काठमाडौं ।पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको समाचारले पछिल्ला केही दिनदेखि सञ्चारमाध्यमहरू महत्वका साथ उठाएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ २२ गते पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही सुरु गर्नु प्रशंसनीय कुरा हो। सुशासन लोकतन्त्रको मुख्य सार हो । लोकतन्त्र र सुशासनको सुदृढीकरणका लागि भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलता हुनु पर्छ । त्यसैले, नेपाली जनताले भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियारलेको कारबाहीलाई समर्थन गर्छन्। यस्तो कारबाही तर एक पक्षीय र पूर्वाग्रहपूर्ण हुनु हुँदैन।
माधव नेपाल दोषी छन् या निर्दोष छन् भन्ने कुरा अदालतले निर्णय गर्ने विषय हो। यदि उनी दोषी छन् भने उनलाई अपराधको स्तर अनुसार सजाय हुनुपर्छ। तर यस्तै घटनाहरूमा अरूलाई आँखा चिम्लेर कुनै एक राजनीतिज्ञ वा व्यक्तिको छवि बिगार्ने र निशाना बनाउने काम भने कदापि हुनुहुँदैन ।
मिडियाले भ्रष्टाचारजन्य यस्ता थुप्रै अन्य घटनाहरू पनि उठाएको छन् जसमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूको संलग्नता रहेको आशङ्का गरिएको छ। भ्रष्टाचार विरोधी निकायहरूमा आम जनसमुदायको सम्मान र विश्वास बढाउन यस्ता अन्य मुद्दाहरूको पनि अनुसन्धान सुरु गर्नु पर्दछ ।
माधव नेपाल आफैँ र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सार्वजनिक रूपमा यसलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा गरिएको राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले नेता नेपाल निर्दोष भएको र माधव नेपालको राजनीतिक करियर समाप्त पार्न केपी ओलीको उक्साहटमा उनीमाथि भ्रष्टाचार को आरोप लगाइएको बताएका छन्।
सामान्यतया भ्रष्टाचारको आरोप लागेका सबै नेताहरूले आफूलाई निर्दोष दाबी गर्छन् र यस्ता कार्यहरू राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित भएको दाबी गर्छन्। अख्तियार एक स्वतन्त्र र सक्षम संवैधानिक निकाय हो र यसको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिनु हुँदैन। यसबारे अख्तियार होसियार हुनुपर्छ र पर्याप्त सतर्क भएकै पनि होला । मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेको छ र अदालतले सत्य पत्ता लगाउनेछ।
तर बजारमा अनेक प्रश्नहरू उठिरहेका छन् जसको जवाफ दिनैपर्छ। यी प्रश्नहरू ओली र माधवको सम्बन्धको आधारमा सोधिएका छन्। ओली र माधवको लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी छ। ओली र माधवबीचको सम्बन्ध एमाले भित्र लामो समयसम्म तितो रहयो र यसको चरम अवस्था २०७८ मा ओली नेतृत्वको सरकार ढालिएपछि र एमाले विभाजित भएपछि पुग्यो।
माधव नेपालले केही अन्य नेताहरूसँग मिलेर नेकपा–एमालेलाई विभाजन गरे र नेकपा–एकीकृत समाजवादी गठन गरे। यसपछि केपी ओली र नेकपा एमालेले माधव नेपाल र उनको टोलीलाई आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धीहरू मुख्यतया नेपाली काँग्रेसले प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाए।
विडम्बनाको कुरा तिनै ओली र नेकपा–एमाले नेपाली काँग्रेससँग राजनीतिक गठबन्धन गर्न पुगे र तदनुसार गठबन्धन सरकार पनि बनाए जसको नेतृत्व स्वयम् के पी ओली ले गरेका छन् ।
नेकपा–एमाले, विशेष गरी यसका अध्यक्ष केपी ओलीले नेकपा–माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन तोडेर नेपाली काँग्रेससँग हात मिलाएर अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार बनाएका हुन्। नेपाली कांग्रेस र नेकपा–एमाले दुवैले मुख्यतया संविधान संशोधन गर्न र देशमा स्थिर सरकार दिन भन्दै नयाँ गठबन्धन को पुष्टि गर्न खोज्दै छन् ।
नेपालको राजनीतिमा भूराजनीतिक कारकले पनि भूमिका खेल्छ। नेपालको राजनीति बनाउन र भत्काउन बाह्य तत्त्वहरूले आफ्नो भूमिका खेलेका उदाहरणहरू पनि छन्। तर नेपालको राजनीति निर्धारण गर्ने प्रमुख शक्ति नेपाली जनता, नेपाली नेताहरू र नेपाली राजनीतिक दलहरू हुन् र हुनुर्छ। नेपाली राजनीति मा बाह्य शक्ति को भूमिकालाई कुनै पनि हालतमा प्रोत्साहित गर्नु हुँदैन। यसबारे सबै राजनीतिक दल र नेताहरु सचेत हुनुपर्छ।
अहिले केपी ओलीले आफ्नै पार्टी भित्र र बाहिर दुवैबाट आलोचना र विरोधको सामना गरिरहेका छन्। बाहिरबाट मुख्य खतरा नेकपा–माओवादी केन्द्र र नेकपा–एकीकृत समाजवादीबाट छ जसले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन र केपी ओली नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई ढाल्न भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन्।
पार्टी विभाजन पछि केपी ओली आफ्ना मुख्य आलोचक तथा प्रतिद्वन्द्वी माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पार्टीबाट बाहिरिएको अवस्थामा एक प्रकार ले खुसी नै भएको हुनुपर्छ। यसबाट ओली पार्टीभित्र कुनै प्रकारको चुनौती विहीन अवस्थामा भएको ठानेका छन्। हालै पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारी एमाले को सक्रिय पार्टी राजनीतिमा फर्कने प्रयास बाट झस्किएको हुनुपर्छ।
विद्या भण्डारी को पार्टी राजनीतिमा पुनरागमन प्रयासलाई केपी ओलीले आफ्नो नेतृत्वमाथिको सम्भावित चुनौतीको रुपमा लिएको देखिन्छ र उनी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्कनबाट रोक्न खोजिरहेका छन्।
विद्या भण्डारीको एमाले राजनीतिमा पुनरागमनलाई समग्रमा विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र नेकपा–एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा पुनः एकिकरण प्रयासको रूपमा हेरिएको छ।
पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीलाई विस्थापित गरी नेतृत्व सम्हालेमा एमालेमा फर्कने आश्वासन माधव नेपालले विद्यालाई दिएको विश्वास गरिन्छ। विद्याको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई एकताबद्ध गर्न आफू इच्छुक रहेको संकेत प्रचण्डले पनि दिएका हुन सक्छन् । यसरी, ओली अब तीनै खतराहरू विद्या, माधव र प्रचण्डबाट छुटकारा पाउन चाहन्छन्।
विशेष अदालतमा अख्तियारले हाल दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा ले उनको पक्षमा वातावरण बनाउन सहयोग गरेको छ। माधवको संसद् पद निलम्बन भइसकेको छ। यदि माधव नेपाल दोषी ठहरिएमा, नेकपा–एकीकृत समाजवादीले अरू कसैलाई यसको नेता बनाउनेछ।
केपी ओलीले माधव नेपाल बाहेक नेकपा–एकीकृत समाजवादीलाई एमालेसँग एकता गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै आएका छन्। झालनाथ खनाल नेकपा–एमालेसँग एकीकरणको लागि सकारात्मक छन्। नेकपा–एकीकृत समाजवादीमा रहेका अन्य नेताहरूसँग सबै नेताहरूको विश्वास जित्न र पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सक्ने हैसियत देखिँदैन। त्यसैले ओलीले यसलाई अवसरको रूपमा हेरिरहेका छन्।
यदि नेकपा माओवादी र एमाले एकीकरण भयो भने अशोक राईको पार्टीलाई पनि एमालेमा एकीकरण गर्ने सम्भावना हुनेछ। यदि त्यसो भयो भने नेकपा–एमाले संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सक्छ। केपी ओली यसका लागि प्रयासरत छन्।
प्रचण्ड र नेकपा–माओवादी केन्द्रका लागि पनि यो सन्देश हुनेछ। सबैभन्दा ठूलो सन्देश विद्या भण्डारीलाई हुनेछ उनी कम्युनिष्ट पार्टीहरूलाई एकताबद्ध गर्ने नाराका साथ नेकपा–एमालेको राजनीतिमा फर्कन प्रयासरत छन्। उनको हालैको चीन भ्रमणलाई पनि कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकताको प्रयाससँग जोडिएको छ।
सायद, बेइजिङको चाहना पनि नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट पार्टी र उनीहरूको सरकार बनोस् भन्ने हो। यदि केपी ओलीले नेकपा–एकीकृत समाजवादीलाई एमालेसँग एकताबद्ध गरे भने विद्या भण्डारीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने सम्भावना र औचित्य कमजोर हुनेछ र केपी ओली नेकपा एमालेमा निरन्तर चुनौतीरहित रहनेछन्। केपी ओलीको प्रयास यही छ ।
