सबल : अर्थमन्त्री कि अर्थतन्त्र ?


Published On : 4 February, 2020

काठमाडौं, २१ माघ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मजबुत अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले आफ्नो कार्यकाल निकै सफल भएको बताउन थालेका छन् । पछिल्ला केही महिनादेखि उनले विभिन्न कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रम र केही विशेषांकलाई दिएका अन्तर्वार्तामा उनले उक्त दाबी गरेको देखिएको हो । उनले मुलुकमा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिलाई हालसम्मकै सर्वाधिक लगानीमैत्री वातावरण बनाएको बताएका छन् । चौतर्फी रूपमा मुलुकमा अर्थतन्त्र सोचेजति सबल नबनेको र यसमा अर्थमन्त्री एक्लैको कमजोरी रहेको प्रतिक्रिया आउन थालेपछि उनी जवाफ दिँदै हिँड्न थालेका हुन् । सबै विषयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री भएपछि देखिएका अर्थतन्त्रका विविध आयामलाई पनि सोहीबमोजिम नै उल्लेख गर्ने गरेका छन् ।

अर्थमन्त्रीले कतिसम्म भन्न भ्याएका छन् भने ‘अघिल्लो वर्षको बजेटमा राखिएको पुँजीगत शीर्षकको खर्च हुन नसकेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले हाल खर्च गरिरहेका छन् । त्यो कारणले पनि अहिले संघीय बजेटमा विशेषगरी पुँजीगत खर्चमा त्यति चाप नपरेको हो ।’

उनले मुलुकको अर्थतन्त्रमा आफूले संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएको दाबी गरेका छन् । यसअघिका सबैजसो सरकारका अर्थमन्त्रीले हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेको तर, आफूले भने वास्तविकतामा रही विनियोजन गरेको बताइरहँदा मन्त्रालयको संरचनागत ढाँचामा उनले आफूले भनेको ‘मान्ने मान्छे’ मात्र राखेर काम गरेको विषयलाई भने उल्लेख गरेका छैनन् । वैदेशिक सहयोग वृद्धिको लागि खतिवडाले गत वर्ष आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनले समेत खासै सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छैन । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी सोचे अनुुरूप नभित्रिएपछि उनले हालै मात्र वैदेशिक लगानीको सीमालाई खुकुलो बनाएका हुुन् । अर्थमन्त्री बन्ने बित्तिक्कै उनले उक्त सीमालाई बढाएर ५ करोड रूपैयाँ भन्दा माथि तोकिदिएका थिए । तर, उक्त सीमाले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई अंकुश लगाएको महशुस गरेपछि उनले हालै मात्र सो सीमालाई घटाउने बताएका छन् ।

मुलुकमा विगतको तुलनामा लगानीमैत्री बातावरण बन्दै गएको विषयलाई भने उनले समग्र पक्षको सहयोगमा भएको उल्लेख नगरी आफू लगानी बोर्डको उपाध्यक्ष भएको नाताले आफैंले मात्र गरेको समेत बताउन छाडेका छैनन् । जबकी उक्त बोर्डको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री स्वयम् र कार्यकारीको रूपमा प्रमुख कार्यकारी कार्यरत नै छन् । कानुनको निर्माण सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्दछ । तरपनि उनी लगानीमैत्री कानुन बन्नुको पछाडी आफू अर्थमन्त्री हुनाले मात्रै भएको भन्ने लंगडो तर्क अघि सारिरहेका छन् । कतिपय सुधार हुन नसकेका विषयलाई भने उनले दशकौं र वर्षौंदेखि जकडिएको विषयलाई एकाध वर्षमा परिवर्तन गर्न नसकिने बताएर पन्छिने गरेका छन् । उनले त्यस्ता विषयमा सुधारको संकेत देखिएको अमूर्त शब्द चयन गर्दछन् ।

अर्थमन्त्री घुमाई फिराई विदेशी दातृ निकायको पक्षमा वकालत गर्छन् भन्ने विषयको गतिलो प्रमाण हालै नेपाल चेम्बर अफ कमर्शको एउटा विशेषांकमा प्रकाशित उनको अन्तर्वार्तालाई लिन सकिन्छ । अन्तर्वार्तामा उनले ‘सरकारले विदेशी सहयोग संघीय सरकारमार्फत आउनु पर्ने भनेको छ । तर, कतिपय दाता तल्लो तहका सरकारसँग काम गर्न इच्छुक देखिएका छन् । त्यसमा प्रक्रियागत कुरा मिलाउनु पर्ने छ । नयाँ निर्देशिका आएको छ, जसले कार्यक्रम स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न दिएको छ । तर, संघको अनुमति भने लिनुपर्छ ।’ भन्ने विषयलाई जोड दिएका छन् । सरकारले विदेशी सहयोग उपभोग गर्न चाहने प्रदेश तथा स्थानीय निकायलाई स्पष्टस“ग संघीय सरकार मार्फत् आउनुपर्ने बताएको विषयलाई उनले प्रक्रियागत ढंगले मिलाएर भएपनि सोझै त्यहा“ पुर्याउनुपर्ने बताउनुले उनले कसको पक्षपोषणमा जोडबल गरिरहेका छन् भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुतीतर्फ अगाडी बढ्यो भनिरहँदा उनी आफैँले घोषणा गरेको पुँजीगत खर्चको अवस्था हालसम्मकै दयनीय देखिन्छ । उनी पुँजीगत खर्च हुननसकेको अवस्थालाई स्वीकार नगरी नयाँ संरचनामा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको विषयलाई मात्रै केलाउन नहुने उपदेश दिन्छन् । के भन्दा आफू अनुकूल हुन्छ उनी त्यसै बमोजिमका विषयमा रटान लगाउँछन् । उनले पछिल्लो बजेटको सम्बन्धमा समग्र कुल बजेट परिचालनमा केन्द्रीत हुनुपर्ने लंगडो तर्क गरेका छन् । उनले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका अनुदानलाई पनि संघीय बजेटको पुँजीगत खर्च नै भएको जिकीर समेत गरेका छन् । उनले वित्तीय व्यवस्थाबाट सञ्चालनमा रहेका मुलुकका ठूला परियोजनाहरूका कारण पनि बजेटको पुँजीगत खर्च कम भएको तर्क पनि गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले कतिसम्म भन्न भ्याएका छन् भने ‘अघिल्लो वर्षको बजेटमा राखिएको पुँजीगत शीर्षकको खर्च हुन नसकेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहले हाल खर्च गरिरहेका छन् । त्यो कारणले पनि अहिले संघीय बजेटमा विशेषगरी पुँजीगत खर्चमा त्यति चाप नपरेको हो ।’

विदेशी गुहार्दै अर्थमन्त्री खतिवडा

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राष्ट्रिय सभामा पुनः मनोनित हुने आफ्नो सम्भावना न्यून हुँदै गएपछि विदेशी दातृ निकायको भरथेगमा मनोनित भई अर्थ मन्त्रीमा निरन्तरताको लागि मरिमेटेको अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू नै बताउँछन् । स्रोतका अनुसार पछिल्लो महिनादेखि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमका प्रतिनिधिहरूले भेटघाटको अवसरमा प्रधानमन्त्रीलगायत उच्च अधिकारीहरूलाई अर्थमन्त्रालयमा खतिवडाको निरन्तरता हुनुपर्ने आशयको धारणा व्यक्त गर्नुले पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी गुहारेको स्पष्ट भएको हो । समयअनुसार रंग फेर्न माहिर खतिवडाले आफ्नो उद्देश्यपूर्तिका लागि यसअघि तत्कालीन एमालेका सबै नेतालाई बेलामौकामा उपयोग गरेर अघि बढ्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभामा कसैलाई पनि नदोहो¥याउने हालैको पार्टी सचिवालयको निर्णयले आफूलाई अप्ठेरोमा पारेको महशुस भएपछि खतिवडाले विदेशीको साथ खोजेका हुन् ।

मुलुकमा लामो समय अर्थमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका डा. रामशरण महतजस्तै खतिवडा पनि चीनसँगको बढ्दो आर्थिक तथा राजनीतिक हिमचिमलाई टाढै राख्नुपर्ने सिद्धान्तका अर्थशास्त्री हुन् । उक्त कारणले पनि पश्चिमा मुलुक तथा दातृ निकायले आफ्ना विश्वासपात्रलाई सरकारको महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा निरन्तरता दिन खोज्नु कुनै नौलो कुरो होइन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झैं खतिवडाले यसअघि योजना आयोगको सदस्य, उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र हाल अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा रहँदासमेत खुलेर चीनसँगको आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्ध बढाउने विषयमा दिलैदेखि खुशी भएर मुख खोलेका छैनन् ।

बरु बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चीनलाई दिने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन हुन नदिएर उनले आफ्नो नियत स्पष्ट पारेका छन् । आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र आयकरलाई व्यवस्थि तगर्ने नाममा जनतामाथि अनावश्यक करको भार थोपरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनकै बेला सुरु गरिएको करको बोझले गाउँ गाउँका जनता मर्कामा परेका छन् । यसले नेकपाले आगामी निर्वाचनमा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने छ । त्यसैगरी खतिवडाले बैंकिङ क्षेत्रमा समेत हस्तक्षेप गरेर ऋणीहरुलाई कस्न विभिन्न खाले नीति नियम बनाएका छन् । यसले मध्यम वर्गीय व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने काम गरेको छ । तर, पनि उनैलाई प्रधानमन्त्रीले समृद्ध मुलुक र सुखी नेपालीको सपना साकार बनाउने ढुकुटीको साँचो सुम्पिनुलाई भने सबैले अनौठो मान्दै आइरहेका छन् ।

उता, दुई वर्षअघि राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुनु र पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूलाई पन्छाउँदै एकाएक अर्थमन्त्रीमा नियुक्त हुनुमा खतिवडाको क्षमताले भन्दा पनि भारतीय जनता पार्टीका पूर्व उपाध्यक्ष तथा हाल महाराष्ट्र राज्यका गभर्नर भगतसिंह कोशयारीको जोडबलले विशेष काम गरेको पनि स्रोतले बताएको छ । कोशयारी यसअघि उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्