काठमाडौं । आर्थिक रूपमा आक्रान्त,भौतिक पूर्वाधारमा पिछडिएको र प्रशासनिक ढाँचासमेत सङ्कटमा परेको नेपालको सरकारले अब आफ्नै भू–उपग्रह निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२\८३ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सञ्चार निगरानी क्षमताको वृद्धि का लागि उपग्रहको आधार तयार पारिने उद्घोष गरेपछि देशमा फेरि एक पटक विकासका ‘ठुला सपना’ सार्वजनिक भए ।
तर यथार्थको जग त्यति बलियो छैन । करिब ३४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको पृष्ठभूमिमा हेर्दा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । नेपालको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जहाँ २० अर्बको हाराहारीमा हुने छ । के नेपाल यति महँगो प्राविधिक सपना पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छ ?
नीति तथा कार्यक्रमको धारा ११३ मा स्पष्ट उल्लेख छ ’सञ्चार निगरानी क्षमता वृद्धिका लागि आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिनेछ।’ तर त्यही नेपाल जसले आफ्नो नियमित प्रशासनिक खर्चमै बारम्बार बजेट अभाव देखाएको छ, त्यसले २५० मिलियन डलर बराबरको यस्तो महँगो परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्छ ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टर्कीको टर्कसाट कम्पनीसँग १८ करोड रुपैयाँको सम्भाव्यता अध्ययन सम्झौता गरेको थियो, जसको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले उपग्रह निर्माणदेखि सञ्चालनसम्म करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सङ्घ (आईटीयू) ले नेपाललाई ३१ वर्षअघि उपलब्ध गराएका दुई भू–उपग्रह स्लटमध्ये १२३.३ डिग्री पूर्वको स्थान अझै खाली छ । सन् २०१५ मा गरिएको एपीआई फाइलिङको म्याद २०२२ मा सकिएको छ । समयमै पुनःफाइलिङ नभएमा यो महत्त्वपूर्ण स्थान गुम्ने खतरा छ ।
यही समयको चापलाई सरकारको निर्णयको एक कारण मान्न सकिएला । तर निर्णय लिने आधार प्राविधिक भन्दा बढी राजनीतिक देखिन्छ । गम्भीर गृहकार्य र पूर्वाधार विकास विना,केवल अन्तरिक्षमा छानाको झण्डा फहराउने उद्देश्यले अगाडि बढेको योजना जस्तो ।
सम्भावना कि बोझ ?
टर्कसाटले दिएको प्रारम्भिक आर्थिक विश्लेषणले केही सकारात्मक सम्भावनाहरू पनि देखाउँछ । विदेशी सञ्चालकबाट भाडामा लिइएको क्षमताको तुलनामा आफ्नै उपग्रहले प्रति मेगाहर्ज लागत २० प्रतिशत घटाउन सक्ने बताइएको छ । ८० प्रतिशत क्षमताको उपयोग र उचित मूल्य निर्धारण गरे ९–१० वर्षमा ब्रेक–इभन सम्भव हुने भनिएको छ ।
तर त्यसका लागि वार्षिक १५ मिलियन डलरको सञ्चालन खर्च, कम्तीमा दुई वटा ग्राउन्ड स्टेसन, आवश्यक जनशक्ति, सुरक्षाको प्रत्याभूति र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयको आवश्यक पर्दछ । जुन सबै क्षेत्र अहिलेको नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण छन् ।
नियामक संरचना र जनशक्ति अभाव
नेपालमा अहिले उपग्रहसम्बन्धी न त स्पष्ट कानुन छ, न त विशेषीकृत नियामक संस्था । त्यस्तै, नेपालमा अझै उपग्रह सञ्चालनका लागि आवश्यक इञ्जिनियर, प्रणाली विश्लेषक, स्पेक्ट्रम व्यवस्थापकको उत्पादन र व्यवस्थापन छैन ।
भू–उपग्रहजस्तो महत्त्वाकाङ्क्षी योजनाको पूर्ण खारेज गर्न सकिँदैन । सूचना सुरक्षाको विश्वव्यापी चासो, ग्रामीण ब्रोडब्यान्डको पहुँच, तथा राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता जस्ता लक्ष्यहरू महत्त्वपूर्ण छन्। तर, यस्तो परियोजना आर्थिक र प्रशासनिक रूपमा तयार नभई सुरु गर्नु अर्को मेलम्ची प्रकरण नबनोस् भनेर होसियारी गर्नुपर्ने अवस्था हो ।
भू–उपग्रह नेपालका लागि सपना हो । तर त्यो सपना कस्तो रु विचारपूर्वक बनाइएको, आधार तयार पारिएको र दीर्घकालीन सोचमा आधारित योजना रु कि तात्कालिक लोकप्रियताका लागि प्रस्तुत गरिएको महँगो भ्रम ?
नेपालको भू–उपग्रह योजनाले दीर्घकालीन रूपमा देशको सूचना सुरक्षामा योगदान दिन सक्छ । तर हालको अवस्थामा, यसले ’प्रयोग गर वा गुमाऊ’को अन्तर्राष्ट्रिय दबाब र आन्तरिक राजनीतिक इच्छाशक्तिको मेलजोलमा बनाइएको अपरिपक्व र खर्चिलो निर्णयको रूप लिन सक्ने खतरा बढी छ ।
