काठमाडौं । नेपाल हाल इतिहासकै संवेदनशील मोडमा छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक आक्रोश र जेनजी पुस्ताको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकार अहिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दबाबमा छ । यस यात्राको आर्थिक कमाण्ड अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सम्हालिरहेका छन् ।
उनी कुनै साधारण व्यक्ति होइनन्, ४ दशकभन्दा बढी समय प्रशासकीय क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । कर प्रशासनदेखि बजेट तयारीसम्म गहिरो अनुभव कमाइसकेका खनाल आज ‘सिद्धान्तका’ होइन, ‘व्यावहारिक परिणामका’ आधारमा मूल्यांकन हुने ठाउँमा उभिएका छन् । गम्भीर चुनौतीका चाङमा बसेर उनले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने छ ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेपछि नागरिकस्तरमा स्वतःस्फूर्त रूपमा उठेको जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले अन्तरिम सरकारको जग हाल्यो, र त्यसैको पृष्ठभूमिमा खनाल अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।
अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र अर्थमन्त्री खनालले सुझबुझपूर्ण तरिकाले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । तर उनीहरूका सामु राजनीतिक मात्र होइन, आर्थिक चुनौतीहरू पनि समान रूपमा उभिएका छन् ।
निजी क्षेत्रको मनोबल पुनःस्थापना गर्ने, आन्दोलनले ध्वस्त पारेका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र युवा पुस्ताले उठाएका मागहरूलाई ठोस कार्ययोजनामार्फत सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्ने अवस्था छ । यी सबै चुनौती पार गर्न ठूलो आर्थिक स्रोत जुटाउनु अपरिहार्य छ । यही कारण खनालले पदभार सम्हाल्नेबित्तिकै स्रोत व्यवस्थापनमा कदम चालेका छन् ।
खनाल आफैं पूर्वप्रशासक रहँदा सरकारी आयोगहरूमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्ति हुन् । उनले विभिन्न आयोगमार्फत सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव दिँदै आएका थिए । हालै मात्रै उनको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई ठोस सुझाव पेस गरेको थियो । अब ती सुझावहरूलाई आफैं कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व उनको काँधमा आएको छ । यसले उनको भूमिकालाई अझ संवेदनशील र निर्णायक बनाइदिएको छ ।
पदभार ग्रहणलगत्तै खनालले पहिले नै तयारी पूरा नभएका १३ सय ‘टुक्रे आयोजना’ स्थगन गर्दै १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जुटाएको घोषणा गरेका छन् । १ खर्ब १० अर्ब आयोजना कटौतीबाट र १२ अर्ब चालू खर्च स्थगनबाट जम्मा भएको रकम सरकारी संरचना पुनर्निर्माण र निर्वाचन खर्चमा लगाइनेछ ।
खनालले यो कदमलाई सामान्य नै माने पनि यसको राजनीतिक र आर्थिक सन्देश गहिरो छ । नीति–नियम विपरीतका योजनालाई रोक्दै स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा उनले देखाए ।
विगतमा पनि विभिन्न अर्थमन्त्रीहरूले ‘टुक्रे आयोजना’ नल्याउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समेत तीन करोड रुपैयाँभन्दा साना आयोजना बजेटमा नल्याउने भने पनि बजेटमा फरक–फरक शीर्षकमा त्यस्ता आयोजना घुसाइएका थिए ।
संविधान र ‘आयोजना वर्गीकरण आधार तथा मापदण्ड–२०८०’ ले स्पष्ट रूपमा संघीय सरकारलाई तीन करोडभन्दा साना आयोजना सञ्चालन गर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । तर स्थानीय स्तरका नेताहरूलाई रिझाउने नाममा बजेटमा पटक–पटक यस्ता आयोजनाहरू घुसाइएका थिए । खनालले भने यो प्रचलनलाई तोड्दै स्रोत व्यवस्थापनमा नयाँ ढोका खोलेका छन् ।
तर, उनका चुनौती यही सकिँदैनन् । भदौ २४ को आन्दोलन र त्यसपश्चात भएको तोडफोडले निजी क्षेत्रलाई ठुलो धक्का पु¥याएको छ । होटल क्षेत्र मात्रमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको अनुमान छ । चौधरी, भाटभटेनी, आइएमई, गोल्यान र गोल्छा समूहजस्ता ठूला व्यवसायिक घरानाका उद्योग, कार्यालय र आवास आक्रमणमा परेका छन् । यसरी लगानी वातावरणमै संकट देखिएको अवस्थामा सरकारले तत्काल पुनरुत्थान योजना अघि सारेको छ ।
खनाल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको सहकार्यमा बनेको कार्यदलले पाँचवटा मुख्य राहत सुविधा प्रस्ताव गरेको छ, आन्दोलनपीडित व्यवसायीलाई कर्जाको किस्ता तीन महिना सार्ने, तलब प्रयोजनका लागि लिइएको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने, कर भुक्तानीको समय थप्ने, बीमा दाबीको अग्रिम भुक्तानी उपलब्ध गराउने र नयाँ कर्जा आधार दरमै दिने । यी उपायहरूले प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल राहत दिने मात्र होइन, रोजगारी सुरक्षित गर्ने र निजी क्षेत्रलाई पुनः सक्रिय बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
खनालले जिम्मेवारी सम्हाल्ने दिनदेखि नै आन्दोलनले क्षति पु¥याएका उद्योग तथा संरचना निरीक्षणमा गएर आफ्नो प्राथमिकता प्रष्ट पारेका थिए । स्रोत व्यवस्थापनमा देखाएको कडाइ र पुनरुत्थान योजनामा प्रस्तुत गरेका व्यावहारिक उपायहरूले उनले अर्थतन्त्रलाई पारदर्शी र नियमअनुसार अघि बढाउने, निजी क्षेत्रलाई साथ दिएर पुनर्निर्माण र निर्वाचनको बाटो सहज बनाउने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । यसबाहेक, उनले हालै सेयर बजारमा आएको उच्च गिरावटलाई लक्षित गर्दै पूँजीबजार सुधारका लागि पनि कदम चालेका छन् ।
निर्वाचन खर्च जोहो गर्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने र पूँजीबजार सुधार गर्नेलगायत चुनौतीको चाङ अर्थमन्त्री खनालको काँधमा छ । उनले सुरुवातमै देखाएको दृढता र व्यावहारिक कदमले मुलुकले आर्थिक स्थायित्वतर्फ आशा राख्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले पाँच दिनभित्र लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धि गर्ने उपाय र ठोस कार्ययोजना बुझाउने जिम्मेवारी पाएको छ । यसले खनालको ध्यान तत्कालीन संकट मात्र होइन, दीर्घकालीन सुधारतर्फ पनि केन्द्रित रहेको देखाउँछ ।
खनालले सिंहदरबारमा १४ घण्टासम्म बसेर काम गरेको स्मरण गर्दै, सोही गतिमा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता जोड दिएका छन् । युवाले दिएको नासो पूरा गर्न अब्बल गतिमा अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइले जिम्मेवारीप्रति गहिरो प्रतिबद्धता झल्काउँछ । उनले कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त सन्देश दिँदै गल्ती गर्नेहरू कारबाहीको दायरामा आउनै पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
उनको मुख्य प्राथमिकता भनेको आन्दोलनले ध्वस्त पारेका सरकारी संरचना पुनर्निर्माण हो । निजी सम्पत्तिको बीमा हुने भए पनि सरकारी संरचनाको बीमा नभएकाले त्यसमा राज्यबाटै लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता छ । खनालले ‘नेपाल उठ्दैछ’ भन्ने सन्देश दिन चाहेका छन् । ४ दशकअघि सिंहदरबार छिर्न थालेको अनुभव सुनाउँदै उनले यसपटक आफैंलाई युद्धभूमिमा पुगेको जस्तो महसुस भएको बताएका छन् ।
निर्वाचन खर्च जोहो गर्नेदेखि निजी क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्ने, पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्ने र पूँजीबजार सुधार गर्नेलगायत चुनौतीको चाङ अर्थमन्त्री खनालको काँधमा छ । उनले सुरुवातमै देखाएको दृढता र व्यावहारिक कदमले मुलुकले आर्थिक स्थायित्वतर्फ आशा राख्न सक्ने संकेत दिएका छन् ।
