विद्युतीय सवारीमा चर्को कर, सरकारको प्रतिगामी कदम


Published On : 1 June, 2020

बिशाल सिलवाल

बजेट भाषणपछि प्रायः कर्मचारीको तलब बढेको तथा चुरोट तथा रक्सीको मूल्यवृद्धि भएको यस्तै(यस्तै चर्चा हुन्थ्यो । तर, यसपालि विद्युतीय सवारीको मोल एकैचोटि दोब्बरभन्दा धेरै महँगो हुने गरी लगाइएको कर(महसुलले चर्चामा अरू सबै विषयलाई माथ दियो । बजेटमा विद्युतीय सवारीमा ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क र ४० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि अन्तःशुल्क लाग्दैनथ्यो भने भन्सार महसुल १० प्रतिशत मात्रै थियो ।

नमिठो सुनिएला, तर यो कदम सरकारले पछिल्लो समय चालेको सबैभन्दा प्रतिगामी कदम हो । आजको दिनमा विद्युतीय सवारीलाई जतिसक्दो सस्तो र सुलभ बनाउनु नै अग्रगमन हो, त्यसैले दोब्बरभन्दा बढी महँगो बनाउने कदम प्रतिगामी नै हो । वातावरण संरक्षणका लागि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति घोषणा गरेको धेरै भएको छैन ।

दुई वर्ष चार महिना मात्र बितेको छ, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि भव्य समारोहका बीच सरकारका योजना सार्वजनिक गर्दा सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत सवारीसाधन विद्युतीय हुने घोषणा गरेका थिए । सुस्त रफ्तारमै सही, सरकार आफैँद्वारा घोषित नीतिप्रति प्रतिबद्ध नै छ भन्ने विश्वास थियो । तर, आफ्नै घोषणाविपरीत, जनमानससमक्ष व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर ह्वात्तै बढाएर सरकारले वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति बेवास्ता मात्र गरेको छैन, जनमानसलाई ठूलो धोका पनि दिएको छ ।

आफ्नै घोषणाविपरीत, जनमानससमक्ष व्यक्त प्रतिबद्धताविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर ह्वात्तै बढाएर सरकारले वातावरण र जनस्वास्थ्यप्रति बेवास्ता मात्र गरेको छैन, जनमानसलाई ठूलो धोका पनि दिएको छ।

विद्युतीय सवारीलाई विश्वव्यापी रूपमै प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन किन गरिएको छ भन्नेमा पण्डित्याइँ छाँटिरहनु आवश्यक छैन । तैपनि, छोटोमा भन्नुपर्दा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरेर वायु प्रदूषण घटाई वातावरण स्वच्छ राख्न र अन्ततः ‘ग्लोबल वार्मिङ’लाई नियन्त्रणमा राख्न खनिज तेलमा आधारित सवारीको विकल्पमा विद्युतीय सवारीलाई अघि सारिएको हो ।

त्यही भएर विश्वका धेरैजसो देशले विद्युतीय सवारीको प्रयोगउन्मुख नीति अवलम्बन गरिसकेका छन् वा गर्ने क्रममा छन् । उदाहरणको रूपमा नर्वेमा अहिले नै ५० प्रतिशतभन्दा बढी कार विद्युतीय छन् भने सन् २०२५ सम्ममा सबै सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीसाधनले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आयरल्यान्डले सन् २०३० सम्म र बेलायतले सन् २०४० सम्म सबै खनिज तेलमा आधारित कारलाई विद्युतीय कारले प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, तदनुरूप नीति बनाइएको छ ।धेरै टाढा नगएर हाम्रै छिमेकीलाई हेर्दा चीन अहिले नै विद्युतीय सवारीको सबैभन्दा ठूलो बजार मात्रै नभएर एक प्रमुख उत्पादक पनि हो । चीनका प्रमुख सहरमध्ये सेन्जेनले सन् २०२० भित्र एक लाख २० हजार र तियान्जिनले ३० हजार विद्युतीय गाडी प्रयोगमा ल्याउने लक्ष्य बोकेका छन् । भारतले पनि सन् २०३० भित्र देशमा चल्ने कारमध्ये ३० प्रतिशत विद्युतीय बनाउने लक्ष्य बोकेको छ । तदनुरूप विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गरिँदै छ ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन नगरी नहुने वातावरणीयबाहेक अन्य दुई कारण पनि छन् । एक त भारतसँगको व्यापार घाटा न्यूनीकरण र अर्को हो, ऊर्जामा आत्मनिर्भरता । गएको आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले भारतबाट करिब सवा दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेको थियो । यदि प्रधानमन्त्रीले दुई वर्ष चार महिनाअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार यो वर्षको अन्तिमसम्ममा २० प्रतिशत सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्न सकिएको भए करिब ४३ अर्ब रुपैयाँ बचत हुन्थ्यो ।

त्यस्तै, देशमा विद्युत्को उत्पादन बढ्दो छ । योजनाअनुरूप नै काम भए आगामी दुई वर्षमा करिब १६ सय मेगावाट विद्युत् थपिनेवाला छ । त्यही भएर विद्युत् प्राधिकरणले खपत बढाउन विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी समूह बनाएर चार्जिङ स्टेसन बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ । एकातिर विद्युत् उत्पादन र खपत बढाउने नीति छ, अर्को्तिर विद्युतीय सवारीसाधनमा चर्को कर थोपरेर सरकारले नीति जेसुकै भए पनि मतलब नगरिने सन्देश दिएको छ।

नेपाल सवारीसाधनकै ठूलो बजार होइन, विद्युतीय सवारीसाधनको बजार त झन् फुच्चे हुने नै भयो । तैपनि, खासगरी काठमाडौंमा बढ्दो प्रयोग उत्साहजनक थियो । कम खर्चिलोका साथै वातावरणप्रति उत्तरदायित्व बोधले विद्युतीय सवारीप्रति आकर्षण बढ्दै थियो । त्यही भएर सरकारको नीति अनुकूल भए विद्युतीय सवारीको बजार निकट भविष्यमै उकालो लाग्ने अनुमान गरिँदै थियो । तर, बजेटले ती सबै आसमा तुषारापात गरिदियो ।

यस किसिमको अलोकप्रिय प्रावधान बजेटमा राख्न सरकारलाई अभिप्रेरित गर्न खनिज तेलमा आधारित सवारी व्यवसायीले लबी गरेका हुन सक्छन्, पेट्रोलियम व्यवसायीमाथि पनि शंका उब्जिन्छ । पेट्रोलियम आधारित गाडीमा तीन सय प्रतिशतसम्म कर, तर विद्युतीय गाडीमा न्यूनतम कर लगाउँदा न्यायोचित नभएको भन्ने अर्थसचिवको भनाइले पनि यस्तो शंकालाई झन् बलियो बनाउँछ।

संसारमा कहाँ त्यस्तो देश होला र जहाँ व्यवसायीले आफूअनुकूल नीति होस् भनी लबी नगर्दा हुन् । तर, व्यावसायिक नैतिकता र सामाजिक उत्तरदायित्व भन्ने कुरा पनि हुन्छ । समृद्ध देशहरूमा व्यवसायीले समयको मागअनुसार, उपभोक्ताको चाहनाअनुसार उत्पादनलाई परिमार्जन र विविधीकरण गर्छन् र तदनुरूप नीति होस् भनेर लबी गर्छन् । यसको उदाहरण भनेको विश्वभरि चल्तीका कार उत्पादकहरू खनिज तेलमा आधारित सवारीको उत्पादन घटाएर विद्युतीय सवारी उत्पादनतर्फ उन्मुख हुनु र केही वर्षमा विद्युतीय गाडी मात्रै उत्पादन गर्ने घोषणा गर्नु हो । फक्सवागन, बिएमडब्लू, आउडी आदि यही क्रममा छन् ।

व्यवसायीकै लबीमा विद्युतीय सवारीमा कर बढाइएको हो भने त्यो उपभोक्ता र वातावरणप्रति व्यवसायीको अपमान हो । पेट्रोलियम आयातमा वर्षमै खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिने नियतिलाई निरन्तरता दिनु देशप्रति घात हो । प्रस्ट भएको छ, व्यवसायी र नीतिनिर्माता दुवै उपभोक्ता, वातावरण, पर्यावरण र सिंगो समाजप्रति कत्ति पनि उत्तरदायी छैनन् । त्योभन्दा पनि दुःखद, यदि अघिल्लो शंका सत्य हो भने अनैतिक कार्यमा व्यवसायीको मतियार बनेर सरकारले ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता’को आफ्नै नाराको खिल्ली उडाएको छ ।

अन्त्यमा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति अधिकांश मान्छे सकारात्मक थिए, म खुद पनि । तर, उनी जाँचमा फेल भए । चरम निराशा दिए, उनले । आस गरेका मान्छेको नियत सन्देहास्पद हुँदा निराशा चरममा पुग्छ । लकडाउनको अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाको हावापानी पहिलेभन्दा धेरै स्वच्छ छ । यति सफा, सुन्दर, हराभरा काठमाडौं त कतिले पहिलोपटक देखे । सामाजिक सञ्जालका भित्तादेखि मूलधारका मिडिया मन्त्रमुग्ध पार्ने हिमालका फोटाले भरिए । यहाँसम्म कि फोटोग्राफर आभूषण गौतमले चोभारबाटै सगरमाथालाई आफ्नो लेन्समा उतार्न सफल भए ।

सायद मन्त्री खतिवडाले त्यो सबै देख्न पाएनन् । उनी यही बजेट तयारी गर्ने सिलसिलामा खनिज तेलबाट चल्ने प्राडोमा दौडधुपमा व्यस्त रहे । यसपालि जाँचमा फेल भएका उनले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको चर्को करप्रति उपभोक्ताको झन् चर्को असन्तुष्टि देखेर निकट भविष्यमा ‘रिटोटलिङ’ गराएरै भए पनि पास होलान् त ? आस गरौँ तर भर नपरौँ, विरोध भएपछि झन् दम्भपूर्वक आफ्नो अडानमा रहने बानी किताबमा करमै देखिएको छ ।

-नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस्