कोभिड र सार्कको सहकार्य


Published On : 7 July, 2020

नेपाल करिब ८० भन्दा बढी दिनको लागि पूर्ण लकडाउनमा थियो । केही हप्तादेखि होशियारीका साथ अनलक भएपछि व्यापार व्यवसाय खुल्न थालेका छन् । कोभिड प्रभावित केसहरूको संख्या १५ हजार प्लस मार्कमा पुगेको छ । कोभिडबाट मृत्यु संख्या करिब ३४ पुगेको छ । कोभिड–१९ जसले विश्वलाई असर गरिरहेको छ । यसले स्वास्थ्य संकट मात्र पैदा गरेको छैन, विश्व अर्थव्यवस्थामा पनि गम्भीर खतरा देखापरेको छ । यसले उत्पादन, उपभोग, आपूर्ति, व्यापार, उद्योग, लगानी र पर्यटन आदि क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रका देशहरूले एकैसाथ तीन तहमा काम गर्न सक्दछन्– वैश्विक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय । सर्वप्रथम, विश्वव्यापी नेताहरूले साझा दृष्टि, जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्न र उत्तरदायित्वका साथ कार्य गर्नुपर्दछ ।

शंकरमान सिंह

सार्क देशहरूको तुलनामा नेपालको कुल ऋणको रकम एकदम कम छ । सार्क देशहरूको भारित औसत ऋण र जिडीपी अनुपात कम छ । नेपालले यो अवसर प्रयोग गर्नुपर्छ । सार्क विकास कोष पनि सार्क क्षेत्रको कोभिडको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि उपयोगि गरिनुपर्छ । नेपालका जनताले हाम्रो सरकारसँग पहिल्यै उत्पन्न गरिएको सार्क कोभिड फन्डको उचित र द्रुत कार्यान्वयन प्रारम्भको लागि लबिङ गरिरहेका छन् । यसले सदस्य राष्ट्रहरूका जनताहरूलाई ठूलो राहत दिन सक्छ ।

तीन दशक बितिसकेको भए पनि सार्कको सफलता र असफलताको बारेमा मिश्रित धारणा छन् । जबकि युरोप र एशियामा अन्य क्षेत्रीय समूह सफल भए, सार्क अड्किएको जस्तो देखिन्छ । कोभिडपछि सार्क नेतृत्व नेपालले प्रभावकारी भूमिका गर्नुपर्छ ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आरम्भ गरेको भिडियो सम्मेलन महत्वपूर्ण थियो । दोस्रो, सार्कका आठ सदस्य राष्ट्रहरूका नेताहरूको भिडियो सम्मेलनको क्रममा सिर्जना गरिएको ‘सार्क आपतकालिन कोष’ को प्रभावकारी उपयोगले भाइरससँग संयुत्त रूपमा लड्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल र भारतले कोषमा क्रमशः १० करोड र १० लाख डलर अनुदान दिने घोषणा गरेका छन् । यसबाट नेपाल वर्तमान अध्यक्षको रूपमा महामारीको विरूद्ध क्षेत्रीय फोरमको अधिकतम उपयोग गर्न सक्रिय हुनुपर्दछ । नेपालले करिब २ टन स्वास्थ्य राहत पाएको छ ।

भारतसँग खुला सिमानाका कारण नेपाल र भारतले संयुक्तरूपमा कोभिडको समस्यालाई चरणबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्दछ, बन्दाबन्दी र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य आधारमा निरन्तर अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरी काम गरिनु पर्दछ । श्रम र यात्रा गतिशीलता सार्क देशहरूमा दुबै देशहरूको लागि प्रमुख चिन्ता हो ।

महामारीका कारण होटल, रेष्टुरेन्ट र एयरलाइन्स लगायतका पर्यटन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । लकडाउनका कारण पर्यटन क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिहरू ठप्प भएको छ । भारतले नेपाललाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अर्थात् तत्काल स्वास्थ्य राहत, खोप र स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, एमएसएमई, सेज विकास, द्विपक्षीय पर्यटन प्रवद्र्धन, जलविद्युतको क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउन सक्छ । अप्रिलको मध्यमा बैंक र वित्तीय संस्थालाई किस्ता भुक्तानी गर्ने लगानीकर्ताहरूले अब जुलाईमा किस्ता भुक्तान गर्न सक्दछन् ।

नेपालका धेरै निर्यातयोग्य वस्तुहरू जस्तै हस्तकला, फ्लोरिकल्चरल उत्पादन, चिया, कफी, आदि एमएसएमइहरूले उत्पादन गरेका छन् । यसैले, संकटको प्रभाव पनि अपेक्षितभन्दा लामो समयका लागि देशको निर्यात परिदृश्यमा देखिन सक्छ । एमएसएमइ बन्द भए देशमा बेरोजगारी दर बढ्ने हो । लगानीकर्ताहरूका लागि समयले उनीहरूलाई कम्पनीमा लगानी छनोट गर्ने अवसर सिर्जना गर्दछ, जुन संकटमा परेको छ । यसबाहेक, यसले बजारमा लगानीकर्ताहरूलाई मर्जर र अधिग्रहणको शृंखला पनि प्रदान गर्दछ ।

मार्च २०२० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस संकटको समयमा व्यवसायलाई सहयोग पु¥याउन केही उपायहरू घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकले साना र मझौला उद्योगहरूका लागि पुनर्वित्त सुविधालाई प्राथमिकता दिनेछ । पुंर्लागानी गर्ने रकम करिब १५० अरब रुपैयाँ पुगेको छ । नेपालको बजेटले पनि केही सहुलियत प्रदान गरेको छ । यद्यपि, ‘स्टिमुलस प्याकेज’ व्यवहारमा आउन सकेन ।

व्यवसायहरू यस अवस्थालाई पार गर्नका लागि समाधान खोज्न केवल सरकारमा भर पर्न सक्दैनन् । स्थायित्वका लागि लागत घटाउने उपायहरू कार्यान्वयन गर्न धेरैजसो एमएसएमइलाई हातेमालो चाहिन्छ । यो अपेक्षित छ कि सीमित कोषको साथ एमएसएमई मूल सञ्चालन आवश्यकताहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ । मार्केटिंग खर्चमा कटौती गर्नेछन् । आफूलाई बचाउनका लागि भारतीय एमएसएमई संघ र सरकारको सहयोग यस क्षेत्रमा आवश्यक छ ।

लकडाउन र अनलकिङ व्यवसायहरूका लागि कर्मचारीहरूको बीचमा डिजिटल साक्षरता विकास आवश्यक छ । उज्यालो पक्ष यो हो कि महामारीले वास्तवमा उपभोक्ता बानीमा परिवर्तन ल्याई गति दिन सक्दछ । नेपालले यी डिजिटल विकास र अभ्यासमा भारतको अनुभवबाट बढी सिक्न सक्दछ । डिजिटल वित्तीय सेवा र ई–वाणिज्य कम्पनीहरूले लाभ उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । किनकि उपभोक्ताहरू डिजिटल भुक्तानी प्रणालीतर्फ परिचित छन् ।

बन्दाबन्दी बन्द हुने बित्तिकै व्यावसायिक गतिविधि बढाउन उपभोक्ता वस्तु र औद्योगिक कच्चा मालको आपूर्तिमा कठिनाई हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी आवश्यक वस्तुको आयात व्यापारमा एउटा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । ‘लक्जरी’ र अनुत्पादक वस्तुहरूको आयात घटाउनु पर्छ ।

सार्क देशहरूको तुलनामा नेपालको कुल ऋणको रकम एकदम कम छ । सार्क देशहरूको भारित औसत ऋण र जिडीपी अनुपात कम छ । नेपालले यो अवसर प्रयोग गर्नुपर्छ । सार्क विकास कोष पनि सार्क क्षेत्रको कोभिडको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नका लागि उपयोगि गरिनुपर्छ । नेपालका जनताले हाम्रो सरकारसँग पहिल्यै उत्पन्न गरिएको सार्क कोभिड फन्डको उचित र द्रुत कार्यान्वयन प्रारम्भको लागि लबिङ गरिरहेका छन् । यसले सदस्य राष्ट्रहरूका जनताहरूलाई ठूलो राहत दिन सक्छ ।

सार्क मुलुकहरुमा सार्क सदस्य देशहरुका बीचमा आन्तरिक आन्दोलनको अन्वेषण गर्नुपर्नेछ । किनकि कोभिड पछि धेरै पर्यटकहरू युरोप र सार्क बाहेक अन्य पर्यटकीय आकर्षण स्थानहरूको भ्रमण गर्ने छैनन् । त्यसैले सार्क देशहरू बीचको पर्यटन चाहे यो बौद्ध सर्किट होस् वा हिन्दू सर्किट जुन विकसित गर्नैपर्छ । सार्कले आपतकालीन व्यवस्थापनदेखि आर्थिक सहयोग, साफ्टा र सहरका धेरै क्षेत्रहरूमा सहकारिताका क्षेत्रहरू पहिचान गरेको छ ।

उत्पादन र वितरणको सन्दर्भमा सार्क सदस्य देशले जे पनि उत्पादन र निर्यात गर्न सक्दछ । उनीहरूले आफ्नो क्षमताअनुसार साझेदारी र निर्यात र आयात गर्नै पर्दछ । नेपालका लागि सहयोगका क्षेत्रहरू कृषि र उद्योगमा उन्नत उत्पादन प्रविधि सार्क देशहरूबीच धेरै छिटो खोजी गर्नुपर्नेछ । नेपालले लगातार बजेट घाटा चलाइरहेको छ, अर्थात् उत्पन्न भएको आय खर्चभन्दा कम हो । नेपाल सरकारले ट्रेजरी बचतबाट भुक्तान गरी घाटा पूरा गर्न सक्दछ । ट्रेजरी बिल, विकास बांड र बचत प्रमाणपत्र जारी गरेर आन्तरिक रूपमा र बहुपक्षीय एजेन्सीहरूका देशहरूबाट बाह्य ऋण लिनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्