काठमाडौं । विगतमा एकात्मक राज्य व्यवस्थामा सबै निर्णय माथिबाट हुन्थ्यो । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सिंहदरबारको अधिकार ७५३ स्थानीय तहमा गएको छ । स्थानीय तहमा बजेट पनि पहिलाको तुलनामा निकै धेरै पठाउन थालिएको छ ।
कर संकलन र खर्च गर्ने अधिकार पनि स्थानीय सरकारसँगै छ । तर, अधिकारसँगै विकृति पनि फैलिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका भ्रष्टाचारका उजुरीमध्ये अधिकांश स्थानीय तहका छन् । कतिपय पालिकाका प्रमुख÷उपप्रमुखमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको छ ।
अख्तियारले स्थानीय सरकारका बेथितिमाथिको कारबाही तीव्र बनाउँदा प्रमुख÷उपप्रमुखसहित ठूलो संख्यामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि मुद्दा दायर भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर अहिले स्थानीय तहका २८ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलम्बनमा छन् ।
स्थानीय सरकार जनतासँग निकट हुने भएकाले जनताले अनुभूत गर्ने भनेकै पालिकाको कामबाट हो । पालिकामार्फत हुने हरेक कामकारबाहीबारे जनताले थाहा पाउँछन् । आफ्ना प्रतिनिधिले गलत गरेको अनुभूत भएपछि असन्तुष्टि बढ्छ र अख्तियारमा उजुरी पर्छ ।
स्थानीय सरकारका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेको छ । सुशासन र वित्तीय अनुशासन कमजोर छ । केन्द्रमा जस्तो व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि स्थानीय सरकारमा छैन । यसले पनि भ्रष्टाचारमा सघाएको छ । स्थानीय तहका अधिकांश प्रतिनिधि दलबाट निर्वाचित छन् ।
स्थानीय सरकारमा पुग्ने प्रतिनिधिलाई संविधान, ऐन, कानुन, विधि र प्रक्रियाबारे सुसूचित गराउनु दलहरूको जिम्मेवारी हो । उनीहरूका कामको प्रभावकारी आन्तरिक अनुगमनसमेत गरी गलत गरेमा सचेत गराउने दायित्व दलको हो । तर, दलहरूले ऐन, कानुका साथै वैचारिक, सैद्धान्तिक र नैतिक आचरण नसिकाउँदा जनप्रतिनिधि भ्रष्ट बनेका छन् । त्यसकारण उनीहरूले गर्ने कामको जस, अपजस दलहरूले लिनुपर्छ । कानुनले वर्जित गरेका काम स्थानीय सरकारले गर्ने गरेका छन् ।
सर्वसाधारणले दुःख गरेर तिरेको करको दुरुपयोग क्षम्य हुँदैन । कानुनमा व्यवस्था नै नभएको नियुक्तिदेखि तलब र भत्ता खुवाउने, नयाँ सवारी साधन खरिद गर्नेदेखि मोबाइल, कम्प्युटरलगायत उपकरण किन्न मनोमानी खर्च भएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले यस्ता खर्चमा रोक लगाउन सुझाव दिएको छ । तर, प्रत्येक वर्ष फजुल खर्च बढिरहेको छ । कमिसनको भरमा बजेट छुट्ट्याउने काम रोकिएको छैन । यसको प्रमुख कारण दण्डहीनता नै हो ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न गराउनु भनेको उन्नत लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने जनप्रतिनिधिहरू इमानदार भए मात्र स्थानीय सरकारको अनुभूति भुईँ मान्छेले गर्न पाउने छन् । स्थानीय तहकै जनप्रतिनिधि भ्रष्ट, कमिसनखोर भए भने जरा कुहिन्छ, जस्तो सुकै ठूलो रुख पनि ढल्छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई स्वायत्त मात्र होइन, जनताप्रति जिम्मेवार पनि बनाउनुपर्छ ।
अहिले स्थानीय तह भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेको छ । सानो तिनो ठेक्कामा पनि मिलेर कमिसन खाने र अझै पाएसम्म कागजी विकास देखाएर राष्ट्रको सम्पत्ति हिनामिना गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । लोकतन्त्रका लागि यो शुभ संकेत होइन ।
अर्को विडम्बना डोजरे विकासले गाउँको विनाश निम्त्याएको छ । बाढी, पहिरोले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति हुँदै आएको छ । चुरे दोहनले मधेश मरुभूमिका परिणत भएको छ । स्थानीय तहसँग मिलेर जथाभाबी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा तराईका जनता काकाकुल बनेर काठमाडौँसम्म चुरे दोहन रोक्न पैदलयात्र गरिरहेका छन् ।
जनप्रतिनिधिमा निर्वाचन जितेपछि ‘सर्वेसर्वा मै हुँ’ भन्ने घमन्डले विकृति र भ्रष्टाचार बढेको छ । खासमा जनता जमिनदार र जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी चौकीदार हुन् । जनताले जीउधनको रक्षा गर्ने, सहज रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने र विकास निर्माणको काम अघि बढाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिले भुल्दै गएका छन् ।
कुकार्यविरुद्ध तत्काल कानुनी कारबाही नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा अझै बेथिति र भ्रष्टाचार बढ्ने छ । गाउँगाउँमा पुगेको भ्रष्टाचारले संघीयताकै बदनाम गरेको छ । दलहरूले संविधान, विधि र पद्धतिबारे जानकारलाई उम्मेदवार बनाउनुपर्छ ।
जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि पनि अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत सुसूचित गराउनुपर्छ ।
सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत स्थानीय सरकारको कामको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता स्थानीय सरकारबाटै लागू गर्नुपर्छ । अन्यथा, जनताको आक्रोश विद्रोहमा परिणत हुने र व्यवस्था नै खतरामा पर्ने सम्भावना रहन्छ ।
