‘लगामबिनाका घोडा हुँदैछन् श्रीमानहरू !’

असार ८ गते, दृष्टि न्यूज डटकममा ‘विशेष अदालतमा बिचौलियाको चलखेल हटेन, सेटिङका मुद्दामा ३ महिनामै सफाइ’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भयो । यो समाचारले विशेष अदालतमा ७ रेक्टर स्केलमाथिकै भूकम्प गएछ ।

विशेष अदालतका कर्मचारीहरू नवराज सापकोटा, सागर भण्डारी, यज्ञराज रेग्मी, प्रमिला काफ्ले, गरिशा भट्टराईले अदालतको अवहेलना भयो भन्ने प्रतिवेदन तयार पारे । त्यसैको आधारमा ’न्याय सम्पादनलाई लिएर अदालतप्रति आमजनमानसमा दिग्भ्रमित पार्ने र अदालतका कामकारबाही प्रभावित पार्ने गरी यस अदालतको अवहेलना र कारबाही गरी पाउँ’ भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएछ । मुद्दा हेर्न विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, रितेन्द्र थापा, विदुर कोइरालाको पूर्ण इजलास गठन गरिएछ ।

असार १० गते, विशेष अदालतमा चलिरहेको यो एकतर्फी मिशनको एकतर्फी रूपमै सुनुवाइ भयो । साँझ आदेश जारी भयो, ‘निवेदन÷प्रतिवेदन मागबमोजिम यस अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने हो ?, यस अदालतको अवहेलनामा कारबाही र सजाय हुनु नपर्ने भए सोको आधार कारण र प्रमाणसहित यो आदेश र समाह्वान म्याद प्राप्त भएको मितिबाट बाटोको म्यादबाहेक तीन दिनभित्र र सो म्याद थाम्न थमाउन समेत नपाउने गरी दृष्टि मिडिया प्रालिको हकमा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि र विपक्षीहरू शम्भुलाल श्रेष्ठ, एमपी सुब्बा तथा सम्बन्धित समाचारको संवाददाताको हकमा आफैँ यस अदालतसमक्ष बयान गर्न उपस्थित हुनू ।’

यो आदेशको समाचार सार्वजनिक हुने बित्तिकै यसले अर्को किसिमको भूकम्पको कडा झड्का दियो । कारण, एक हैन, अनेक थिए । जस्तो किः

–पहिलो, विशेष अदालतमा गठन नै हुन नसक्ने पूर्ण इजालाश गठन गरेर आदेश जारी गरियो
–दोस्रो, विशेष अदालतको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने मुद्दामा आदेश जारी गरियो
–तेस्रो, मुद्दाको वादी पक्ष र न्यायाधीश दुवै एउटै भएर आदेश जारी गरियो
–चौथो, प्रतिवादीलाई जानकारी र बचाउको अवसर नै नदिई एकतर्फी आदेश जारी गरियो
यो अचम्मको कडा–आदेशले सञ्चार क्षेत्र त तीन छक्कमा प¥यो नै; नागरिक समाज, प्रबुद्ध वर्ग, अधिकारकर्मीलगायत समाजका सबै सोच र कोणका सचेत वर्गलाई पनि अचम्मित बनायो । यसरी अचम्मित हुनेमा स्वयं कानूनी क्षेत्र पनि थियो । पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीहरूको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले त यो कदमको विरोध गर्दै आदेश नै फिर्ता लिन आग्रह गर्यो ।

तर, त्यसो भएन । तीन दिनपछि असार १२ गते दृष्टि साप्ताहिकका सम्पादक श्रेष्ठ र दृष्टि न्यूज डटकमका सम्पादक एपी सुब्बा अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिए । उनीहरूले सम्मानित अदालतको अवहेलना गर्ने नियतले उक्त समाचार प्रकाशित गरेको नभएर सुशासनको पक्षमा समाचार लेखेको बयान दिए ।

यही बीचमा दृष्टि मिडिया प्रा.लि.का तर्फबाट समाचारमा यस्तो पृष्ठपोषण पनि आइसकेको थियो, ‘मिति २०८२ असार ८ गते दृष्टिन्यूज डटकममा संवाददाताबाट प्रकाशित सम्मानित विशेष अदालत काठमाडौं सम्बन्धित समाचार स्रोत भ्रमपूर्ण रहेको भनी दृष्टि मिडिया प्रा.लि.को सञ्चालक समितिको निर्णय र निर्देशन बमोजिम माथि उल्लेखित समाचारको खण्डन गरिएको छ । –सम्पादक‘

विशेष अदालतमा थुनछेक बहस भयो । दृष्टिकर्मीहरूको पक्षमा कानून व्यवसायीहरूले संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा दलिलहरू प्रस्तुत गरे । तर, दृष्टिकर्मीहरूको बयान र सम्पादकीय पृष्ठपोषणले नछोएको पूर्ण इजलाशलाई कानून व्यवसायीहरूले संविधानप्रदत प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा गरेका दलिलहरू पनि काम लागेनन् ।

अन्ततः फैसला आयो, ‘यी विपक्षीहरूउपरको उजुरी निवेदन÷प्रतिवेदनको सम्बन्धमा पछि थप परीक्षण हुँदै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने नै भएकाले प्रस्तुत मुद्दाको पुर्पक्ष र थप कारबाहीका लागि विशेष अदालत नियमावली २०८० को नियम २० को उपनियम (५) बमोजिम विपक्षीहरू शम्भुलाल श्रेष्ठ र एमपी सुब्बा भन्ने मानबहादुर लिम्बूबाट जनही नगद धरौटी रु २५ हजार वा सो बराबरको बैंक जमान दिए लिई तारिखमा राख्नू ।’

यति मात्र हैन, ‘अदालतले श्रेष्ठले बयानमा उल्लेख गरेका साक्षीलाई बकपत्रका लागि असार १५ गते उपस्थित गराउन’ र ‘मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सहयोग गर्न तीन जना कानून व्यवसायीलाई एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) का रूपमा पठाइदिन विशेष अदालत बार एसोसिएसनलाई अनुरोध गर्न’ पनि आदेश दिइयो । यी त सामान्य आदेश नै भए ।

तर, त्योभन्दा पनि गजबको आदेश यस्तो छ, ‘यो मुद्दालाई फौजदारी मुद्दाको लगतमा राख्नू’ । हेर्दा सामान्य लागे पनि यो आदेश सामान्य हैन । यो आदेशले सुशासनको पक्षमा लेखिएको समाचार फौजदारी मुद्दाको कोटीमा पारेको छ । यो आफैँमा सामान्य कुरा हैन ।

फैसलापछि दृष्टिकर्मीद्वय श्रेष्ठ र लिम्बू सामुन्ने दुईवटा विकल्प हाजिर थिए । पहिलो, संविधानप्रदत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताको पक्षमा उभिएर जेल जाने । दोस्रो, २५ हजार धरौटी बुझाएर घर÷डेरा फर्कने । उनीहरूले जेल जानेभन्दा धरौटीमा छुट्ने विकल्प रोजे । दृष्टि सञ्चालनमा आउनसक्ने सम्भावित अवरोध हटाउन उनीहरू यो सहज विकल्प रोज्ने अवस्थामा पुगेको हुनुपर्छ ।

तर, यो स्तम्भकार भने दोस्रो विकल्प रोजेको भए हुने थियो भन्ने मत राख्छ । त्यसो गरेको भए संविधानप्रदत प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा सत्तिसालझै उभिएको ठहरिने मात्र थिएन, यो विषय थप वहसमा आउँदा केही दिनयता सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार माध्यमहरूमाथि जाईलागिरहेका न्यायमूर्तिहरूको जंगे–अवतारको मखुण्डो पनि अरू उघ्रिने थियो ।

त्यसले अन्ततः उनीहरू पनि ‘लजाएर’ रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिने अवस्था उपस्थित हुने थियो । त्यसो हुँदा राज्यको चौथो अंग प्रेस बलियो हुन्थ्यो । प्रेस बलियो हुनु भनेको भुइँमान्छेहरू बलियो हुनु हो । त्यो भनेको त्यस्तै ‘लोक’हरूको तन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र बलियो हुनु हो ।

पहिलो विकल्प रोज्दा मुद्दाको सार्वजनिक महत्त्व त घट्यो नै, घेरा पनि खुम्चिएर व्यक्तिगत बन्न पुग्यो । अब यो मुद्दाको घेरा लगभग श्रेष्ठ र लिम्बू वा दृष्टिमै सीमित भयो । अब यो मुद्दा उनीहरूले व्यक्तिगत मुद्दाका रूपमा मात्रै लड्नुपर्ने भयो । प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा नजिर बन्ने सम्भावना भएको अत्यन्त महत्वको यो मुद्दा छायामा प¥यो ।

प्रश्न यतिमा मात्र सीमित छैन, यो मुद्दाको उठानको पृष्ठभूमी हेर्दा देखिने तस्बिर उस्तै छ । यदि दृष्टि मिडिया सत्तारूढ घटक त्यसमा पनि कांग्रेस वा एमाले नजिक भएको भए न विशेष अदालतका कर्मचारीले प्रतिवेदन उठाएर मुद्दा लगाउँथे, न श्रीमानहरू रातारात पूर्ण इजलाश गठन गरेर एकतर्फी मुद्दा चलाउने निर्णयमा पुग्थे । फौजदारी मुद्दाको रूपमा अभियोजन गरेर प्रतिवादीहरूलाई धरौटीमा छोड्ने कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो ।

प्रस्तुत पृष्ठभूमीलाई हेर्दा दृष्टिविरूद्ध विशेष अदालत लाग्नुको मूल कारण ‘दृष्टि’ सानो प्रतिपक्षमा खुम्चिएको नेकपा एस नजिक रहनु नै हो । यो नांगो सत्य बुझ्न कुनै आइतबार पर्खनै पर्दैन ।

तर, प्रश्न यो मुद्दा को वा कुन दल नजिक भएको विरूद्ध थियो हैन, यो मुद्दा सिंगो नेपालको चौथो अंग विरूद्ध थियो । र, त्योभन्दा पनि बढी नेपालको संविधानमा प्रष्टसँग व्यवस्था भएको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरूद्ध थियो । अझ प्रष्टसँग भन्दा त्यो भनेको यो मुद्दा नेपालको संविधानविरूद्ध नै थियो । यसरी हेरियो भने मात्र यो मुद्दाको अर्थ र अभिष्ट बुझिन्छ । सिधा भाषामा भन्दा प्रश्न स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु हैन, काल पल्कनु चाहिँ हो । अन्ततः त्यो कालले यो वा त्यो भनेर छुट्याउँदैन ।

नेपालका श्रीमानहरूले प्रष्टसँग के बुझ्न जरूरी छ भने यो सक्रिय राजतन्त्रको पञ्चायत व्यवस्था वा संवैधानिक राजतन्त्र हैन, यो त गणतन्त्र हो । र, यो गणतन्त्रले ल्याएको ‘चेरी अफ टप’ हो, सबैका लागि समानुपातिक र समावेशी अवसर । जुन अवसरले नै यो प्रतिवेदन उठाउने धेरैजसो कर्मचारीहरू र एकतर्फी निर्णय गर्ने श्रीमानहरू विशेष अदालत पुगेका हुन् ।

र, यो पनि त्यतिकै सत्य हो कि यो व्यवस्था ल्याउन दृष्टि र शम्भु श्रेष्ठको पनि अहम् योगदान छ । आग्रह÷पूर्वाग्रहको दोषी चश्मा फुकालेर इतिहासका पाना पल्टायो भने त्यो पाठ सजिलै पढ्न पाइन्छ । राजतन्त्रमा समाचार छापिएकै आधारमा दृष्टिमाथि राजकाज मुद्दा पनि लागेकै हो र श्रेष्ठ हिरासत पनि गएकै हुन् । तर, गणतन्त्रमा पनि समाचार छापेकै आधारमा दृष्टि श्रीमानहरूको कोपभाजनको शिकार हुनु र सम्पादक श्रेष्ठले फौजदारी अभियोग खेप्न बाध्य हुनु चाहिँ ठूलो विडम्बना हो ।

अझ ठूलो विडम्बना यस्तो प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी निर्णय आउँदा पनि राज्यको चौथो अंगले मौन धारण गर्नु हो ।अझ गजबको कुरा त मुद्दाको सुरूवाती चरणमा केही मात्रामा मुख खोलेका मिडियाकर्मी र संघ–संस्थाहरू पनि धरौटीमा छोड्ने यस्तो अतिवादी फैसला आउँदा पूरै मुख बन्द गरे ।

हुनुपर्ने के थियो भने सबै किसिमको कित्ताबन्दीबाट माथि उठेर यसको चौतर्फी विरोध हुनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । यसबाट चौथो अंग त कमजोर देखियो नै, यस्तो निर्णय गर्ने श्रीमानहरूको हौसला पनि अरू उकासियो । अब उप्रान्त उनीहरू थप हौसिएर योभन्दा पनि प्रतिगामी निर्णय नगर्लान् भन्न सकिने अवस्था रहेन ।

अब प्रश्न उठ्छ ? के श्रीमानहरूसँग नेपालको प्रेस जगत र नागरिक समाज डराएकै हो त ? हो भने पनि डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन । अदालतको निर्णय मात्र मान्दिन भन्न नपाइने हो, निर्णयमाथि टीका–टीप्पणी नै गर्न नपाइने हैन, मज्जाले गर्न पाइन्छ । विशेष अदालतको यो निर्णय त प्रेस विरोधी छ नै, यो प्रक्रिया स्वयं पनि गैरकानूनी छ । स्वयं कानूनिवद्हरू नै भनिरहेका छन्, विशेष अदालतलाई पूर्ण इजलाश गठन गर्ने अधिकार नै छैन । यति मात्र हैन, उनीहरू थप के पनि भनिरहेका छन् भने यो प्रकृतिको मुद्दा विशेष अदालतको कार्यक्षेत्र नै हैन ।

ल यो त ठूलो कानूनी कुरा भयो रे ? साधारण भूइँमान्छेलाई पनि चित्त नबुझ्ने कुरा के हो भने विशेष अदालतका कर्मचारीले मुद्दा हाल्ने र अनि प्रतिवादीलाई जानकारी समेत नदिई एकतर्फी फैसला गर्ने; यो के हो ?, यो कुन विधि हो ? के यस्तो निर्णय प्राकृतिक सिद्धान्तसम्मत हुन्छ ? यो त ‘आफैँ बोक्सी, आफैँ झाँक्री’को निकृष्ट उदाहरण हो । यसबाट न्यायजगत गौरवान्वित हुने हैन, लज्जित हुने हो, खिसिट्यूरीको विषय हुने हो ।

बिट मार्नुअघि यो स्तम्भकार विशेष अदालतकै पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भर्खरै प्रकाशित एक आलेखको शीर्षक उल्लेख गर्न चाहन्छ । शीर्षक हो, ‘लगामबिनाका घोडा हुन थाले न्यायाधीश, किन हुँदैन उचित कारबाही?’ यो स्तम्भकार पनि श्रीमान् कार्कीसँगै उभिएर त्यही शीर्षकबाट प्रभावित भएर यो अंकको शीर्षक जुराइरहेको छ, लगामबिनाका घोडा हुँदैछन् श्रीमानहरू !