Logo
Logo

ठूला माछाको पालो कहिले ?


504
Shares

काठमाडौं । सत्ता र शक्तिमा पुगेपछि जे गर्दा पनि हुन्छ, जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान पालेर बसेका शक्तिशाली व्यक्तिहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि झस्केका छन् । 

निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो पदमा आसीन मुख्यसचिव अर्यालमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेपछि सिंगो निजामती प्रशासनको शिर निहुरिएको छ । 

सचिव पदबाट अवकाशमा जाँदै गर्दा अर्याललाई अचानक मुख्यसचिव बनाइएको थियो । सायद, जतिसुकै ठूलो भ्रष्टाचार गरे पनि मुख्यसचिवमाथि अख्तियारले कारबाही गर्दैन भन्ने भ्रम पालेर बसेका शक्ति केन्द्रले उनलाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउन मुख्यसचिव बनाएका थिए । 

आखिर, त्यो भ्रम पनि तोडियो र अख्तियारले जुनसुकै बेला जतिसुकै ठूलो शक्तिशाली व्यक्तिलाई पनि कठघरामा उभ्याउँछ भन्ने प्रमाणित भयो । तर दुर्भाग्य तिनै अर्याललाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरेर पुरस्कृत गरेको छ । 

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर योजना आयोग सरुवा गर्नु भनेको अनैतिक काम हो । अर्यालमाथि लागेको आरोपमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि संलग्नता छ कि ? नभए, सरुवाको नाटक किन ?

अख्तियारको आरोपपत्र हेर्दा एउटा सचिवको हैसियतले मात्र अर्बौँको भ्रष्टाचार गर्लान् भन्ने कुरा पत्याउन गाह्रो छ । त्यसो त यसै प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र मोहनबहादुर बस्नेतलाई जोगाइएको छ । अर्याल सञ्चार सचिव हुँदा यी दुवै मन्त्रीको आदेशमा यी सबै काम गरेका थिए । 

मन्त्रीले अह्राएका काम गर्दा उनको भागमा कति करोड कमिसन पर्याे,  त्यो उनैलाई नै थाहा होला, तै पनि यो प्रकरणले माथिको आदेशमा काम गर्दा के गति हुन्छ भन्ने कुरा उजागर गरिदिएको छ । निजामती सेवामा जीवन बिताएर घर फर्कने बेला उनलाई मुख्यसचिव बन्ने हुटहुटीले आज सिंगो निजामती प्रशासन लज्जित भएको छ । 

निजामती प्रशासन कानुनबमोजिम चल्नुपर्छ, मन्त्रीको आदेशमा होइन । मन्त्रीले गलत काम अह्राए पनि ‘त्यो गर्दिनँ’ भन्न सक्ने आँट हुनुपर्छ । मन्त्रीले जे–जे भन्यो, त्यो त्यो काम गर्दै जाँदा धेरै पूर्वसचिवहरुमाथि अख्तियारले कारबाही गरेको छ । बहालवाला मुख्यसचिवमाथि अख्तियारको कारबाहीले गल्ती गर्न हुन्न भन्ने सन्देश आम निजामतीलाई दिएको छ । यस घटनालाई शिक्षा मानेर अगाडि बढ्ने हो भने निजामती प्रशासन सुधारिन्छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

२०४८ सालपछि निजामती सेवामा चरम राजनीतिकरण भयो । भ्रष्टाचार बढ्यो । सुशासन भएन । दलको निर्देशनमा कर्मचारीहरू सरुवा बढुवा हुने विकृति बढ्यो । त्यही मौकामा कतिपय कर्मचारीहरूले कमाउने बेला यही हो भनेर कमाए पनि, अख्तियारबाट जोगिए पनि । तर, सधैँ त्यस्तो कहाँ हुन्छ र ? 

अहिले अख्तियारले एक एक जना भ्रष्टाचारीको कठालो समाउँदै मुद्दा दर्ता गरेको छ । हरेक दिन कुनै न कुनै कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका छन् । तै पनि निजामती प्रशासन सुधारिएको छैन । तह हेरेरै घुस खाने प्रवृत्ति बढेको छ । मुख्यसचिव, सचिवहरू नै घुस्याहा भएपछि निजामती प्रशासन सुधारिन्छ कसरी ?

यति हुँदाहुँदै पनि ठूला माछा किन समातिएनन् भन्ने प्रश्न आम नागरिकले गरेका छन् । ठूला माछा को को हुन् भन्ने कुरा मिडियाले धेरैपटक धेरै काण्डमा संलग्न नेताहरूको नाम सार्वजनिक गरिसकेको छ । तै पनि अख्तियारले ठूला माछा समाउन डर मानिरहेको छ । 

किनभने, अख्तियारका प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्मको नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डामा परेको छ । त्यसैले अख्तियारले ठूला माछा समात्ने आँट गर्न सक्दैन । कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैनन् । त्यसैले भ्रष्टाचार गर्ने जतिसुकै ठूला माछा किन नहुन् त्यसलाई अख्तियारले ठेगान लगाउनै पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्