नेपालमा चीनको चासो

– विजयकृष्ण श्रेष्ठ

गत अगस्ट १ तारिख शनिवारका दिन नेपाल र चीनका बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको ६५औँ वार्षिकोत्सव मनाइयो । गत ६५ वर्षका दौरान नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध मूलतः औपचारिकतामा सीमित रह्यो । पञ्चशीलको सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध, एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिबद्धता, फाहियान र ह्वेन साङ्गको नेपालको यात्रा, अरनिकोद्वारा बेइजिङमा श्वेत चैत्यको निर्माण, स्रङचङगम्पोका साथ भृकुटीको विवाह आदि कुरा लगभग रटान र चट्टान जस्तो बरोबर चर्चा गरिने विषयवस्तु रहे ।

तर, विगतको केही वर्ष यता भने नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध अनौपचारिक रूपमा पनि उत्तिकै विकसित भएको छ । नेपालसँग राज्यस्तरमा मात्र सम्बन्ध राख्न रुचाउने चीनको उपस्थिति ठूला लगानीकर्तादेखि साधारण व्यवसायीसम्म काठमाडौँमा देखापरेका छन् । चिनियाँ पर्यटक बढ्नुका साथ चिनियाँ भाषा सिक्ने नेपालीहरुको संख्या पनि बढेको छ । चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयहरुमा विभिन्न विधामा अध्ययन गर्न जाने नेपालीहरुको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । अनि अब कुरा यत्तिमा मात्र सीमित रहेन । चिनियाँ कम्युनिस्टका नेताहरु आएर नेपालका कम्युनिस्टहरुलाई प्रशिक्षण दिएको कुरा देखि लिएर चिनिया राजदूतको नेपाली नेताहरुका साथ भेटघाटमा सक्रियता पनि चर्चाको विषय मात्र नभई आलोचना र समालोचनाको विषय पनि बनेको छ । पछिल्लो समय सत्तारुढ दल नेकपाभित्र चर्किरहेको विवादका बीच चिनियाँ राजदू हाउ याङ्छिको नेकपा नेताहरुको भेटले त नेपालमा तरंग नै ल्याइदियो ।

नेपालका नेताहरु नै नेपालको परराष्ट्र नीतिका बारेमा विभिन्न ढाँचाकाँचाका शब्द बोल्छन् । कोही छिमेकी प्रथम भन्दै नेपालले भारतसँग सम्बन्ध बिगार्नु हुँदैन भन्छन् त, कोही नेता चीनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्छन् । युरोपीय देश र अमेरिकालाई निषेध गर्नुपर्छ भन्ने पनि छन् । कोही भारतसँग रोटी र बेटीको सम्बन्ध रहेको भनेर थाक्दैनन् । एक समय चीन घेर्ने र भारत फोर्ने पश्चिमा नीति भन्दै विरोध गरेको पनि सुनिन्थ्यो । अहिले चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ र अमेरिकाले अघि सारेको इन्डोप्यासिफिक रणनीतिका बारे बढी चर्चा भइरहेको छ । यसैका आधारमा अहिले एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने र गर्नुहुन्न भन्नेहरुका बीच पनि बादविवाद भइरहेको छ । यस स्थितिमा चीनले पनि आफ्नो सक्रियता बढाउनुले नेकपाको सरकार चीनतिर ढल्किएको आरोप लगाउनेहरु पनि छन् ।

नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतलाई छोडेर चीनको शरणमा लागेको भन्ने कुरा भारतीय मिडियाहरु प्रचार गर्दैछन् । अनि भारतीय विपक्षी काँग्रेसले सत्तारुढ भाजपालाई नेपाललाई भारतको मुठ्ठीबाट बाहिर जान दिएको कुरा पनि यसरी नेपालीहरुले सुन्दै आएका छन्, मानौँ नेपाल त स्वाभाविक रूपमै भारतको मुठ्ठीमा रहने देश हो । यस्तो परिस्थितिमा चीनको राजदूतको सक्रियताको अर्थ त यति हुन आउँछ कि अब चीन पनि नेपालमा आफ्नो जल्दोबल्दो उपस्थिति देखाउन चाहन्छ ।

२०४५÷२०४६ सालमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउँदा चीनले नेपाललाई पेट्रोलियम पाइप लाइन ल्याइदिने कुरा चर्चामा आएको थियो । तर नेपालले यो कुरा मान्नुको अर्थ भारतसँग सम्बन्धविच्छेद हुन पुगेको अर्थ लाग्न सक्छ । दरबारले त्यो बेला भारतसँग सम्बन्ध बिग्रेको मात्र मान्यो र सिंगापुरबाट पेट्रोल ल्याई कामचलाउ व्यवस्थापन मात्र ग¥यो । तर २०७२ सालमा संविधान जारी भइसकेपछिको नाकाबन्दीका समय नेपालीहरुले पनि भारतप्रतिको निर्भरता घटाउनुपर्ने माग उठाए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफ्नो चीन भ्रमणको क्रमका पारवहन सुविधाको माग गरे । यसको फलस्वरूप ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएको केही समयपश्चात् नै चीनसँग पारवहन सन्धि सम्पन्न भयो । नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धमा यो सन्धि एक नयाँ कोसेढुंगा नै हो । नेपाललाई ‘ल्यान्डलक्ड’ देशबाट ‘ल्यान्डलिङ्क्ड’ देश बनाएको छ । अब ‘ल्याण्डलिङ्क्ड’ का लागि चीनबाट रसुवा नाका हुँदै रेल ल्याउने योजना पनि रणनीतिक महत्वको हुनेछ ।

पञ्चायतकालदेखि नै चीनले नेपाललाई विभिन्न प्रकारले सहयोग गर्दै आएको कुरा त सबैले थाहा पाएकै कुरा हो । चीन सरकारको सहयोगमा बनेका उद्योगहरु त अहिले निजीकरणका नाममा काँग्रेसको सरकारले बेचेको पनि इतिहास छँदैछ । ट्रलिबस एउटा पनि सरकारले जोगाएर राख्न सकेन । हाल चीन सरकारको सहयोगमा बनेको दरबार हाईस्कुल र नौतले दरबार काठमाडौँबासीले टड्कारै देख्न सकिने स्मारकहरु हुन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सभाहल, दशरथ रंगशालादेखि पछिल्लो समय चिनियाँ सहयोग बढ्दो छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण पनि ऐतिहासिक रह्यो । राष्ट्रपति सी र नेकपाका शीर्ष नेताहरुको सोल्टी होटलको डिनरले दुवै देशलाई आत्मियतातर्फ अघि बढाएको सन्देश प्रवाह गरायो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गर्नुभएको रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारी र सीका मन्तव्य अर्थपूर्ण छ । ती मध्ये नेपाल–चीन सम्बन्धको ‘रोडम्याप’ बन्नुपर्छ ।