उद्धेलित मन र अनुत्तरित प्रश्नहरु « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

उद्धेलित मन र अनुत्तरित प्रश्नहरु


- बिन्दिया प्रधान


  • बिन्दिया प्रधान

सुनसान सडकहरु चलायमान हुन थालेका छन । ‘मुर्दा शान्ति’ सकिएर शहर बल्ल पुनर्जीवित भएको जस्तो छ । भोकले मरणासन्न प्राणहरु पनि विस्तारै पुनर्जीवित होलान् । सडकमा मोटरसाइकल, गाडीहरुको ओहोरदोहोर र घर्रघर्र आवाज उस्तै गरी सुनिन थालेका छन् । भुइँ छाड्दै गरेका ठूला बोइङ हवाईजहाजहरु चर्को गर्जनसहित आकाशतिर उड्न थालेका छन् । मान्छेहरुको चहलपहल बढेसँगै कुकुरहरुको भुकाइ पनि चर्को नै हुन थालेको छ । मान्छे कोही नहिँड्दा चकमन्न शून्यतामा चुप भएका यिनीहरु अब फेरि जोडजोडले भुक्न थालेका छन् । कोरोना कहरको बन्दपछि खुल्लाको यो उत्साहमा सडकले नै जीवनको आभास दिन थालेको छ । तर रोग झन् बढ्दो छ ।

बिन्दिया प्रधान

बन्दले गर्दा रोजगारी धेरैले गुमाए । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरदेखि साना कम्पनी, उद्योग व्यवसाय, होटल पसलमा काम गर्ने कामदार तथा जागिरेहरु बेरोजगार भए । आम्दानी सबैको घट्यो । ठूला कम्पनी, उद्योगहरुमा पनि आफ्ना कर्मचारीहरुलाई तलबभत्ता तथा भाडाका भवन घर आदिको मासिक भाडा तिरिरहनु पर्दा सबैको आर्थिक स्थिति चौपट नै भएको छ । जसरी तसरी जीवनयापन गरिरहेकाहरुको चर्चा हुने कुरा पनि भएन । तर दैनिक ज्याला, मजदुरी गरेर बिहान बेलुकीको छाक टारिरहेकाहरुको भने खासगरी शहरहरुमा बिजोग नै देखियो । टँुडिखेल र अन्य कतिपय ठाउँमा केही संस्थागत तथा कति व्यक्तिगतरूपमा मनकारी दाताहरुको प्रयासमा राहत भोजन खुवाउँदै गरेका र लाइनमा भोका पेट लिएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुका ताँतीले हाम्रो देशको यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

काठमाडौँ अवसरहरु केन्द्रिकृत भएको एउटा ठूलो शहर रहँदै आएको छ । अवसरको खोजीमा लगभग ७७ रै जिल्लाका मान्छेहरु राजधानी आई काममा लाग्ने गर्छन् । कामदार, विद्यार्थी, जागिरे सबैको रोजाइमा काठमाडौँ परिरह्यो । चलायमान बजार तथा आर्थिक क्रियाकलापले धपक्क बलेको काठमाडाँैले मेहनती हातहरुलाई प्रशस्तै आम्दानी दिइरहेकै बेला अचानकै आएको यो कोरोनाले सबैको खल्ती क्रमशः रित्तिदै गए । सरकारले कोरोनापीडित रित्ता पेटहरुको, निमुखा तल्लो वर्ग र निम्न मध्यम वर्गीयहरुको आहत र चित्कारलाई सम्बोेधन नै गरेन । केवल जो कारोबारी छन् र जसले बैंकमा आबद्ध भई ऋण लिइरहेकाहरुलाई भने ऋणको भाकापछि सार्ने तथा बैंकहरुमार्फत ब्याजदर घटाइदिनेजस्ता कामहरु भए ।

गरिब र बेरोजगारहरु जो टँुडिखेलमा रित्ता कागजका थाल लिई खाना पर्खिरहेका छन् उनीहरुलाई सहुलियत दरमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउन सके उनीहरु हातमुख जोर्ने रोजगारीमा लाग्न सक्थे । यस्ता पीडितहरुलाई सरकारी कार्यक्रम गरिबी निवारण कोषजस्ताले केही सम्बोधन गर्न पर्दैन ? अलि अगाडि गरिबी निवारण कोषको धेरै ठूलो रकम दुरुपयोगबारेमा निकै चर्चा चलेको थियो । तर अब नेपालमा ठूला गल्ती गर्नेलाई सजाय गरेर जेल हालेको बिरलै देखिन्छ । साना रकम घुस लिएको आरोपमा भने छिटो सजाय दिने चलनले भर्खरै केही अगाडि एकजना कर्मचारी रु एक हजार घुस लिएको आरोप लागेकै कारण अपमान सहन नसकी आत्महत्या गरेको मार्मिक खबर आएको थियो ।

राजनीतिक कार्यक्रमहरु वा सरकारी नीतिहरुको यो देशमा कमी कहिल्यै भएन । तर लक्षित वर्गलाई ल्याइएको कार्यक्रममा ती वर्ग समेटिएकी समेटिएनन् भनी अनुगमन भएको पटक्कै देखिँदैन । धेरै वर्षदेखिको यस्ता समस्या घट्नुको सट्टा अझ बढिरहेको छ । यहीनेर प्रश्न उठ्छ कि ती तमाम भोका पेटहरु यसरी एक छाक पनि खान धौधौ पर्ने स्थिति किन जहिले पनि जस्ताको तस्तै भइरह्यो ? उनीहरुको आर्थिक अवस्था यस्तो रहिरहनमा के–कति कारण र कसको जिम्मेवारी हो ? विगतदेखि नै अनेकाँै नाममा गरिबका लागि काम गर्ने संघसंस्थाहरु जस्तै गरिबका लागि विश्वेश्वर, गरिबी निवारण कोष आदिले साँच्चिकै गरिबहरुलाई दिगो रुपको आर्थिक पूर्वाधार खडा गरिदिनसकेको भए केही बचत पनि गरेर कमसेकम यस्तरी एकैचोटि भोको पेटमा भौँतारिनुपर्ने अवस्था आउने थिएन होला ।

भर्खरै हामीले छैटौँ संविधान दिवस मनायौँ । संविधानसभा बन्दै गर्दाको क्षणमा जनतामा जुन उत्साह र उल्लास छाएको थियो, ती सबै अहिले निराशामा परिणत भएका छन् । गणतन्त्र, संघीयता अनि समावेशिता संविधानमा नै सीमित भएका छन् । किनभने, त्यसको मर्म र भावनाले यथार्थ रुप नलिएको अनि केन्द्रीय प्रणालीको त्यो पुरानो मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको अनुभव गरिँदै छ । प्रदेशहरु केन्द्रमै निर्भर देखिन्छन् । निर्वाचनपछि संघीय, प्रदेशस्तरीय अनि स्थानीय संरचनाहरु खडा त भएका छन् । तर, यिनीहरुले राज्यकोषको व्यापक खर्च बढाउने अनि जताततै शहर गाउँ पुगेका सिंहदरबार र थपिएका सरकारहरुलाई पहुँच नभएका जनताले आफ्नो सानो कामको लागि पनि उस्तै गरी फैलिएको भ्रष्ट जालो चिर्न नसकेर आजित भएका छन् ।

तर वार्षिकरुपमा संविधान दिवस मनाइने क्रम जारी रह्यो । सरकारले यही उपलक्ष्यमा विभिन्न क्षेत्रका योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरुलाई तक्मा अर्थात विभूषणले सम्मान पनि ग¥यो । योगदान गर्नेलाई तथा अहिलेको यो कोरोना संकटमा रोगको भयावहताका बीच अग्रपंक्तिमा रहि खटिने डाक्टर, नर्सलगायत स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षामा खटिने प्रहरीहरुलगायत दिनरात खट्ने व्यवस्थापनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सम्मान गरी प्रेरणा दिनु राम्रो काम हो । तर कोरोनाले थिलथिलो पारेको देशको यो नाजुक आर्थिक अवस्थामा यो एक वर्ष त्यस्तो तक्मा प्रदान नगरे के हुन्थ्यो ? तल भोका पेटहरुको लाम लागिरहेको मार्मिक घडीमा लाखौँ खर्च गरी माथिबाट हेलिकोप्टरले पुष्प वृष्टि गर्ने काम यो एक वर्ष नगरेको भए के बिग्रन्थ्यो ? कोरोनासँग जुध्दै रोजीरोटीका लागि कार्यथलोमा जुट्न बाध्य लाखौँ निरीह कति जनताका पिसीआर टेष्ट हुनसकेको छैन । यसैकारण दिनहुँ संक्रमितहरुको संख्या बढिरहेको छ । त्यो करोडौँ रकम अहिले प्राथमिकतामा परेको जे विषय छ त्यसैमा खर्च गरे के हुन्थ्यो ? यस्तो चर्चा अहिले परिवेशमा व्याप्त छ । किनभने, आजको यस्तो आर्थिक संकटमा व्यवसायी, कारोबारीहरुले नगरी नहुने खर्च गर्न पनि रकम जुटाउन सकेका छैनन् । खर्च घटाउन धमाधम रकम कटौती गरिरहेको अवस्था र धेरैले आफ्ना कामदारलाई कामबाट बिदा दिन पर्दा उग्ररुपमा बढेको बेरोजगारीले नयाँ गरिबहरु देशमा थपिएका छन् । अर्कोतिर कोरोनाले भन्दा पनि अव्यवस्थाले गरिबहरु जस्ताको तस्तै छन् ।

आम जनताहरु यो कठिन परिस्थितिसँग जुध्न नसकेर आजित भइसकेका छन् । हजारौँ पीडितहरु आत्महत्या गरिरहेका छन् । भूकम्पपीडित अझै थान्को लाग्न नसकेका बेला अझ बाढी र पहिरोले हजाराँै घरबार र जीवनलाई नै बगायो । एक छाप्रो पनि तिनीहरुले बनाउन सकेका छैनन् । कोरोनाको कारण अनि बाढीपहिरोले पारिवारका प्रियहरु धेरैले गुमाएका छन् र अविरल आँशुले ती आँखाहरु ओभाउन सकेका छैनन् । यस्तोमा सरकारले गर्ने फजुल खर्च सबै बेमौसमी, अर्थहीन र मूल्यहीन लाग्छन् । जनताका प्रतिनिधिहरुका संवेदनशील मन, मुटु र मस्तिष्क आज कहाँ हराएको छ ? यो लगातारको कुव्यवस्थाको अन्त्य कहिले हुन्छ ? के यो अब सम्भव छैन ?

पीडित अनि विक्षिप्त सबै नेपालीहरुको मन मस्तिष्क यस्ता पश्नका चाङले उद्धेलित भइरहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्