नेपालमा ‘दलाल’ शब्द धेरै पहिलेदेखि प्रयोगमा आएको शब्द हो । तर, यो शब्दलाई जनमानसले नकारात्मक प्रकारले मात्र बुझेको हुनाले, यसको सट्टामा २०६६ साल देखि ‘बिचौलिया’ भन्ने शब्द प्रयोगमा आएको छ । तर यी दुइ शब्दहरूमा तात्विक फरक भने छैन । यसको विषेशता एउटै हो ः पहिलो र दोस्रो पक्षको बीचमा दलाली काम गरेर आफ्नो गुजारा चलाउने दलालहरूलाई यो शब्द मन नपरेको हुनाले ‘बिचौलिया’ शब्द प्रयोग गरिएको हो ।
नेपालमा एउटा सामान्य किसानले आफ्नो बारीमा फलाएको तरकारीमा नाजायज फाइदा खाने तरकारी दलालदेखि राजनीतिको आडमा मुलुक नै बेच्ने दलालहरूको बिगबिगी छ । त्यसैले एउटा वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्मै दलालहरूको हालीमुहाली चल्छ । अझ यिनै ‘बिचौलिया’ पार्टी जोड्ने र फोड्नेसम्मको काममा प्रयोग हुन्छन् ।
यो गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्थामा नेताहरूको सेवाबाट जनतालाई धनी बनाउनुपर्ने हो । तर नेताहरूले जनतालाई गरिब बनाएर उनीहरू अझै धनी बनेका छन् । यस्तो चरित्र नेतामा होइन, दलालहरूमा हुन्छ । त्यसैले नेता भनाउँदाहरूको दलाली चरित्रले यो मुलुकलाई राजनीतिक दलालहरूको चक्रब्यूमा फसाएकोछ । जताबाट पनि उनीहरूकै हात माथि पर्नेगरी संविधान, ऐन, कानुनलाई प्रयोग गरेकाछन् । राज्यका हरेक निकायहरूमा देश, संविधान, ऐन कानुन प्रति ईमान्दार भन्दा पनि दलाली गर्न सहज होस् भन्ने ध्येयले नेताप्रति बफादार मानिसहरूलाई राजनीतिक नियुक्त गरेका छन् ।
एउटा सामान्य नागरिकले देशको विकास र राज्यबाट सेवा सुविधा पाउनको लागि गाँस काटेर कर तिरेको हुन्छ । तर त्यही नागरिक सरकारी कार्यालयमा कुनै एउटा सानो काम लिएर गयो भने, जनताको करबाट तलब खाने कर्मचारी अनेक बहानामा घुस माग्छ । काम फत्ते गर्नको लागि या त चिनेको हुनुप¥यो, या त ठूलाठालु भनाउँदाको भनसुन लगाउनुप¥यो, या त घुस दिनुप¥यो, या त दलाल गुहार्नुप¥यो । नत्र काम बन्नेवाला छैन । विधिको शासनमा यदि नबन्ने वा नमिल्ने काम हो भने जतिसुकै पावरफूलले भन्दा पनि नबन्नु पर्ने हो । यदि बन्ने काम हो भने जतिसुकै निम्नस्तरको जनताले भनेपनि बनिहाल्नुपर्ने हो । तर, यहाँ जनताले गरिदिनुहोस् भन्दा काम हुँदैन÷बन्दैन÷मिल्दैन भनेर पन्छ्याइएको काम कुनै नेता वा बिचौलियाले भन्ने बित्तिकै बनिहाल्छ । घण्टौं लाइनमा बसेर सरकारी कामको झमेला बेहोर्ने अनि अन्नतः कामै नबनेपछि धुरुधुरु रुनुपर्ने त जनताले मात्र हो । नेता तथा कमिशनखोर व्यापारीहरुको लागि सरकारी कार्यालयको सेवा घरैमा पुग्छ । राष्ट्रसेवक भन्ने कुरा त संविधान, ऐन कानुनका ठेलीहरूमा राख्नलाई मात्र लेखिएको शब्द हो । व्यवहारमा त उनीहरूको अनुहार कतै झल्किन्न ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बिल्ला भिरेर राजनीतिक दलालहरूको मतियार भई जनताको मालिक बनि, आसपासका दलालहरू मार्फत काम गर्न बानी परेका दलालै दलालहरूको संरक्षक, पक्षपोषक र नेतृत्वकर्ताचाहिँ राजनीतिक दलालहरू हुन् । जसलाई जनताले मत दिएर जनप्रतिनिधिको बिल्ला भिराएर पठाएका छन् । तर जनताको त्यो विश्वास र भावनालाई लात हानेर नेताहरू जनप्रतिनिधिको खास्टोले छोपिएर खुङ्कार दलालहरू भएकाछन् । त्यसैले उनीहरू जनताको नोकर होइन, मालिक बनेर विचारक पाउलो फ्रेरेको ‘सत्तासिन वर्गको हेजेमोनिका कारण उत्पीडितहरूको मनमस्तिष्कमा पनि उत्पीडकले वास गरेको हुन्छ’ भन्ने भनाईलाई व्यवहारमा उतारेका छन् । हिजो चप्पल लगाउने हैँसियत नभएकाहरू काम न दाम आयस्रोत बिनै यो महंगीमा कार, बंगला र हेलिकप्टरको मालिक बनेका छन् ।
यो गणतन्त्रात्मक लोकतान्त्रिक संघीय राज्य व्यवस्थामा नेताहरूको सेवाबाट जनतालाई धनी बनाउनुपर्ने हो । तर नेताहरूले जनतालाई गरिब बनाएर उनीहरू अझै धनी बनेका छन् । यस्तो चरित्र नेतामा होइन, दलालहरूमा हुन्छ । त्यसैले नेता भनाउँदाहरूको दलाली चरित्रले यो मुलुकलाई राजनीतिक दलालहरूको चक्रब्यूमा फसाएकोछ । जताबाट पनि उनीहरूकै हात माथि पर्नेगरी संविधान, ऐन, कानुनलाई प्रयोग गरेकाछन् । राज्यका हरेक निकायहरूमा देश, संविधान, ऐन कानुन प्रति ईमान्दार भन्दा पनि दलाली गर्न सहज होस् भन्ने ध्येयले नेताप्रति बफादार मानिसहरूलाई राजनीतिक नियुक्त गरेका छन् ।
एकएक सेकेण्ड समयलाई पनि सदूपयोग गर्दै देशको विकास र जनताको समृद्धि सहितको सेवामा तल्लिन रहनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मान, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, शक्ति, स्वार्थ, अभिलाषा पूरा गर्ने साधना बनेको छ । सांसदहरू जनताको काममा भन्दा व्यापारीका ठेक्कापट्टामा व्यस्त हुन थालेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ । न्यायलयले आँखामा कालोपट्टी निष्पक्षताको लागि होइन, अन्धा बन्नको लागि बाँधेको छ । दलाल नेताहरूले दलाली गर्न सहज होस् भनेर हरेक सरकारी निकाय र अंगहरूमा मतियारहरू खडा गरेको छ । त्यसैले त नेपालमा घुस लेनदेन, भनसुन, चिनजान र दलाल वा उसको मतियारको सहारा बिना कुनै काम गर्न सकिंदैन । किनकि, मुलुक हाँक्ने नेताहरू नै वास्तविक दलालहरू हुन् ।
हाम्रो मुलुकमा नेताहरू इमान्दार भइदिएको भए, देश र जनताको निम्ति काम गर्ने थिए । पुरानो उद्योगधन्दाहरूको संरक्षण, विकास र स्तरोन्नती गरी, नयाँ नयाँ प्रविधि युक्त उद्योगहरूको निर्माणमा जुट्ने थिए । देशमै प्रशस्त रोजगारी सिर्जना गर्ने थिए । तर उनीहरू दलाल भएको हुनाले भएका, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा पचासौं लाख मानिसहरूलाई रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने उद्योगहरु ः बिराटनगर जुटमिल, गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना, बाँसबाँरी छालाजुत्ता उद्योग, बालाजु कपडा उद्योग, हिमाल सिमेन्ट, हरिसिद्धी इट्टा टायल उद्योग, काँचोछाला संकलन तथा बिक्री उद्योग, रघुपति जुटमिल्स, नेपाल चिया विकास उद्योग लगायतका दर्जनौं उद्योगहरू कौडिको दाममा बेचेर खाए । अनि जनताहरूलाई चाहिँ वैदेशिक रोजगारको नाममा खाडी मुलुकको तातो घाममा बेचे । त्यतिले मात्र नपुगेर विप्रेषणको नाममा उनीहरूको रगत र पसिना चुसीरहेकाछन् । अनि सेटिङ् मिलाएर हरेक पदोन्नती, सरुवा बढुवा, ठेक्का पट्टा, टेन्डरमा मतियारहरू खडागरी कमीशन खाएको सबैले देखेका छन् ।
राज्यको बागडोर सम्हाल्ने नेताहरूमा पात्र परिवर्तन भयो, तर प्रवृत्ति परिवर्तन भएन । वाद परिवर्तन भयो तर विधि परिवर्तन भएन । नीति परिवर्तन भयो, तर नियत परिवर्तन भएन । अब जनताले पनि यो राजनीतिक दलालहरूको चक्रब्यूबाट निस्कनलाई जर्मनीका क्रुर शासक हिटलरले एउटा जिउदो भालेलाई अति नै पीडा दिएर भटाभट झुत्ला उखेलिदिएर, फेरी उसैले चारो छर्दै उसैको पछि पछि क्वाँक् क्वाँक् गर्दै लगाएर ‘जनता भनेको यो भाले जस्तो हो । जति पीडा दिएपनि चारो दिएपछि पछिपछि लागीहाल्छ’ भनि दिएको उदाहरणलाई सत्य सावित गर्न खोज्नु हुँदैन ।
औंलामा गन्न सकिने केही सामाजिक अभियान्त, पत्रकार र कर्मचारीको एक्लो प्रयासले मात्र मुलुक बन्दैन । मुलुक बन्नको लागि राष्ट्रीय मूलधारको राजनीति सच्चिनु अपरिहार्य छ । यो राष्ट्रीय मूलधारको राजनीति सच्याउने शक्ति जनतामा बाहेक अरु कसैसँग छैन र हुन्न ।
राजनीतिक दलालहरूको चक्रब्यूहमा फसेर डामाडोल भएको यो मुलुकलाई पार लगाउनको लागि जनताले अब सुधार गर्ने काम तल्लो तहबाट होइन, माथिल्लो तहबाट गर्नु पर्दछ । यसको लागि जनताको मतलाई संसदमा लगेर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मोलमोलाइ गर्ने सांसदहरूको खेल खत्तम गर्न जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली लागू गरिनुपर्छ । अनि जनताहरूको चाहना बमोजिम काम गर्न नसक्ने जुनसुकै कार्यकारी र जनप्रतिनिधिलाई तुरुन्त फिर्ता गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । चुनावताका गरिने अनाश्यवक तडकभडक र खर्चलाई बन्द गरी, उम्मेद्धवारको प्रचार प्रसार गर्ने काम निर्वाचन आयोगले मात्र गर्नुपर्छ । किनकि, हाम्रो महंगो चुनावी प्रणाली नै भ्रष्टचारको मुख्य कारक बनेको छ । तव मात्र देश र जनताले राजनीतिक दलालहरूको चक्रब्यूहबाट उम्कन पाउँछन् ।
यो मुलुक निर्माणको लागि कार्लमाक्र्स, लेनिन, माओत्सेतुङ, स्टालिन, फिडेल क्यास्ट्रो, होचिमिङ, चे ग्वेभारालागायतका नेताहरूको बारेमा थानका थान पुस्तक पढ्नेहरूको भन्दा पनि एउटा ईमान्दार, पारदर्शी, स्वच्छ र त्यागीे राष्ट्र नायकको आवश्यकता परेको छ ।
