प्रहरीलाई तर्साउन अदालतको चर्चा

काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवा गर्ने समयमा केही व्यक्तिहरूले प्रहरी अदालत गठन गर्नुपर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते प्रहरी कार्यालय असुरक्षित हुने, हातहतियार लुटिने र स्वयं प्रहरी कर्मचारी मारिने स्थितिका जिम्मेवार प्रहरीमाथि कारबाहीको लागि प्रहरी अदालत गठन गर्न माग गर्दै मन्त्रालय पुगेका थिए । ‘केही व्यक्तिहरू प्रहरी अदालत गठन गर्नुप¥यो भन्दै मन्त्रालयमा आउनु भएको थियो’, मन्त्रालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।

उनीहरूले प्रहरी विशेष अदालतको गठन गरेर आन्दोलनको क्रममा प्रहरीका हतियार लुटिएका र भवनहरू आगजनी भएको सवालमा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरेका थिए । गृह मन्त्रालय स्रोतका अहिले निर्वाचनको सम्मुखमा तीन तहको प्रहरी अदालत गठन गरेर कारबाही गर्ने वा प्रहरीलाई चिढ्याउने सरकारको कुनै ठोस नीति रहेको छैन ।

सरकारले भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न र दोषीलाई कारबाही सिफारिस गर्नका लागि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको अवस्थामा पुनः अर्को प्रकृया शुरु नगर्ने भएको हो ।

आयोगले प्रहरीले फौजदारी कसुरसहित उसले गर्नुपर्ने कामहरूमा कुनै बाधा नभएको जनाए पनि अपराधी पक्राउ गर्ने र भदौ २४ गते तोडफोडमा संलग्न रहेकाहरूलाई कारबाही गर्ने सवालमा बाधा नपर्ने भनेको हो ।

नेपाल प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा ३६ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्न केही बहालवाल प्रहरीले सुझाव दिएका थिए । तर, अहिले भइरहेका प्रहरी अधिकारीहरू कारबाही गर्न पाए आफूहरू अघि आउने सोच राखेर उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

दफा ३६ ले तीन तहको प्रहरी विशेष अदालतको परिकल्पना गरेको छ । त्यसअन्तर्गत प्रहरी जवानदेखि प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) सम्मका हकमा जिल्ला प्रहरी विशेष अदालत, नायव निरीक्षक (सई)देखि नायव उपरीक्षक (डिएसपी) सम्मका हकमा प्रदेश प्रहरी विशेष अदालत र उपरीक्षक (एसपी) देखि माथिल्लो तहका अधिकृतका हकमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालत गठन हुने व्यवस्था छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रहरी ऐनको दफा ३३ क र ख का दफा आकर्षित हुने कसुरका निम्ति ती अदालत गठन हुनेछ । अदालत गठन भए पनि आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्रै हो । अहिले त्यसको कुनै तयारी छैन ।

३३ क. को (ङ) मा भनिएको छ, ‘थाना, चौकी, गारद, पालो, पहरा आदि र आफूसाथ वा आफ्नो जिम्मा रहेको हातहतियार, खरखजाना अन्य सरकारी धनमाल र कागजातहरू आक्रमणकारीहरूलाई सुम्पी मद्दत गरेमा’ भन्ने प्राबधानमा खेल्न खोजिएको हो ।

प्रहरी ऐन– २०१२ को दफा ३३ ख को (ग) सम्बन्धित छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘आफू खटिएर वा आफ्नो जिम्मामा रहेको वा आफूले रक्षा गर्नुपर्ने थाना, चौकी, गारद, पालो पहरा, पिकेट, टोली वा प्याट्रोल वा प्रतिष्ठापन वा कार्यालयमाथि आक्रमणकारी डाँकु, तस्कर, बदमास र हुलदंगा गर्नेहरूले आक्रमण गरेका बखत तिनीहरूसँग मुठभेड हुँदा वा त्यस्तो मुठभेड हुने आशंकामा नामर्दीसँग भागेमा’, विषयलाई समेटेर प्रहरी विशेष अदालत गठन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो ।

प्रहरी ऐनको दफा ३३ क र ख का दफा आकर्षित हुने कसुरअन्तर्गत प्रहरी महानिरीक्षक, केन्द्रीय प्रहरीको कार्यविभाग प्रमुख, उपत्यका प्रहरी प्रमुख, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र अपरेशन कमाण्डर प्रतिवादी हुन सक्ने भएकाले पनि प्रतिस्पर्धीहरूको आँखा यसमा लागेको स्रोतको दाबी छ ।

उक्त जिम्मेवारीमा महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, तत्कालीन कार्य विभाग प्रमुख एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, २३ गते उपत्यका प्रहरीको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका डीआईजी ओमबहादुर राना, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तत्कालीन प्रहरी प्रमुहरु एसएसपी विश्व अधिकारी, श्यामकृष्ण अधिकारी, एसपी माधव बुढाथोकीलाई टार्गेट गरिएको सुझाव दिइएको पाइएको छ ।

यसैबीच एसएसपी विश्व अधिकारीले आफू बढुवा नभएको कारण खोज्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई भेटेका छन् । उनले आफ्नो गुनासो राखेको स्रोतको दावी छ । शुक्रबार भेट गरेका अधिकारीलाई गृहमन्त्री अर्यालले कात्तिक २७ पछिको बढुवामा समेट्ने आश्वासन दिएको स्रोतको दावी छ ।