काठमाडौं । सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार करिब एक घण्टा लगाएर संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा घाँटी सुकाइ सुकाइ प्रस्तुत गरेका छन् ।
संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको दुई तिहाइ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नियमित प्रक्रियाबाहेक खासै उत्साहजनक भएन । मुलुकका समस्या समाधान गर्ने र आम जनतालाई आशा जगाउने गरी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेमा केबल कर्मकाण्डी मात्रै भयो ।
सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट योजना केही पनि आउन सकेन । आम जनताका लागि नीति तथा कार्यक्रम ‘आत्ति आयो आत्ति आयो फुस्सा’ जस्तै भएको छ । जुन नीति तथा कार्यक्रमको सत्तापक्षकै सांसदहरूले विरोध गर्दै आएका छन् ।
बर्सेनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आउँछ । तर, जनतालाई आशा जगाउने कार्यक्रम कहिल्यै आउन सकेन । २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले बाहेक अन्य सरकारले जनताले सम्झने खालको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति आफैमा अन्योलग्रस्त छ । विकासका कार्यक्रम कर्मकाण्डी छन् ।
आमजनताका आवश्यकता र देशको वास्तविकताभन्दा भिन्न छ । अहिले देश आर्थिक रूपमा समस्यामा छ । तर, यावत समस्याप्रति सरकार गम्भीर छैन भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट गरेको छ । यो कार्यक्रमले संसदीय परम्परा धान्नेबाहेक अरू केही पनि गर्न सकेको छैन ।
सत्ता वरिपरिका सीमित व्यक्ति र समूह मात्र यो कार्यक्रमबाट उत्साहित छन् । सरकार आत्मकेन्द्रित राजनीतिमा अलमलिएको छ । सरकारसँग जनताको चाहनाअनुसार विकासको खाका कोर्ने भिजन नै देखिएन । कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि क्षेत्र नै उपेक्षित छ । उद्योग–व्यवसाय समस्यामा छन् । व्यापारीहरू सटर बन्द गरेर हिड्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् ।
देशमा रोजगारी नभएर दैनिक हजारौँको संख्यामा युवा विदेश जान बाध्य छन् । देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने र आम नेपालीले भोग्नु परेको समस्यामा सरकार बेखबर छ । केवल आगामी दशक रोजगारीको दशक भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आश्वासन दिइएको छ । कसरी रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने केही पनि खाका आउन सकेको छैन । देशका बाँझा खेतबारीमा कसरी उत्पादन गर्ने भन्ने सोच सरकारको देखिँदैन ।
संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण गर्न सकेको छैन । बरु उल्टै प्रदेश र स्थानीय तहको घाँटी निमोठ्ने काम संघीय सरकारले गर्दै आएको छ । त्यसको असर देश विकासमा पर्दै आएको छ । राजनीतिक मूल्यमान्यतामा ह्रास आएको छ । विश्वासको संकट चुलिँदो क्रममा छ । नीति तथा कार्यक्रमले सत्तारुढ दलकै सांसदको समेत मन छुन सकेन ।
५६ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम करिब १ घण्टा लगाएर राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्दा सांसदहरूले एकपटक पनि टेबुल ठोकेनन् । जसको कारण थियो, जुन खालको दह्रो आँटसहित समय तोकेर यो समयभित्र यसरी जान्छौँ भन्ने आशा, भरोसा र विश्वासको वातावरण नीति तथा कार्यक्रमले बनाउन सकेन ।
सरकारमा संसदका दुई ठुला दल मिलेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अहं देखिएको छ । दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेगरी नीति बनाउन सकिन्थ्यो । त्यसले अर्थतन्त्र रुपान्तरणमा अर्थ राख्थ्यो ।
सुशासनको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने बलियो अंग बनाउने र सुधार गर्ने स्पष्ट नीति ल्याउन सकिन्थ्यो । ति कुनै पनि विषयलाई सरकारले सम्बोधन नगरेका कारण नीति तथा कार्यक्रमले सत्तापक्षलाई नै गिज्याएको छ ।
सरकार गठनताका भएका सहमति १० महिनासम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको सरकारको फितलो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । यसको कार्यान्वयनमा समेत संशय छ । बहुदलीय व्यवस्थाको ३६ वर्ष र गणतन्त्रको १७ वर्षमा स्पष्ट भिजनका साथ सरकारहरू चलेको भए देशका धेरै परिवर्तन भइसक्थ्यो ।
तर, आधारभूत रुपमै परिवर्तन नहुने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको दोषी हालसम्म शासनसत्तामा रहेका दल र नेताहरू नै हुन् । उनीहरूले सरकार सञ्चालनमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकेनन् ।
पञ्चायतकालदेखि नै सरकारी कार्यक्रम र बजेटमा सीमित वर्गले हालीमुहाली गर्दै आएका छन् । ऊर्जाशील युवा शक्तिलाई विदेश पठाएर भित्रिएको रेमिट्यान्समा समेत भट्टाचार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म देश विकास सम्भव छैन ।
