यही हो विधिको शासन ?

काठमाडौं । सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा गत शुक्रबार हाजिर जमानीमा रिहा भए । त्यसअघि महराकै शैलीमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विनोद चौधरीलाई पनि ठाडो बयानका भरमा छाडियो ।

गृह तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने सत्तामा आएको दुई हप्ता पनि नबित्दै ठूलो माछा समात्न सफल भएकोमा गर्व गरे । सार्वजनिक रूपमै उनले माछा जस्तोसुकै होस् ढिलोचाँडो पक्राउ पर्छन् भनेर गफ दिए । तर, कुरा त्यस्तो थिएन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै सल्लाह गरेर उनले चर्चा कमाउन महरा पक्राउ गरेका थिए ।

यदि, कानुन बमोजिम उनले यो काम गरेको भए महरा र चौधरी यतिबेला जेलमा हुन्थे । तर, ठूला माछा समाएको भनेर नागरिक झुक्क्याउन उनले पक्राउको नाटक गरेर हाजिर जवानीमा दुबैलाई छाडे ।

यो नजिर कायम भएको खण्डमा भोलिका दिन जस्तो सुकै ठूलो माछा पनि हाजिर जमानीमा छुट्ने छन् । यो गम्भीर कानुनी त्रुटि हो । यसमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि नै उल्टै कारबाही गरिनुपर्ने देखिन्छ । किनभने, उनी स्वयंले भन्ने गरेका छन्– कानुनभन्दा माथि कोही छैनन् ।’

सबैका लागि कानुन समान हो भने त्यही मुद्दामा महराका छोरा जेल बस्नुपर्ने, विनोदका भाइ अरुण जेल बस्नुपर्ने अरू नपर्ने कारण के हो ? गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठेको छ ।

पक्राउ परेका महरालाई न्यायिक हिरासतमा राख्न अदालतबाट अनुमति थियो । स्वास्थ्य समस्या देखाउँदै अदालतले अस्पतालमा राख्न आदेश दिए पनि छाड्न भनेको थिएन । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले नै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा लगेर बयान गराएपछि हाजिर जमानीमा छाड्न सरकारी वकिलको कार्यालयसँग परामर्श गरेको थियो ।

त्यसलगत्तै उनलाई अदालतमा म्याद थप्न नलगी छाडिएपछि गम्भीर कानुनी प्रश्न खडा भएको छ । सुन तस्करीमा जोडिएका महरा जस्तै बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका चौधरी पनि प्रहरी नियन्त्रणमुक्त भई यतिबेला विदेश सयरमा छन् ।

अरू आरोपीभन्दा फरक ढंगले महरा–चौधरीको ‘केस’ मा सीआईबी र सरकारी वकिलले किन नरम शैली अपनाए भनेर यत्रतत्र प्रश्न उठिरहेको छ । यी दुवै पात्रविरुद्ध शक्ति र पहुँचको दुरुपयोग गरेर फौजदारी अपराध गरेको आरोपसहित अनुसन्धान भइरहेको थियो । एउटै प्रकरणमा पक्राउ परेका विनोदका भाइ अरुण चौधरीसहित तीन जना हाजिर जमानीमा रिहा भए पनि अदालतको आदेशको आधारमा रिहा भएका थिए ।

तर, विनोद चौधरीले भने न थुनामा बस्नुप¥यो न त अदालतमा अनुमतिका लागि पेस गरियो । फौजदारी कसुरमा निरन्तर अनुसन्धान चलिरहेको अवस्थामा अन्य आरोपी भने अदालतको आदेश विना थुनामुक्त भएको दृष्टान्त विरलै मात्र हुने गरेको फौजदारी न्याय प्रणालीका विज्ञ कानुनविद् बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको सामान्य केसमा मात्र प्रहरीले सरकारी वकिल कार्यालयसँगको परामर्शमा हाजिर जमानीमा छाड्न सक्छ ।

तर, महरा र चौधरीलाई हाजिर जमानीमा छाड्न ब्युरोको नेतृत्व र सरकारी वकिल आफै सक्रिय हुनु रहस्यमय छ । किलोका किलो सुन तस्करी र १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको कसुरका आरोपीलाई सामान्य आरोप भनेर मात्र पन्छिन मिल्दैन ।

उनीहरूका हकमा मात्र सरकारी वकिल–प्रहरीले नरम बाटो अख्तियार गरेको विषय शंकाको घेरामा छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै पनि प्रहरी माग बमोजिम सरकारी वकिलले पक्राउ परेका आरोपीलाई थुनामै राखी अनुसन्धान जारी राख्न अदालत समक्ष माग गरेका थिए ।

महरा र चौधरीलाई अदालतको अनुमतिविनै थुनाबाहिर पठाएर छानबिन गर्दा प्रमाण मेटाउन सक्ने खतरा देखिएको छ । सार्वजनिक भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, तस्करी, ठगीजस्ता अपराधमा ठूला तथा शक्तिशाली नै संलग्न रहने गर्दछन् । यसकारण प्रमाण मेट्न र अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्न सहज हुने छ ।

हाजिर जमानीमा छाड्दा आमनागरिकको यतिबेला सुरक्षा निकायप्रतिको विश्वास एकाएक गुमेको छ । यसै पनि ठूलो पदमा रहेका व्यक्तिउपर अनुसन्धान तथा अभियोजनमै कठिनाइ हुन्छ । विना आधार थुनामुक्तको सुविधा दिइएका कारण उनीहरू अब निःसन्देह खुला रुपमा प्रमाण लोप बनाउन तल्लीन हुनेछन्  ।

उनीहरुविरुद्ध लागेको आरोप र तत्काल प्राप्त प्रमाण हेर्दा प्रारम्भिक रूपमै कसुरदार देखिएको अवस्था हो । जघन्य कसुरको आरोप हुँदाहुँदै यत्तिकै छाड्नुले कानुनको मनसाय विपरीत जबरजस्ती भएको छ । प्रारम्भिक रूपमा पाइएका कैयौँ प्रमाणले उनीहरू थुनाबाहिर हुनै नसक्ने अवस्था रहेको तर्क फौजदारी कानुनका जानकारको छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा रहेको तीन वर्षभन्दा बढी सजाय माग दाबी हुन सक्ने र तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी देखिएकाहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने प्रावधानको समेत धज्जी उडेको छ ।

सरकारी वकिल र सिआईवीको मुख मिलेको भरमा गम्भीर विवादमा मुछिएका ‘ठूलावडा’ लाई छाड्दै जाँदा त्यसले विधिको शासन र कानुनी राजमा पार्न सक्ने असरलाई समेत ठाडै नजरअन्दाज गरिएको छ । यति मात्र होइन, गम्भीर आरोप लागेकालाई निर्दोष देखाउन राज्य नै उद्यत भएको त होइन भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको छ ।

अहिलेको गठजोड हेर्दा जनमानसमा अभियोगबाटै फुर्सद दिलाउनेतर्फ उद्यत हो कि भन्ने आशंकासमेत छ । अदालतलाई बाइपास गरेर छाड्दै जाने हो भने फौजदारी न्याय प्रशासन नै बेकम्मा हुने अवस्था आउने छ । यति मात्र नभै बाहुबली आरोपित बाहिर खुल्ला रूपमा हिँड्ने, सामान्य व्यक्ति जेलभित्र सड्ने दण्डहीनताको भयावह अवस्थासमेत निम्तिने छ ।