काठमाडौं । मुलुकका आएको राजनीतिक उथलपुथलसँगै म्यानपावरमार्फत कोरिया कामदार पठाउने निर्णय अलपत्र भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मेनपावर कम्पनीबाट कोरियामा कामदार पठाउने प्रक्रिया तत्काल रोक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि प्रकृया अघि बढिरहेको बेला राजनीतिक उथलपुथलले अलपत्र परेको हो ।
मन्त्रालयले इपिएस प्रणालीलाई कायमै राखी मेनपावर कम्पनीबाट कोरिया पठाउन प्रक्रिया अघि बढाएपछि अख्तियारले रोक्ने निर्देशन दिएको थियो । तर श्रम सचिव कृष्णहरी पुस्करले यसलाई अघि बढाउन खोजिरहेका थिए ।
इ सेभेन भिसा प्रणाली मार्फत् मेनपावर कम्पनीबाट कोरिया पठाउन श्रम मन्त्रालयले दुई पटक कार्यविधि संशोधन गरीसकेको छ । मेनपावर कम्पनीमार्फत् कोरिया पठाउँदा बिचौलिया सक्रिय हुने र कामदार ठगिने सम्भावना रहेको अख्तियारको भनाइ छ । प्रक्रियासमेत छिटो, छरितो, विश्वसनीय र पारदर्शी नहुने भनाइ पनि अख्तियारको छ ।
त्यसैले जिटुजी (सरकारबाट सरकार) प्रणालीबाटै कोरिया पठाउन अख्तियारले मन्त्रालयलाई चिठी पठाएपनि सचिव पुस्करले त्यसलाई वेवास्था गरेका थिए ।
हाल वर्षमा ११ हजार बढी नेपाली कामदार इपिएस प्रणालीअन्तर्गत जिटुजी –गभर्नर्मेन्ट टु गभर्नर्मेन्ट) मार्फत निकै सस्तो शुल्कमा कोरिया जाने गरेका छन् । जिटुजीमार्फत कोरिया जाँदा कामदारले टिकटबापत करिब ५२ हजार रुपैयाँ र ६१ अमेरिकी डलरबाहेक अरू शुल्क तिर्नुपर्दैन ।
मेनपावर कम्पनीमार्फत कोरिया जाँदा कामदारले ६ देखि सात लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ । यसबाट मेनपावर कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेछ । मेनपावर कम्पनीको स्वार्थमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयले पास गरेको कार्यविधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सहमति प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रालयले भने इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपुग्ने गरी कार्यविधि पास गरेको दाबी गरेको थियो । कार्यविधिमा इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपुग्ने गरी ‘कम्पनी टु कम्पनी’ मार्फत दक्ष जनशक्ति पठाउन सकिने बाटो खुला गरिएको थियो ।
मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसबाट इपिएस प्रणालीमा कुनै क्षति पुग्दैन ।’ कार्यविधिमा इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपु¥याउने भनिए पनि यसबाट अन्ततः क्षति इपिस प्रणालीलाई नै हुनेछ । अब कोरियामा कामदार पठाउने जिम्मा मेनपावर कम्पनीको हातमा पुग्नेछ ।
कार्यविधिमा राखिएको यो व्यवस्था एउटा ‘लुप होल’ मात्र हो । मन्त्रालयका अनुसार २०७९ सालमा २२ हजार, २०८० सालमा ११ हजार र २०८१ सालमा ११ हजार नेपाली कामदार जिटुजी प्रणालीमार्फत कोरिया गएका छन् ।
कोरियाली सरकारले सन् २००८ बाट नेपाली कामदार लिँदै आएको छ । कोरियाले इ ९ र इ ७ गरी दुई वटा भिसा प्रणालीबाट कामदार लिने गरेको छ । इ ७ भिसा प्रणाली दक्ष कामदारका लागि हो भने इ ९ भिसा प्रणाली सामान्य कामदारका लागि हो ।
मन्त्रालयले पास गरेको कार्यविधिमा कम्पनी टु कम्पनीमार्फत इ ७ भिसा प्रणाली खुला गरिएको छ । जिटुजी प्रणालीबाट भने इ ९ भिसा प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरियाले लिने गरेको छ । कम्पनी टु कम्पनी कोरिया जान कामदारले प्लम्बर, ड्राइभिङ, हजामजस्ता विषयमा प्राविधिक सिप सिकेको हुनुपर्ने छ । इ ९ भिसा प्रणालीबाट प्राविधिक सिप नसिकेका व्यक्तिले पनि कोरिया जान आवेदन दिन सक्छन् । कार्यविधिमा इ ७ भिसा प्रणालीका लागि बाटो खुला गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार इ ७ भिसा प्रणाली अर्थात् कम्पनी टु कम्पनी नेपाली कामदार कोरिया पठाउन सुरु गर्ने हो भने कोरियाले दिने कामदारको कोटा मेनपावर कम्पनीको हातमा पुग्छ । कार्यविधिमा यहाँका मेनपावर कम्पनीले कोरियाका कम्पनीसँग सोझै सम्पर्क गरी कोटा ल्याउने व्यवस्था छ ।
इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जाँदा हरेक वर्ष ग्वार्कोस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाले आवेदन खुलाउँछ । केही दिनअघि मात्र पाँच हजार तीन सय दक्ष कामदारका लागि आवेदन माग गरिएको छ ।
इपिएस शाखाले आवेदन खुलाएपछि त्यसमा कोरियाली सरकारको एक अंग एचआरडी (ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट)ले सहयोग र समन्वय गर्छ । आवेदकहरूबिच परीक्षा लिएर छनोट र सिफारिस गर्ने काम पनि उक्त शाखाले गर्छ । यसले सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको नाम आफ्नो सिस्टममा राख्छ । यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदार निकै सस्तो शुल्कमा कोरिया जान पाउँछन् ।
कम्पनी टु कम्पनी नेपाली कामदार कोरिया पठाउने हो भने यसको प्रक्रिया इपिएस प्रणालीभन्दा फरक हुन्छ । कार्यविधिअनुसार कोरियाली कम्पनीले माग गरेको कोटा सुरुमा एकप्रति नेपाली मेनपावर कम्पनीलाई र अर्को एकप्रति कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासलाई पठाउनुपर्नेछ ।
उक्त कोटालाई दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अपलोड गरिनेछ । सूचना प्रणालीमा अपलोड भइसकेपछि उक्त कोटा सम्बन्धित मेनपवार कम्पनीहरूमा पुग्छ । त्यसपछि मेनपावर कम्पनीले सूचना निकाले र कामदार छनोट गर्नेछन् ।
त्यतिबेला मेनपवार कम्पनीले सेवा शुल्कका नाममा मनपरी शुल्क कामदारबाट असुल्ने निश्चित छ । अहिले खाडी मुलुकमा मेनपवार कम्पनीले कामदार पठाउँदा प्रतिव्यक्तिबाट १० हजार रुपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने नियम मन्त्रालयले बनाएको छ तर उक्त नियम कुनै पनि मेनपावर कम्पनीले पालना गरेका छैनन् ।
