काठमाडौं । गभर्नर पदमा ‘लक्की ड्र’ जस्तै गरी नियुक्ति पाएका डा. विश्व पौडेलमाथि चुनौतीको भारी पर्ने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनको चर्को दबाब र सुस्त अर्थतन्त्र उकास्ने दुई चुनौतीलाई झेल्दै गभर्नर पौडेलले काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धनको सरकारले गभर्नर बनाएकाले पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री एवम् देउवापत्नी आरजु राणाप्रति नतमस्तक भएर काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
मौद्रिक नीतिमा खास अनुभव नभएका पौडेलमाथि सरकारको हस्तक्षेप, ‘ग्रे लिस्ट’बाट पार लगाउनुपर्ने अवस्था, कर्जाको सुस्तता, शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने बाध्यता चुनौती बनेर खडा भएका छन् ।
सरकारको आर्थिक सल्लाहकार समेत रहेको राष्ट्र बैंक पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप हँदै आइरहेको छ । राजनीतिक हस्तक्षेपकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा डेढ महिना भन्दा लामो समय सरकारले लगाएको थियो ।
राष्ट्र बैंक स्वायत्त निकाय समेत भएका कारण यसको स्वायत्तता जोगाउन नयाँ गभर्नरको रुपमा पौडेललाई निकै गाह्रो पर्नेछ । केन्द्रीय बैंकमाथि हुन सक्ने हस्तक्षेपलाई सुरुमै निर्मुल पार्नु गभर्नर पौडेलको दायित्व हो । तर उनी सत्ता गठबन्धनको चंगुलमै नियुक्ति भएका कारण यसको मर्म कायम राख्न मुस्किल हुने देखिएको जानकार बताउँछन् ।
पौडेल निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको अवस्थामा गभर्नर बनेका छन् । उनले सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिनका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल फर्काउन काम गर्नुपर्नेछ । तर यो निकै चुनौतीपूर्ण छ । निजी क्षेत्र अहिले कर्जा सहजीकरणका लागि दबाब दिइरहेका छन् । कर्जा बढाउनका लागि फेरि इजी मनी दिने हो भने त्यसले अर्को विपत् निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण यसलाई सन्तुलनमा राखेर निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन गभर्नर पौडेललाई चुनौती छ ।
गभर्नर पौडेलले पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले जस्तो ऋणको खोलै बगाउन छुट छैन । यदी त्यस्तो भयो भने फेरि अर्थतन्त्र अर्को दलदलमा भासिनेछ । अहिले पौडेललाई अधिकारीले दलदलमा भासेको अर्थतन्त्रलाई बाहिर निकाल्न मुख्य चुनौती रहेको जानकार बताउँछन् । पौडेलले एकातिर ब्याजदरमा स्थिरता प्रदान गर्ने किसिमका नीति लिनुपर्ने निजी क्षेत्रले बताइरहेका छन् भने, अर्कातिर कर्जाको सही सदुपयोग गराउनेतर्फ लाग्नु पनि चुनौतीको विषय हो ।
विगतमा केन्द्रीय बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिएकोमा अहिले त्यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार हुँदा ऋणको गुणस्तरबारे आवश्यक अनुगमन हुन नसकेको र यसको दुरुपयोग भएको भन्दै महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत प्रश्न उठाएको छ । साना तथा मझौला उद्यमहरूमा गएको खराब कर्जा बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थालाई चिर्दै अगाडि बढ्न पौडेललाई चुनौती छ ।
कसरी परिचालन गर्ने ७ खर्ब ?
अहिले कर्जाको माग सुस्त भइरहेको अवस्थामा कर्जा लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । बजारमा अधिक तरलताको अवस्था छ । जसकारण राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ता तरलता खिच्नु परिरहेको छ । गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानीयोग्य रकम कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै अर्काे चुनौती हो । अहिले लगानीको वातावरण बनाउने र लगानीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पौडेलले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
सामान्यतयाः ब्याजदर घटाउने, लगानीका लागि अन्य सहजीकरण गर्ने जस्ता काम गरेर तरलता परिचालन गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको माग पनि कर्जा सहजीकरण होस् भन्ने नै छ । तर गभर्नर पौडेलले तरलता परिचालनमा कस्तो नीति ल्याउँछन् ? यसले तरलताको भावी अवस्था चित्रण गर्नेछ ।
अहिले कर्जाको माग सुस्त भइरहेको अवस्थामा कर्जा लगानी पनि बढ्न सकेको छैन । बजारमा अधिक तरलताको अवस्था छ । जसकारण राष्ट्र बैंकले हरेक हप्ता तरलता खिच्नु परिरहेको छ । गभर्नर पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भएको लगानीयोग्य रकम कसरी परिचालन गर्ने भन्ने नै अर्काे चुनौती हो । अहिले लगानीको वातावरण बनाउने र लगानीको अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ पौडेलले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले निजी क्षेत्रले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज नै गर्ने अन्यथा संशोधन भएपनि गर्नुपर्ने भन्ने माग अगाडि सारिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा पौडेलको ‘मूभ’ के हुन्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । यही विषयलाई चिरेर केन्द्रीय बैंकले यसअघि लिएका नीतिहरूको ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गर्नुपर्ने दबाब र चुनौती पौडेलमाथि छ । पौडेलले गभर्नर बनेदेखि नी नीतिगत स्थिरताका लागि उभिने बताउँदै आएका छन् । तर यी अवस्थामा स्थिर नीति उनले लिनका लागि निकै चुनौती रहेको देखिन्छ ।
अस्थिर सत्ता गठबन्धनको तनाव
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता सहकार्यमा गभर्नर बनेका पौडेललाई आगामी दिनमा यही गठबन्धन टाउको दुखाइको विषय बन्नेछ । किनकि यो गठबन्धन थप धेरै समय टिक्ने अवस्थामा नरहेको नेताहरूले बताउन थालिसकेका छन् । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने र उनकै भागमा अर्थमन्त्री रहने गरी पौडेललाई गभर्नर बनाइए पनि आगामी दिनमा उनलाई यही विषयले तनाव दिने छ । पौडेल सत्ता गठबन्धनको फेरबदलको पेचिलो भागमा पर्नेछन् । त्यसपछि नीतिगत हस्तक्षेप, जालझेलमात्र नभई पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारीकै हालतमा उनी पुग्ने चुनौती छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भएका समयमा अधिकारीलाई मुद्दामामिलाको तनाव परेजस्तै अहिले पनि गभर्नर पौडेल यसबाट अछुत रहन सक्ने छैनन् ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रको अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ । बैंकहरूको ऋण असुली हुन सकेको छैन । जसकारण निष्क्रिय कर्जा बढेको छ । साथै उनीहरूको नाफा समेत प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार लगाउन पौडेललाई बढी चुनौती छ । पौडेल आफैं पनि मौद्रिक नीतिको त्यति जानकार नभएका कारण वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको तालमेल मिलाएर अगाडि बढ्न उनलाई चुनौती छ ।
गभर्नर पौडेलमाथि गभर्नर हुनु अगावैदेखि मुद्दामामिलाको ताँती लागेको छ । अझै उनीविरुद्ध अरु मुद्दा पनि दर्ता हुने क्रममा रहेको देखिन्छ । राजनीतिक पार्टीको सक्रिय कार्यकर्ता भएको आधारमा मात्र हैन उनले लिने आगामी नीतिहरूमा रुष्ट भएर पनि मुद्दामामिला बढ्ने देखिन्छ । जसमा राजनीतिक रंग मिसिएपछि पौडेलको कार्यकाल थप चुनौतीले घेरिनेछ ।
अहिले अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त छ । तर एमाले र कांग्रेसले समस्या देखेको छैन । देख्न चाहेको पनि छैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रिय बैंकले भने धेरै भन्दा धेरै समस्याको पहिचान गर्नुपर्ने छ । त्यसका लागि नीति बनाउनुपर्ने अवस्था छ । समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ । गभर्नर पौडेलले यसका लागि कसरी नीति बनाउँछन् भन्ने अहिले आम चासो छ । चुनौतीका पहाडमा उभिएर पौडेलले शिथिल अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्नेछ ।
सरकारले देख्न नचाहेको अर्थतन्त्रको समस्यालाई देखेर गभर्नर पौडेलले समाधान गर्नुपर्नेछ । जसका लागि उनले आगामी ५ वर्ष समय खर्चनुपर्नेछ । उनको कार्यकालमा अर्थतन्त्रले लय समात्नुपर्ने अवस्था छ, जुन उनका लागि निकै चुनौतीको विषय हो ।
ग्रे लिस्टबाट कसरी पार लगाउने ?
अहिले गभर्नर पौडेललाई मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नका लागि निकै चुनौती छ । हुन तः यो काम सरकारसँगको सहकार्यमा गरिने हो । तर केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको यसका लागि निकै ठूलो भूमिका हुन्छ । अहिले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को ग्रे लिस्टमा छ । एफएटीएफले २ वर्षको समय दिएर फेब्रुअरी २०२५ बाट नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको छ । यो सूचीमा कायम रहँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा असर पर्ने भएकाले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न गर्नुपर्ने मुख्य काम केन्द्रीय बैंककै रहन्छ ।
विश्व बैंकले पनि यसबाट बाहिर निस्कन ढिलाइ गर्दा नेपालले धेरै चुनौतीहरू ब्यहोर्नुपर्ने औंल्याएको छ । सीमापार वित्तीय भुक्तानीमा असर पर्ने, औपचारिक माध्यमबाट भित्रिने रेमिट्यान्समा कमी आउन सक्ने, वैदेशिक लगानी न्यून हुने र वित्तीय संस्थाहरूले व्यापक नियमनको सामना गर्नुपर्दा भुक्तानी खर्च उच्च हुन सक्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर पौडेलले राजनीतिक दलहरूलाई कसरी कन्भिन्स गरेर नीतिहरू बनाउँछन्, कसरी काम गर्छन् भन्नेले भूमिका खेल्छ । जसको व्यवस्थापन गर्न गभर्नरको रुपमा पौडेललाई चुनौती छ ।
