भनिन्छ, राजनीति नीतिहरुको राजा हो । यो मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र दर्शनमा आधारित हुन्छ । र, ती सबैको संयोजनका लागि एउटा थेसिस हुन्छ जसले राजनीतिमा के हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्छ । तर, यतिबेला नेपालमा राजनीतिको त्यो थेसिसले नै काम गर्न छाडेको छ ।
राजनीतिमा थेसिसले काम गर्न छाडेपछि शनैशनै एन्टिथेसिस सक्रिय हुन थाल्छ । यसले राजनीतिमा के हुन्छ हैन, के हुँदैन भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छ । अहिले नेपाल यही राजनीतिमा के हुँदैन अर्थात् जे पनि हुन्छ भन्ने एन्टिथेसिसबाट चलेको छ ।
नेपालको राजनीतिका पछिल्ला केही घटनालाई टाइमलाइनमा हेरौं–
– परस्परविरोधी विचारका राजनीतिक दलले चुनावपूर्वका गठबन्धन बनाए, तालमेल गरे ।
– जनता जनार्दन भएनन्, चुनावलाई बदला लिने मौकारूपमा बुझे ।
– न गठबन्धनले बहुमत ल्यायो, न तालमेलले ।
– जनादेश खण्डित भयो, त्रिशंकु संसद् बन्यो ।
– केही नयाँ, केही क्षेत्रीयतावादी र केही पश्चगामीको हातमा सत्ताको साँचो पुग्यो ।
– मिलीजुली सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था आयो ।
– यद्यपि, सत्तारूढ गठबन्धनलाई सरकार बनाउन दुई मतमात्र कमी थियो ।
यहाँसम्मको एउटा टाइमलाइन थियो । घटनाक्रममा केही अनौठो लाग्ने कुरा त थिए यद्यपि राजनीतिक थेसिसले पूरै काम गर्न भने छाडिसकेको थिएन ।
त्यसपछि सुरू भयो अर्को टाइमलाइन–
– देउवा र प्रचण्ड दुवैको पहिलो कार्यकालमै प्रधानमन्त्री हुने अडान ।
– देउवा–प्रचण्ड अडानमाथि एमाले अध्यक्ष ओलीको बक्रदृष्टि र छिर्के दाउ ।
– देउवालाई एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन ।
– प्रचण्डलाई समय कटिसक्यो भनेर बाल्कोटबाट बार्दलीमा आमन्त्रण ।
यसपछि सुरू भयो नाटकीय परिवर्तन । प्रचण्ड एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने, कांग्रेस पहिलो दल भएर पनि हेरेकोहेर्यै भयो । बल्झिँदै गएको अन्तिम दाउ हान्ने पूँजी नभएर देउवाको प्रधानमन्त्री त गयो नै, कांग्रेसले संघदेखि प्रदेशसम्मै एक हैन, अनेक दाउ हार्याे ।
यो नाटकीय परिवर्तनसँगै नेपालको राजनीतिमा एन्टिथेसिसले काम गर्न सुरू गर्यो । सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेदवार हुने अनि विरोधी गठबन्धनको प्रधानमन्त्री बन्ने । प्रचण्डले साँच्चै नै बोकाको टाउको झुण्याएर कुकुरको मासु नै बचिदिए ।
यही क्रममा उनले आफू प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा अरू सबै पद त गौढ बनाए नै, अलिअलि बचेखुचेको इमानजमान पनि पूरै दाउमा लगाए । यतिसम्म कि नागरिकता र राहदानीजस्तो संवेदनशील मुद्दा खेपिरहेका रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिएर उपप्रधानमन्त्री नै बनाइदिए ।
प्रचण्डको यो निर्णयले राजनीतिशास्त्रका पण्डित र अध्येतालाई त झड्का लाग्यो नै, सर्वसाधारण नेपाली पनि तीनछक परे । राजनीतिक संस्कार भएका देशका लागि त यो आठौँ आश्चार्य नै हो भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
यो त एक पुच्छ्रे एन्टीथेसिस हो । अब सारा कुरै उल्टो क्रममा चल्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । थेसिसले त काम गर्ने कुरै थिएन । जेनतेन एन्टिथेसिस सुरू भएर धानिरहेको थियो, त्यही बेला देउवाले प्रचण्डलाई नै कांग्रेसको समर्थन दिएर स्वयं एन्टिथेसिस नै अचम्मित हुने परिस्थिति सिर्जना गरिदिए ।
यो देउवा चालले एन्टिथेसिसका जनक केपी शर्मा ओलीलाई नै ऐठन गराइदियो । उनले सोचेका थिए, अब प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको घाँस हालेर टाट्नामा बाँधी हालियो, मौका आउनासाथ पर्से पनि नपर्से पनि प्रचण्डबिना घाँस सिद्धिन्छन् । तर, कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि ओलीको योजना ‘सम्झिने पानी छम्किने’ अवस्थामा पुग्यो ।
अहिले मुलुकको संघीय राजनीति यहीँ आएर टक्क अडिएको छ । यद्यपि, प्रदेशमा भने सत्तारूढ दलले बनाएअनुसारकै रूटिनमा काम भइरहेका छन् । कांग्रेसले अहिलेको अवस्थालाई कांग्रेस गठबन्धनबाटै प्रचण्ड पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री भएजस्तै बुझ्न र व्यवहार गर्न आग्रह गरिसकेको छ । उसले सभामुख र राष्ट्रपतिको चनावमा आफूलाई सघाउन प्रचण्डलाई भनिसकेको छ ।
प्रचण्डले पनि आफू सबै दलको प्रधानमन्त्री भएकाले सर्वदलीय बैठक बोलाएर सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप दिने संकेत दिइसकेका छन् । उनले नयाँ परिस्थिति विकास भएकाले सभामुख र राष्ट्रपतिको चुनावका सन्दर्भमा कांग्रेससँग पनि कुरा हुने बताइसकेका छन् ।
कांग्रेसको यो नयाँ चाल र त्यसमा प्रचण्डले मिलाएको ताल देखेर केपी ओलीको पारो चढेको छ । संसद्मा विश्वासको मत दिने क्रममा उनको अभिव्यक्ति र शरीरको भाषाले त्यसको पुष्ट प्रमाण दिन्छ । उनलाई अबको अढाइ वर्षपछि प्रचण्डले आफूलाई होइन, देउवालाई प्रधानमन्त्री बुझाउनेमा आशंका छ । त्यति परको कुरै हैन, अहिले नै एमालेको सभामुख हुन्छ कि हुन्न ?, त्यही भन्न नसकिने स्थितिमा उनी धेकेलिएका छन् ।
एमालेको उम्मेदवार सभामुख भइहाले पनि कांग्रेस उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने प्रवल सम्भावना छ । त्यतिबेलासम्ममा देउवाले राष्ट्रपतिका लागि प्रचण्डमाथि अरू दबाब सिर्जना गर्नेछन् । स्वयं प्रचण्ड पनि ओलीलाई देशको आवश्यकता र शक्ति सन्तुलनका लागि कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुपर्ने परिस्थिति आएको सम्झाउने स्थितिमा पुग्नेछन् ।
यो परिस्थिति सिर्जना गर्न देशभित्र त माहौल बन्दै गएको छ नै, दक्षिणको छिमेकीले पनि त्यसका लागि अतिरिक्त बल लगाउने संकेत देखिएको छ । त्यसका लागि वातावरण बनाउन देउवापत्नी आरजु राखी बाँधिदिएका भाजपा भैयालाई भेट्न बिरामी भएर दिल्ली पुगिसकेका छन् ।
राजनीतिमा थेसिसले काम नगर्दा एन्टिथेसिस सक्रिय हुन्छ । यसले राजनीतिमा के हुन्छ हैन, के हुँदैन भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्छ । नेपाल यही राजनीतिमा के हुँदैन अर्थात् जे पनि हुन्छ भन्ने एन्टिथेसिसबाट चलेको छ । एन्टिथेसिस चलिरहेको नेपालको राजनीतिको न दिशा, न गति !
कांग्रेस हरितन्नम अवस्थामा पुग्नुको मूल अभियुक्त बनाइएका आरजु त्यो नोक्सानको केही न केही भर्पाइ गरेर आलोचकहरूको मुख बन्द गर्न चाहन्छन् । अहिले उनलाई बिरामी बनाएको पनि त्यसैले हो ।
नेपालमा अब के हुन्छ ? कुनै थेसिसले प्रक्षेपण गर्न सक्दैन, एकपछि अर्को गरेर एन्टिथेसिसका शृङ्खला अगाडि बढ्दै जान्छन् । एमाले र कांग्रेस दुवैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर प्रचण्डलाई कुनै एक दलप्रति मात्र झुकाव राख्ने छुट दिएका छैनन् । यही क्रममा टाइमलाइनमा केही प्रश्नहरू हेरौं–
– सभामुख कुन दलको हुन्छ ? पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेको हुन्छ कि अघिल्लो सहमतिअनुसार कांग्रेसको ?
– राष्ट्रपति को हुन्छ ? पछिल्लो सहमतिअनुसार एमालेको हुन्छ कि अघिल्लो सहमतिअनुसार कांग्रेसको ?
– माघ ११ गतेदेखि संवैधानिक अदालतमा हुने रविको सुनुवाइमा उनी दोषी ठहरिन्छन् कि निर्दोष ?
– दोषी ठहरिए रास्वपा सरकारमा रहन्छ कि के गर्छ ?
– कुनै पनि बेला कुनै पनि दलले प्रचण्डलाई दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिने अवस्था आउन सक्छ ? कांग्रेसले पहिला फिर्ता लेला कि एमालेले ?
– प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएर कांग्रेस विपक्षी बेञ्चमा बस्ने भनेको छ ? के यसो गर्दा उसको प्रमुख विपक्षी दल र त्यसको नेताको हैसियत कानुनी र नैतिकरूपमा रहन्छ ?
– संघमा अहिलेकै सत्ता समीकरण रहिरहला कि नरहला ? रहेन भने त्यसपछि अहिलेको समीकरणमा बनेका प्रदेश सरकार ढलेर नयाँ समिकरणका सरकार बन्न थाल्नेछन्, त्यो क्रम कहिले सुरू होला ?
यी त टाइमलाइनका केही थेसिस प्रश्न हुन् । तर, यो क्रम पनि कुनै पनि बेला एन्टिथेसिसको झड्काले भत्कन सक्छ । अर्थात्, नेपालको राजनीतिमा कुन बेला के हुन्छ, कसैले पनि प्रक्षेपण गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
यो अनिश्चयका जनक अरू कोही नभएर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै हुन् । उनले देउवालाई तीन बजे समर्थन दिने भनेर झुक्याए, चार बजे प्रचण्डलाई लिएर शीतलनिवास गए । प्रचण्डको जसरी पनि प्रधानमन्त्री भैछाड्ने जिद्दीमाथि खेलेर उनले सत्तारूढ गठबन्धनलाई नै तासको घरजस्तो बनाइदिए ।
यो अप्रत्यासित परिघटना भए पनि धेरैले वैचारिक आधारमा गठबन्धन निर्माणको सुरूआतका रूपमा लिन सकिने अपेक्षाका साथ ओलीलाई शंकाको सुविधा दिएका थिए । तर, ओलीले यसलाई त्यो रूपमा नभएर आफू सत्तारूढ हुने दाउपेचका रूपमा मात्र लिएका थिए । उनले चालेका चालहरूबाट त्यो सिद्ध भयो । ओलीको जाल बुझेर नेकपा एसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा नजाने र विपक्षी बेञ्चमै बस्ने निर्णय गर्यो ।
अब के हुन्छ ? यसको आधा जति उत्तर फेरि पनि ओलीसँगै छ । उनले यो अवसरलाई वामपन्थी गठबन्धन निर्माण गर्ने सुनौलो अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने मनशायले खासगरी नेकपा एसप्रति सम्मानजनक व्यवहार गरेर नेकपा एसका कुनै एक नेतालाई राष्ट्रपति बनाउन सहमत हुनुपर्छ । तर, त्यसो गर्न सहमत भएनन् भने कांग्रेसले भनेजस्तै अहिलेको अवस्था कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट प्रचण्ड पहिलो कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएजस्तै हुनेछ ।
अझ अहिले त केही राजनीतिक पण्डितहरू के पनि भन्न थालेका छन् भने यदि कांग्रेसले प्रचण्डलाई पाँच वर्ष नै प्रधानमन्त्री हुने भरपर्दो आश्वासन दियो भने पहिलाकै गठबन्धनमा आएर प्रचण्डले सभामुख र राष्ट्रपतिमा कांग्रेसलाई सघाउने छन् । त्यसो हुँदा नेकपा एमाले सरकार बाहिर पुगेर नेकपा एस सरकारमा सहभागी हुनेछ । अहिलेका लागि अलि असम्भव जस्तो लागे पनि एन्टिथेसिसले काम गरिरहेको यतिबेला त्यसो नहोला भन्न सकिन्न ।
मुलतः अहिले नेपाल पदका लागि जे पनि गर्ने राजनीतिक मुखियाहरूको देश भएको छ । यस क्रममा उनीहरूले देशभित्र राजनीतिक मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त त पूरै तिलाञ्जली दिएका छन् नै, देशबाहिर ख्वामितहरूसामु लम्पसार पनि परेका छन् ।
यो सब केका लागि भन्दा पदका लागि नै हो । पदमा पुगेर के गर्ने भन्दा पैसा लुट्ने । अनि, पैसाले के गर्नेभन्दा तथाकथित प्रतिष्ठा किन्ने । जब पद, पैसा र प्रतिष्ठा हुन्छ, त्यसपछि नमरूञ्जेल र मरेपछि पनि आफ्ना सन्तानका लागि त्यसैको फौबञ्जारी गर्ने । यो फौबञ्जारीमा नयाँ, पुराना सबै लागेका छन् । प्रकारान्तरमा, मुलुक पद, पैसा र प्रतिष्ठाको माखेसाङ्लोमा नराम्ररी फसेको छ ।
राजनीतिक थेसिसले काम नगरेर एन्टिथेसिस चलिरहेको देशमा बाँकी त यति मात्र भन्न सकिन्छ, नेपालको राजनीति ः न दिशा, न गति !
