लोकतान्त्रिक देशका शासकहरु स्वतन्त्र प्रेस जगत् र स्वतन्त्र पत्रकारिताप्रति आक्रमणमा उत्रिएका छन् । प्रेस ‘स्वतन्त्रता’लाई नागरिकको वाक स्वतन्त्रताको एउटा कडीका रूपमा मानिन्छ । केही दिनयता पे्रस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा बहस हुन थालेको छ ।
खासगरी जिल्ला अदालत काठमाडौँले दिएको आदेशले समग्र पत्रकारितामै बहस सिर्जना गरेको छ । त्यतिमात्र होइन, पत्रकार दिलभूषण पाठकले प्रसारण गरेको अर्को एउटा भिडियो सामग्रीले पनि पत्रकारिता पेशामा अर्को बहस थपिएको छ ।
नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकमविरुद्ध धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले दिएको ‘निषेधाज्ञा’को निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पीताम्बर शर्माको इजलासले समाचार हटाउन आदेश दिएपछि प्रेस काउन्सिलको भूमिकाप्रति पनि अदालतले हेर्ने दृष्टि सकारात्मक छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
अदालतले श्रेष्ठका सम्बन्धमा प्रकाशित समाचार ‘तुरुन्त हटाउन’ र आगामी दिनमा श्रेष्ठका सम्बन्धमा समाचार नलेख्न बिजमान्डु र नेपालखबरका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु न्यायालयकै अपमान हो ।
‘विभिन्न शीर्षक राखी समाचार प्रकाशन गरी निवेदकको इज्जत प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको, बेइज्जती गर्ने तवरबाट समाचार प्रकाशन गरेको भन्ने निवेदनसाथ संलग्न विभिन्न मितिमा प्रकाशित समाचारसमेतबाट निवेदकलाई हुनसक्ने अपूरणीय क्षति र सुविधा सन्तुलनसमेतको दृष्टिकोणबाट विपक्षीहरूलाई वेबसाइट, अनलाइन वा अन्य माध्यमबाट अप्रमाणित, तथ्यहीन समाचारहरू प्रकाशन नगर्नू, नगराउनू र प्रकाशित समाचारहरू अनलाइनबाट तुरुन्त हटाउन लगाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा जिल्ला अदालत नियमावाली २०७५ को नियम ३४ (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । यसरी आमनागरिकको आवाज अर्थात् आवाजविहीनहरूको आवाजलाई लेख्य र कथ्य रूप प्रदान गर्ने काम प्रेस जगत छ भन्ने कुरालाई अदालतबाट अंकुश लगाउन खोजिएको छ ।
निरंकुश तानाशाही राज्य व्यवस्थामा मात्र प्रेस स्वतन्त्रतालाई महत्व दिइँदैनथ्यो । नागरिक स्वतन्त्रता अर्थात् नागरिकका आवाजमाथि दमन गर्नु नै उसको आधारभूत चरित्र भएकाले सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत यस्तो हुनु स्वाभाविकै हुन्थ्यो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने ‘प्रेस स्वतन्त्रता’ को महत्व छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भने प्रेसलाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकापछिको चौथो अङ्ग मानिन्छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नभएमा लोकतन्त्र बलियो हुने आधार नै कमजोर हुन्छ । यो विषयमा राज्यको शासन व्यवस्थामा पुगेकाहरुले सधै आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न खोजेको पाउछौँ ।
संविधानले ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ सम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ अर्थात् समाचार सामग्री प्रकाशन गरेकै कारणले सञ्चारमाध्यमलाई बन्द नगर्ने, जफत् नगर्ने, दर्ता खारेज नगर्ने र सञ्चार सामग्री पनि जफत् नगरिने व्यवस्था संविधानमा नै छ ।
यसै आधारमा समाचारप्रति कसैको चित्त नबुझेमा प्रेस काउन्सिलमार्फत उजुरी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले यो बाटोतर्फ नगई सिधै प्रहरीकोमा जाने र साइबर अपराधको कानुन प्रयोग गर्ने र प्रेस जगतलाई तर्साउने प्रयत्न मात्र होइन कानुन बनाएर तह लगाउन दिशामा सरकारी अधिकारीहरु पुगेका छन् । अहिले जे जति विवादास्पद विषयहरु बाहिर आएका छन् । ती सबै विषयमा आरोपी पक्षले सफाई लिने निकाय पहिलो त त्यही सञ्चार माध्यम हो । अटेर गरेमा मात्रै प्रेस काउन्सिल जाने र प्रेस काउन्सिलले पनि विषयको गाम्भीर्यतालाई ध्यान नदिएमा प्रहरी वा अदालतको बाटो तय गर्नुपर्नेछ ।
हाल अदालतबाट जारी भएको आदेश र पाठकलाई पक्राउ गर्न दिएको आदेश नेपालको संविधानका व्यवस्था र मर्म, प्रेस स्वतन्त्रताको प्रचलित मान्यता र अभ्यासविपरीत भएको रहेको छ । सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित÷प्रसारित समाचारका विषयमा चित्त नबुझेको अवस्थामा पीडितको उजुरी लिने र त्यसविरुद्ध कारबाही गर्ने प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकार हो ।
कुनै पनि विषयमा अदालतमा मुद्दा परे वा सरकारी तहमा परीक्षण गर्नु परेमा अदालतमा जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुने प्रावधानलाई समेत लत्याएर समाचार नै हटाउने आदेश दिनु अदालतमार्फत पे्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने अभ्यास गर्न थालिएको स्वतः स्पष्ट छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएका विकृति र विसंगतिपूर्ण विचार अभिव्यक्ति र पोष्टहरु सकारात्मक भन्दा नकरात्मक देखिन्छन् । स्वस्थ आलोचना र समालोचनाभन्दा पनि नकारात्मक केन्द्रित देखिन्छन् । आलोचना र विरोध नगरिने र विकल्प नखोजिने कुनै कर्म, धर्म, शास्त्र, शासक, सृजना कोही र केही पनि छैन । त्यसैले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल अहिलेको समयमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यास गर्ने सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम भएको विषयलाई नकार्न सकिँदैन ।
अनैतिक कार्य गर्ने, अदालतको अवहेलना हुने, अर्काको चरित्र हत्या गर्ने र अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन प्रतिबन्ध गरेको छ यसको नियमन गर्ने साइबर कानूनले भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुन्न । तर समाचार हटाउन लगाउने, प्रेस काउन्सिलको भूमिकालाई अवमूल्यन गर्नेजस्ता विषय पनि कदापि स्वकीकार्य हुन्न ।
