काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आज संसदमा विश्वासको मत लिँदै छन् । संख्यात्मक रुपमा प्रचण्डले विश्वासको मत पाउने कुरामा कुनै शंका छैन ।
तर, विश्वासको मत पाएपछि मत दिने दलहरूको व्यवस्थापन र आफ्नै पदीय सुरक्षाको चुनौतीमा प्रचण्ड रुमल्लिने राजनीतिक विश्लेषकहरूको विश्लेषण छ ।
विश्वासको मतका लागि सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसदको संख्या पर्याप्त भए पनि प्रचण्डले ‘निरीह प्रधानमन्त्री’ हुनुपर्ने अवस्था छ । नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत र उन्मुक्ति गरी सात दल र दुई स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।
हालसम्म चार दल मात्रै सरकारमा गएका छन् । विश्वसको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रचण्डको योजना छ । तर, फरक आस्था र प्रतिवद्धताबाट आएका दलहरूको चित्त बुझाउन प्रचण्डलाई सहज छैन ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोसपा समेत पर्ख र हेरको नीतिमा छन् । कांग्रेसले राष्ट्रपति वा सभामुखमख्ये एउटा पद पाए सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हेरेर समर्थन वा विरोध गर्ने नीति लिएको छ ।
प्रचण्डले पनि निर्वाचनमा सँगै गएका कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको साथ खोजिरहेका छन् । तर, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने तत्कालीन वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनका दलहरूलाई मिल्न नदिने रणनीतिमा छ ।
कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले सरकारलाई समर्थन गरे आफ्नो हातबाट सत्ताको चाबी खुस्किने डर ओलीलाई रहेको स्रोतले बताएको छ । ओली माओवादीलाई केही पद दिएर आफ्नो हातमा शक्ति थुपार्न चाहन्छन ।
अघिल्लो पटक संसद विघटन गर्दा राष्ट्रपतिले सघाएको र सभामुख विपक्षमा हुँदा सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हार्नुपरेको हिसाबकिताब ओलीले गरेका छन् । त्यसैले राष्ट्रपति र सभामुख दुबै आफुसँग राख्ने र साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री पनि आफैँ बन्ने ओलीको रणनीति रहेको छ ।
एमालेले मुख्य–मुख्य पदहरू आफूसँग राख्ने र माओवादीलाई समेत बञ्चित गर्ने तहको योजना बनाएपछि स्वयं माओवादी केन्द्र र सत्तारुढ अन्य दलका नेताहरू सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि, विश्वासको मत नलिँदासम्म प्रचण्डले कतिपय राजनीतिक विषयहरूमा मौनता साँध्नुपर्ने परिस्थिति बनेको माओवादी नेताहरू बताउँछन् । त्रिशंखु संसद भएकाले जतिबेला पनि समिकरणमा परिवर्तन आउन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
विशेषतः विश्वासको मत लिनासाथ हुने सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनमा समर्थन दिने दलहरू बीचमा मतैक्यता कायम गराउन मुस्किल पर्ने देखिएको छ । सभामुखमा शुरुदेखि नै एमालेको दाबी रहँदै आएको छ भने उपसभामुखमा बाँकी सबै दलको दाबी छ ।
राष्ट्रपति एमालेलाई दिने हो भने सभामुख त्योबाहेकको दलले पाउनुपर्ने माओवादी नेताहरूको भनाइ छ । एमाले भने राष्ट्रपति र सभामुख पदको सुश्चितताको पूर्वशर्तसहित प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको कारण त्यसबाट पछाडि हट्ने सम्भावना छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दुबै पद एउटै दललाई दिँदा राजनीतिक जोखिम उच्च हुने कारण त्यसका निम्ति तयार छैनन् ।
प्रचण्डसामु अर्को पेचिलो सन्दर्भ खडा भएको छ, मधेस प्रदेशको सरकारका बारेमा । उक्त प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनको उच्चस्तरीय संयन्त्रले आधा–आधा कार्यकालको सहमति गराए पनि दुबै दलले त्यसप्रति खिन्नता र अविश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
एमाले जनमत पार्टीको पक्षमा छ भने स्वयं प्रचण्ड भने जसपालाई बनाउनुपर्नेमा छन् । भोलि २७ गते बुधबार त्यहाँ दाबी पेश गर्ने समयसीमा छ । जसपालाई उपराष्ट्रपति दिने र मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिने मध्यमार्गी बाटो पनि निस्किएको छ । यद्यपि, यसबारे केही दिनपछि सहमतिमा पुग्ने गठबन्धन बैठकको निश्कर्ष छ ।
अर्को जटिलता हो, सुदूरपश्चिम सरकार र राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीको । उक्त प्रदेशमा उन्मुक्तिको समर्थनबिना कोही पनि मुख्यमन्त्री बन्ने अवस्था छैन । पार्टीले अध्यक्ष रेशम चौधरीको रिहाईलाई मूलशर्त बनाई उक्त माग पूरा नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने भनिसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारको हकमा उसले ‘सम्मानजनक व्यवहार’ खोजिरहेको छ ।
यसक्रममा सत्ता गठबन्धनले गरेको उपसभामुखको प्रस्तावलाई सो पार्टीले ‘नमागेको भिख’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ । उक्त प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री वा सभामुख दियो भने बहुमतका लागि आवश्यक संख्या २७ पुग्नलाई एकजना सांसदको कमी हुन्छ ।
त्यहाँ कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र ११, एमाले १०, उन्मुक्ति ७, एकीकृत समाजवादी ४, राप्रपा र स्वतन्त्र १–१ जना छन् । कांग्रेसले आइतबार उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने, आफूले सभामुख लिने र एकीकृत समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिने गरी प्रस्ताव गरेको छ । कांग्रेसको प्रस्तावअनुसार सरकार गठन हुँदा ३० सांसदको संख्या पुग्छ । एमालेको प्रस्तावअनुसार बनाउँदा भने २९ मात्रै पुग्ने अवस्था छ ।
एक्लो हाबी हुने एमाले नियतका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट एउटा टोलीलाई कांग्रेससँगको संवादमा पठाएका छन् । यदि, एमालेका कारण पदहरूको बाँडफाँडमा समस्या आएमा कांग्रेसलाई राष्ट्रपति वा सभामुख दिएर सरकारलाई समर्थन गराउने गरी दोस्रो रणनीति बनिरहेको छ । यदि, त्यस्तो भयो भने प्रदेशमा गठन भएका सरकारहरूको पनि दिनगन्ती सुरु हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
