काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)को आन्तरिक खिचलोका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री चयनमा ढिलाइ भएको छ । आन्तरिक विवादकै कारण नाउपाले मुखमै आएको मुख्यमन्त्रीको अवसर गुमाएको छ ।
सुदूरपश्चिमा नाउपाले मुख्यमन्त्री पदको अवसर गुमाएपछि अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा छ । तर, सोडारीलाई मुख्यन्त्री बन्न सहज छैन ।
फागुन २१ गते केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । त्यसका लागि प्रदेश प्रमुख नाजिर मियाँले गत चैत २३ गतेसम्म दलहरूलाई नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
यसैक्रममा सत्ता गठबन्धनबीच नाउपालाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको थियो । तर, नाउपाभित्रै रेशम चौधरी र अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ पक्ष विभाजित भए । रञ्जिता पक्षका कैलाश चौधरीलाई एमाले माओवादीसहितले समर्थन गरेका थिए भने रेशम पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई कांग्रेसले समर्थनमा मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका थिए । तर, एउटै पार्टीबाट मुख्यमन्त्रीमा दोहोरो दाबी परेपछि प्रदेश प्रमुख मियाँले अस्वीकृत गरे ।
साथै, केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमै रहेको अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरे । जसका कारण सत्ता गठबन्धनमा हलचल भयो । सोही क्रममै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र नाउपाका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठबिच एकीकृत समाजवादीलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति भएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले लक्ष्मणलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएलगत्तै प्रदेश प्रमुख मियाँले पुनः दुईदिनको समय दिएर वैशाख ६ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न मंगलबार दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको यो कदमसँगै सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता दीर्घबहादुर सोडारीलाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ । तर, सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बन्न सहज छैन ।
संसदीय गणीतमा मात्र नभएर सत्तारुढ दल नेकपा एमालेसमेत सोडारीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सकरात्मक छैन । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि २७ सदस्य आवश्यक पर्छ । हाल नेपाली कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ११, एमालेका १०, नाउपाका ७ (एक निलम्बित) छन् ।
त्यस्तै, एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा र स्वतन्त्र एक–एक सांसद छन् । यस्तो अंकगणितका बिच सोडारीले मुख्यमन्त्रीका लागि २७ जना सांसद आफूतिर भएको देखाउनपर्छ ।
यस्तो अवस्थामा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका २४ सांसद भएपनि बाँकी ३ सांसद विडारीले खोज्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति एकढिक्का हुँदा सहज हुनेछ ।
तर, नाउपामा रेशम र रञ्जिता पक्षबीच मतभेद छ । रञ्जिताको पक्षमा दुई सांसद छन् । अन्य सांसद रेशमको पक्षमा छन् । रेशम पक्षले विडारीलाई समर्थन गर्ने अवस्था अहिलेसम्म देखिएको छैन ।
