काठमाडौं । हरेक वर्षको जेठ १५ गते नयाँ बजेट आउँछ । बजेट आउनुभन्दा एक÷दुई महिनादेखि बिचौलिया व्यापारी र स्वार्थ समूह बजेटमार्फत नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सक्रिय हुन्छन् । त्यो कुरा आमजनतालाई थाहा हुँदैन ।
बजेट बनाउँदा बिचौलियाको प्रभावमा परेको आरोपमा जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनु¥यो । बजेट निर्माणमा देशभित्रका स्वार्थ समूह मात्रै होइन, बाह्य शक्ति केन्द्रहरू पनि आफ्नो स्वार्थअनुसार सक्रिय हुने गरेका छन् । त्यही कारण विद्युतीय सवारी साधनमा स्थायी नीति बन्न नसकेको हो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिचौलिया व्यापारी पोस्न विद्युतीय सवारीमा शतप्रतिशत कर लगाएपछि विद्युतीय सवारीको आयात ‘शून्य’मा झ¥यो । यसको फाइदा बिचौलिया व्यापारीले उठाए भने, राज्यलाई ठूलो नोक्सान पुग्यो ।
त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त्यसमा केही सुधार गरे भने वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले त्यसलाई निरन्तरता दिए । जसका कारण विद्युतीय सवारीको माग बजारमा ह्वात्तै बढ्यो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने भारत, कोरिया र जापानमा निर्मित सवारीसाधनहरू वर्षौँदेखि वीरगन्ज, भैरहवा भन्सारको यार्डमा थन्किए ।
त्यतिबेला देखिनै विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्न एकथरी बिचौलिया व्यापारीहरू दिनरात प्रधानमन्त्री, मन्त्रीको दैलो चाहार्दै हिडे । तर, सफल हुन सकेनन् । अहिले नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन बाँकी नै छ । नयाँ बजेटको तयारी हुँदैछ । यस्तो बेलामा बिचौलिया, व्यापारीको प्रभावमा परेर निमित्त गभर्नर निलम ढुंगानाले मौद्रिक नीतिको समीक्षाका नाममा विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्ने उपभोक्तामाथि बज्रपात गरेकी छिन् ।
अर्थ मन्त्रालय बजेटमा व्यस्त छ । यही बेला स्वार्थ समूह विद्युतीय सवारीको आयातलाई निरुत्साहित गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीनिकट बिचौलिया प्रयोग गरेर कर बढाउन उद्यत छन् । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा अहिलेको भन्दा दोब्बर कर बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
विद्युतीय गाडीको व्यापारमा चरम राजनीतिक स्वार्थ देखिएको छ । चरम राजनीतिक स्वार्थको लडाइँमा इलेक्ट्रिक गाडी (इभी) फसेको छ । मुलुकले इभीलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्ने नीति लिए पनि सत्तासिन दलहरूका कारण इभीको व्यापारमा समस्या सिर्जना भएको छ । भारतसँगको बढ्दो व्यापार घटाउन पनि इभीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्पमा नेपालमै उत्पादित विद्युत् खपत गर्ने नीतिलाई दिगो बनाउनुपर्ने हो, तर बिचौलिया व्यापारीका कारण इभीमा सरकारले बेलाबेखत खुट्टा कमाउँदा नीति नै अस्थिर बन्न पुगेको छ । जसका कारण लगानीकर्ता र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीतिको समीक्षामा व्यक्तिगत सवारीसाधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधनको ऋण मूल्य अनुपात (लोन टू भ्यालु रेसियो) को सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरेको थियो । अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधन खरिद गर्दा मूल्यको २० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गरे हुनेमा ४० प्रतिशत पु¥याइएको हो । जसको असर इभीको बिक्रीमा मात्र होइन, बैंकका व्यापारमा पनि परेको छ । बजेट आउनुपूर्व नै निमित्त गभर्नर निलम ढुंगानाले ४० प्रतिशत पु¥याउनुको पछाडि पनि स्वार्थ समूहको हात रहेको छ ।
पहिला बजेटअनुसार कुनै विद्युतीय कारको मूल्य ५० लाख रुपैयाँ छ भने पहिले १० लाख डाउन पेमेन्ट गरेर बाँकी ४० लाख ऋण लिन सकिन्थ्यो । तर, अब २० लाख डाउन पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, र ऋण रकम ३० लाख मात्र तोकिनु विद्युतीय सवारीप्रति सरकारको कुदृष्टि नै हो ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिको प्रभावले विद्युतीय गाडीको उपभोक्तालाई मारमा परेकै छ, सरकारको अस्थिर नीतिका कारण व्यवसायीहरू समस्यामा पर्दै आएका छन् । हालैको यस नीतिको असर पनि बजारमा देखिन थालिसकेको छ ।
मुलुकमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको माग तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । वातावरणमैत्री र इन्धनको खपत कम गर्ने यस्ता सवारीसाधनले उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गरिरहेका छन् । सरकारले पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न र हरित ऊर्जालाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न नीतिहरू लागू गर्दै आइरहेको बताएपनि समय समयमा बिना अध्ययन ल्याउने गरेको यस्ता नीतिले समस्या सिर्जना गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो कदमले विद्युतीय गाडीको व्यापारमा संकुचन आउन सुरू भइसकेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । यो परिवर्तनले उपभोक्ताहरूको लागि सवारीसाधन खरिद गर्न थप आर्थिक बोझ थपिएको छ । नेपालमा धेरैले सवारीसाधनहरू ऋण लिएर किन्ने गर्दछन् । यो नीतिबाट सबैभन्दा बढी मार उपभोक्तालाई परेको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिगत परिवर्तनले विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापारमा ठूलो ह्रास ल्याएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकमा तत्काल कुनै ठूलो परिवर्तन नदेखिए पनि, बजारमा सवारीसाधनको माग र बिक्रीमा कमी आएको व्यवसायीहरू बताउँछन् । विशेषगरी प्रि–अर्डर गरिसकेका व्यापारीहरूले यो नीतिका कारण ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ ।
तर, नीतिले डाउन पेमेन्टको रकम दोब्बर बनाएपछि धेरै ग्राहकहरूले आफ्नो प्रि–अर्डर रद्द गरेका छन् । यसले लगानी डुब्ने जोखिम बढाएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
‘हामीले ३ महिनाअघि नै बढी नै विद्युतीय कारहरू प्रि–अर्डर गरेका थियौं । तर, नयाँ नीतिपछि ग्राहकहरूले ४० प्रतिशत डाउन पेमेन्ट गर्न नसक्ने भन्दै अर्डर रद्द गरिरहेका छन् । यसले हामीलाई ठूलो घाटा हुने अवस्था छ ।’
पर्यावरण संरक्षण र दिगो विकासको लक्ष्यअनुरूप पेट्रोलियम गाडीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटो हिडेको स्पष्ट देखिएको छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न नीतिगत सुधार र सहुलियत आवश्यक रहेको बेला राष्ट्र बैंकको यो कदमले पेट्रोल र डिजेल गाडीको बजारलाई उचालेर विद्युतीय गाडीको व्यापारलाई गिराउने छ ।
एक इभी व्यवसायीले दृष्टिसँग भने, ‘ईभी गाडीमा अनावश्यक रुपमा लोन टु भ्यालु रेसियो घटाइयो । कुनै तथ्य वा डेटामा रहेर घटाउनुपर्छ । त्यसका कारणले के समस्या भयो भनेर डेटा हुनुपर्छ । कसैलाई मनमा लागेर घटाउनु हुँदैन ।’
देशको नीति ईभी गाडीको प्रयोग बढाउने भन्ने अवस्थामा नेपालमा उत्पादित बिजुली प्रयोग गरेर गाडी सञ्चालन होस् भन्ने हुनुपर्नेमा सरकारले पेट्रोलियम गाडीलाई सहज प्रोत्साहन हुने गरी नीति परिवर्तन गर्नु दुःखद् भएको व्यवसायी बताउँछन् ।
अहिले सरकारले इभीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्ने कुनै आधार नै छैन । न विदेशी विनियम सञ्चिति कमजोर अवस्थामा छ, न त आयात बढेर नियन्त्रण बाहिर पुगेको छ । तर सरकारले इभीको मर्म बुझ्न नसक्दा यस्तो नीति आएको व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले ल्याएको यस्तो नीतिले सरकारको आम्दानीमा समेत असर पार्छ । यस नीतिले बिक्री घटाउने मात्र नभई इभीको आयात पनि क्रमशः घटाउँदै जान्छ । जसले सरकारको राजश्वमा पनि असर गर्ने देखिन्छ ।
विश्वव्यापी रूपमा ईभीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहँदा नेपालमा यस्तो नीति आउनु दुखद् हो । यो नीतिले उपभोक्तालाई महँगो पेट्रोलियम गाडीतिर धकेल्न सक्छ, जुन पर्यावरण र अर्थतन्त्र दुवैका लागि हानिकारक रहेको वातावरण विज्ञहरूको समेत भनाइ छ । एकातिर वायु प्रदूषण र इन्धन आयातको ठूलो बोझ कम गर्न ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी लक्ष्य रहेको बताइँदै आएको छ । अर्कातिर सरकारले हचुवाका भरमा यस्ता नीतिहरू ल्याउने गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणप्रति नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा ईभीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, सस्तो ऋण, र चार्जिङ पूर्वाधारको विस्तार लगायतका काम गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । भारतमा अहिले पनि इभीको खरिदमा ८० देखि १०० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा छ । जुन नेपालको अहिले राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिभन्दा धेरै उदार छ ।
भारतले पेट्रोलियम गाडीलाई प्रतिष्थापन गर्ने रणनीतिका साथ अगाडि बढिरहँदा नेपालले भने विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्नु मुर्खता सिवाय अरु केही होइन् । अहिलेको आवश्यकता पेट्रोलियम गाडीलाई निरुत्साहन गरी विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । तर सरकारले सीमित व्यवसायीलाई लाभ हुने गरी विद्युतीय सवारीसाधनको व्यापारमा कस्न थालेको हो । भारतमा विद्युतीय सवारीसाधनको बिक्रीलाई ध्यानमा राखी कम व्याजदर, सहज फाइनान्सिङ सुविधा र अन्य सहायता समेत सरकारले गर्दै आएको छ । तर नेपालमा भने सरकारले यसतर्फ नसोचेर अगाडि बढेको हो ।
पछिल्लो समय नाडाकै एकथरी स्वार्थ समूहको चंगुलमा फसेको सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनमा आगामी बजेटमा समेत कर बढाउने तयारी गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट आयात हुने हुँदा भारत लगायतका देशमा उत्पादन हुने पेट्रोलियम सवारी साधनको बिक्री ठप्प जस्तै बनेको छ । त्यसैले भारत, दक्षिण कोरिया, जापानमा बन्ने सवारी साधनका स्थानीय एजेन्टहरूले सरकारलाई प्रभावमा पारेर विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको बुझ्न गाह्रो छैन ।
