नेपाललाई ‘बनाना रिपब्लिक’ बनाउन व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको जे जति भूमिका छ, त्योभन्दा एक इन्च पनि कम छैन, न्यायपालिकाको भूमिका । तर, न्यायपालिकाका बारेमा सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिन पाइँदैन । त्यसैले यसको जति आलोचना र विरोध हुनुपर्ने हो, त्यति हुन सकेको छैन । यदाकदा, भइहाले पनि न्यायपालिका त्यस्ता आलोचकमाथि सधैँ जाइलाग्छ र उनीहरूको मुख नै थुन्ने आदेश दिन्छ । पछिल्लोपटक यस्तै प्रतिशोधमा परेका छन् दृष्टिका स्तम्भकार डा. दिपेश केसी ।
यस्ता ‘मुख थुन्ने’ एक हैन, अनेक आदेश भएका छन् । त्यसैको पछिल्लो श्रृङ्खला हो, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको मुख थुन्ने आदेश । उनले केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा तत्कालीन ओली सरकारले नियुक्ति दिएका ५२ संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध रिटको न्याय निरूपणमा भएको ढिलासुस्तीलाई लिएर टिप्पणी गरेका थिए ।
उनको टिप्पणी थियो, ‘अहिले सम्मानित अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतको विषयहरूलाई दुई–तीन वर्षदेखि तँलाई हान्दिऊँ भनेर झुलाएर राखेको छ । कहिले हेर्दाहेर्दै भन्छ, कहिले भ्याइनभ्याइ भन्छ । कहिले भोलि हेर्ने भन्छ । त्यसले अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न गराउँछ । एउटा संवैधानिक नियुक्ति भएको विषयमा आयोगका पदाधिकारीले गरेको काम र उनीहरूको कार्यविधि सकिन लागिसक्यो ।
अब त्यो ठिक थियो कि थिएन भन्ने कुरा नेपालको अदालतको लागि चाहिँ चार वर्ष समय लाग्छ ? त्यो पनि आइतबार हेरुन्, पख्लास् शुक्रबारसम्म भनेर अल्झाइरहेको छ । अदालतले डिल ग¥यो, अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’
गगनले गरेको यो टिप्पणी कडा थियो तर तथ्यगत रूपमा उत्तिक सही पनि थियो । तर, केही ‘कालाकोटहरू’लाई भने यो तीतो सत्यले पोल्यो र उनीहरू अवहेलनाको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगे । यो एक किसिमको सेटिङ नै थियो भन्दा पनि हुन्छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत बेलायत यात्रामा थिए । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश थिइन् सपना प्रधान मल्ल । उनले रातारात सुनुवाइ, पेशी जे जे चाहिने हो, सबै चढाइन् । र, ‘उप्रान्त नबोल्नु’ भन्ने आदेश दिदै गगनको मुखमा बुझो लगाई दिइन् । यो पनि सत्य हो कि प्रधानन्यायाधीश राउत बेलायत नगएका भए गगनविरूद्ध यस्तो आदेश आउँदैनथ्यो होला ।
नेपालको न्यायिक निरूपणमा भइरहेको ढिलासुस्ती कहालीलाग्दो छ । खासगरी सरकारी नियुक्तिसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू निरूपण हुनुअघि नै पदावधि सकिएर अनर्थ भएका एक हैन अनेक दृष्टान्त छन् ।
केही समयअघि मात्र कुनै समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएर हटाइएका हितेन्द्र शाक्यको मुद्दा त्यस्तै भएको थियो । उनको चार वर्षे पदावधि सकिदा पनि मुद्दाको छिनोफानो भएको थिएन । यो त चर्चित मुद्दा भयो र समाचार बन्यो । तर, समाचार बन्न नसक्ने सर्वसाधारण हजुरआमाहरूका मुद्दा छोराहरू हुँदै नातिहरूले खेपिरहेका अनगिन्ती दृष्टान्त भेटिन्छन् ।
न्यायिक निरूपणसम्बन्धी एउटा चर्चित भनाइ छ, ‘ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह नै हो’। यसो भन्दै सार्वजनिक रूपमै जिब्रो फट्कार्नेमा सबैभन्दा अगाडि श्रीमानहरू नै हुन्छन् । तर, व्यवहारमा त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको हुन्छ ।
आजको खुल्ला र पारदर्शी समाजमा श्रीमानहरूले गरेको ढिलासुस्तीको फेहरिस्त लुक्न सम्भव नै छैन । सर्वोच्च अदालतले गठन गरेका कार्यदलकै प्रतिवेदनहरूमा त त्यति मात्र हैन, न्यायिक विचलनदेखि बेञ्च सपिङसम्म हुने गरेको स्वीकारोक्तिको फेहरिस्त नै भेटिन्छ ।
गगनले बोलेको सर्वथा गलत थिएन । उनले भनेको ‘अदालतले डिल ग¥यो, अब त्यसको विश्वसनीयता के रहन्छ ?’ भन्ने कुराचाहिँ संगीन नै थियो । तर, त्यसको जवाफ अदालतले कामले दिनु पथ्र्यो, मुख थुन्ने हुकुमले हैन । अझ अगाडि बढेर यस मुद्दामा जुन आदेश आएको छ, त्यसले त प्रस्टसँग प्रि–सेन्ससरसिप नै लगाइएको बुझिन्छ । समयमा न्याय निरूपण नगरेर अन्याय गर्ने, अनि प्रश्न उठाउँदा ‘प्रश्न गर्नै नपाइने आदेश दिने’ सभ्य कानुनीराजको विशेषता हैन ।
गगनले जुन मुद्दाका बारेमा बोलेका थिए, त्यो मुद्दाको चाला पनि हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दाजस्तै ‘मेरपछि डाक्टर’ कै अवस्थामा छ । अब केही दिनपछि ओलीका ५२ पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिँदै छ । संविधानको मर्म छाम्ने हो भने त्यो नियुक्ति पहिलो दृष्टिमै गैरकानुनी छ । त्यो निर्णयमा पुग्न कुनै कानुनका ठेली पल्टाउनै पर्दैन ।
यो मुद्दा चार वर्षसम्म पेशीमा नचढ्नुको मूल कारण उनीहरूको नियुक्ति बदर हुने भएर नै हो । यो पनि जगजाहेर छ । यदि त्यसो भयो भने आफूलाई भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने मालिक रिसाउँछ, न्यायमूर्तिहरूलाई यही डर छ । त्यसैले मुद्दाको पेशी नै नचढाएन पदावधि सकिएपछि ‘अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई’ बनाइदियो; टण्टै साफ । यो मुद्दामा योजनाबद्ध रूपमा गर्न खोजिएकै यही नै हो ।
केही दिनअघि यो मुद्दाको सुनुवाइ संवैधानिक इजलाशमा भइरहेको थियो । उनले लगातार यसको सुनुवाइ राख्न लगाए । उनले चाहँदा कुनै पालो पनि पर्खनुपरेन । १० दिने बेलायत भ्रमणमा जानुअघि भएको पछिल्लो तारान्तार त्यसैको दशी प्रमाण हो । अब प्रश्न उठ्छ, यो मुद्दा पर्नेबित्तिकै यस्तो तारान्तार किन भएन ? प्रधानन्यायाधीशले चाँहदा त सुनुवाइ मात्र हैन, निरन्तर सुनुवाइ नै पनि गर्न मिल्ने रहेछ । यसबाट नेपालको न्यायपालिका समयमै मुद्दा छिनोफानो गरेर न्याय निरूपण गर्न नै चाहँदैन भन्ने तथ्य प्रस्ट हुन्छ ।
‘ढिलो न्याय दिनु पनि न्याय नदिनु सरह नै हो’ भन्ने भनाइलाई मान्ने हो भने यो भनेको न्याय नदिनु नै हो । यस्तो न्याय नदिने न्यायपालिकाको बारेमा आलोचना वा विरोध गर्न पाइने कि नपाइने ?, अहिलेको मूल प्रश्न यही हो ।
यदि समयमै दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर न्याय निरूपण गर्ने हो भने न्यायपालिकामाथि प्रश्नै उठ्दैन । यसबाट कानुनी राजको प्रत्याभूति हुँदा लोकतन्त्र पनि लोकप्रिय हुन्छ । अहिले लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नु कानुनी राज नभएर पनि हो । यस कोणबाट हेर्दा लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्नुमा न्यायपालिकाको ढिलासुस्ती र न्यायिक विचलन जिम्मेवार देखिन्छ ।
गगनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो आदेशले उनको मुख मात्र थुनेको छैन, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाबारे बोल्न प्रि–सेन्सरसिप पनि लगाइएको छ । नेपालको न्यायालयले आफूविरूद्धको आलोचनामा गरेको ज्यादै अनुदार निर्णय हो यो ।
यो निर्णयसँगै नेपालको न्यायालयको न्यायिक निरूपण प्रक्रिया, निर्णय, ढिलासुस्तीलगायतका विकृतिहरूसँग जोडिएका अनेकौँ प्रश्नहरू उठ्नेछन् । अदालतले जति नै अनुदार निर्णय गरेर तर्साउन खोजे पनि आजको सचेत नेपाली जनता प्रश्न गर्नबाट डराउनेवाला छैनन् । प्रश्न गर्ने ठाउँ खोज्नै पर्दैन, न्यायिक निरूपणका क्रममा हुने एकपछि अर्को विचलनका घटनाहरू आफैं हाजिर भैहाल्छन् ।
त्यस्तै एउटा जबरजस्त हाजिरी दिएको छ, महिमानसिंह विष्ट प्रकरणले । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानले जे गरे, त्यो प्रशासनिक कोणबाट ठीक थियो कि थिएन ? भनेर प्रश्न उठाउन सकिएला । अहिले अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका उनले गरेको कारबाहीको कानुनी निरूपण पनि हुँदै जाला । तर, उनको अन्तरआत्माले जे गर्यो, त्यो बेठीक गर्यो भन्ने ठाउँ छैन ।
रेशम चौधरी कैलाली घटनामा जिम्मेवार भएको भनेर जन्मकैदको फैशला गर्ने नेपालको न्यायपालिका नै हो । अनि फैसलाको पूर्ण पाठ नआई उनलाई थुनामुक्त गर्दा परेको मुद्दाको सुनुवाइ नगरेर ढिलासुस्ती गर्ने पनि नेपालको न्यायपालिका नै हो । न्यायिक कोणबाट हेर्दा रेशम फेरि जेल जाने निश्चित छ । तर, यसको राजनीतिक अर्थ पनि हुने भएकाले सर्वोच्च अदालत त्यसमा पस्नै चाहँदैन ।
जब सर्वोच्च अदालत दिन दहाडै ढिलासुस्ती गरेर न्याय नदिने स्थितिमा पुग्छ, महिमान टुलुटुलु हेरेर बस्न सकेनन् । उनीको अन्तरआत्मा जाग्यो र यस्तै दुस्साहस गर्न बाध्य बनायो । महिमानले भनेकै छन्, ‘अन्याय भएको छ भनेर मलाई भित्रदेखि पोलिरहेको थियो। कारबाही हुन्छ भन्ने जानेरै गरेको हुँ ।’
यो एक महिमानको मात्र प्रश्न हैन, समयक्रममा अन्यायविरूद्ध अन्तरआत्मा बोल्ने यस्ता अनेकौँ महिमानहरूले दुस्साहस गर्नेछन् । त्यतिबेला कतिजना महिमानहरूलाई थुनेर नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो ‘शाख’ जोगाइ रहन सक्छ र ?
महिमान प्रकरणमा नेपालको मिडिया जे जति बोल्नु पथ्र्यो बोलेन । यसको कारण प्रस्ट छ, केही दिन अगाडि मात्र गगनको मुख थुनिनु । त्यो देखेर नेपाली मिडियाका मालिकहरू डराए । नत्र, महिमानले गरेको एक किसिमको न्यायिक विद्रोहप्रति नेपाली मिडिया यति धेरै टर्रो हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन ।
त्यसो त गगनको मामलामा पनि नेपाली मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरू खासै बोलेनन् । शायद उनीहरूले अदालतका बारेमा बोल्न प्रि–सेन्सरसिप लागेको कुरा थाहै पाएनन् । शायद थाहा पाएर पनि बोल्न चाहेनन् । यसो हुनुको एक कारण राजनीति पनि हो ।
गगनका लागि बोल्ने भनेको कांग्रेस भित्रको उनको गुट मात्र हो । उनलाई खुइल्याउन कांग्रेसको संस्थापन मात्रै लागेको छैन, गगनले सभापतिमा आफैं उठ्छु भनेपछि शेखर कोइराला खेमा पनि उनलाई ‘साइज’मा ल्याउन न्वारानदेखिकै बल लगाइरहेको छ । कांग्रेसभित्रको युवापुस्ता त यसै पनि समकालिन इश्र्याले ग्रस्तै छ ।
गगन अरू राजनीतिक दलका लागि एक चुनौति हुन् । त्यसैले उनको पक्षमा उनीहरूको बोली फुर्ने कुरै हुँदैन । बोल्ने भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधर, नागरिक समाज र मिडियाले हो । यो पक्षले पनि यसपटक खोई किन हो, खासै बोल्ने जाँगर चलाएन । यो चाँहि अलि अचम्मलाग्दो विषय छ ।
गगन र नेपाली मूलधारे मिडियाबिच ६३ को साइनो छ । समय अनुसार ‘प्रतिपक्षी बोली’ बोल्न नामी उनी सत्तामा होस् वा प्रतिपक्षमा सधैँ मिडिया खपतका लागि नै बोलिरहेका हुन्छन् । इतिहास हेरे हुन्छ गगन एक मिडिया प्रडक्ट नै हुन् । उनका अधिकांश भनाइ मिडियाका हेडलाइन बनिरहेकै हुन्छन् । साँच्चै भन्ने हो भने अहिले उनी राजनीतिको जुन उचाइमा छन्, त्यहाँ ल्याइपु¥याउन नेपाली मिडियाको अहम् भूमिका छ । नेपाली मिडियाका ‘मिडिया डार्लिङ’ नै हुन् गगन ।
गगनले केही समययता कांग्रेस पार्टीको सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो अर्जुनदृष्टि बनाएका छन् । अरू नेताजस्तै गगन पनि जोगी हुन राजनीतिमा लागेका हैनन् भन्ने कोणबाट हेर्दा यसो गर्नु अस्वाभाविक पनि हैन । तर, यही महत्वाकांक्षाका लागि अनेक रणनीति र कार्यनीतिमा व्यस्त हुँदा उनी कहिलेकाहीँ घेराबन्दीमा पनि पर्छन् ।
पछिल्लो समय उनी ओलीलाई सत्तामा पु¥याएर देउवालाई पुनः प्रधानमन्त्री बनाउन दिलोज्यान दिएर लागे । उनलाई लागेको थियो कि यसो गरेपछि देउवाले उनलाई नै आगामी महाधिवेशनमा सभापतिका लागि सहयोग गर्छन् । त्यसका लागि उनी घाँडो ओली बोक्न र त्यसबापत जति अपजस खान पनि तयार भए ।
तर, समयक्रममा उनी नराम्ररी बुमर्याङ हुनपुगे । उनको रणनीति नराम्ररी असफल भयो । जसले गर्दा अहिले उनी रक्षात्मक स्थितिमा छन् । यसरी बुमर्याङमा परेर कमजोर भएको बेला अदालतले मुख थुनिदिएर थप रक्षात्मक बन्न बाध्य बनाएको छ । उनलाई जसले सहयोग गर्लान् भन्ने आशा थियो, त्यताबाट पनि सहयोग नहुँदा उनी निराश भएको हुन सक्छन् ।
तर, गगनलाई निराश बनाएर नेपालको लोकतन्त्र–गणतन्त्र आशावादी हुन सक्दैन । उनको असफलतामा कांग्रेस त असफल हुन्छ नै, नेपालको लोकतन्त्र पनि सफल हुँदैन । कांग्रेसजस्तो यथास्थितिवादी दलको महामन्त्री हुनु आफैँमा ठूलो कमजोरी हो । अझ, त्यसमाथि पनि शेरबहादुर देउवाको महामन्त्री । यति हुँदाहुँदै पनि गगनले नेपाली लोकतन्त्र–गणतन्त्रका लागि गरेको योगदान कम छैन ।
यो स्तम्भकार नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व गगनको पुस्तामा ल्याउन सकियो भने त्यसबाट कांग्रेस त बैतर्नी तर्छ नै, नेपाली राजनीतिले पनि लय पक्रन्छ भन्ने ठान्छ । त्यसैले पनि गगनको मुख बन्द हुँदा पटक्कै खुशी छैन । बुझ्न के जरूरी छ भने श्रीमान् मल्ल प्रधान नेतृत्वको बेञ्चले गगनको मात्र मुख थुन्ने आदेश दिएको छैन, अरूमाथि पनि अदालतमा परेको मुद्दाका बारेमा बोल्न नपाउँने प्रि–सेन्सरसिप पनि लागु गरिएको छ ।
हरेक क्रियाविरूद्ध बराबर तर विपरीत दिशामा प्रतिक्रिया हुन्छ । यो गतिको तेस्रो नियम हो । यो नियम नेपालको न्यायालयमा पनि लागु नहुने कुरै हुँदैन । अदालतले मुख थुन्ने आदेश दिएको छ, जनताले मुख खोल्ने साहस गरेर क्रिया बराबरकै प्रतिक्रिया दिनुपर्छ र दिन्छन् पनि । अन्यथा, अरू महिमानहरू अन्तरआत्माको निर्णयले ‘पागल’ र गगनहरू ‘असफल’ हुन बाध्य हुन्छन् । त्यसबाट किञ्चित पनि लोकतन्त्रको पक्षपोषण हुन सक्दैन । अहिलेको सभ्य समाजको नागरिक हुने हो भने लोकतन्त्रको विकल्प छैन ।
