काठमाडौँ २२ पुस । आर्थिक समृद्धि विना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कहिले पनि संस्थागत हुन सक्दैन । झन्डै दुई तिहाईका स्थिर सरकार भएका बेला जनआंकाक्षा चुलिएको हुन्छ । त्यही भएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय लक्ष्य किटान गरेका हुन् । तर यो अभियान त्यतिबेला सार्थक हुन्छ, जतिबेला सरकारका सबै अवयवहरुले सही दिशा पक्रेर उक्त अभियानलाई अर्जुनदृष्टि बनाउँछन् । सानोतिनो काममा पनि भनसुन गर्नुपर्ने, एउटा कुनै निर्णय गराउन रकमै खर्च गर्नुपर्ने, नेता वा मन्त्रीको आशिर्वाद प्राप्त गरे मात्र काम बन्ने विगतको परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै स्वतःस्पूmर्त रुपमा काम गर्ने, गराउने र हुने अवस्था सिर्जना होस् भन्ने आम जनताको चाहना हो । तर सरकारका कतिपय मन्त्रीहरु आम जनताको अपेक्षाविपरीत कसरी हुन्छ काम अड्काउनेमा तल्लीन देखिएका छन् ।
पछिल्लो समयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुन भारतीय एजेन्डा बोकेर निर्णयविहीनताको अवस्थामा पुगेकाले विवादमा आएका हुन् । उनले नेपालीहरुले गर्न लागेको लगानीलाई चार महिनादेखि अड्काएर राखेका छन् । त्यो हो— लगानीकर्ताले गरेको लगानीमा अधिकतम १७ प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खान नपाउने गरी तोकिदिएको सीमारेखा । यही सीमारेखाका कारण अहिले २५० मेगावाट बराबरका पाँचवटा आयोजनाको भविष्य अन्धकार भएको छ । यस्तो सीमारेखा ११ वटा प्रवद्र्धक (९२० मेगावाट) का हकमा भने उनले उल्टाइदिएका छन् । बाँकी पाँचवटालाई ङ्याकेर राखेका छन् ।
यी पाँच आयोजना सरकार तथा ऊर्जा मन्त्रालयको नीति सम्बोधन गर्ने गरी लगानीका लागि तम्तयार भएका हुन् । नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) आयोजनाले मात्र मुलुकको हिउँदयामको ऊर्जा संकट सम्बोधन गर्न सक्दैन । अहिले भारतबाट आयात भएको बिजुलीका भरमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले अर्धजलाशय र जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई विशेष जोड दिएर उनीहरुको विद्युत् खरिद सम्झौता दर (पीपीए) पनि अन्य नदी प्रवाहीभन्दा बढी दिएर आकर्षित गर्न खोजेको हो । त्यही भएर जोखिम मोलेर भए पनि निजी क्षेत्र अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) मा आउन खोजेका हुन् । यी पाँच आयोजना बनाउन तीन वर्ष लाग्छ । यिनले हाल भारतबाट आयात भइरहेको (पाँच सय मेगावाट) बिजुलीको आधा अर्थात् २५० मेगावाट पिकिङ (साँझ र बिहान) उत्पादन गर्न सक्छन् । अर्थात् यी स्वदेशी लगानीका आयोजना निर्माण गर्न दिने हो भने अहिलेको हिसाबमा भारतबाट आयातीत बिजुलीमा ५० प्रतिशतले कटौति हुन्छ । प्राधिकरणले २६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात गर्दै आएको यी आयोजना आएपछि देशको १३ अर्ब रुपैयाँ जोगिन्छ ।
पुँजीको प्रतिफल (रिटर्न अन इक्वीटी) १७ प्रतिशतभन्दा बढी हुन हुँदैन भनेर एकाएक यस्तो प्रावधान लागू गरियो । यो प्रावधान आपैmमा भारतमुखी छ । किनभने आकर्षक प्रतिफल दरबिना लगानी आउँदैन । निजी क्षेत्र केवल सेवा गर्न मात्र लगानी गर्ने होइन । घरखेत बैंकमा राखेर लिएको ऋणले भविष्यमा केही कमाइ हुन्छ भनेर लगानी गर्ने हो । यो विश्वभरका लगानीकर्ताहरुको धर्म र कर्म हो । तर नेपालमा लगानी आयो भने भारतीय बिजुली आयात घट्छ भनेर एकथरि समूहले भारतीय बिजुली प्रवद्र्धन गर्न र अनन्तकालसम्म भारतमा आश्रित गराउन लगानी हतोत्साही गर्ने नियत राखेर १७ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल दर प्राप्त गर्न पाइनेछैन भन्ने नियम एकाएक लागू गरे ।
यो कुरामा राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाको पनि हात छ । अघिपछि विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा कहिले नजाने सचिव ढुंगाना बोर्डमा यो प्रस्ताव पुगेको थाहा पाएपछि जाने गरेका छन् । उनले बोर्ड बैठकमा ‘यो भएन, ऊ भएन, यस्तो भएन’ भनेर सातो खाने गरेका छन् । अर्थात् प्रधानमन्त्रीको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानमा ऊर्जा मन्त्री पुन र राजस्व सचिव ढुंगाना बाधक देखिएका छन् । लगानी आउन नदिनेमा राजस्व सचिव आपैm सक्रिय भएपछि ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरे पनि निरीह भएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणमा जहिले पनि अर्थ मन्त्रालयले ‘डोमिनेट’ गर्छ ।
