नेपाल प्रहरीमा हट्ला ३० वर्षे अवधि ?

काठमाडौं । डीआइजीमा बढुवा भएको आठ महिनामै नेपाल प्रहरीका पाँच अधिकारी गत साता एआइजी बढुवामा सिफारिस भएका छन् ।

डीआइजी पदको अनुभव नै लिन नपाउँदै उनीहरु एआइजी बढुवामा परे । अझ एआइजी भएको एक साता पनि नपुग्नै उनीहरुमध्येबाटै एक आइजिपी हुनेछन् । जसअनुसार एसएसपीबाट नौ महिनाको अन्तरमा आइजिपीको नियुक्ति हुनेछ ।

यसरी फिल्ड तहबाट एकैपटक आइजीपी बन्ने अवस्था प्रहरीमा पहिलो पटक होइन । यसअघि सर्वेन्द्र खनाल पनि डीआइजी भएको एक वर्ष नपुग्दै आइजीपी भएका थिए । अन्य, आइजीपीहरुले पनि डीआइजी र एआइजीमा लामो अनुभव लिन पाएनन् ।

प्रहरीको उच्च तहमा किन यस्तो छिटो छिटो बढुवा भएको छ ? यसको प्रमुख कारण सुरक्षा निकायलाई बलियो बनाउनतर्फ राज्यको उदासिनता नै हो । प्रहरीमा वृत्ति विकास योजना छैन । अर्काेतर्फ ३० वर्षे सेवाहदको प्रावधानले उच्च तहका सबै एकपटक अवकाश हुने र एसएसपी तहका एकैपटक आइजीपीमा नियुक्ति हुने अवस्था आएको छ । यसले सुरक्षा संगठनलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।

कानुन कार्यान्वायन गर्ने देशको प्रमुख निकायको नेतृत्व तहमा देखिएको यो अस्थिरताले देशको शान्ति सुरक्षा नै प्रभावित हुँदै गएको छ । सेवाहद हटाउदा यो समस्या समाधान हुने बताइन्छ । यद्यपि, कसैलाई असर नपर्ने गरी वृत्ति विकास योजना बनाएर मात्र सेवाहद हटाउनुपर्ने माग पनि सगठनभित्र जोडदार उठेको छ ।

सेवाहद हटाउने विषय फेरि छलफलमा
गृह मन्त्रालयले यतिबेला प्रहरीमा सेवाहद हटाउनेबारे फेरि छलफल थालेको छ । स्रोतका अनुसार प्रहरी नियमावली संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गृह मन्त्रालयले तयार पारेको छ ।

यसमा गृह र कानून मन्त्रालयले सहमति दिइसकेका छन् । यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ यो विषयमा दोधारमा रहेको बताइन्छ ।

प्रहरीमा विगत ३० वर्षदेखि ३० वर्षे सेवाहदको राजनीति चल्दै आएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा २०४९ सालमा गृहमन्त्री हुँदा यो खेल सुरु भएको थियो । उनकै पहलमा त्यसबेला प्रहरी नियमावली २०४९ जारी भयो ।

नियमावलीको एउटा प्रावधानले प्रहरीमै ठूलो हलचल ल्यायो । प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान नियमावलीमा राख्दा धेरै प्रहरीको करिअरमा उतारचढाव आयो ।

त्यो प्रावधानले तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबराले अवकाश पाए भने देउवा निकट मोतिलाल बोहरा प्रहरी महानिरीक्षक बनेका थिए ।

त्यसयता नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहदको फाइदा र बेफाइदाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भार समेत बढेकाले संशोधनको माग हुँदै आएको छ । तर, सेवाहद हटाउन नेतृत्वको मुखमा पुगेका प्रहरीको वृत्ति विकास प्रभावित हुने बताएकाले उनीहरुकै कारण रोकिने गरेको छ ।

तर, यसपटक नेपाल प्रहरीको नेतृत्व तहमा रहेका अधिकांश अधिकारी सेवाहद हटाउन सहमत देखिएका छन् । यसबाट हालका प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र उनका ब्याचका एआइजीहरूलाई फाइदा हुन्छ भने त्यसपछिको १०८ र ११० को टोलीका अधिकांश प्रहरी अधिकृत पनि सहमत देखिएपनि केहीले भने असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउँछ ।

यसअघि सर्वाेच्च अदालतले यस्ता विषयमा प्रहरी ऐनमार्फत मात्र हेरफेर गर्न सरकारलाई परमादेश दिएकाले अहिले नियमावली संशोधन गर्न सरकारलाई समस्या छ । नियमावली संशोधन गरी प्रहरीको बिधेयकमा सो प्रावधान ल्याएर निर्णय गर्ने प्रस्ताव एकैपटक सरकारले अघि बढाउन खोजेको छ ।

आफू निकटलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने स्वार्थअनुसार प्रहरीमा सेवाहदको चलखेल चल्दै आएको छ । २०४९ सालमा मोतिलाल बोहरालाई महानिरीक्षक बनाउन ३० वर्षे सेवाहद लागू गरी रत्न शमशेर जबरालाई हटाइएको थियो । बोहरा आइजीपी बनेपछि तत्कालै फेरि ३० वर्षमा ४ वर्षसम्म थप्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसपछि व्यक्ति विशेषलाई हेरेर सेवाहद थपबारे निर्णय हुँदै आयो ।

२०६५ सालमा यो विषय फेरि बल्झियो । सरकारले तत्कालीन आइजीपी ओमबिक्रम राणालाई ३० वर्षमै अवकाश दियो भने एआइजी रहेका हेमबहादुर गुरुङलाई ३० मा दुई वर्ष सेवा अवधि थप गरेर ६ महिनाका लागि आइजीपी बनाइयो । जबकि, गुरुङ राणाभन्दा साढे दुई वर्षअघि प्रहरीमा भर्ना भएका थिए ।

त्यसयता सबैको हकमा ३० वर्ष सेवाहद लागू हुँदै आएको छ । अवकाशको मुखमा पुगेपछि आइजीपी तथा उच्च अधिकारीबाट सेवाहद थप्ने असफल प्रयास हुँदै आएको छ ।

३० वर्षे सेवाहदले संगठन कमजोर र अस्थिर बनेकोमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत छन् । एक प्रहरी अधिकारी ३० वर्षे सेवाहद संगठनको रोग भएको बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्, ‘तर, नियमावलीबाट यो विषय समाधान गर्न खोजियो भने फेरि बल्झन सक्छ, संगठन झन् कमजोर हुन्छ, त्यसकारण ऐनमार्फत मात्र संशोधन गर्नुपर्छ ।’

सेवाहदका कारण २०४६ सालयता मोतिलाल बोहरा बाहेक कोही पनि महानिरीक्षकले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । अस्थिर नेतृत्वका कारण प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुँदै आएको छ । एकातर्फ नीतिगत तहमा अनुभव नै नभई धेरै प्रहरी अधिकारी महानिरीक्षक पदमा पुग्दा नेतृत्व विकास हुने गरेको छैन भने, अर्काेतर्फ नेतृत्व तहका प्रहरी अधिकारी एकैपटक अवकाश पाउने भएकाले यसबाट संगठन नै भद्रगोल हुने गरेको छ ।

हालका आइजीपी धिरजप्रताप सिंह एआइजी भएको एक महिनामै आइजीपी नियुक्त भएका थिए । त्यसअघिका शैलेश थापा एआइजी भएको केही महिनामै आइजीपी भएका थिए । ठाकुर ज्ञवाली तथा सर्वेन्द्र खनाल त सिधैं डीआइजीबाट आइजीपी बने । माथिल्लो तहमा एकैचोटी खाली हुँदा नीतिगत तहको अनुभव नै नभई महानिरीक्षक बन्ने गरेका छन् ।

सेवाहदको प्रावधानले नेतृत्वमा परिपक्कता नहुने गरेको अनुभव प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यही अवस्थाले एसएसपीबाटै समेत सिधैं आइजीपी हुने अवस्था आउन सक्ने र गृह मन्त्रालयसँगको चेन अफ कमाण्डमा समेत यसले असर गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेतृत्व विकासमा देखिएको समस्याले पनि सेवाहद हटाउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

२०७१ को वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, बैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलाशले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अनपाई प्रहरी ऐनमा नै चाहिने व्यवस्थान गर्नु गराउनु’ भनेर परामादेश दिएको थियो । एआइजी मदनबहादुर खड्का लगायतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो फैसला भएको हो ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाब आयोग, २०५५ को प्रतिबेदनमा उमेर र पदाबधीको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्बतः अवकाशमा पर्ने हुनाले बर्तमान ३० वर्षे सेबा अवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिश गरेको थियो ।

युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्य्दलको प्रतिवेदन, २०६५ ले प्रहरीको सेवा निवृत्तीको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउन सिफारिश गरेको छ । त्यस्तै कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्वन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नु पर्ने भनेको छ ।

तर पनि अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको संघर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुन सकेको छैन । अहिले पनि दुई ब्याचबीच संघर्ष सुरु भइसकेको छ । तर, सेवाहद हटाउँदा प्रभावित हुने अधिकारीहरुको हकमा विशेष निर्णय गरेर यसमा मिलनबिन्दुको खोजी गर्नुपर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

३० वर्षे सेवाहदका कारण ५४–५५ वर्षमै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँदा राज्यले दक्ष जनशक्ति गुमाउने गरेको छ । अर्काेतर्फ भर्ना प्रक्रियामा राज्यको खर्च हुन्छ भने पेन्सनको भार पनि बढ्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले ३० वर्षे सेवा हदले निवृत्तीभरणको दायित्व बढ्ने र संगठनले अनुभवी कर्मचारीबाट पर्याप्त सेवा पनि लिने नपाउने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । सबै सुरक्षा निकायमा निवृत्तीवरणसम्बन्धि प्रावधान एकै किमिसको राख्दा न्यायपूर्ण हुने उनको भनाई छ ।

नेपाल प्रहरीमा यस्तो सेवाहद विभेदकारी भएको समेत प्रहरीको गुनासो छ । नेपाली सेनामा सेवाहद छैन, प्रधान सेनापतीको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने चार वर्षअघि नै सरकारले ३० वर्षे सेवाहद बढाएर ३२ वर्ष बनाएको थियो । ढिलो–चाँडो प्रहरीमा यो प्रावधान हट्ने निश्चित छ, तर त्यसका लागि कसले आँट गर्ने र कसले त्याग गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ ।

सशस्त्रमा अस्तव्यस्त अवस्था
सशस्त्र प्रहरी बलमा वृत्ति विकासको समस्या अझै विकराल छ । यो समस्या समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास हुँदै आएपनि सफल भएको छैन ।

सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल पनि यो समस्या जसरी पनि समाधान गर्न लागेका छन् । यसका लागि उनले विभिन्न समितिहरु गठन गरेका छन् ।

डीआइजी पुरुषोत्तम थापा नेतृत्वको एक समितिको प्रतिवेदनमा प्रारम्भिक छलफल गरी दुई साताअघि तीन एआइजीको नेतृत्वमा तीन छुट्टाछुट्टै अध्ययन समिति बनाएका हुन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन तथा चुनौतीपूर्ण कार्यसम्पादन नम्बरबारे अध्ययन गर्न एआइजी नारायणदत्त पौडेल, तालिमसम्बन्धी नम्बरको विस्तृत अध्ययनका लागि एआइजी चन्द्रप्रकाश गौतम र बढुवा समितिले दिने नम्बरसम्बन्धी अध्ययन गरी सुधारको सुझाव दिन एआइजी वंशी दाहालको नेतृत्वमा समिति गठन भएको स्रोत बताउँछ ।

देशको कान्छो सुरक्षा संगठन सशस्त्र प्रहरीमा वृत्ति विकास योजना नहुँदा कर्मचारीमा व्यापक नैराश्यता छ । सशस्त्रको पहिलो ब्याचका अधिकृतहरु हालै डीआइजी भए । जागिरको २० वर्षमै उनीहरु डीआइजी भएका छन् । तर, चार वर्षपछि भर्ना भएकाहरु भने अझै इन्सपेक्टरमै छन् । केही ब्याचका अधिकृतहरू १५–१६ वर्षमा इन्सपेक्टरबाट डीएसपी हुने र डीएसपीबाट एसपी हुन १०–१२ वर्ष लाग्ने अवस्था छ ।

जसअनुसार इन्सपेक्टरमा भर्ना भएकाहरू ३० वर्षे जागिर अवधिमा एसपीबाटै अवकाश पाउने अवस्था छ । इन्सपेक्टरको चौथौ, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ ब्याचमा यस्तो समस्या छ । तेस्रो ब्याचबाटै कोही आइजीपी त कोही एसपीमा रहने अवस्था छ ।

वृत्ति विकासको समस्या समाधानका लागि पटक–पटक पहल हुँदै आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी नेतृत्वले जसरी पनि यो समस्या समाधानका लागि लागिपरेकाले यसपटक भने सशस्त्र प्रहरी अधिकारी आशावादी बनेका छन् ।