पूर्वाधार विकासमा रुसी चासो

• शंकरमान सिंह

सोभियत संघको विघटन पछाडि सन् १९९१ डिसेम्बर २८ मा नेपालले एक सार्वभौम देशको रूपमा रूसी संघलाई पूर्ण औपचारिक कूटनीतिक मान्यता प्रदान ग¥यो । रूस र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै रूसले नेपाललाई आर्थिक आत्मनिर्भरताको लागि अग्रसर हुन सहयोग गर्दै आएको छ । नेपाल र रसियाबीचको द्वीपक्षीय सम्बन्ध आपसी समझदारी, विश्वासमा आधारित छ ।

नेपाल–रूस आर्थिक सम्बन्ध

नेपालले लगातार रसियासँग व्यापारघाटा सामना गरिरहेको छ । सन् २०१७ मा नेपालले ९० लाख अमेरिकी डलर बराबरको व्यापारघाटा सामना ग¥यो । जुन आयात आँकडा १ करोड १४ लाख अमेरिकी डलर र ७० लाख अमेरिकी डलरको निर्यातमा देखिएको छ । सन् २०१८ मा व्यापारघाटा २ करोड ८० लाख र आयात ३ करोड अमेरिकी डलर बराबर रहेको थियो । नेपालले बढ्दो व्यापारघाटालाई घटाउन निर्यातको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनु अनिवार्य छ ।

रुसमा नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तुहरू हातले बुनेका उनी गलैचाहरु, ऊनीसल, स्कार्फ, मफलर, म्यान्टिला, घुम्टो आदि छन् । नेपालले रसियालाई चिया र हस्तकला पश्मिना सलसहित निर्यात गर्न सक्दछ । रूस र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै रूसले नेपाललाई आर्थिक आत्मनिर्भरताको लागि अग्रसर हुन सहयोग गरिरहेको छ ।

मन्त्री नेम्वाङले कम्तीमा पूर्वपश्चिम रेलवेको इनरुवा–बर्दिबास भागमा रूसी लगानी सहयोग खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री नेम्वाङले रसियालाई मेट्रो परियोजनाको पाँचवटामध्ये कुनै पनि भागमा रुसी टेक्नोलोजी र लगानीमा भाग लिन प्रस्ताव गरेका छन् । यसको जवाफमा राजदूत नोभिकोभले सहयोग पु¥याउन वचन दिएका छन् । राजदूतले भनेका छन् ‘म नेपालमा विकास सहयोगमा उत्साहित छु’ ।

रुसबाट नेपालले आयात गर्ने सामानहरुमा हेलिकप्टर, त्यसको पार्टस् र अन्य सामानहरू, गियर र बेयरिगहरू, मोटर सवारीका लागि पार्टस् र अन्य सामानहरू, प्रकाश वा दृश्य संकेत उपकरण, एल्युमिनियम, मिश्रित सामान प्रमुख छन् । नेपालले अत्यन्तै प्रतिस्पर्धी मूल्यमा रासायनिक मल र धातु आयात गर्न सक्दछ । रुसबाट प्रत्येक वर्ष औषतमा दुई हजार पर्यटक नेपाल आउँदछन् । नेपालले विगत केही वर्षदेखि पर्यटन प्रचार प्रसार गर्न रसियामा आयोजना हुने पर्यटन मेलाहरूमा भाग लिइरहेको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धको इतिहासमा, रूसले सडकहरू निर्माण गरेर नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको छ । त्यसैगरी पनौती हाइड्रोपावर, कान्ति बाल अस्पताल, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, र जनकपुर चुरोट कारखानाको स्थापना गरेर आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएको छ । यसबाहेक करिब दश हजारभन्दा बढी नेपालीले सोभियत संघका विभिन्न विश्वविद्यालय र हाल रूसी संघबाट स्नातक गरेका छन् र उनीहरूमध्ये धेरैले नेपालमा महत्वपूर्ण पद ओगटेका छन् जसले देशको विकासमा ठूलो योगदान पु¥याइरहेका छन् । चीन र भारतबीचको व्यापारका लागि ट्रान्जिट देशको रूपमा नेपालले उत्तर–दक्षिण राजमार्ग, सुरुङमार्गसहित रेलमार्गको निर्माणमा रूसी लगानीलाई क्षेत्रीय महत्वको रुपमा रूपान्तरण गर्न सक्छौँ ।

जसले गर्दा नेपालमा रूसी लगानीको दायरा बढ्न सक्दछ । नेपालमा रूसी संयुक्त लगानीका उत्पादनहरूले चीन र सार्क देशको बजार ओगट्न सक्दछ । यदि रूसले यस प्रकारको ट्रान्जिट करिडोरका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाललाई सहयोग पु¥याएको खण्डमा यसले रूस, चीन र भारतबीच त्रिपक्षीय बैठकहरूको भावनाको रूपान्तरणको परिणामस्वरूप महाद्वीपका लाभहरू समग्रमा युरोपको साथ विस्तार गर्न सक्दछ । पेरेस्ट्रोइकाको समयमा र सोभियत संघको पतनपछि धेरै नेपाली विद्यार्थीहरू रुसमै व्यवसायमा संलग्न भएका छन् । कतिपय त्यस्ता व्यवसायीहरुले नेपालको हाइड्रो, बैंकिङ, टेलिकम क्षेत्रमा लगानी पनि गरेका छन् । तर, त्यतिले मात्र पूर्वाधार विकासमा लगानी पर्याप्त छैन । नेपालको पूर्वाधार विकासमा रुसी सरकारकै अग्रसरता आवश्यक पर्छ ।

वर्तमानमा नेपाली संसद्ले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, सेज ऐन र अन्य प्रासंगिक ऐनजस्ता श्रम ऐन, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन र वैदेशिक लगानी ऐन, सार्वजनिक निजी साझेदारी र लगानी ऐन पारित गरेको छ । यसले एफडिआई हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने छ । द्विपक्षीय परामर्शलाई पुनरुत्थान र नियमन गर्न मद्दत पुग्छ र दुवै देशहरूबीच सहकारिताको नयाँ क्षेत्रहरू निर्धारित र बढावा दिन सकिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले रुसलाई टेक्नोलोजी र लगानीका क्षेत्रहरुमा र नेपालको मेट्रो प्रोजेक्टको विभिन्न खण्डमध्ये कुनै पनि भागमा सहयोग गर्न रुसलाई प्रस्ताव गरेका छन् । नेपालका लागि रूसी राजदूत नोभिकोभसँग छलफल गर्दै, जसले सम्भावित लगानी सहयोगको सम्बन्धमा सहयोग गर्न आफ्नो सहयोगको वचन दिएका छन् ।

मन्त्री नेम्वाङले कम्तीमा पूर्वपश्चिम रेलवेको इनरुवा–बर्दिबास भागमा रूसी लगानी सहयोग खोजेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्री नेम्वाङले रसियालाई मेट्रो परियोजनाको पाँचवटामध्ये कुनै पनि भागमा रुसी टेक्नोलोजी र लगानीमा भाग लिन प्रस्ताव गरेका छन् । यसको जवाफमा नोभिकोभले सहयोग पु¥यानउन आफ्नो सहयोगको वचन दिएका छन् । ‘म नेपालमा विकास सहयोगमा उत्साहित छु’ उनले भनेका छन् ।

नेपालको पुरानो सहयोगी देश रूसलाई नेपालले रेलमार्गको परियोजनामा प्रवेश गराउने प्रयास गरेको छ  । रूससँग मेट्रोरेल निर्माण र सञ्चालनमा विश्वकै सबैभन्दा लामो र राम्रो अनुभव रहेको छ । त्यसो भएको हुनाले नेपालले काठमाडौँ उपत्यका मेट्रोलगायतका अन्य रेल परियोजनामा रूसी सरकारी तथा निजी तहको सहयोगको अपेक्षा राखेको छ । नेपालले केही वर्षदेखि रेलमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखे पनि रकम अभावमा त्यसले मूर्त रुप लिनसकेको छैन  । त्यही भएर विभिन्न क्षेत्र र देशसँग नेपालले सहयोगको खोजी जारी राखेको छ  । त्यही खोजीअन्तर्गत रूससँग पनि नेपालले सहयोगको अपेक्षा गर्दै वार्ता अगाडि बढाउने प्रयास गरेको आभाष हुन्छ   । नेपालले रूसुवागढी–काठमाडौं, पोखरा, लुम्बिनी रेलमार्गको लागि चीन सरकारसँग र वीरगञ्ज–काठमाडौं रेलमार्गका लागि भारत सरकारसँग सहयोगको पहल गरिरहेको छ  ।

अहिले सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरी सदरमुकाम इनरुवासम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने भनेर टेण्डर आह्वान गरेको छ  । तर, इनरुवादेखि बर्दिबाससम्मको रेलमार्ग निर्माणको बारेमा सरकारले रकमको जोहो गर्नसकेको छैन  । इनरुवादेखि बर्दिबास सम्म रेलमार्ग निर्माण गर्नसकेमा बर्दिबास–सिमरा खण्ड पनि जोडिनेछ । काँकडभिट्टा–इनरुवा रेलमार्गको औचित्य पुष्टि हुनेछ  । त्यही भएर नेपाल सरकारले रूससँग सहयोगको हात बढाउन लागेको हो  ।