Logo
Logo

रेमिट्यान्सले निम्त्याउँदैछ अर्को आर्थिक संकट


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, २६ कात्तिक । पछिल्लो दुई दशक भन्दाबढी देखि मुलुकको आम्दानीको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को पछिल्लो अवस्था घट्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विभिन्न तथ्यांक अगाडि सारेर अर्थतन्त्र सुदृढ भएको भनिए पनि तथ्यले त्यस्तो देखिँदैन । तथ्यहरुले निर्यात व्यापार बढ्न नसकेको, औद्योगिक उत्पादन पनि आशातित रूपमा नबढेको र विदेशी मुद्राको अन्य आम्दानीको स्रोतसमेत नबढेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीबाट मुलुक भित्रिने विप्रेषण रकम समेत बढ्नुको बदला झन् घट्नुले अर्थतन्त्रको भरथेगमै असर पर्नसक्ने आँकलन गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ प्रतिशत भन्दा बढीले घट्नुले सबैलाई झसङ्ग बनाइदिएको छ । तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा रु.१ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड भन्दा बढी विप्रेषण मात्र मुलुक भित्रिएको छ । मुलुकबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या बढेको अवस्थामा पनि मुलुक भित्रिने विप्रेषण रकम घट्नुमा बैंकिङ्ग र औपचारिक माध्यमको प्रयोग घटेको स्रोतले दाबी गरेको छ । कतिपय अवस्थामा विप्रेषणको लागि इजाजतपत्रप्राप्त कतिपय कम्पनीका स्थानीय एजेण्ट र तिनका कर्मचारी नै अनौपचारिक कारोबारको लागि माध्यम बन्ने गरेको समेत देखिएको छ ।

तर, ठूला उद्योगपति र व्यापारीहरूको तर्क भने बेग्लै छ । उनीहरू सरकारले लिएको पछिल्लो आर्थिक नीतिका कारण विदेशबाट मुलुक भित्रिने विप्रेषण रकममा असर परेको बताउँछन् । व्यापारीहरूको आरोप छ ‘सरकारले अनुचित ढंगले लगाएको सम्पत्ति करले अधिकांश व्यापारी र पुँजीपतिहरू त्रसित छन् । त्यसैगरी सरकारले अनौपचारिक कारोबारलाई अत्यधिक कडाई गरेको छ । यसले पनि पुँजी पलायनलाई सहयोग पुर्याएको हो । जसको सोझो असर वैदेशिक रोजगारीको वैध आम्दानीमा परेको छ ।’

पछिल्लो एक दशकदेखि अनौपचारिक कारोबारलाई विश्वव्यापी रूपमै निरुत्साहित गरिएको, मुद्रा र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा कडाई गरिएकाले पनि अवैध व्यापार र कारोबारमा संलग्नहरूले विदेशमा कामदारहरूले आर्जन गरेको विदेशी मुद्रालाई विभिन्न प्रलोभनमा उतै रोक्ने गरिएको विभिन्न अध्ययनले समेत देखाएको नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च स्रोतले बताएको छ । त्यसको बदलामा तिनै समूहले नेपालमा रहेका ती कामदारको परिवारलाई नेपाली रूपैयाँ नगदमै स्थानीय एजेण्ट मार्फत् उपलब्ध गराउने गरिएको देखिएको छ । यसको सोझो असर पछिल्लो केही समयदेखि मुलुकको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको नगद तरलताको अभावमा परेको विश्वास गर्न सकिन्छ । विगतको हुण्डीलाई परिमार्जन गरी विदेशी मुद्रालाई विदेशमै रोक्ने कार्यले पछिल्लो समयमा प्रश्रय पाएको हो । यसबाट पुँजी पलायन रोकिनुको सट्टा झन् झन् बढेको देखिएको छ । यस्तो विकराल अवस्थालाई नरोक्ने हो भने आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप जटिलता देखापर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

एकथरी अर्थशास्त्री तथा मौद्रिक अर्थशास्त्रीहरूले मुलुकले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतको विकल्प खोज्न ढिलो भइसकेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आगामी दिनमा मुलुक भित्रिने विप्रेषणको रकम अझ घट्ने छ । किनकी वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र युवाको संख्यामा समेत कमी आएको छ । त्यसमा झन् औपचारिक माध्यमबाट मुलुक भित्रिने विदेशी मुद्राको संख्यामा कहालीलाग्दो ढंगले घट्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका अर्काथरी अधिकारीहरू भने विगत एक वर्ष भन्दाबढी समयदेखि वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्यको रूपमा रहेको मलेशियाको रोजगारी बन्द रहेको छ भने मध्यपूर्वका कतार लगायतका देशमा क्षेत्रीय राजनीतिक अस्थिरताको असर परेकाले कामदारको माग पनि घटेको छ । ती मुलुकमा बढ्दो महँगी अनुरूपको ज्याला र तलब नबढ्नुुले समेत कामदारको बचत रकम घटेको हो ।

तर, ठूला उद्योगपति र व्यापारीहरूको तर्क भने बेग्लै छ । उनीहरू सरकारले लिएको पछिल्लो आर्थिक नीतिका कारण विदेशबाट मुलुक भित्रिने विप्रेषण रकममा असर परेको बताउँछन् । व्यापारीहरूको आरोप छ ‘सरकारले अनुचित ढंगले लगाएको सम्पत्ति करले अधिकांश व्यापारी र पुँजीपतिहरू त्रसित छन् । त्यसैगरी सरकारले अनौपचारिक कारोबारलाई अत्यधिक कडाई गरेको छ । यसले पनि पुँजी पलायनलाई सहयोग पुर्याएको हो । जसको सोझो असर वैदेशिक रोजगारीको वैध आम्दानीमा परेको छ ।’

स्मरणरहोस्, विश्व बैंकले तीन वर्षअघि नै नेपालको विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोतको रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन हुने विप्रेषणको परिमाणमा एकाध वर्षपछि ह्रास आउने प्रक्षेपण गरेको थियो । उक्त प्रक्षेपणका कारण अर्थतन्त्रमा असर पर्ने आँकलनसँगै विश्व बैंकले यो वर्षदेखि मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा सामान्य कमी आउने समेत बताएको थियो । तर, आर्थिक वृद्धिमै असर पर्नेगरी विप्रेषण आम्दानीमा असर नपरे पनि यसले सबैलाई चिन्तित भने तुल्याएको छ । किनकी हालसम्म ठूलो व्यापार घाटा व्यहोर्दै आएको नेपालजस्तो मुलुकले सबैभन्दा बढी आशा र भरोसा गरेको विप्रेषणको आम्दानी नै क्रमशः गुमाउँदै जाने हो भने यसबाट हाम्रो विदेशी मुुद्राको सञ्चितीमा नै सोझो असर पर्ने छ । जसको असर कालान्तरमा विकराल हुनसक्नेतर्फ सबैले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्