काठमाडौं । केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बनेदेखि नै विश्व पौडेल बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन एक सुत्रीय योजना बनाएर लागेका छन् । उनले गभर्नर बनेदेखि नै बैंकिङ क्षेत्रलाई थप सबल र विश्वसनीय बनाउनका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, यो काम उनले सोचेजस्तो सजिलो भने छैैन ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीले गम्भीर मोड लिँदै गर्दा, बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न गभर्नर पौडेलका प्रयास निर्णायक बन्दै गएका छन् । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने पेचिलो विषयमा गभर्नर पौडेलले तीव्र छलफल, संवाद गरिरहेका छन् ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय बाफिया ऐन २०७३ मै समेटिएको थियो । तर राजनीतिक हस्तक्षेप तथा निजी क्षेत्र अनिच्छुक हुँदा यो विषय पेचिलो र जटिल बन्दै आएको हो । गभर्नर पौडेलले गत साउन १३ र र १४ गते लगातार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालक समितिका अध्यक्षहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेका छन् । यो दुई दिनको दौडधूप केवल छलफलमा सीमित थिए, नीति निर्माण, संवाद र सहमतिका सम्भावनाहरू खोज्ने प्रयास थियो ।
गभर्नर पौडेलले बताउँदै आएका छन् कि, एकै व्यक्तिका हातमा बैंकिङ र अन्य व्यवसाय केन्द्रित हुनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हो । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिंदै आवश्यक परे समय दिइने तर सिद्धान्तबाट पछि नहटिने अडानमा उनी छन् ।
गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि कति वर्षको समय दिन सकिने भन्नेबारे बताइसकेका छैनन् । यद्यपि, समय दिने प्रस्तावले व्यवसायी र बैंकर केही उत्साहित देखिएका छन् । उनीहरू बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि १० वर्षको समयावधि आवश्यक पर्ने बताउन थालेका छन् । तर व्यवसायीकै कुरा बमोजिम १० वर्षको समय गभर्नरले छुट्याउने अवस्था सिर्जना भएमा यो नीति फेरि असफल हुन सक्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । किनभने, सरकारमा व्यापारीहरूकै पहुँच छ । कतिपय व्यापारी सांसदसमेत छन् । जसले विगतदेखि यो नीति असफल पार्दै आएका छन् ।
बैंक सञ्चालकहरू निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रलाई ठूलो योगदान दिएकाले उनीहरूको मेहनत र योगदानलाई नकार्न नहुने पक्षमा छन् । उसो त उनीहरू व्यवसायी बढी, बैंकर कम रहेका व्यक्तिहरू नै हुन् । उनीहरू विशेषतः प्रोमोटर सेयर र साधारण सेयरबीचको भिन्न मूल्यका कारण उत्पन्न समस्या, लगानी संरचनामा भइरहेको स्थायित्व र पूँजीको विश्वास गुम्न सक्ने भय उनीहरूको प्रमुख चिन्ता हो । तर यसले समग्र लगानीमा नै प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ ।
उनीहरूले १० वर्षसम्मको समय दिइएमा सेयरको स्वामित्व हस्तान्तरण, लगानीको पुनर्संरचना र दीर्घकालीन योजना सहज रुपमा अगाडि बढ्ने तर्क अगाडि सार्न थालेका छन् । राष्ट्र बैंक भने यो समयावधि धेरै हुने र बीचको विन्दुमा रहेर सहमति गर्न सकिने मनस्थितिमा देखिन्छ ।
किन छुट्याउने बैंकर र व्यवसायी ?
बैंकर र व्यवसायी किन छुट्याउने भन्ने प्रश्न निकै जटिल छ तर बुझिने खालको छ, बैंकिङ क्षेत्रलाई थप पारदर्शी बनाउन । नेपालमा सबैभन्दा बढी पारदर्शी हुने क्षेत्र नै सम्वभतः बैंकिङ हो । तर पनि यस क्षेत्रमा स्वार्थको द्वन्द चलिरहेकै छ । सूचकहरूमा पारदर्शी देखिएपनि कर्जाको समान वितरणमा बैंकहरू चुकिरहेका छन् । विभिन्न अध्ययनहरूले बैंकहरूले ठूला उद्योगी व्यवसायीलाई दवाव र प्रभावमा परेर कर्जा दिने गरेपनि योग्य र असल सर्वसाधारणलाई ऋण दिन नमान्ने गरेको देखाएको छ । यस्ता बेथितिबाट बैंकहरूलाई मुक्त गर्न पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक छ ।
बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सकिएमा यसले वित्तीय प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार र पारदर्शिता ल्याउन मद्दत पु¥याउने देखिन्छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा स्वार्थको द्वन्द घट्न सक्ने देखिन्छ । साथै, बैंक पारदर्शी पनि बन्छ । सञ्चालकको हैसियतमा बसेर आफ्नै व्यवसायमा कर्जा प्रवाह गर्न मिल्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश यसले दिनेछ । यसले कर्जाको गुणस्तर सुधार र जोखिम कम गर्ने गभर्नर पौडेलले पनि विभिन्न फोरमहरूमा स्पष्ट पार्दै आएका छन् ।
गभर्नर पौडेलले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा ऋणको पहुँच केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित बताउँदै आइरहेका छन् । करिब १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.१ प्रतिशतले मात्र कुल कर्जाको ३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । यसको अर्थ, केही व्यक्तिहरूले पूँजी र ऋण दुबैमा अत्यधिक पहुँच बनाएका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा र समावेशीतालाई कमजोर पारिरहेको छ । गभर्नर पौडेल बाफियामा संशोधनमार्फत यस अवस्थालाई तोड्न चाहन्छन् । बैंकिङ क्षेत्रको अहिलेको मुख्य आवश्यकता नै यही हो ।
अहिले नेपालका अधिकांश वाणिज्य बैंकमा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व राख्ने संस्थापक सेयरधनीहरू व्यवसायमा प्रत्यक्ष संलग्न छन् । यसले बैंकको कर्जाको दुरुपयोग बढाइरहेको छ भने सीमित व्यवसायीहरूको चंगुलमा ऋणको सुविधा रुमल्लिरहेको छ । तर अर्थतन्त्रमा आधारस्तम्भ मानिने साना तथा मझौला व्यवसाय र त्यसमा संलग्न व्यवसायी, श्रमिक वा नागरिकको हातमा भने कर्जाको पहुँच छैन । यसले गर्दा कर्जा अत्याधिक वृद्धि देखिरहेपनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान हुन सकेको छैन ।
यसअघिका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनका लागि अग्रसर थिए । तर पेचिलो राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उनी यसमा सफल भएका थिएनन् । अहिले गभर्नर पौडेल पनि यसमा निकै सक्रियताका साथ लागिरहेका छन् । राजनीतिक र व्यापारिक स्वार्थ र दवावले नछोएमा पौडेल यसमा सफल हुने देखिन्छ । बहस तातेकै समयमा पौडेलले सुविचारित ढंगले यसलाई मूर्त रुपमा दिन सकेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई न्याय मिल्नेछ । साथै गभर्नर पौडेलले आफ्नो कार्यकालमा गर्नेमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामको रुपमा यसलाई राख्न पनि सकिने अवसर छ ।
अर्थतन्त्रलाई मिहिन ढंगले बुझेका गभर्नर पौडेलले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन कस्तो अस्त्र चलाउँछन्, अहिले नै भन्न सकिँदैन । तर उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो चरणमै यसमा दिएको अग्रसरता प्रशंसायोग्य छ । बैंकिङ क्षेत्रको हित चाहने सबैले गभर्नरको अहिलेको अग्रसरतामा ऊर्जा दिन सकेमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन उनलाई बल पुग्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक रुपमा पनि सुझबुझ पूर्ण तवरले पौडेलले यसलाई अगाडि लैजान सकेमा उनको कार्यकालमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हुने र एउटा इतिहास रचिने अवसर पनि सिर्जना हुने देखिन्छ ।
