेर प्रतिस्पर्धा पनि यी दुई गठबन्धनबीच नै हुन्छ । सत्ता गठबन्धन मतभारको हिसाबले ओलीमाथि भारी छ । तर, विभिन्न दलमा विभाजित त्यो मत गठन्धनका साझा उम्मेदवारको पक्षमा एकठ्ठा भएर खस्छ कि खस्दैन यसपकको चुनावी यक्षपश्न नै यही हो ।
यो प्रश्नको उत्तर दिने पहिलो लहरमा सत्तारूढ गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस रहेको छ । उसले कस्तो उत्तर दिन्छ, त्यसैले यसपटकको चुनावी परिणाम प्रभावित हुन्छ । यदि कांग्रेसको परम्परागत मतदाताले रूखमा बाहेक अरूमा मत हाल्दा कांग्रेसको जातै जान्छ, बरू ओली नै जितुन् भन्ने अड्डी लिए भने ओली गठबन्धनले सम्मानजक ठाउँमा जित्नेछ । अन्यथा, ओली गठबन्धनलाई पत्तासाफ गर्दै सत्ता गठबन्धन ठूलो बहुमतका साथ विजयी हुनेछ ।
यसो भयो भने ओलीले गरेका तीन अक्षम्य अपराध– नेकपा फुटाएर देशलाई दुईदलीय मार्गमा हिँड्नबाट पछाडि फर्काउने, प्रतिगामी एजेण्डाबाहक राप्रपालाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउन काँधमा बोक्ने र दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरेवापत उनी दण्डित हुनेछन् । उनलाई दण्ड दिँदा विकल्पका रूपमा स्वतः सत्तारूढ गठबन्धनलाई शंकाको सुविधा मिल्ने हो ।
यो मुलुकको रोजाइ नहोला तर एक किसिमको बाध्यता हो । किनकि, यो गणतन्त्र नेपालको दोस्रो आमनिर्वाचन मात्र हो । यति छिटै गणतन्त्र ल्याउन योगदान दिनेहरूलाई दुत्कार्ने बेला भइसकेको छैन । यसपटक ओलीविरोधी सत्ता गठबन्धनलाई शंकाको सुविधा दिँदै ओलीलाई दण्डित गरौं । यसो भयो भने ओलीले ठूलो शिक्षा लिनेछन् र त्यसले प्रकारान्तरमा नेपाललाई देश सुहाउँदो दुईदलीय व्यवस्थातिर मार्गप्रशस्त गर्नेछ ।
यो मार्गमा अघि बढ्नमा साना दल र स्वतन्त्र बेकाइदाका असफल प्रयोग हुन सक्छन् । यी रंगीबिरंगीलाई मत दिएर अर्को प्रयोगमा फसियो भने मुलुक कम्तीमा अर्को पाँच वर्षपछि पर्नेछ । यसपटकको चुनाव त्यस्तो अपराध गर्ने चुनाव नबनोस् ।
मंसिर ४ आउन ४ दिन बाँकी छ, आगे, जनता जनार्दन, यहाँहरूकै मर्जी ।
