वामपन्थी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा प्रतिगामी कित्तामा उभिएका पार्टीहरू आबद्ध भएका छन् । यो सरकारले जनचाहनाअनुसार काम गर्न सक्छ ?
अहिले राजनीतिमा विचार, सिद्धान्त र दर्शनअनुसार कुनै पनि पार्टी चलेका छैनन् । उनीहरूले केबल सत्ता हेरेका छन् । विचार, सिद्धान्त र दर्शन देखावटीमात्रै हुन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)मात्रै होइन, नयाँ आएका दलहरूको समेत ध्यान सत्तामै केन्द्रित छ । नयाँ–पुराना सबै दलले जनतालाई भन्ने एउटा र व्यवहारमा अर्कै गरेर देखाएका छन् । त्यसकारण जनचाहनाअनुसार काम होला भनेर सोच्नु नै बेकार छ ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरूमात्रै भएर सरकार चलाएको भएचाहिँ केही अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो त ?
यो प्रश्नले स्व. श्रीभद्र शर्माले खेलेको कुराको याद आयो । उनले के भनेका थिए भने– सोभियत संघको क्रान्ति, चीनमा भएको नयाँ जनवादी क्रान्तिको प्रभावबाट नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भयो । त्यो कम्युनिष्ट पार्टी सिधैँ चीनको प्रभावबाट आए पनि हिमाल तरेर आएन, बंगालको खाडीतिरबाट घुमेर आयो । यसबाट नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा कसको प्रभाव छ भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । कांग्रेसमा त भारतको प्रभाव प्रष्टै देखिएकै थियो । अमेरिकी प्रभाव पनि देखियो । कम्युनिष्टहरूमा पनि त्यो भन्दा फरक प्रभाव देखिएन । भारतमा थुप्रै कम्युनिष्ट पार्टी छन् । भारतबाट नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूले सिके । दर्शनका हिसाबले, विचारका हिसाबले, शास्त्रका हिसाबले हेर्ने हो भने त नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी छैन भन्दा पनि हुन्छ । नाम र झण्डामा भने कम्युनिष्ट पार्टी छन् । जनताले कम्युनिष्ट पार्टी भनेर विश्वास गर्दै मत दिएका छन् । तर, उनीहरूमा न आदर्श, न चरित्र, न गन्तव्य, न प्रष्ट योजना देखिएको छ । खाली भन्नका लागि मात्रै कम्युनिष्ट भएका छन् । व्यवहार, आचरण केही पनि कम्युनिष्टको जस्तो छैन ।
विचार र सिद्धान्त भुलेका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ?
एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनताका तत्कालीन भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मालेका महासचिव विनोद मिश्रले लेखेका थिए– मलाई ज्योति वसुले भनेका थिए– मदन भण्डारीलाई नेपाली कांग्रेसको सहयोगीको रुपमा मात्र लिनु, नत्र राजाले लिन्छन् । नेपालका कम्युनिष्टहरूमा दुई धार प्रष्ट देखिन्छ । नेपालको राजनीतिमा स्थापनाकालदेखि नै कम्युनिष्टमा प्रजातन्त्रको वकालत गर्ने कि राष्ट्रवादको भन्ने मतान्तर देखिन्छ । देशभक्ति र राष्ट्रवादलाई सँगसँगै लिएर हिँड्ने नेताचाहिँ ज्यादै कम देखिए । टंकप्रसाद आचार्यदेखि मदन भण्डारीको पालासम्म आइपुग्न खोज्दै थियो । मदनलाई त मारियो । तर, त्यो मनोविज्ञानको लडाइँ अहिले पनि छँदैछ । कम्युनिष्ट पार्टीभित्र कुन कित्तामा उभिने भन्ने छ । त्यो झगडाले पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिदैनन् । विचार, सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भएको भए वर्ग छुट्याउने अवस्था हुन्थ्यो । सत्तामा पुग्नकै लागि जोसँग पनि मिल्ने कुसंस्कारको विकास हुँदैन थियो ।
यसमा आन्तरिक कारण मात्रै छन् कि बाह्य भूमिका पनि देखिन्छ ?
नेपाली राजनीतिमा विदेश शक्तिहरूले मज्जाले खेलेका छन् । विदेशी शक्तिको दबाब र प्रभाव परेको छ । कतिपय अवस्थामा विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेरै हिँडेका छन् । आफ्नो स्वार्थका लागि लडाइँ लड्ने नै भए । त्यसकारण अहिलेका नेताहरू त्यसभित्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैनन् ।
विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बनेको थियो । अहिले पनि एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएका छन् । फेरि पार्टी एकता हुने सम्भावना देखिन्छ ?
अहिले सरकार बनाउन एक ठाउँमा उभिएका ओली र प्रचण्ड लामो समयसम्म सँगै जानेमा शंका छ । यिनीहरू आफ्नो दिमागले चलेका छैनन् । यिनीहरूलाई बाहिरबाट चलाइदिनुपर्छ । कहिले कुन शक्तिले अलिअलि तन्काएर मिलाइदिन्छ । अनि फेरि फुटाइदिन्छ । त्यही प्रभावले यिनीहरू कहिले फुट्छन, कहिले जुट्छन । विदेशी शक्तिसँग अहिलेको नेतृत्व चुकेको छ । त्यसकारण यिनीहरू झुक्छन । यदि, झुक्न चाहेननन् भने, विदेशी शक्तिले नांगेझार पारिदिन्छ । उस्तै परे हत्याको धम्कीसमेत दिन्छ । मदन भण्डारीदेखि धेरै नेता मारिए । तर, कसैले भन्न सकेनन् । प्रचण्डलाई तह लगाउन उनकै परिवारमा घटना भयो । उनी आफैँ बोल्न सकेका छैनन् । सेनाको घेराभित्र दरबार हत्याकाण्ड भयो । यी घटना यिनीहरूले देखेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा जनतालाई सचेत बनाउनुपर्नेमा यिनीहरू जनताबाट तिरष्कृत भएका छन् । सुरक्षा घेराविना सडकमा निस्कने हो भने जनताले फूलका माला होइन ढुंगाले हान्ने अवस्था छ । यिनीहरू आफैँमा समस्या छ । विदेशीले चलाएको भरमा चल्ने अहिलेको नेतृत्व भइन्जेलसम्म कम्युनिष्टहरू बीच एकताको कल्पना गर्न सकिँदैन । विदेशीको स्वार्थअनुसार फुट्ने र जुट्ने हुने मात्रै हो ।
अहिले ओली र प्रचण्ड बडो संशयपूर्ण तरिकाले जुटेका छन् । पहिला त्यत्रो उत्साहमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएका थिए । कम्युनिष्ट नेता तथा कार्यकर्तामा मात्र होइन, आम मानिसमै एक प्रकारको उत्साह थियो । अहिले त जनतामा त्यो विश्वास पनि छैन । ओली र प्रचण्ड चुनावमा अलग–अलग कित्तामा गए । एकले अर्कालाई सिध्याउने खेलमा लागेकै हुन् । चुनावपछि सत्तामा लागि फेरि यिनीहरू मिलेका छन् । यो क्रम यहीँ रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन ।
कम्युनिष्ट पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने क्रम त लामै छ नि होइन ?
पक्कै पनि फुट्ने र जुट्ने क्रम चलिरहेको छ । किन फुट्छन, किन जुट्छन पत्तै हुँदैन । शब्दको पछाडि लागेर पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरू फुटेको इतिहास छ । विषय केन्द्रित भएर विभाजित हुन त स्वाभाविकै भयो । कम्युनिष्टहरूको एउटा खेमा पुरानो दरबारप्रति निकट देखिन्छ भने, अर्को कांग्रेसतिर । यी दुई खेमा बीचको द्वन्द्व अहिले पनि देखिन्छ । सँगै मिलेर जाने हो भने कम्युनिष्टहरू आफैँ शक्तिशाली हुन्थे । कसैको पछाडि लाग्नुपर्ने अवस्था नै थिएन । आफू झुकेको, चुकेको कारणले गर्दा यिनीहरू अरुको पछाडि लाग्नुपर्ने अवस्थामा छन् । माओवादीहरूले त्यत्रो ‘जनयुद्ध’ चलायौँ भने । माओवादी नेताहरू कहाँ बसेका रहेछन, कसले खान दिएको रहेछ भन्ने अहिले पो खुल्दै छ ।
ओली र प्रचण्डको सहकार्य राष्ट्रपति चुनावसम्म हो कि अलि लामै समय जान्छ ?
राष्ट्रपतिको चुनावसम्म राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने पिक्चर अझै क्लियर भइसकेको छैन । राष्ट्रपतिको चुनावमा गठबन्धन सहजै गयो भने अलिदिन यो गठबन्धन जान्छ । राष्ट्रपतिको चुनावमा खटपट पर्यो भने यो गठबन्धन टिक्दैन । संवैधानिक राष्ट्रपति पद केही होइन भन्दाभन्दै पनि केही गर्ने त पक्कै रहेछ । यसअघिको अभ्यासहरूले पनि त्यो देखिएको छ । राष्ट्रपतिमा अन्यन्त चासो हुनु, राष्ट्रपतिलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नु खतराको संकेत हो । राष्ट्रपति साझा संस्था हुनुपर्छ ।
निर्विवाद संस्था हुनुपर्नेमा विदेशीहरूको केन्द्र पनि भयो भने हाम्रो सार्वभौमसत्तासँग जोडिएर जान्छ । बरु, प्रधानमन्त्रीसँग त्यो विषय नजोडिन सक्छ, तर राष्ट्रपतिसँग जोडिन्छ नै । सार्वभौमसत्तासँग समेत जोडिने हुँदा राष्ट्रपति कस्तो आउने, के गर्ने, भूमिका के रहने भन्नेमा चासो हुनु स्वाभाविकै हो । २०७७ पुस ५ को घटनाले पनि धेरैलाई झस्क्याएको हुनुपर्छ ।
ओलीले विगतमा करिब दुईतिहाइ बहुमत हुँदाहुँदै पनि असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरिदिए । फेरि एमालेकै राष्ट्रपति हुने हो भने त्यो खतरा अझै रहन्छ ?
प्रचण्डले विगतमा बोलेको कुरालाई टिकाउने हो भने संसद पाँच वर्ष चलाउनुपर्छ । किनभने, संसद भंग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन भन्दै कांग्रेससँग मिलेर अघिल्लो संसद पाँच वर्ष टिकाउने काम प्रचण्डसहितका दलहरूबाट भएको छ । अब, ओलीलाई प्रधानमन्त्रीले बीचैमा संसद भंग गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । संसद बीचैमा भंग भयो भने मात्रै ओली ठीक हुने भए । नभए, आफुले गरेको संसद भंग राजनीतिक रुपमा पनि गलत रहेछ भन्ने सन्देश जान्छ भन्ने ओलीमा छ ।
संवैधानिक रुपमा त सर्वोच्च अदालतले गलत भनेर फैसला दिइसकेकै छ । विगतमा जे गरियो, गल्ती गरियो । अब, यतातिर फर्किदैनौँ भनेर आत्मालोचना गर्दै जाने हो भने यो एउटा अवसर पनि बन्न सक्छ । कम्युनिष्ट एकताको बाटो पनि बन्न सक्छ । तर, त्यही विगतकै कुरा प्रमाणित गर्छु भनेर लाग्ने हो भने त फेरि दुर्घटना निश्चित छ । ओलीले हिजोअस्ती पनि नयाँ संसद्मा विघटनको विषय प्रवेश गराइसकेका छन् । के संसद विघटनको प्रशंग अहिले ल्याउन आवश्यकता थियो र ? म त आवश्यक देख्दिनँ । यसले आगामी राष्ट्रपति निर्वाचनमै यो गठबन्धनमा खटपट हुन्छ कि भन्ने आशंका जन्माएको छ ।
संसदमा कम्युनिष्ट अहिले पनि बहुमत नजिक छन् । तर, व्यवस्था नै मान्दैनौँ भन्नेहरू र केही विवादास्पद व्यक्तिलाई ओली–प्रचण्डले किन मन्त्री बनाए ?
साँचो अर्थमा भन्ने हो भने नेपालमा कम्युनिष्ट नै छैनन् । नाम मात्रैका कम्युनिष्ट छन् । दर्शन, सिद्धान्त केही पनि छैन । यस्तो अवस्थामा जोसँग मिल्दा पनि हुन्छ । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने भएपछि यो या त्यो भन्ने नै भएन । अहिले पनि भएको त्यही नै हो ।
कांग्रेस चाहिँ सही बाटोमा छ त ?
कांग्रेसले आफ्नो आदर्श, सिद्धान्त, मुल्य–मान्यता सबै मलमुत्र बनाएर फ्याकिसक्यो । कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने अधिकार कहाँ रह्यो र अब ? संसदीय मुल्य–मान्यताको कुरा गर्ने कांग्रेस नेताहरू राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्न थाले । सत्तारुढ दलहरूसँग बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसले नमागेको मत प्रधानमन्त्रीलाई दियो ।
एमालेको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
एमाले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) भन्छ । एमाले नेताहरू जबजलाई कार्यक्रमिक सिद्धान्त बनायौँ भन्छन् । तर, एमालेले जबजका सिद्धान्त पोलेर खाइसकेको छ । एमाले संवैधानिक सर्वोच्चता भन्थ्यो– बहुमतको सरकार, अल्पमतको विपक्ष । बहुमतको संसद भंग गरेसँगै त्यो पनि सकियो । एमालेको सिद्धान्त एकातिर, व्यवहार अर्कैतिर छ ।
माओवादी केन्द्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
माओवादीको २१औँ शताब्दीको जनवाद पनि कहीँकतै छैन । प्रचण्डपथ त उहिल्यै तुहुइहाल्यो ।
नयाँ आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र आफ्नो हैसियत बढाएको राप्रपालाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को त सिद्धान्त, विचार के हो थाहै छैन । अब, महाधिवेशन भएर उसले केही सिद्धान्त निकाल्यो भने हेरौँला । रास्वपा एउटा ह्वीममा आयो । कसैले जेलेन्स्की जन्माउने भन्ने ढंगले आएको छैन भने त ठीकै होला । होइन भने, उ एउटा स्वार्थमा आएको छ । उसलाई हेर्न, बुझ्न बाँकी नै छ । अब, राप्रपाले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र चाहिँदैन भन्छ । त्यही संविधानको अधिनमा बसेर राप्रपाका नेताहरू सांसद मात्रै होइन, मन्त्री नै खान्छन । मिलिभगतमा यही सरकारमै बस्छ । कहाँ मिल्छ भनाइ र गराइमा ?
भनेपछि खिचडी राजनीतिमा देश अल्झियो ?
अहिले आफ्नो विचार, सिद्धान्तअनुसार कसैले पनि राजनीतिक गरेको छैन । फेरि, मिलिभगतमा सत्तामा पुग्ने गरी संविधान बनाइएको छ । यही अवस्थामा कुनै पनि एउटा पार्टीले आफ्नो विचार, सिद्धान्तको आधारमा सरकार बनाउन सक्दैन । कुन सिद्धान्त, कुन दर्शन, कुन विचार ? अहिले त केही पनि छैन । कसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने मात्रै राजनीतिको लक्ष्य भएको छ । सत्तामा पुगेपछि कसरी देश विकास गर्ने, जनताको समस्या समाधान गर्ने भन्ने दीर्घकालीन सोच कुनै पनि दलमा छैन । न मार्क्सवाद छ, न गान्धीवाद छ । न कांग्रेसको दर्शन छ, न कम्युनिष्टकै दर्शन छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने खिचडीजस्तै भएको छ ।
