सरकारी अस्पतालको क्रूर अनुहार

बेड नम्बर ४०५, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर । जहाँ पाँच दिन बिताएँ । तर, त्यो पाँच दिन सामान्य दिन थिएनन्, पीडाको अध्याय थियो । १२ वर्षअघि खुट्टामा आएको पिलो/घाउ बल्झिएपछि उपचारको लागि पुगेको थिएँ ट्रमा सेन्टर । छालाको समस्या होला भनेर सुरुमा वीर अस्पताल पुगेको थिएँ । तर, हड्डीमै समस्या देखिएपछि ट्रमा सेन्टर रिफर गरिदियो ।

एक महिनासम्म औषधि खाँदा पनि ठिक नभएपछि डाक्टरहरू अप्रेशन नै गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगे । त्यही अनुसार यही असार दुई गते दाहिने खुट्टाको अप्रेशन भयो । अप्रेसन मेजर थिएन, माइनर नै थियो । तर, अस्पतालमा भोगेको पीडा भने शल्यक्रियाभन्दा अनगिन्ती गुणा गहिरो र कुरूप थियो ।

बिरामीले भरिएको थियो, अस्पताल । जता फर्किए पनि मलिन अनुहार, सकसमा बाँचिरहेजस्ता देह । लाग्थ्यो– दुःख एक्लो होइन, साझा हुन्छ । तर, त्यो साझा पीडामा पनि अलग–अलग समस्या । घाउ खुट्टामा थियो, पट्टिले बेरिएको । ताजै चिरिएको, चस्स चस्स दुखिरहने । तर, त्यो घाउभन्दा गहिरा त ती अदृश्य चोट थिए, जो अस्पतालको दिनचर्याभित्र लुकेका थिए ।

स्टिलको कोठे थालमा खाना आउँथ्यो । फिका स्वादविहीन तरकारी, बासीजस्तो दाल र भात । स्वादको कुरा परै जाओस्, त्यो खाना पोषण दिनेभन्दा पहिले नै रोग दिने खालको । हरेक चम्चा खाँदा मनमा डर हुन्थ्यो– यो, पेटले कति थेग्ला ?

बिरामी शरीर, जसलाई पोषणको खाँचो छ, त्यही खानाले झन् कमजोर बनाइरहेको अनुभूति हुन्थ्यो । मलाईजस्तै अरु बिरामीलाई पनि लाग्थ्यो । उनीहरूको कुरुवाले ‘यस्तै हुन्छ बिरामीले खाने खान, हेल्दी खान’ भन्दै खुवाइरहेको सुन्थे, देख्थे ।

एकदिनभन्दा बढी त्यो खाना खान सकिनँ । ‘हाइजेनिक’ भनेर खाएको खानाले संकट निम्त्यायो । कटक्क पेट खाने । पखाला चल्ने । लाग्थ्यो– अप्रेसनको घाउभन्दा ती पेटका ऐँठन बढी निर्दयी छ ।

नर्सलाई सुनाएँ । जवाफ आयो– ‘खानाको असर होला ।’ जवाफसँगै प्रश्न पनि आयो– के खानु भएको थियो ? मैले भनेँ– अस्पतालकै खाना । जीवनजल खाने सुझाव दिए । तर जीवनजलले काम गरेन । दिसा परीक्षण गराएँ । सात/आठ घण्टापछि रिपोर्ट आयो । तर, आएनन् डाक्टर ।

भोलिपल्ट बिहान ८ बजेतिर डाक्टर राउन्डिङमा आए । मुख देखाएर गए ! रिपोर्टबारे केही बताएनन् । नर्सले भन्थे– ‘डाक्टरलाई रिपोर्ट पठाइसकेको छौँ, के भन्नुहुन्छ अनि जानकारी गराउँछौँ ।’ तर न रिपोर्टबारे जानकारी आयो, न पेटको दुखाइ कम भयो, न त डाइरिया नै रोकियो !

१० बजेतिर ‘नर्स स्टेसन’ गएर सोध– ‘मेरो पेटको रिपोर्ट के आयो ?’ जवाफमा उल्टै प्रश्न– ‘डाक्टर आउँदा किन सोध्नु भएन ?’ झनक्क रिस उठ्यो । प्रश्न गरेँ– ‘डाक्टर आउँदा सोध्नुपर्छ भनेर किन पहिल्यै भन्नुभएन ? डाक्टरलाई हिजै रिपोर्ट पठाएको छौँ र जारकारी गराउँछौँ भन्नु भएको होइन ?’

न जवाफ आयो, न त कुनै मलहम । दिउँसो एक बजेसम्म पनि सुनुवाइ भएन । नर्स स्टेसनमा गएर फेरि सोधेँ । तर, उही उडन्ते जवाफ– ‘म सोधिदिन्छु ।’ रिस पोखेँ– सहनै नसक्नेगरी पेट दुखेको छ । जाबो त्यति रिपोर्ट हेर्न पनि कति दिन लाग्छ ? यहाँ हुँदैन भने हुँदैन भन्नुहोस् अरू ठाउँ जाऊलाँ !’ त्यसको केही घण्टापछि ‘यो औषधि किनेर खानुहोस्’ भन्दै लिस्ट आयो । तर, के भएको भन्ने जानकारी आएन ।

शौचालय जानु आफैँमा एउटा युद्ध थियो । अप्रेशनको घाउले खुट्टा टेक्न मुस्किल । लाइन लागेर पर्खनुपर्ने शौचालय ! शौचालय जानेबाटै भरि फोहोर । शौचालयको हालत पनि उस्तै । हातले समात्ने ठाउँ छैन, मनले सहने ।

शरीरका घाउसँगै अस्पतालको दुर्गन्धले आत्माको भित्तामा चोट थप्यो । खाइरहेको बेला वस्सै शैचालय गनाउने । भमिटै आउलाजस्तो ! खानेकुरा आधै फाल्नुपर्ने ! बिरामीले बिरामीपनमै थप अपमान सहनुपर्ने त्यो क्षण, जहाँ शारीरिक कमजोरीमाथि मानसिक पीडा थपिन्थ्यो । यही हो, सरकारी अस्पतालको अनुहार । जहाँ ‘स्वास्थ्य सेवा’ नामको भित्ते लेखाइको पछाडि पीडा र उपेक्षाको गहिरो सुरुङ छ ।

अप्रेशन गर्दासम्मको सास्ती बेग्लै छ । वीर अस्पताल चर्हादादेखि ट्रमा सेन्टको ‘अप्रेशन थियटर’सम्म पुग्दा एउटा युद्ध नै जितेको भान भएको थियो । त्यसको त खण्डकाव्य नै बन्छ !

यो त एउटा सामान्य उदाहरण मात्रै हो । सरकारी अस्पतालमा समस्या अनगिन्ती छन् । हल कसरी गर्न भन्ने सोच कसैमा छैन । जसलाई समस्या परेको छ, उसले बोल्ने ठाउँ छैन । जसले समस्या समाधान गर्नुपर्ने हो, उसलाई वास्तै छैन । स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक हो भन्ने कुरा संविधानको पानामा मात्र सीमित छ । व्यवहारमा त्यो हक भिखझैँ माग्नुपर्ने नियति बनेकोा छ ।

सरकारी अस्पतालहरूमा प्रवेश गर्नासाथ अनुभूत हुने पहिलो कुरा हो– निराशा । निराशा मात्र होइन, पीडाको त्यो अमूर्त संसार पनि हो । जहाँ बिरामीभन्दा पनि उनको शारीरिक, मानसिक र आर्थिक हैसियतको परीक्षण गरिन्छ ।

सरकारी अस्पतालमा सेवा लिनु भनेको सजाय भोग्नुजस्तै छ ! डाक्टर नभेटिने, औषधि नपाइने, रिपोर्ट आउन कयौँ दिन लाग्ने, लाइनमा घण्टौँ उभिनुपर्ने । यस्ता समस्याहरूले सद्दे मान्छे पनि बिरामी बन्छन् !

जुनसुकै सरकारी अस्पतालको ढोकाबाट छिर्दा शौचालयको दुर्गन्ध, फोहोरका थुप्रो, कर्मचारीको झर्को, उपकरणको अभाव र व्यवस्थापनको चरम लथालिङ्गपनले ‘उपचार गर्न आउनु गल्ती हो ?’ भन्ने प्रश्न उठ्छ । राजधानीमै यस्तो अवस्था छ, विकट जिल्लाका गरिब, अशिक्षित र पहुँचविहीन नागरिकको हालत कस्तो होला ?

राजधानी आउँदा रोगले भन्दा बेवास्ताले बढी थिचिन्छन् । कुन रोगको उपचार कहाँ हुन्छ ? कुन डाक्टर कहाँ भेटिन्छ ? कुन विभागमा जानुपर्ने ? के गर्नुपर्छ ? भन्ने सामान्य जानकारी समेत हुँदैन । त्यसमाथि उदासीन अस्पताल प्रशासन । हेल्प डेस्क हराएकोजस्तो । जिम्मेवार को हो थाहा छैन ।

विकट ठाउँबाट राम्रो उपचार पाउने आशमा राजधानी आउँछ । र, सरकारी अस्पतालका सास्ती सहन नसकेर निजी अस्पताल पुग्छन् । तर, निजी अस्पतालहरू ‘सेवा’ होइन, ‘सेल’का आधारमा चल्ने संस्था भइसकेका छन् । जहाँ मूल्य सूचीले मानवीय संवेदनालाई नै गिज्याउँछ । चर्को शुल्क, अनावश्यक परीक्षण, एम्बुलेन्समा बार्गेनिङ, औषधिमा कमिशनको चलखेल र डाक्टरको स्वार्थमा अस्पताल घुमाइन्छ ।

अर्कोतर्फ, केही चिकित्सकहरू ‘सेवा धर्म हो’ भन्ने पवित्र भावनाबाट प्रेरित छन्, जो साँच्चिकै प्रशंसनीय छन् । तर त्यही पेशाभित्र सरकारी अस्पतालमा नभेटिने डाक्टर, निजी अस्पतालमा भने ‘अनलाइन अपोइन्टमेन्ट’मै समयमै उपलब्ध हुन्छन् । यो दुर्नीति हो, जसले सरकारी स्वास्थ्य संयन्त्रलाई भित्रैदेखि घुन लागेझैँ खाइरहेको छ ।

स्वास्थ्य सेवा सस्तो र सुलभ हुनुपर्नेमा आज यो व्यापारिक अनैतिकताको अखडा बनेको छ । विकसित मुलुकहरूमा सबै नागरिकको उपचारमा राज्य ग्यारेन्टी गर्छ, निःशुल्क वा न्यूनतम शुल्कमा । तर, हाम्रा नागरिकहरू अझै पनि ‘रोग लाग्यो भने अस्पताल जानुभन्दा यही मर्छु’ भन्ने भावले बाँचिरहेका छन् । अहिले पनि अस्पताल र चिकित्सकको मुख नदेखी मृत्युको काखमा पुग्ने धेरै छन् ।

सत्तामा बस्नेहरू भने उपचारको लागि विदेश पुग्छन् । यहाँका स्वास्थ्य संस्थाप्रतिको अविश्वासकै कारण उनीहरू विदेशका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा उपचार गराउँछन् । जसले स्वास्थ्य सेवा समानताको होइन, विभेदको प्रतीक बन्न पुगेको छ । ‘गरिबलाई मृत्युको मुखमा धकेल्ने’ र ‘धनीलाई हेलिकप्टरमै अस्पताल पु¥याउने’ यो व्यवस्थालाई स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक हक भन्न मिल्दैन ।

राज्यले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगानी बढाउनैपर्छ । सरकारी अस्पतालहरूमा संरचनागत सुधार, दक्ष जनशक्ति, औषधि उपलब्धता, प्रशासनिक पारदर्शिता र गुनासो व्यवस्थापन अनिवार्य हुनुपर्छ । निजी अस्पताललाई पनि सेवा अनुशासनमा बाँध्न नियमनकारी संयन्त्रलाई सशक्त बनाउन जरुरी छ । स्वास्थ्य बीमाको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सके नागरिकले केही राहत पाउनेछन् ।

अन्ततः स्वास्थ्य सेवा न व्यापार हो, न दया । यो त जनताको आधारभूत अधिकार हो । यो अधिकार खोसिने अवस्था सृजना गर्नु सरकारप्रति नागरिकको भरोसामाथिको विश्वासघात हो । अब सरकार, नीति निर्माता र जिम्मेवार निकायले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नैपर्छ । सुधारको बाटो रोज्न ढिला गर्नुको अर्थ नागरिक जीवनमाथि खेलबाड गर्नु हो ।

नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार विकल्प होइन, अनिवार्यता बनिसकेको छ । जबसम्म यो तथ्य स्वीकार गरिँदैन, तबसम्म अस्पताल जनताको अस्पताल होइन, सजायस्थलमा बनिरहने छ ।