काठमाडौं । उपसभामुख इन्दिरा राणा हटाएर संवैधानिक आयोगमा कांग्रेस एमालेले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्न खोजेका छन् । संवैधानिक आयोगका ६ प्रमुखसहित ११ पद रिक्त भैसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना दलका मान्छे भर्ती गर्न खोजेका हुन् । त्यही नियुक्तिको बाटो खुलाउने संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक नै संसदमा साढे नौ महिनादेखि अलपत्र छ ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल, थारू आयोगका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद चौधरी, मधेशी आयोगका अध्यक्ष विजयकुमार दत्त र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारी ६ वर्षे कार्यकाल पूरा विदा भैसकेका छन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष र दुई सदस्य पद यसअघि नै रिक्त छन । यस्तै, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा पहिलेदेखि नै एक÷एक सदस्य पद रिक्त छ । यसका लागि कांग्रेसबाट उपसभामुख ल्याउने गरी रानालाई संसदबाट हटाउन षड्यन्त्र गरिएको हो ।
संविधानको धारा २८४ (३) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर संवैधानिक परिषद्को समीकरण सत्तापक्षका लागि अनुकूल नभएकाले नियुक्ति प्रक्रिया थालिएकै छैन ।
संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी विधेयक सरकारको उदासीनताका कारण साढे नौ महिनादेखि संसद्मा अलपत्र परेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि विधेयकलाई सदनबाट पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा १२ फागुन २०७९ मा दर्ता गरिएको थियो । त्यसमाथि दफावार छलफल सकेर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले गत १७ जेठमा प्रतिवेदन संसदमा बुझाएको थियो । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा समस्या उत्पन्न हुने भएपछि सरकारले नै प्रतिवेदन अनुमोदन प्रक्रिया रोकेको संसद्का एक अधिकारीको भनाइ छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य हुन्छन् । परिषद्मा सत्तारूढ कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एमाले पृष्ठभूमिका सभामुख देवराज घिमिरेको मात्रै साथ सुनिश्चित छ ।
विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल, माओवादी पृष्ठभूमिका राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायप्रसाद दाहाल र रास्वपा पृष्ठभूमिकी उपसभामुख इन्दिरा रानामगर फरक कित्तामा उभिने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवालाई समस्या परेको हो । साथै अर्का सदस्य प्रधानन्यायाधीशले प्रस्तावलाई गुण र दोषका आधारमा समर्थन वा विरोध गर्ने भएकाले पनि आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि उपसभामुखलाई हटाउन लागिएको हो ।
विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भए परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था लागू भए परिषद्को बैठक बस्नकै लागि अध्यक्ष र तीन सदस्य अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्नेछ ।
परिषद्मा सर्वसम्मत निर्णय हुन नसके अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने भनिएको छ । यसो हुँदा आयोगमा नाम सिफारिस गर्न सत्तारूढ दललाई अध्यक्ष र अरू दुई सदस्यले साथ दिनुपर्छ । नाम सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री एवं परिषद्का अध्यक्षको मञ्जुरी अनिवार्य चाहिने व्यवस्था विधेयकमा छ ।
ओली नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला मंसिर २०७७ र वैशाख २०७८ मा अध्यादेश ल्याएर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको थियो । सरकारले दुवै पटक अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ मा रहेको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेको थियो ।
ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भएपछि मात्रै बैठकको गणपूरक संख्या पुग्ने र प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने व्यवस्था थियो । तर मंसिर २०७७ मा ल्याइएको अध्यादेशबाट अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमत सदस्य उपस्थित भए बैठक बस्न सक्ने र त्यस्तो बैठकमा उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने प्रावधान राखिएको थियो ।
पाँच महिनापछि ल्याइएको अर्को अध्यादेशमा भने अघिल्लो प्रावधानमा केही संशोधन गरी तत्काल बहाल सदस्यको बहुमत सदस्य उपस्थित भए परिषद्को गणपूरक संख्या पुगेको मानिने र अध्यक्षसहित तत्काल बहाल सदस्यको बहुमतबाट निर्णय हुने व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेश संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत हुन नसके स्वतः खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
खारेज भए पनि साविक कानुन जगाउन विधेयक ल्याइएको थिएन, जसका कारण अहिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी रिक्तता रहेको अवस्था छ ।
