काठमाडौं । सुशासनको माग गर्दै भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंसहित प्रमुख शहरमा भएको विद्रोहसँगै मुलुुकमा ३२ वर्ष शासन गरेका बूढापुस्ताहरु राजनीतिमा आउने बाटो बन्द भएको छ । आन्दोलनको क्रममा ५१ जनाको मृत्युसँगै राजनीतिमा रहेको अघिल्लो पुस्ताको बाटो बन्द भएको हो । २०४८ सालदेखि निरन्तर राजनीतिमा रहेको पुस्ताले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई समेत चुनौति दिन थालेपछि जेनजी आन्दोलनले बढारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेनजी, प्रधानसेनापति र राजनीतिक दलका नेताहरुसँगको लामो छलफल र परार्मशपछि शुक्रबार साँझ पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै देश चुनावतर्फ जाने संकेत देखियो । यद्यपि, राजनीतिक दलका नेताहरुले संसद विघटनलाई स्वीकार गरेका छैनन ।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आन्दोलनरत पक्षको माग अनुसार संसद् पनि विघटन गरेका छन् । त्यससँगै मुलुक जनप्रतिनिधि विहिनताको अवस्थामा पुगेको छ भने देशको नेतृत्व नागरिकको हातमा पुगेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले मुलुकको राष्ट्राध्यक्षको रुपमा संविधानले दिएको अन्र्तरनिहित अधिकार प्रयोग गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।
प्रनिधिसभा विघटन गरेको औपचारिक रुपमा उल्लेख नगरिएपनि कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गर्ने पत्रमा नै छ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कार्यदेश दिइएको छ । जसले प्रतिनिधिसभा स्वत विघटन भएको त्यसले स्पष्ट पारेको छ । नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन महिनाभित्र नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।
आन्दोलनरत जेनजीसहितको पक्षहरूले प्रनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका थिए । राष्ट्रपतिले संविधान अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने सिफारिस गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, कार्कीले त्यसमा सहमति नजनाएपछि बिचको बाटो खोज्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ती गरेका हुन् ।
संविधानको धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ मा अन्तर्निहित राष्ट्रध्यक्षको अधिकारको उल्लेख छ । उपधारा ३ मा राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने कुरा उल्लेख छ भने उपधारा ४ मा संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।
त्यसलगत्तै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शीतलनिवासमा शपथ लिएकी हुन् । शपथ ग्रहण कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंहराउतसहित नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ र कूटनीतिज्ञहरु सहभागी थिए । डा. बाबुराम भट्टराई बाहेक पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु कोही पनि सहभागी थिएनन् ।
२००९ सालमा मोरङमा जन्मेकी कार्की २०७२ सालमा न्यायालयको सर्वोच्च पद प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिएन् । पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको जिमेवारी पुगेकी उनै कार्की मुलुकको पहिलो महिला कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुगेकी छिन् । आन्दोलनबाट खण्डहरमा परिणत भएको मुलुकलाई लोकतान्त्रिक विधि र परिपार्टीमा फर्काउँदै जनआकांक्षा अनुसार सुशासन र आर्थिक संबृद्धिको गोरेटो गर्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काधमा आइपुगेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेको छ । शुक्रबार नै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् गठन हुने बताइएको थियो । तर उनीहरुकाबीच कुरा नमिल्दा शुक्रबार हुन सकेन, आइतबार मात्रै सानो आकारको मन्त्रिपरिषद गठन भयो ।
लामो समय सरकार र सत्ताको बागडोर सम्हाले मात्र होइन लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा विगतमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर देशलाई निकास र विकास दिनुपर्ने दायित्व पनि कार्कीको काँधमा छ । संसद्भित्रैबाट मुलुकको निकास खोज्नु पर्ने राष्ट्रपति पौडेल मात्र होइन संसदमा रहेका दलहरू अडान र माग थियो । तर, आन्दोलनरत पक्षको माग र चाहनाअनुसार संसद् विघटन गरिएको छ ।
त्यसबाट जनप्रतिनिधि बिहिनताको अवस्था मात्र खडा भएको छैन, समयमा निर्वाचन हुनसकेन भने देश अझ धेरै राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलमा फस्नसक्ने छ । त्यसले कार्कीले बनाएको इतिहासलाई मात्र धुमिल बनाउने छैन सिंगो देशको भाग्य र भविस्य माथि नै कालोवाद मडारिनसक्ने छ ।
यस्तो अवस्थामा आक्रोश र असन्तुष्ट दललाई मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको हैसियताले संवाद, सहमति र विश्वास लिएरनै अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । संसद् विघटन गर्दै कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठनप्रति राजनीतिक दलहरू असन्तुष्टि जनाएका छन् । त्यसलाई विडम्बना भन्दै दलहरूले संसद् विघटन गर्ने निर्णय अस्विकार गर्ने संकेत गरेका छन् ।
एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई विडम्बनापूर्ण खबरदारी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पोखरेलले भनेका छन्,‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउने सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनपूर्ण विषय हो । त्यसैले सतर्क रहौं, खबरदारी गरौं ।’
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसले पनि संसद् विघटन गर्दै कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको नेतृत्व दिने निर्णय प्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । कांग्रेसले संविधानविरुद्धका कुनै पनि कार्य पार्टीका लागि स्विकार्य नहुने जनाएको छ ।
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति संस्थाको रक्षा, शान्ति, व्यवस्थाको कायम, ध्वस्त भएका संरचनाको पुन निर्माण, दोषीहरूमाथि छानबिन, दोषीलाई कारबाही, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर सम्पत्ति छानबिन जस्ता कुरामा पार्टीको समर्थन रहने जनाएका छन् । ‘संविधान उल्लंघन गर्ने काम भयो भने गम्भीर प्रश्न रहन्छ,’ शर्माले भने ।
त्यस्तै, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयमा पार्टीको असहमति रहेको जनाएका छन् । उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था विपरीत संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय भएको जनाएका छन् ।
