काठमाडौं । एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन सरकारले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई समयावधि नपुग्दै हटाउन खोजिरहेको छ । ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै सरकारले पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । २६ वर्षसम्म प्राधिकरणमा कुलमानले जागिरे जीवन बिताएपछि दुई पटक कार्यकारी निर्देशक भएर काम गर्ने अवसर पाए । पछिल्लो पटक आउँदो साउनमा प्राधिकरणबाट उनी बिदा हुनेछन् ।
तर त्यसअघि नै हटाउन प्रपञ्चसहित ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले हस्ताक्षर गरेको दोस्रो पत्रमा यसअघि मन्त्री दीपक खड्काले निर्णय गरी सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ वस्तुगत र चित्तबुझ्दो नभएको भनिएको छ ।
‘मन्त्रालय र तपाईंबिच ५ माघ २०७८ मा भएको कार्यसम्पादन सम्झौताको व्यवस्था तथा प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशकको सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ (संशोधनसहित) को विनियम २२ को खण्ड (क) बमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट किन नहटाउने ?’ सचिव आचार्यले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
यसअघि २२ पुसमा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण माग गरेकोमा कुलमानले २८ पुसमा लिखित जवाफ फर्काएका थिए । खड्काले आफू उर्जामन्त्री भएदेखि नै कुलमानलाई हटाउने प्रयास गरिरहेका छन् । कुलमान हटाउने प्रस्ताव उनले मन्त्रिपरिषद्मा समेत लगेका छन् । तर यसमा कांग्रेसकै अरु मन्त्रीले असहमति जनाएपछि मन्त्रिपरिषद् मौन बस्यो ।
यसअघि पहिलो कार्यकालबाट बाहिरिँदा कुलमान घिसिङलाई राजनीतिमा तान्ने प्रयास गरिएको थियो । २०७९को निर्वाचनमा त नेकपा माओवादीको एउटा समूहले पोस्टर नै बनाएर चुनावी प्रचार गरेको थियो । त्यसको विरोध भएपछि माओवादीले त्यसलाई हटाएको थियो । २०७८ सालतिर कुलमानलाई केही सञ्चार माध्यमले राजनीतिमा आउन खोजेको भन्दै प्रश्नसमेत तेस्र्याएका थिए । त्यतिबेला कुलमानले अहिले ‘पर्ख र हेर’ कै अवस्थामा रहेको बताएका थिए ।
सरकारले कुलमानलाई जबरजस्ती हटाएमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नसक्ने सम्भावना रहेको कतिपय व्यक्तिहरूले दाबी गरिरहेका छन् । माइतीघर मण्डलालगायत काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा कुलमानको पक्षमा नाराजुलुशसमेत हुने गरेको छ ।
पछिल्लो पटक कार्यकारी निर्देशक घिसिङले ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रंक लाइन’ सम्बन्धी विवादलाई प्राधिकरण र सरकारको हितमा दीगो समाधान खोज्नेभन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न र आफू आबद्ध पार्टीको हितमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका आरोप लागेपछि विस्तारै राजनीतिमा जान सक्ने संकेत रहेको सरकार पक्षीय नेताहरूको आकलन छ । १७ असार २०८१ मा तत्कालीन सत्ता साझेदार एमाले–कांग्रेसबीच सत्ता साझेदारीको सहमति भएपछि यस्ता आक्षेपले बढी प्राथमिकता पाउन थालेका छन् ।
सरकारले उद्योगीको अनुकूलमा काम गर्न विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई हटाउने प्रयास सुरुदेखि नै गर्दै आएको थियो । संसद्को रोस्टमबाट कुलमानको सार्वजनिक आलोचना गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कुलमानलाई हटाउन संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई नै दुरुपयोग गरेका थिए । समिति सभापति एमालेकै ऋषिकेश पोखरेलले यसअघि नै समितिबाट निर्णय र निर्देशन भइसकेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी फाइल प्राधिकरणबाट पुनः झिकाएर उद्योगीहरूको स्वार्थअनुसार सिंहदरबारबाहिरै निर्णयको ड्राफ्ट गरेर समितिबाट अनुमोदन गराउन खोजेका थिए ।
त्यसमा सत्तासाझेदार कांग्रेसकै असहयोग भएपछि कुलमान हटाउने प्रयास असफल भएको थियो । अल्पमतमा पर्ने भएपछि बैठक स्थगित गरेका सभापति पोखरेलले त्यसपछि बैठकसमेत राख्न सकेका थिएनन् ।
कुलमानलाई हटाउने अर्को प्रयास स्वरूप ओलीले ६ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्ने भन्दै समिति नै गठन गरेका थिए । त्यसबाट पनि केही पार नलागेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले दुई पटक हटाउने प्रयास गरेको छ । त्यसमा राज्यमन्त्री कान्छाराम तामाङले असहमति जाहेर गरेका छन् । उनले कुलमान घिसिङलाई नहटाउन आफ्नो पार्टीभित्र लबिङ पनि गरेका छन् । तर उर्जामन्त्री दीपक खड्काको नियत भने कुलमानलाई हटाइछाड्ने रहेको छ ।
उद्योगीसँग बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले गरेको हरेक पटकको कोसिसमा सरकारले अवरोध गरेको थियो । केपी ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि नै ६ उद्योगमा लाइन काटेर बक्यौता तिर्न दबाब दिएको प्राधिकरणमाथि नयाँ सरकार बनेदेखि नै अवरोध भएको थियो ।
गत ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि ओली र ऊर्जामन्त्री खड्का खुलेरै उद्योगीको पक्षमा उत्रिए । ४ साउनमा उद्योगीहरूकै अगाडि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई प्रधानमन्त्री ओलीले काटिएको लाइन जोड्न ठाडो निर्देशन दिए । तर, कुलमानले मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालयको निर्णय आवश्यक पर्ने अडान लिएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गर्न सकेन ।
६ साउनमा ओलीले ‘प्राधिकरणले मनपरी महसुल उठाउन नपाउने’ भन्दै संसद्कै रोस्टमबाट घोषणा गरेर आफू कुलमानको विपक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएका थिए । त्यहीदिन विद्युत् नियमन आयोगको बैठकबाट लाइन जोड्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय सरकारले गरायो । त्यसकै आधारमा ८ साउनमा प्राधिकरणले तीन महिनाभित्र बक्यौता उठाउने गरी लाइन जोड्ने, नतिरे पुनः लाइन काट्ने निर्णय गरेको थियो ।
उद्योगीलाई दिइएको तीन महिनाको समयावधिमा पनि बक्यौता नतिरेपछि ८ कात्तिकमा प्राधिकरणले त्यस्ता ४३ उद्योगको लाइन काटिदियो । लगत्तै १० कात्तिकमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगीको घरमा समेत बिजुली काट्ने चेतावनी दियो । यसबाट सरकार थप रुष्ट भएको थियो ।
तर, प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई सहज बनाउन ५६ किस्तामा बक्यौता तिर्न सक्ने सुविधा दिने निर्णय लियो । त्यसअघि २८ किस्ताको सुविधा थियो । तैपनि राजनीतिक लबिङमा रहेका उद्योगी किस्ता तिर्न नगएपछि २५ कात्तिकमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली काटिएको उद्योगमा लाइन जोड्न र १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिने निर्णय ग¥यो । लगत्तै प्राधिकरण बोर्डले गरेको निर्णयअनुसार २८ कात्तिकमा बिजुलीको लाइन जोडियो ।
१५ दिनको पछिल्लो अल्टिमेटम सकिएसँगै सरकार उद्योगीकै पक्षमा उभियो । यसरी सरकार र कुलमानबिच बढेको टसलमा उर्जामन्त्रीले खेल्ने अवसर पाएका थिए । उनले पटक पटक दुःख दिइरहे । विद्युत् प्राधिकरणमा मन्त्रीको कार्यकक्षसमेत खडा गरे ।
ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकमै घिसिङ हटाउने प्रस्ताव लगेका थिए । तर, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतका केही मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएपछि रोकिएको थियो । कुलमानलाई हटाउन मन्त्री खड्काले पुस २२ मा सोधेको स्पष्टीकरणको बुँदा नं ४ को जवाफलाई आधार बनाइएको स्रोत बताउँछ । मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको चौथो बुँदामा गठन गरिएको समितिप्रति असहमति राख्दै कुलमानले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।
कुलमानलाई सोधिएको स्पष्टीकरण
१) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारी सेवा, शर्तसम्बन्धी विनियमावली (संशोधनसहितको) एवम् आर्थिक प्रशासन विनियमावली (संशोधनसमेत) र सोसँग सम्बन्धित विगत ४ वर्ष अवधिमा सञ्चालक समितिले गरेका विभिन्न मितिका निर्णयहरू ।
२) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगत ४ वर्षको अवधिमा कार्यकारी निर्देशकलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकारको विवरण (निर्णय मिति खुल्ने गरी) ।
३) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छिमेकी मुलुकहरूका व्यावसायिक संस्थाहरूसँग गरेको विभिन्न मितिका सम्झौता एवम् समझदारीपत्रहरूको विवरण ।
४) नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमा रहेको प्राधिकरणको शेयर संरचना एवम् ती कम्पनीहरूको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने पदाधिकारीहरूको विवरण । साथै, ती कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तर्फबाट हाल काजमा खटिएका कर्मचारीहरूको विवरण ।
५) नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूको विगत ४ वर्षको वित्तीय विवरण ।
६) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत खरिद सम्झौता गरी सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूबाट पावर निकासी पूर्ण रुपमा हुन नसकेको अवस्था भए वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको आयोजनाहरूको विवरण ।
७) हिमाल पावर लिमिटेडद्वारा प्रवद्र्धित ६० मेगावाटको खिम्ति–१ जलविद्युत आयोजनासँग स्वामित्व हस्तान्तरणबारे नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गरेको वार्तासँग सम्बन्धित विवरण/प्रतिवेदनहरू ।
८) विगत चार आर्थिक वर्षदेखि त्यस प्राधिकरणका विभाग, निर्देशनालय र कार्यकारी निर्देशकबाट स्वीकृत भएका बोलपत्र सम्बन्धी विवरण (जस्तै, ठेक्काको नाम, स्वीकृत भएको रकम, भुक्तानीको विवरण, ती ठेक्कासँग सम्बन्धित दायित्वहरुको विवरण आदि) । साथै, यदि विवाद पर्न गएको भए विवादका कारण र कार्य सम्पन्न हुन नसकेका ठेक्का सम्झौताको वर्तमान अवस्था ।
९) विगत चार वर्षमा भएका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धी विवरण । ती भ्रमणसँग सम्बन्धित खर्चको विवरण एवम् ती खर्च भुक्तानीको स्रोतसम्बन्धी विवरण ।
१०) डेडिकेटेड फिडर÷ट्रंक लाइन सम्बन्धी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उठाउन बाँकी रहेको महसुल सम्बन्धमा सञ्चालक समितिमा पेश भएका विभिन्न प्रतिवेदन एवम् सो महसुलका सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट विभिन्न मितिमा भएका निर्णयहरू ।
११) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न बोलपत्र मार्फत् खरिद गरी जडान हुन बाँकी स्टोरमा मौज्दात रहेका ट्रान्सफरमरको अद्यावधिक विवरण (खरिदको लागि प्राप्त माग संकलन र खरिद योजना, खरिद नं., खरिद मूल्य एवम् हालको अवस्था सहित) ।
१२) हाल बोलपत्र आव्हानको लागि तयारी भइरहेको स्मार्ट मिटर लगायतका वस्तु÷सामाग्रीहरुको विवरण एवम् प्रतिस्थापन कार्ययोजना (परिमाण एवम् अनुमानित लागत रकम सहित) ।
१३) नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैले विभिन्न स्थानहरुमा सिमेन्टेड पोल प्लान्टहरु स्थापना गरी उत्पादन गरेका पोलहरुको लागत मूल्य, बोलपत्रहरुबाट खरिद भएमा विभिन्न पोलहरुको खरिद मूल्य एवम् सो सम्बन्धी परिमाणहरुको गत ४ आर्थिक वर्षको अद्यावधिक विवरण ।
१४) महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा औल्याइएका बेरुजुमध्ये हालसम्म फछ्योट हुन बाँकी रहेका बेरुजुको अद्यावधिक विवरण ।
१५) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय स्टोर प्रमुखको रुपमा गत ५ वर्षदेखि को–को कार्यरत रहेका छन् ? उनीहरूको पद र योग्यता खुलेको विवरण ।
कुलमानको चुनौतीपूर्ण जवाफ
म नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको मिति २०७८/०४/२५ को निर्णायानुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा १७ (१) बमोजिम ४ वर्षको निम्ति नियुक्त भएको हुँ। निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने विषयमा स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाही गर्ने अधिकार कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा १६, नेपाल सरकारको कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६४ को नियम २१ (अनुसूची –१ को क्र.स. ३३) र नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २४ बमोजिम मन्त्रालयलाई नभएको व्यहोरा पुनः निवेदन गर्दछु ।
२. क्षेत्राधिकारको उक्त बुँदाको अतिरिक्त नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रवन्धकको सेवा शर्त तथा सुविधा सम्वन्धी विनियमावली, २०६१ को विनियम २२ मा उल्लिखित अवस्था मध्ये कुन आरोपमा कारवाही गर्न लागिएको हो ? तहाँबाट कसुर नै एकिन नभएको स्पष्टीकरणबाटै प्रकट भएको छ। स्पष्टीकरणमा कसुर एकिन नगरी गोश्वरा आरोपमा कारवाही गर्न मिल्दैन ।
३.मेरो पूर्व स्पष्टीकरण के कति कारणले चित्तबुझ्दो भएन ? स्पष्टीकरणमा आधार र कारण खुलेको छैन । आधार र कारणको अभावमा थप पुष्ट्याई पेश गर्ने अवस्था भएन । आधार र कारणको अभावमा उचित प्रतिवादको मौका रहेन ।
४. म उपर लगाइएका सबै आरोपहरू मनोगत हुन । मेरो नियुक्ति पश्चातको प्रगतिको सूचकांकले सबै प्रगति उजागर गर्दछ । तसर्थ आत्मगत रुपमा जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भनी पुनः स्पष्टीकरण माग गरिएको कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ ।
५. स्पष्टीकरण २४ घण्टा भित्र पेश गर्नुपर्ने जरुरपना र तत्कालै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नभएको कुरा स्पष्टीकरणमा उल्लिखित विषयबाट प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ स्पष्टीकरण माग गर्दा प्रतिवाद गर्ने उचित र पर्याप्त समय नदिइएको समेत प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्त प्रतिकुल छ ।
६. मेरो विगत दुई आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन भएको व्यहोरा तहाँको अभिलेखमा रहेको छ । तहाँ समक्ष पेश गरेको आव २०८०/८१ को कार्यसम्पादनको मूल्यांकननै नगरी स्पष्टीकरण माग गरिएको विषय आफैमा अपरिपक्व र अनुचित छ । मिति २०८१९/२८ मा पेश गरेको स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा लगभग डेढ महिनासम्म कुनै कारबाही नगरी अचानक चौविस घण्टाको अवधि दिई स्पष्टीकरण माग गरिएको कार्य प्रकृयागतरुपमा गम्भीर त्रुटीपूर्ण, अनाधिकारयुक्त एवम् पूर्वाग्रह प्रेरित रहेकोले त्यस्तो स्पष्टीकरणको आधारमा सेवाबाट हटाउन नमिल्ने व्यहोरा प्रष्ट गर्दछु ।
