काठमाडौं । पतञ्जली प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको यो सम्भवतः पहिलो मुद्दा हो ।
भारतीय योगगुरु रामदेवको पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीले कानुनी हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गरेर बिक्रीका लागि अनुमति लिएको प्रकरणमा अख्तियारले पहिलो पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई नै विपक्षी बनाएको हो ।
यसअघि बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्षेत्रमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा बिक्री प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू छानबिनमा तानिएका थिए । तर, अख्तियारले प्रधानमन्त्रीहरूलाई छोडेर मन्त्री, कर्मचारी, बिचौलिया र जग्गा खरिद गर्नेहरूलाई मात्रै विपक्षी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
तर, पतञ्जली प्रकरणमा भने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीवरुद्ध नै मुद्दा दायर भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्धै मुद्दा दायर भएपछि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले यसलाई अख्तियारको ‘अत्यधिक अधिकार प्रयोग’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री रहेका माधव नेपाल अख्तियारको मुद्दामा तानिएका पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् । यसअघि २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गठन गरिएको शाही आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेक्का प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । पछि उक्त आयोग नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।
अख्तियारले चर्चित लाउडा विमान प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तर, मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा कोइरालालाई भने विपक्षी बनाइएन ।
पतञ्जली प्रकरणमा अहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएसँगै मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू पनि भ्रष्टाचारको अनुसन्धानको दायरामा पर्न सक्ने देखिएको छ ।
पतञ्जली प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएपछि झापामा रहेको गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा प्रकरणबारे के हुन्छ भन्ने चासो बढेको छ । पतञ्जली प्रकरणमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा खरिद–बिक्री प्रकरण र झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा उस्तै प्रकृतिको भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ । दुवैमा हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा बिक्रीका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिइएको छ । फरक यति छ कि पतञ्जलीको जग्गा बिक्री नै गरिएको थियो भने गिरीबन्धु बिक्रीको तयारी भइरहेका वेला अदालतले रोक लगाएपछि रोकिएको छ ।
पतञ्जलीको हकमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिवविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। तर, गिरीबन्धुको हकमा अझै अनुसन्धानको थालनीसमेत भएको छैन । यसले अख्तियारले गिरीबन्धुको फाइल खोल्ला कि नखोल्ला भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
२०७८ मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ग्रामीण क्षेत्रमा चिया बगान सार्ने निर्णय गर्दै गिरीबन्धुको ३४३ बिघा जग्गा स्थानान्तरणको सहमति दिएको थियो । त्यही आधारमा झापाको बिर्तामोडस्थित बहुमूल्य जग्गा प्लटिङ गरेर बिक्री गर्ने योजना बनाइएको थियो । बिघाकै झन्डै २० करोड पर्ने जग्गा बेचेपछि बिघाको २ करोड पर्ने जग्गा खरिद गर्न अनुमति दिइएको भन्दै आर्थिक चलखेलको आरोप लाग्दै आएको छ।
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै अगुवाइमा कानुन संशोधन गरेर निर्णय गरिएको देखिन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ संशोधन गर्दै उद्योग चल्न नसक्ने अवस्थामा स्थानान्तरणको व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले २४ माघ ०८० मा गिरीबन्धु प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज गरिदियो । निर्णय हदबन्दी अवधारणा विपरीत रहेको भन्दै अदालतले स्पष्ट रूपमा ‘अपरिपक्व र अमूर्त सर्तहरू’ भएको व्याख्या गरेको छ ।
अब प्रश्न के हो भने— अख्तियारले पतञ्जली प्रकरणमा जस्तो हिम्मत गिरीबन्धु प्रकरणमा पनि देखाउला ? कि फेरि एक पक्षलाई मात्र बलिको बोका बनाएर मुद्दा टुङ्ग्याउँला ? यी प्रश्नहरूको उत्तर आमनागरिकले कसरी पाउलान् ? प्रतिक्षाको विषयको बनेको छ ।
