Logo
Logo

‘जनयुद्ध दिवस’ खारेज र गणतन्त्रको भविष्य



प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले फागुन १ लाई ‘जनयुद्ध दिवस’ कायम गर्याे । गत वर्ष सरकारी क्यालेन्डरमै समावेश गराएर जनयुद्ध दिवस मनाइयो । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले जनयुद्ध सुरु गरेको दिनको स्मरण र यस क्रममा बलिदान गर्ने शहीदहरूको सम्मानमा ‘जनयुद्ध दिवस’ कायम गरिएको हो । तर, यस वर्ष जनयुद्ध दिवस खारेज भएको छ ।

सरकारले जनयुद्ध सुरु भएको दिनलाई दिवसको रूपमा कायम गर्दै गर्दा नै चौतर्फी विरोध भएको थियो । अन्ततः यो विषय न्यायालय पुग्यो । गत शुक्रवार सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध दिवस खारेज गर्दै युगान्तकारी परिवर्तनको एउटा इतिहासलाई नजरअन्दाज र अपमान गर्ने काम गरेको छ ।

जनयुद्ध सामान्य घटनाक्रम थिएन । कुनै एक राजनीतिक शक्तिको नेतृत्वमा भएको संघर्ष भए पनि यो संघर्षमा आम नेपाली नागरिकको अभूतपूर्व सहभागिता र योगदान थियो । जुन योगदानको धरातलमा एकात्मक राज्यव्यवस्था ढल्यो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसैले यो व्यवस्था आम नागरिकको व्यवस्था हो ।

वर्तमान संविधानको जग नै जनयुद्ध हो । बहुसङ्ख्यक जनता यो घटनाक्रमलाई ‘जनयुद्ध’ भन्छन् । सँगै, यसै घटनाक्रमलाई ‘सशस्त्र संघर्ष’ समेत भन्ने गरिएको छ । संविधानको प्रस्तावनामै जनयुद्धलाई ‘सशस्त्र संघर्ष’ भनेर उल्लेख गरिएको छ । अर्थात्, जनयुद्ध वर्तमान संविधानले स्वीकार गरेको छ । संविधानले स्वीकार गरेको ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई न्यायालयले स्वीकार गर्नु संविधानको विपक्षमा हुन्छ ।

न्यायालयले सामान्य मुद्दा ठानेर जनयुद्ध दिवस खारेज गर्यो । तर, यो असामान्य निर्णय हो । जुन निर्णयले १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसको निर्वाचन, गणतन्त्र घोषणा र नयाँ संविधानको वैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ । जुन प्रश्न वर्तमान व्यवस्थामाथिकै प्रश्न हो ।

जनयुद्ध वर्तमान व्यवस्थाको जग हो । जनयुद्ध नभएको भए संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव थिएन । आज पनि देश निरंकुश राजतन्त्रकै अवस्थामा रहन्थ्यो । २१औँ शताब्दीको अन्त्यतिर आइपुग्दा पनि नेपाली नागरिक आधारभूत मानवअधिकारबाट पनि वञ्चित रहनु पर्ने अवस्था रहन्थ्यो । अधिकारको सन्दर्भ अझै पनि निहित व्यक्तिमा सीमित हुन्थ्यो ।

सापेक्षताको दृष्टिमा हेर्दा जनयुद्ध एक्लो माओवादीको मुद्दा हो । तर, यो बुझाइमा सत्यता छैन । यो मान्यता नै गलत छ । हो, जनयुद्ध जारी रहँदासम्म यो माओवादीको मात्र मुद्दा थियो । तर, १२ बुँदे समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन र नयाँ संविधानसम्म आइपुग्दा जनयुद्ध तमाम नेपालीको मुद्दा बनेको सत्य स्विकार्न सक्नु पर्छ ।

जनयुद्ध दिवस फगत चाहना होइन । यो दिवससँग यो प्रक्रियामा सामेल तमाम शहीद, बेपत्ता, घाइते–अपाङ्ग र योद्धाहरूको सम्मान र भावना जोडिएको छ । जनयुद्धलाई अस्वीकार गर्नु जनयुद्धका क्रममा बलिदान गर्ने शहीद, घाइते–अपाङ्गको अपमान गर्नु हो । यो प्रक्रियामा सामेल तमाम योद्धाहरूको अपमान गर्नु हो । युगान्तकारी परिवर्तनको एउटा ऐतिहासिक घटनाक्रमलाई अपमान गरेर अघि बढ्न सकिन्न ।

विगत बिनाको वर्तमान हुँदैन र वर्तमान बिनाको भविष्य । यस अर्थमा, आज विगतको जनयुद्धलाई अपमान वा तिरस्कार गरेर वर्तमान व्यवस्थाको रक्षा गर्न सकिँदैन । जनयुद्धलाई अस्वीकार गर्दै जाँदा यस अवधिमा भएका सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमहरू अस्वीकार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । के जनयुद्धलाई अस्वीकार गर्न तयार वर्तमान मनोविज्ञान जनयुद्धको जगमा स्थापित आजसम्मका सबै घटनाक्रमहरू र त्यसको जगमा स्थापित मूल्य–मान्यताहरू अस्वीकार गर्न तयार छ त ? त्यो कदापि सम्भव हुँदैन ।

जनयुद्धबारे बुझाइको दृष्टिमा आज पनि देश दुई धारमा छ । एउटा पक्षले जनयुद्धलाई युगान्तकारी परिवर्तनको महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम र उपलब्धिको माध्यम मान्दछ । अर्को पक्षले आज पनि जनयुद्धलाई हिंसाकै दृष्टिमा हेर्छ । सत्य के हो भने, जनयुद्ध युगान्तकारी परिवर्तनकै आधार थियो । र, अर्को सत्य के पनि हो भने जनयुद्धका चोटहरू युग युगसम्म चहर्याइरहन्छ । किनकि, त्यो बन्दुकको बलमा भएको युद्ध थियो ।

युद्ध कुनै पनि कोणबाट प्रिय वा उत्सवमय हुँदैन । तर, युद्धको उद्देश्य के थियो ? भन्ने महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । जनयुद्धपछि जनयुद्धका नेतृत्वले के गरे भन्ने विषय फरक बहसको पाटो हो । मुख्य त, युद्ध कुन उद्देश्यमा भयो भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यो दृष्टिमा जनयुद्धलाई हेर्न आवश्यक छ । यदि, जनयुद्धलाई निरपेक्षताको धरातलमा उभिएर हेर्ने हो भने गलत भन्ने आधार छैन । जनयुद्ध जनताकै लागि भएको थियो । साझा अधिकारकै लागि भएको थियो ।

जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने सन्दर्भ जनयुद्धको मुख्य मुद्दा थियो । निहित व्यक्तिमा नियन्त्रित अधिकार आम नागरिकसम्म पुर्याउने सन्दर्भ जनयुद्धको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । जनयुद्धकै बलमा आम नागरिक अधिकार सम्पन्न भएको सन्दर्भ अस्वीकार गर्न कसैले सक्दैन र मिल्दैन । समय क्रमले एक दिन आजको चरणमा पक्कै पुर्याउने नै तर त्यो भन्दा अगाडि नै जनयुद्धले नेपाली जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराएको सत्य हो ।

जनयुद्ध सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक विकृति–विसंगतीविरूद्व थियो । समाजमा व्याप्त सामाजिक विकृति–विसंगति र विभेद विरुद्ध जनयुद्ध भएको थियो । आर्थिक असमानता विरुद्ध जनयुद्धमार्फत संघर्ष भएको थियो । राजनीतिक रूपमा व्याप्त विकृति र विभेदहरू अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा जनयुद्धले ठूलो भूमिका खेलेको छ । यी महत्त्वपूर्ण मुद्दामा देशले आज पनि निकास पाएको छैन । तर, जनयुद्ध नभएको भए आजको उपलब्धि पनि सम्भव थिएन ।

वर्तमान व्यवस्था एक शासकले अर्को शासकलाई किस्तीमा राखेर दिएको व्यवस्था होइन । यो व्यवस्थाका लागि हजारौँले बलिदान गरेका छन् । जुन बलिदानको जगमा गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको हो । यी तमाम उपलब्धिहरूको अकाट्य जग जनयुद्ध नै थियो । जनयुद्धपछि भएका सम्पूर्ण संघर्षहरू यसका पूरक संघर्षहरू हुन् ।

जनयुद्ध अस्वीकार गर्दा गणतन्त्र अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । गणतन्त्र अस्वीकार गर्नेहरूले चाहेको व्यवस्था एकात्मक राजतन्त्र नै हो । जनयुद्ध अस्वीकार गर्नु संघीयता अस्वीकार गर्नु हो । संघीयता अस्वीकार गर्नेहरूले देखेको शासनव्यवस्था केन्द्रीकृत व्यवस्था नै हो । सिंहदरबारको कुनाबाट देश हाँक्ने चेष्टा नै हो । जनयुद्ध अस्वीकार गरेर संघीयता र गणतन्त्र अस्वीकार गर्ने चेष्टा हुँदै छ ।

धर्म वैयक्तिक आस्थाको सन्दर्भ हो । राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । यसै सर्वमान्य बुझाइलाई आधार मानेर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कायम गरिएको हो । देश धर्मनिरपेक्ष हुँदा यहाँ सबै धार्मिक आस्थाहरूको सम्मान भएको छ । निश्चित कुनै एक धर्मलाई राज्यले पक्षपोषण गरेर अन्यले अपमान गर्ने विभेदको अन्त्य गर्ने संघर्षको जग हो, जनयुद्ध ।

एक छिन आँखा चिम्लेर हेर्दा पनि सर्लक्कै देखिन्छ– राज्य बहिष्करणको लामो रेखा । राज्य बहिष्करणको लामो शृङ्खलाले समाजमा पारेको गम्भीर प्रभाव आज पनि कायम छ । सोही बहिष्करण अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा समानुपातिक–समावेशी व्यवस्था तय भएको हो । सबै नागरिकलाई राज्यको मूल प्रवाहमा पुर्याउने सन्दर्भमा अवलम्बन गरिएको समावेशी–समानुपातिक व्यवस्थाको जग पनि जनयुद्ध नै हो ।

यसरी हेर्दा, जनयुद्धको बलमा स्थापित सम्पूर्ण उपलब्धिहरू भरपुर उपयोग गर्ने सन्दर्भमा कोही पनि चुकेको छैन । समाजको पिँधका जनतादेखि उपल्लो तहका नेतृत्वसम्मले भरपुर उपयोग र उपभोग गरेका छन् । तर, समाज यहाँ आएर यस्तो चरित्रमा रूपान्तरण भयो, जुन चरित्र अत्यन्तै पूर्वाग्रही छ । जनयुद्धका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू भरपुर उपभोग गर्ने तर जनयुद्धलाई अपराध ठान्ने मनोवृत्तिमा अन्त्यतै स्वार्थयुक्त र पूर्वाग्रही हो ।

समाजले जनयुद्धका दोषहरू ग्रहण गर्न सक्दैन । तर, गुण र उपलब्धिहरू आत्मसाथ र उपयोग गर्न सक्छ । जनयुद्धका क्रममा भएका गैरराजनीतिक घटनाहरूको सम्पूर्ण जिम्मा माओवादीहरूले नै लिनुपर्छ । यसको मतलब, विश्व शक्तिले राजनीतिक घटनाक्रमको रूपमा स्वीकार गरेका जनयुद्धलाई वर्तमान व्यवस्थामा कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन र मिल्दैन ।

अन्त्यमा, जनयुद्ध गणतन्त्रको जग हो । जनयुद्ध अस्वीकार गर्नु गणतन्त्र अस्वीकार गर्नु हो । गणतन्त्र अस्वीकार गर्नु भनेको यस दौरानमा भएका तमाम बलिदानपूर्ण संघर्ष र ती संघर्षहरूको बलमा स्थापित मूल्य–मान्यताहरू अस्वीकार गर्नु हो । आमूल परिवर्तनकारी संघर्षलाई अस्वीकार गर्नु व्यवस्था नै अस्वीकार गर्नु हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्