खतिवडा कति सफल, कति असफल ?

• दृष्टि टिप्पणीकार

अढाई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको आशीर्वादबाट अर्थ मन्त्रालयमा रजगज गरेका खतिवडा लामो रस्साकस्सीपछि अन्ततः बिदा भए । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अनुभव सँगालेका खतिवडा नेकपाको शक्तिशाली सरकार गठनसँगै अर्थमन्त्री बनेपछि देशको भलो चाहने सबैले उनलाई सकारात्मक रुपमा लिए । तर उनले आफ्नो काम त्यतिखेरको नेपालको आर्थिक अवस्थाको बारेमा स्वेतपत्र सार्वजनिक गरी अर्थतन्त्र दुरावस्थामा रहेको चित्र प्रस्तुत गर्दै सुरु गरे । त्यसमा उनको गलत मनशाय छिपेको कुरा सबैले आशंका गरे । सुरु गर्दा खराब अवस्था देखाएर पछि केही सुधार भएमा त्यसको जस आफूलाई आउने गलत मनशाय राखेर त्यो स्वेतपत्र तयार गरिएको मानियो । त्यसले सुरुमै प्रमुख प्रतिपक्षलाई चिढायो भने अरुको मनमा पनि ठेस पु¥यायो । एउटा पाको र अनुभवी भनिएका मन्त्रीले त्यस्तो मनशाय राखेर स्वेतपत्र जारी नगर्नु पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा धेरैको मत्यैकता देखियो ।

आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न विदेशी शक्तिको पक्षधरता लिई देशलाई जोखिममा पार्ने काम खतिवडाले गरेका छन् । यो कुरा बुझेर नै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व उनीविरुद्ध उभिएको हो । कहाँसम्म भने केही अघिसम्म खतिवडाको ‘गड फादर’ को रुपमा भूमिका निभाएका पार्टीका वर्तमान र यसअघिका महासचिव दुवै जना यसपटक खतिवडाको विरुद्ध उभिए । तब मात्र राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्न प्रधानमन्त्री तयार भए । पार्टीको सचिवालयका नौमध्ये आठ वरिष्ठ नेता खतिवडाको विरुद्ध उभिनु भनेको सामान्य कुरा होइन ।

दोस्रो, मन्त्रालयमा काम गर्न सुरु गरेपछि उनले आफ्नो पूरै ‘करिअर’ अर्थ प्रशासनमा बिताएका वरिष्ठ अधिकृतहरुको तेजोबध गर्ने काममा लागे । त्यसले गर्दा कोही पनि अधिकृत उनको साम्ने जान हिच्किचाउन थाले । केही सुझाव दिंदा पनि मलाई तपार्इँले सिकाउने भनेर झपार्न थाले । त्यसले गर्दा अर्थका अधिकृत कर्मचारीहरु उनीबाट त्रसित भए । यसरी उनी आफैँले मन्त्रालयभित्रबाट लिन सकिने र लिनुपर्ने सहयोगको ढोका बन्द गरे । उनको अहंकारको अगाडि कसैले पनि मुख खोल्न सकेनन्, चाहेनन् । त्यसैले उनको कार्यकालभरि उनी दिग्भ्रमित रहे । उनले कुनै पनि क्षेत्रमा स्पष्ट दृष्टिकोणसहित अर्थ प्रशासनलाई साथ लिएर अगाडि बढ्न सकेनन् ।

तेस्रो, विगत धेरै वर्षदेखि पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेर चारैतिरबाट सरकारको आलोचना भइरहेको थियो । स्थिर सरकारको वि¬ज्ञ र अनुभवी व्यक्ति मन्त्री भएर आएपछि अब यो समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सबैको विश्वास थियो, जुन विल्कुल स्वभाविक पनि थियो । तर यो समस्या समाधान गर्न उनी शतप्रतिशत विफल रहे । पछिपछि त यो समस्याबाट उनी पन्छिन थाले । समस्या यथाबत मात्र रहेन झन् बिगँ्रदै गयो । तर सरकारको पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसक्दा पनि उनले आर्थिक वृद्धि दर भने बार्षिक ७, ८ प्रतिशत राख्ने गरे, जुन कसैलाई पनि चित्त नबुझ्ने कुरा थियो ।

चौथो, निजी क्षेत्र र पूँजी वजारलाई आतंकित पार्ने र खल्बल्याउने उनको अर्को गम्भीर कमजोरी रह्यो । उनी मन्त्री रहिन्जेलसम्म पूँजी बजार तल झरेको झ¥यै ग¥यो । यसक्रममा लगानीकर्ताहरुको अर्बौं लगानी डुब्यो । तर उनी यस सम्बन्धमा विल्कुलै संवेदनशील देखिएनन् । माथि उठ्नुपर्ने अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको लागि यो घातक कुरा हुन्छ भन्ने कुरा उनले महसुस गरेनन् । उनको बहिर्गमनको चर्चा चल्ने बित्तिकै पूँजी बजार माथि जान्थ्यो र त्यो चर्चा सेलाएपछि फेरि तल झर्दथ्यो । कतिपटक त उनको राजीनामा माग गर्दै लगानीकर्ताहरुले विरोध प्रदर्शनसमेत गरे ।

पाँचौँ, त्यसैगरी उनको कार्यकालभरि खतिवडा देशको निजी क्षेत्रको लागि आतंकको रुपमा रहे । यस अवधिमा निजी क्षेत्रले चैनको शास फेर्न पाएनन् । कहिले भन्सारको मूल्यांकन प्रणाली परिवर्तन त कहिले भ्याट फिर्ताको विषय, कहिले उनीहरुको वासलातको विषयलार्ई लिएर खतिवडाले उनीहरु¬लाई आतंकित पारिरहे । यद्यपि यी गर्नुपर्ने काम थिए तर उनले यी विषयलाई जुन तरिकाले ह्याण्डल गर्न खोजे त्यो पञ्चायतकालीन अञ्चलाधीशको शैलीजस्तो भयो, जसले गर्दा निजी क्षेत्र पटक–पटक असन्तुष्टिका पोका बोकेर प्रधानमन्त्रीकहाँ गुहार माग्न जानुप¥यो । यसरी निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर क्रमिकरुपमा अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनुपर्ने दायित्वको ख्याल नगरी उनले निरंकुश प्रशासनिक शैली अपनाए । त्यसले गर्दा देशको निजी क्षेत्रले राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल हुँदा पनि ढुक्कसँग लगानी बढाउन र कारोबार सञ्चालन गर्न पाएन ।

छैटौं, खतिवडाले आफू कम्युनिष्ट सरकारको अर्थमन्त्री भएकोले पार्टीले चुनाव प्रचारको क्रममा जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरुको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ भन्ने कहिल्यै ठानेनन् । यहाँसम्म कि नेकपाका उम्मेदारहरुले चुनाव प्रचारको क्रममा घोषणापत्र देखाएर देशैभरि भाषण गर्दै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाँच वर्षमा पाँच हजार रुपैयाँ पु¥याउँछौँ भन्ने कुराले समेत उनको पहिलो बजेटमा ठाउँ पाएन । त्यसले गर्दा जनताको पहिलो गाँसमा नै ढुंगा लाग्यो । र, देशभरिका मतदाताले पार्टी र नेताको आलोचना गर्न थाले । त्यसले गर्दा मतदाताको सामुन्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुले शिर निहुर्याएर हिँड्नुपर्यो । पार्टीको निमित्त खतिवडाको यो चानचुने घात थिएन । त्यही बेलादेखि नै नेकपाका देशभरिको पार्टीपंक्तिमा खतिवडाप्रति नकारात्मक दृष्टि बन्यो । र त्यो प्रभाव अन्तिमसम्म कायम रह्यो ।

सातौँ, विद्युतीय गाडी तीन वर्षभित्र भन्सार माफीमा आयात गर्न दिने भनी घोषणापत्रमा स्पष्टरुपमा लेखेर पार्टीले जनतासामु व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताको कुनै स्पष्टीकरण नदिई खतिवडाले भन्सार लगाएर ठाडो उल्लंघन गरे । के यो जनताको सामुन्ने पार्टीको साख गिराउने काम होइन ? यसो गर्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई पनि थिएन । यसरी जनतालाई सोझै ढाँट्दा जनता सामुन्ने पार्टीका नेता कार्यकर्ताले सरकार र पार्टीको कसरी प्रतिरक्षा गर्न सक्दछन् ? त्यसैगरी चकलेटमा भन्सार घटाउनु कुनै पनि दृष्टिले उचित ठह¥याउन नसकिने कुरा हो । के यसमा खतिवडाले सरोकारवाला व्यापारीसँग कुनै समझदारी भएको थिएन भन्न सक्दछन् ? प्रधानमन्त्रीले च्यापिदिएको कारणले मात्र यो विषय अघि बढेन । अन्यथा नियतवश सरकारी राजस्व गुमाएर व्यापारी पोसेको आरोप लाग्न सक्ने जिषय हो यो ।

आठौं, एमसीसीजस्तो देशको दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको गम्भीर विषयलाई पार्टीको नेतृत्वसँग सघन परामर्श नगरी सम्झौता गर्ने र संसद्ले अनुमोदन नगरी गुपचुपरुपमा वार्षिक कार्यक्रममा घुसाई बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउने काम गरे, जुन घोर आपत्तिजनक छ । यो नेपालले हालसम्म अपनाउँदै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको बरखिलाप, देशको शान्ति र सुव्यवस्थालाई सुदुर भविष्यसम्म खल्बल्याउने र देशलाई अस्थिरताको चक्रव्युहमा फँसाइरहने सम्झौता हो । यसरी आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न विदेशी शक्तिको पक्षधरता लिई देशलाई जोखिममा पार्ने काम खतिवडाले गरेका छन् । यो कुरा बुझेर नै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व उनीविरुद्ध उभिएको हो । कहाँसम्म भने केही अघिसम्म खतिवडाको ‘गड फादर’ को रुपमा भूमिका निभाएका पार्टीका वर्तमान र यसअघिका महासचिव दुवै जना यसपटक खतिवडाको विरुद्ध उभिए । तब मात्र राष्ट्रियसभामा वामदेव गौतमलाई मनोनित गर्न प्रधानमन्त्री तयार भए । पार्टीको सचिवालयका नौमध्ये आठ वरिष्ठ नेता खतिवडाको विरुद्ध उभिनु भनेको सामान्य कुरा होइन ।

यहाँनेर बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने भन्दा उनलाई अगाडि सार्दा खतिवडालाई हटाउन सहज हुन्छ भन्ने आशयले प्रधानमन्त्री बाहेकको नेतृत्वपंक्ति एक ठाउँमा उभिएको हुन सक्दछ भन्ने अनुमान गर्ने मानिसहरु पनि छन् । यो स्थिति अहिले एकैचोटी आएको होइन । छ महिना अगाडि पनि खतिवडाविरुद्ध यी नेताहरु उभिएका हुन् । तर त्यसबेला स्वयं बामदेव राष्ट्रियसभामा जान तयार नभएको र वर्तमान र पूर्व महासचिवहरु अहिलेजस्तो मैदानमा नउत्रेकाले त्यतिबेला खतिवडालाई रोक्न सम्भव भएन । पार्टीप्रति उनको अलिकति पनि सद्भाव हुन्थ्यो भने उनले आफ्नो कारणले पार्टीमा त्यत्रो असमझदारी र बिग्रह आएको देख्दा पार्टी जोगाउन अगाडि नै पदबाट राजीनामा दिनु पर्दथ्यो ।

आर्थिक तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा उनको इमान्दारिता सधैँ शंकाको घेरामा रहँदै आएको छ । हालै मात्र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको त्रैमासिक तथ्यांक प्रतिवेदनअनुसार त्यो वर्षको प्रथम र दोस्रो त्रयामासमा आर्थि वृद्धिदर क्रमशः १.०५ र ०.८६ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । जबकि त्यो कोभिड–१९ को कारणले लकडाउन सुरु हुनुभन्दा अगाडिको सामान्य अवस्था थियो । यी वृद्धिदरले आफ्नोे असक्षमता छताछुल्ल हुन्छ भन्ने डरले उनले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न रोकेका रहेछन । यो कुरा उनी बाहिरिई सकेपछि मात्र उजागर भएको छ । योजना आयोगका उपाध्यक्षको निर्देशनमा त्यो प्रतिबेदन केन्द्रिय तथ्यांक विभागले अहिले सार्वजनिक गरेको छ । यी तथ्यांकले आर्थिक गतिविधि कोभिड—१९ सुरु हुनुभन्दा अगाडिदेखि नै शिथिल अवस्थामा रहेको देखाउँछन् । त्यसैले लकडाउन लागु हुनुभन्दा अगाडि आर्थिक गतिविधि सुस्ताउनमा खतिवडाले अर्थतन्त्रको संचालन र व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण बाहेक अरु कुनै कारण हुन सक्दैन । यसरी आफ्नो प्रतिकुलका तथ्यांक दबाउने र अनुकूलका तथ्यांक बढाइचढाइ प्रस्तुत गर्ने उनको प्रबृत्ति रहेको देखिन्छ ।

यो निश्चित हो कि अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडाले विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट धेरै ऋण सहायता ल्याए । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर र राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएर ती निकायसँग काम गरिसकेकाले उनीप्रति ती निकायको सद्भाव हुनु कुनै ठुलो कुरा भएन । तर यो सँगसँगै अर्को के कुरा पनि छ भने यी दुई वित्तीय संस्थाहरुको नेपालप्रति सुरुदेखि नै ठुलो सद्भाव रहँदै आएको छ । त्यसैले यी निकायहरुले सार्वभौम मुलुकको सरकारलाई ऋण दिने भएकोले सत्तामा जोसुकै भएता पनि आवश्यकता परेको बेलामा सहयोग गर्दै आएका छन् । पञ्चायतकालमा पनि नेपालले यी निकायहरुबाट पर्याप्त सहयोग पाइरहेको थियो । त्यसैले खतिवडाको कारणले मात्र यो सहयोग आएको हो भन्नु गलत हो ।

अन्त्यमा, विज्ञ कहलिएका व्यक्ति अढाई वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीको अस्वभाविक किसिमको साथ पाई तीन÷तीन वटा बजेट प्रस्तुत गरेका अर्थमन्त्रीबाट देशको अर्थतन्त्रमा के स्थायी किसिमको प्रभाव प¥यो ? के प्यान नम्बरको अनिवार्यता, भ्याट फिर्ता व्यवस्थाको खारेजी, ढुवानी साधनको ट्रयाकिङ प्रणाली, उद्योगी व्यापारीको वासलात, भन्सार मूल्यांकनको व्यवस्था आदि अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म गम्भीर प्रभाव पार्ने काम हुन् ? यी त राजस्व प्रशासन सुधारका सामान्य कुरा हुन्, जुन कर प्रशासन स्वयंले नै गर्न सक्दथ्यो । अर्थमन्त्रीले गर्नुपर्ने मुख्य काम त पूँजीगत बजेट खर्चमा सुधार, सरकारी खर्चमा अनुशासन, सार्वजनिक संस्थानहरुको सुधार कार्यक्रम, बजेट विनियोजनको औचित्यपूर्ण आधार निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको तीव्र कार्यान्वयन् आदि थिए । तर यी कुनैमा पनि कुनै सुधार भएको देखिँदैन । उनको ध्यान उल्टै नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोग र वित्त आयोगजस्ता अर्थतन्त्रका खम्बा मानिने स्वतन्त्र निकायहरुको स्वतन्त्रता खण्डित गरी रोब जमाउनेतर्फ गयो । यी आधारमा अर्थमन्त्रीको रुपमा खतिवडा पूर्णरुपमा ‘फ्लप’ भएको मान्नु पर्दछ ।