काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन् । उनलाई हाल बुटवलस्थित रूपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले २०८१ चैत २२ गते उनलाई थुनामा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो । यो आदेशले रूपन्देही जिल्ला अदालतको माघ १३, २०८१ को १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णयलाई उल्टाएको हो । लामिछानेमाथि सूर्यदर्शन, स्वर्णलक्ष्मी, सुप्रिम, र सानो पाइला सहकारीहरूको रकम अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन, र पर्सा जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन छन् ।
सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरण
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीले २०८१ पुस ७ मा सूर्यदर्शन सहकारीको १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख १९ हजार १९४ रुपैयाँ ३ पैसा अपचलन गरेको आरोपमा लामिछानेसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको छ । प्रहरी अनुसन्धानले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा स्थानान्तरण भएको र लामिछानेले प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा २४ करोडका १६ वटा चेकमा हस्ताक्षर गरेको तथ्य फेला पारेको छ ।
संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले पनि यी चेकहरूको पुष्टि गरेको छ, यद्यपि लामिछानेले वित्तीय कारोबारबारे आफूलाई जानकारी नभएको र चेकमा हस्ताक्षर मात्र गरेको दाबी गरेका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासमा २०८१ पुस १६ देखि लामिछानेसहित सात प्रतिवादी—छविलाल जोशी, लीला पछाईँ, कृष्णबहादुर गुरुङ, रामबहादुर खनाल, मीना गुरुङ, र आरती गुरुङको थुनछेक बहस भएको थियो । माघ २५, २०८१ मा अदालतले लामिछानेलाई ६५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दियो । अन्य प्रतिवादीहरूमध्ये केहीले धरौटी बुझाएर रिहा भए, तर लीला पछाईँले धरौटी रकम बुझाउन नसकेर कास्की जिल्ला कारागारमा चलान भएकी छन् । अदालतले लामिछानेलाई कसुरदार नभएको भन्न सकिने आधार नदेखिएको उल्लेख गरेको थियो, तर धरौटीमा छाड्ने निर्णय गरेको थियो ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरण
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको २ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख ५९ हजार ५८ रुपैयाँ अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ । यो प्रकरणमा लामिछानेसहित ३९ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रहरीका अनुसार, यसमध्ये ६४ करोड ८३ लाख ३८ हजार ४६५ रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा स्थानान्तरण भएको पाइएको छ ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भएको थुनछेक बहसपछि लामिछानेलाई ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको थियो । यो मुद्दामा पनि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध, र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको छ । ६९० जनाले ९३ वटा जाहेरी दिएका छन्, जसले यो प्रकरणको गम्भीरता र पीडितहरूको ठुलो सङ्ख्यालाई उजागर गर्छ ।
सुप्रिम सहकारी ठगी र रूपन्देही कारागार
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई २०८१ मङ्सिरमा रूपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले २०८१ चैत २२ मा यो आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दियो ।
यो मुद्दामा १ अर्ब १२ करोड बिगो माग गरिएको छ, र १,८७२ जना बचतकर्ताले जाहेरी दिएका छन् । लामिछानेलाई काठमाडौंस्थित उनको निवासबाट पक्राउ गरी रूपन्देही कारागारमा चलान गरिएको हो ।
यो प्रकरणमा जीबी राई, ओमप्रकाश गुरुङ, कुमार रम्तेल, र सागर केसीसहित २८ जनाविरुद्ध पहिले नै मुद्दा दायर भएको थियो । तर, पछि लामिछाने र छविलाल जोशीसहित १४ जनाविरुद्ध पूरक मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।
सानो पाइला सहकारी र पर्सा मुद्दा
पर्सा जिल्ला अदालतमा २०८२ जेठ ३० मा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध ११ करोड ५६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ बिगो मागसहित सहकारी ठगी र सङ्गठित अपराधको मुद्दा दायर भएको छ । प्रहरी अनुसन्धानले सानो पाइला सहकारीबाट गोर्खा मिडिया प्रालिमा १० करोड ६ लाख ९४ हजार र नेचर हब्र्स इन्डस्ट्रिज प्रालिमा ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ स्थानान्तरण भएको पुष्टि गरेको छ ।
यो सहकारीको कुल २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८०० रुपैयाँ अपचलन भएको अनुसन्धानले देखाएको छ । ५,८७३ बचतकर्ताले जाहेरी दिएका छन् । जसमा विभिन्न मितिमा नाजनिन बेगम, विशाल सहनी गोढी, र मनिषकुमार सिस्कासहित सयौं पीडितहरूले अपचलनको दाबी गरेका छन् ।
सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण
लामिछानेमाथि लागेका सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगहरू विशेष रूपमा गम्भीर छन् । सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२४ अनुसार १० करोडभन्दा बढी र १ अर्बसम्मको बिगोमा ६ देखि ८ वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ । सङ्गठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा ९(क) र ९(ग) बमोजिम थप ५० प्रतिशत सजाय माग गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अनुसार यदि कसैले आफ्नो सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्न सकेन भने त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुन सक्छ । प्रहरीले सहकारीहरूको अडिट रिपोर्ट, डे बुक, भौचर, र जीसीएस सफ्टवेयरको सूक्ष्म विश्लेषण गरी यी अभियोगहरूलाई बलियो बनाएको छ ।
लामिछानेको दाबी र रास्वपाको प्रतिक्रिया
लामिछानेले आफ्नो बयानमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको वित्तीय कारोबारबारे जानकारी नभएको र चेकमा हस्ताक्षर मात्र गरेको दाबी गरेका छन् । उनले जीबी राईमार्फत आएको रकमको स्रोतबारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन् । रास्वपाले भने लामिछानेमाथिको कारबाही ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणले नेपालको सहकारी क्षेत्रमा गहिरो सङ्कट र विश्वासको कमी उजागर गरेको छ । कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन, र पर्सा जिल्ला अदालतहरूमा विचाराधीन मुद्दाहरूले उनको भविष्य र रास्वपाको राजनीतिक यात्रालाई अनिश्चित बनाएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको हालैको आदेश र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ । लामिछानेको कानुनी लडाइँ र सहकारी पीडितहरूको न्यायको मागले यो प्रकरणलाई देशको चर्चित र विवादास्पद मुद्दा बनाएको छ ।
