काठमाडौं । इँटा भट्टामा जिउँदै मानिस जलाएको अभियोगमा जन्मकैद सजाय सुनाइएका कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री अफताब आलमलाई सफाइ दिने जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासका दुई न्यायाधीशको छानबिन अघि बढ्न सकेको छैन ।
न्यायाधीशहरू खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले आलमको जन्मकैदको फैसला उल्ट्याएको थियो । त्यसपछि दुवै न्यायाधीशले यसअघि गरेका अन्य फैसला र आदेशहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने मागसहित न्याय परिषद्मा उजुरी परेको थियो ।
तर, न्यायिक परीक्षण गरेर न्यायाधीशलाई कानुनी कारबाही गर्न न्याय परिषद्मा चुकेको छ । गम्भीर विषयमा उजुरी परेपछि त्यसको छानबिन गरेर न्यायाधीशलाई कारबाही गर्नु न्याय परिषद्को प्रमुख काम हो । तर, छानबिनमै आलटाल गरेर न्याय परिदले जग सहाउने काम गरेको छ ।
अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिवेदन न्यायाधीशकै अध्यक्षतामा विभिन्न समयमा बनेका कार्यदलले दिँदै आएका छन् । भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिबद्धता प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशले जनाउँदै आएका पनि छन् ।
अहिलेका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान राउतले पनि भ्रष्टाचारमुक्त न्यायालय बनाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश आफैँ अध्यक्ष रहेको न्याय परिदले विवादित न्यायाधीश थारु र महर्जनमाथि छानबिन अघि बढाउन सकेको छैन ।
घुमाउरो तरिकाले सरकारले न्याय परिषद्मा हात हालेको छ । कानुनमन्त्री न्याय परिषद्को सदस्य हुन्छन् । उनी नेपाली काँग्रेसकै नेता हुन् । आलम पनि काँग्रेसकै नेता हुन् । त्यति मात्रै होइन, फैसला गर्ने न्यायाधीश थारु पनि काँग्रेसकै सिफारिसमा न्यायाधीश बनेका हुन् । त्यसैले पनि न्याय परिदले छानबिनमा आलटाल गरेको हुन सक्छ ।
जिल्ला अदालतले पीडितलाई न्याय दिएकोमा उक्त फैसलालाई चुनौती दिएर उच्चले उल्ट्याइदिएपछि न्यायिक बाटोमा अवरोध सिर्जना भएको छ । पीडित थप पीडित भएका छन् भने साक्षी र प्रत्यक्षदर्शीमाथि जिउज्यानको असुरक्षाको चिन्ता बढेको छ ।
न्याय परिषद् न्याय प्रणालीको मेरुदण्ड हो तर, यसको कार्यक्षमता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन् । न्यायाधीश नियुक्ति, अनुशासन र मूल्यांकन जस्ता संवेदनशील विषयमा न्याय परिषद् निकम्मा देखिएको छ । जुन निकै चिन्ताजनक विषय हो । राजनीतिक भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति र न्यायाधीशमाथि उजुरी पर्दासमेत छानबिनमा आलटाल गरेर न्याय परिषद् निष्प्रभावी बन्न पुगेको छ । जसले गर्दा न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास खस्कँदै गएको छ ।
न्यायिक स्वच्छता कायम गर्न न्याय परिषद्ले निष्पक्ष, पारदर्शी र जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सुधारका नाममा देखावटी प्रतिबद्धता होइन, व्यवहारिक परिवर्तन जरुरी छ । न्याय परिषद्ले आफ्नो भूमिका खेल्न सकेन भने लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै धरासायी बनाउने खतरा छ ।
तसर्थ, न्यायालय सुधारका लागि न्याय परिदले साहसिक कदम चाल्नुपर्छ । न्यायालयलाई भ्रष्टाचारले गाँजेको छ भन्ने तथ्य हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ । चन्दा चढाएर न्यायाधीश हुनेहरूले खर्च त उठाउने नै भए । यही कारण पनि भ्रष्टाचार बढेको छ । न्याय परिषद् सक्रिय हुने हो र भ्रष्ट न्यायाधीशलाई तत्काल कारबाहीको अवस्था बन्ने हो भने न्यायालयप्रति जनविश्वास बढ्छ ।
अब पनि न्यायालय सुधारतर्फ नलाग्ने हो भने भोलिका दिनमा राम राम भन्नुबाहेक अरू विकल्प रहने छैन । उजुरीउपर छानबिन गरेर भ्रष्ट न्यायाधीशलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ । न्याय परिदले भ्रष्ट न्यायाधीशलाई कारबाही गर्छ भन्ने विश्वास आमजनतामा दिलाउन परिषद् गम्भीर बन्नुपर्छ ।
