Logo

नारामा सीमित नीति तथा कार्यक्रम


Published On : 18 May, 2020

  • अशोकशरण अधिकारी

काठमाडौं, ५ जेठ । गत शुक्रबार राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाले आक्रान्त अर्थतन्त्रलाई उकास्ने गरी आगामी बजेट बनाउन निर्देश हुने अपेक्षा गरिएको थियो । छाक टार्ने आशामा बसेका सर्वसाधारण र राहतको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका व्यवसायी र सम्बन्धित पक्षको त्यो अपेक्षामा तुषारापात भएको छ ।
बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्छ भनेझैं आगामी बजेट पनि यथार्थभन्दा विगतझैं फूलबुट्टा भरिएको आउने पक्का देखिएको छ । मुलुकले झण्डै दुई महिनादेखि भोगिरहेको लकडाउनको सुरक्षित अवतरको कुनै टुंगो देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सर्वत्र देखिन थालेको असरलाई सम्बोधन गर्नेगरी राहत र आर्थिक पुनरुत्थान समेटिएको ऐतिहासिक विशेष बजेट आउने आशा पनि निराशामा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ ।

 

यतिखेर जनताले पपुलिष्ट होइन, यथार्थ र व्यवहारिक नीति तथा कार्यक्रम तथा आगामी बजेटको अपेक्षा राखेका छन् । कोरोनाले भत्काउन थालेको हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक संरचनालाई जोगाउने विषयमा मूलतः नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो यसपटक त्यो देखिएन ।

अबको दश दिनमा आगामी बजेट आउँदैछ । तर, नीति तथा कार्यक्रममा संकटमोचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानकेन्द्रित कुनैपनि कार्यक्रम घोषणा नभएकाले बजेटमा ती विषयलाई समेटिने सम्भावना क्षीण छ । यतिखेर विश्वभरी र नेपालमा देखिएको परिस्थिति अकल्पनीय हो । तसर्थ, आगामी बजेट कोरोनाबाट उत्पन्न संकटमोचन तथा आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुनैपर्छ । विगतमा झैं सबैलाई खुशी बनाउने नाममा यो वर्षपनि बजेट छरियो भने त्यो स्वयम् आर्थिक विकासको लागि समेत प्रत्युत्पादक बन्ने छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा पनि सरकारले आर्थिक वृद्धिदरको नाममा नयाँ र ठूला पूर्वाधारको लागि बजेट छुट्याइयो भने कालान्तरमा स्रोत नजुट्ने पक्का छ । तसर्थ, पुँजीगत खर्चमा आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र काम सम्पन्न भएर प्रतिफल दिने योजनालाई मात्र समावेश गर्नुपर्ने पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । उनकाअनुसार राज्यमा उत्पन्न हुने जुनसुकै विषम परिस्थितिमा पनि नागरिकको रोजगारीको सुरक्षा र सुनिश्चितता आर्थिक विकासको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । अन्यथा, बेरोजगारीले बजारमा माग घट्छ र आर्थिक गतिविधि झन् ओरालोतर्फ धकेलिन्छ । यसबाट आर्थिक मात्रै होइन सामाजिक र राजनीतिक दुष्परिणाम आउनसक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ ।
महामारी रोकथाम र आर्थिक पुनरुत्थान केन्द्रित छोटो नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा यसपटक झन् उल्टो लामो र समग्र विषयलाई समेटेर आयो । यतिखेर जनताले पपुलिष्ट होइन, यथार्थ र व्यवहारिक नीति तथा कार्यक्रम तथा आगामी बजेटको अपेक्षा राखेका छन् । कोरोनाले भत्काउन थालेको हाम्रो आर्थिक तथा सामाजिक संरचनालाई जोगाउने विषयमा मूलतः नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपथ्र्यो यसपटक त्यो देखिएन ।
अहिलेको पहिलो आवश्यकता स्वास्थ्य क्षेत्रको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन विकास र विस्तार हो । दोस्रो, पर्यटन क्षेत्रले गुमाउने र विदेशबाट फर्कने जनशक्तिको कारण आगामी दिनमा देखिने डरलाग्दो बेरोजगारीको व्यवस्थापन छ । तेस्रो, लकडाउनले कृषि, उद्योग र व्यापारमा पारेको अतुलनीय असरलाई जतिसक्दो छिटो कम गराउनु रहेको छ । तर, यी विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा ठोस भाषामा बोलिएको छैन । यसतर्फ अहिलेसम्म सरकारले कुनै ठोस योजनासहितको राहत प्रदान गरेको छैन । आगामी बजेटमा पनि सरकारले त्यहि प्रवृत्तिलाई पछ्यायो भने हामी सबैको निम्ति दुर्भाग्य शिवाय अरु केहि हुने छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्