महाअभियोग संसदको विशेषाधिकार हो : देव गुरुङ

निश्चय पनि न्यायालयले एनसेलको सम्बन्धमा जुन ढंगले निर्णय ग¥यो, त्यसले राष्ट्रलाई अर्बौं रुपैयाँ घोटाला गराउने काम गरेको छ । सायद नेपालको इतिहासमा यसप्रकारको यति ठूलो परिमाण (झन्डै ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी)को घोटाला गराउने काम अहिलेसम्म भएको थिएन । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रियताको कोणबाट हेर्दा तथा राज्यको कोणबाट हेर्दा पनि एकप्रकारको अक्षम्य परिघटना हो भन्ने लाग्छ ।

न्यायिक प्रक्रियाबाटै हेर्दा पनि यो फैसला त्रुटीपूर्ण देखिन्छ । एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेको कुरा बाहिर आएपछि केही वर्षअघि डा. द्वारिकानाथ ढुंगेललगायतले नागरिक समाजकोतर्फबाट २०७४ साल माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा सार्वजनिक सरोकारको विषयका रूपमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको बेरुजुसमेत एनसेलबाट तिराउनुपर्ने भनी रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसको अन्तिम आदेशका रूपमा गत २०७५ साल माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको पाँच सदस्यीय वृहत्तर पूर्ण इजलासले एनसेलको सेयर कारोबारको प्रवृत्ति, पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने आधार र कर तिर्नुपर्ने कम्पनीको दायित्वबारे प्रष्ट पार्दै परमादेश जारी गरेको थियो । त्यो परमादेश मूलतः ठिकै थियो । तर, त्यसपछि २०७६ वैशाखमा एनसेलको तर्फबाट अर्को रिट निवेदन भयो । पहिलो कुरा त, एनसेलको कर निर्धारणको सन्दर्भमा एउटा बृहत्तर इजलासबाट परमादेश जारी भइसकेपछि सोहीविरुद्ध रिट निवेदन लिनु हुँदैनथ्यो, दरपीठ हुनुपथ्र्यो । तर, आश्चर्यजनक रूपमा सर्वोच्चमा रिट स्वीकार भयो । एनसेलको रिट निवेदन स्वीकार गरेर न्यायालयको परम्परागत मूल्यमान्यतामा त्यसबेलै गढबढ गरियो । रिट निवेदन लिने काम मात्र भएन, त्यसपछि पटकपटक अन्तरिम आदेश दिने कामसमेत भयो । रिट स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई न्यायिक निरूपण नै गर्ने हो भने पनि गत ०७५ माघ २३ को वृहत्तर इजलासले गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न त्योभन्दा माथिल्लो इजलास गठन हुनुपथ्र्यो । अर्थात, पाँचजना न्यायाधीशको फुलबेञ्चले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्न त्यसभन्दा बढी सात वा नौजना न्यायाधीशको इजलास बनाउनुपर्नेमा त्यसो गरिएन । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहेको पाँचजनाको इजलासले गरेको फैसला उल्टाउने काम फेरि पाँचैजनाको इजलासले ग¥यो । पछिल्लो पाँच सदस्यीय बृहत्तर इजलास हेर्ने हो भने पनि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त, प्रचलित अभ्यास र आचारसंहिताको उलंघन भएको देखिन्छ । त्यो कसरी भने, सोही प्रकृतिको मुद्दा एकपटक हेरिसकेका न्यायाधीशलाई पुनः इजलासमा समावेश गराउनु आचारसंहिताविपरीतको कार्य हो । तर, विगतमा राष्ट्र बैंकले एनसेलको पैसा विदेश लैजान रोक लगाउँदा अन्तरिम आदेश दिई विदेश लैजान नरोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीलाई नै पछिल्लो बृहत्तर इजलासमा समावेश गरियो, जुन इजलासले अघिल्लो बृहत्तर इजलासको निर्णय उल्टायो । विगतकालमा विवादमा परेका पात्रलाई इजलासमा राखेर न्यायिक आचारसंहिताविपरीतको काम भयो । यसरी एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतकै विगतका अभ्यासको पनि अवज्ञा गर्ने काम भयो ।

अहिलेको संविधानअनुसार न्यायालयले गरेका निर्णय अन्तिम हुन्छन् । तर, निश्चय पनि यस प्रकारका परिघटनाको ‘रिभ्यू’ गर्नुपर्छ । तर, यस्तो स्थितिमा अब फेरि पनि न्यायिक पुनरावलोकनको विकल्प छैन । गत भदौ ९ गतेको बृहत्तर इजलासले जुन त्रुटीपूर्ण निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयलाई सुधार गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट, ठूला करदाता कार्यालयको तर्फबाट पुनरावलोकनका निम्ति पहल हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । तर, त्यो गर्नका लागि पनि फैसलाको पूर्णपाठ आउनुपर्छ । र, त्यो आउन ४, ५ महिना त पक्कै लाग्ला ।

मैले अघि पनि भनेँ अहिलेको संविधानअनुसार न्यायालयले गरेका निर्णय अन्तिम हुन्छन् । तिनलाई सायद चुनौति दिन मिल्दैन । तर, न्यायालयको आदेश ठीक भयो कि भएन भनेर समीक्षा गर्ने अधिकार सबैलाई छ । र, न्यायालयबाट बेठीक निर्णय भएको रहेछ भने कसरी त्यसलाई न्यायालयभित्रैबाट कसरी सुधार्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिँदैनौँ भन्न भने मिल्दैन । न्यायालय मुलुककै एउटा प्रमुख अंग भएकाले यसको विश्वास आर्जन गर्न न्यायालय स्वयम्ले सबैभन्दा बढी सोच्नुपर्दछ ।

महाअभियोगको विषय संसदकै क्षेत्राधिकारको विषय हो, र उसैले सोच्ने कुरा हो । तर, प्रतिनिधिसभामा अहिलेसम्म यो विषय प्रवेश भएको छैन । संस्थागत रूपले विधिगत रूपले महाअभियोग अगाडि बढाउने नबढाउने भन्ने कुरा मैले भन्न मिल्दैन । त्यो, संसदकै क्षेत्राधिकारको कुरा हो ।

(कुराकानीमा आधारित)