काठमाडौं, १० चैत । विश्वका १ सय ८० भन्दा बढी मुलुकमा संक्रमित कोरोनाले दुई महिनाको अवधिमा विकसित र अविकसित दुबै अर्थतन्त्रलाई थला पारेको छ । कोरोना संक्रमित मुलुकका आमनागरिक पनि थलिएका छन् । विश्वको समग्र दैनिकी ठप्प छ । सबै मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नसोचेको चाप परेको छ । अधिकांश मुलुकले छिमेकी मुलुकसँगको भौगोलिक सम्बन्ध र सम्पर्कलाई बिच्छेद गरेका छन् । तर, अधिकांश देशले अर्थतन्त्र र नागरिकको दैनिकीलाई उकास्न र थप क्षति हुन दिन यसबीचमा नै विशेष राहत प्याकेजको समेत घोषणा गरेका छन् । छिमेकी भारतमा गतसाता देखि कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै खुल्ला सिमानाको कारण नेपालले पनि हिजोदेखि चीन र भारतसँग जोडिएको सबै सीमानाका बन्द गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान ठप्प छ । लामोदूरीका सडक यातायातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सेवालाई स्थगन गरिएको छ । आमनागरिकको आवागमन यतिखेर कोरोना संक्रमणको त्राससँगै घर र कोठाको घेराभित्र सीमित बन्दै गएको छ ।
विश्वका अधिकांश देशले स्वास्थ्य महामारीबाट अर्थतन्त्र जोगाउन विशेष अध्ययनसँगै राहत प्याकेजको घोषणा गरेका छन् । तर, चरम गरिबी रहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा दैनिक ज्यालादारीमा जीवनयापन गर्ने दशौं लाख जनताको दैनिकीमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्नेतर्फ हाम्रा अर्थमन्त्रीले कुनै पहल गरेको देखिँदैन । गरिबीको रेखामुनी रहेका र विशेषगरी अहिलेको अवस्थामा शहरी गरिब जनतालाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्नेमा सरकार र अर्थमन्त्रालय दुबैले शब्द मात्र खर्चेका छन् । विकसित मुलुकको व्यवस्थित प्रणालीले कष्टकर अवस्थामा पनि आमनागरिक समक्ष दैनिकी सुचारु गर्न पुर्याएको योगदानलाई हाम्रा रसायन अर्थ मन्त्रीले बिर्सिदिएका छन् ।
केहि दिनअघि अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडाले मन्त्रालयमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर नपर्ने बताएका थिए । उनले कोरोनाबाट पर्यटन क्षेत्रमा मात्र असर पर्ने बताउँदै उक्त असर जीडीपीमा सो क्षेत्रको योगदान सरह बढीमा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा हुने बताएका थिए । सँधै व्यापारी र उद्योगीप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण बनाउँदै आएका अर्थमन्त्रीको सो दिनको भनाइमा कोरोनाको असर केवल उद्योगी व्यापारीको मात्र मुद्दा रहेको संकेत गर्नुले पनि विश्वको हालको भयावह स्वास्थ्य अवस्थालाई नजर अन्दाज गरेको प्रष्ट हुुन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिलाई सामान्य ढंगले मात्र विश्लेषण गर्ने हो भने पनि पर्यटन क्षेत्रमा कति औपचारिक वा अनैपचारिक मजदुर र कर्मचारी कार्यरत थिए ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । सो क्षेत्रले कूल उपभोगको कति प्रतिशत कृषि तथा औद्योगिक उत्पादनको उपभोग गथ्र्यो ? त्यसको पनि कुनै आँकडा छैन । औद्योगिक क्षेत्रलाई अघि बढाउने अन्य सहायक क्षेत्रहरू कति खुम्चिए र त्यसबाट बेरोजगारी कति बढ्न सक्छ ? भन्नेमा हामी समस्याले नेटो काटेपछि मात्र अध्ययनमा लाग्ने छौं । अधिकांश सामान आयात गर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकलाई हालै देखिएको नेपाली मुद्राको स्फितीले महँगीको मार कति पर्छ ? भन्ने सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ । त्यसैले अब सर्वसाधारणको विद्यमान ज्यालाले दैनिकी गुजार्न कति सहज हुन्छ ? अहिलेको अवस्थाले निकट भविष्यमा नेपाली समाजले भोग्नुपर्ने असामान्य मूल्यवृद्धि र बेरोजगारीको डरलाग्दो अवस्थालाई मनन गर्दै सबैले जिब्रो टोक्ने गरेको पाइन्छ । तरपनि, त्यसको बेलैमा रोकथामको लागि अर्थ मन्त्रालयले खासै पहल गरेको आभाष मिलेको देखिँदैन । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि भारतमा अपनाइने नीतिलाई अंगिकार गर्ने हाम्रा विगतदेखिका सरकारले यसपटक भारत सरकारले अवलम्बन गरेको राहत प्याकेजको अनुसरण चाँहि किन नगरेको होला ? किनभने भारतले अर्बौं डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह र रेस्क्यु प्याकेजको घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सयौं अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसैगरी, युरोपेली संघले ४ सय अर्ब युरोको कोरोना राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ भने युरोपेली केन्द्रीय बैंकले समेत ७ सय ५० अर्ब युरोको आपतकालीन राहत कोष घोषणा गरेको छ । अमेरिकाले झण्डै ८ सय अर्ब अमेरिकी डलरको पहिलो र दोस्रो चरणको राहत प्याकेज सार्वजनिक गरिसकेको छ । चीनले पनि दुई महिना अगावै झण्डै ४ सय अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरी बैंकहरूलाई भुक्तानी स्थगित गर्न लगाई कर्जा फस्र्यौटको समावधी लम्ब्याउन लगाएको थियो । अहिले कोरोना रोकथाम र अर्थतन्त्रलाई राहत दिने उद्देश्यले बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, फ«ान्स, स्पेन, न्यूजिल्याण्ड, इटाली तथा अष्ट्रेलियालगायतका अधिकांश कोरोना प्रभावित मुलुकले विभिन्न चरणको अर्बौं डलरको प्याकेज घोषणा गरिसकेका छन् ।
