भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायमको माग राख्दै गत भदौ २३ गते जेन–जी पुस्ताले प्रदर्शन गरे । मुलुक भ्रष्टाचारले ग्रस्त हुँदा देशमा रोजगारी नपाइने मात्रै होइन, विदेशमा जाँदासमेत हेपिनुपर्ने अवस्थाले युवालाई सामाजिक सञ्जालबाट सडकसम्म पु¥यायो । उक्त आन्दोलनमा ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार दुई दिन पनि टिकेन ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सीका अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचार नहुने ठाउँ भेट्नै मुस्किल छ । पछिल्लो समय नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा नेपालले आवश्यक सुधार गर्न सकेको छैन ।
जसका कारण देश ‘ग्रे लिष्ट’बाट बाहिर निस्कन सकेको छैन । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)लाई नेपालले प्रतिवेदन बुझाए पनि नेपाल ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सकेन । विश्वमा अवैध रूपमा आर्जन गरिएको पैसा शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ), आतंकवादी वित्तीयकरण र हतियार विस्तारको वित्तीयकरणविरूद्ध फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले काम गर्छ । गत फागुनमा दुई वर्षको लागि एफएटीएफको एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी)ले नेपाललाई ‘ग्रे’ सूचीमा राखेको छ । नेपाल एफएटीएफको सदस्य राष्ट्र नभए पनि एपिजीको सदस्य राष्ट्र हो ।
ग्रे लिस्टमा परिरहँदा नेपालले एफएटीएफ तथा एपिजीसँगको सहकार्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीयकरण प्रणालीको प्रभावकारिता सुदृढ गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, त्यसमा आवश्यक सुधार नभएपछि ग्रे लिष्टबाट बाहिरिन नसकेको हो । सरोकारवालाहरू नेपाल सतर्क नहुने हो भने ‘ब्ल्याक लिष्ट’मा पर्ने जोखिम औल्याउँछन् । मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्दाको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव रेमिटेन्समा पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूले रकम पठाउन समस्या हुनसक्छ । यस्ता मुलुकका नागरिक विदेशमा रहँदा कडा नियमन गरिन्छ । यसले गर्दा अन्य मुलुकमा नागरिक नै भइसकेका नेपालीबाहेकले रेमिटेन्स पठाउनसमेत असहज हुन्छ ।
भ्रष्टाचारले गर्दा देशको विकास लक्ष्यहरूमा गम्भीर असर परेको छ । नेपालमा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासहित सबै तहमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन् । निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको खर्च र विसंगति, संवैधानिक निकायहरूको कमजोर भूमिका र नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको अवस्थाजस्ता विषयमा उनै शर्मासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनले देशमा उथलपुथल ल्यायो । खासमा नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ?
ट्रान्सपरेन्सीले प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारको स्थिति समेटिएको रिपोर्ट निकाल्छ । अब डिसेम्बरमा सन् २०२५ को रिपोर्ट आउँछ । अहिले हामीले आधार मान्ने भनेको सन् २०२४ को रिपोर्ट हो । उक्त रिपोर्टमा नेपालले ३४ अंक प्राप्त गरेको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको छ । तर, छानबिनको काम भने प्रभावकारी रुपमा हुनसकेको छैन । भ्रष्टाचार र अकूत सम्पत्ति आर्जनको विषयले जनता आजित भएका थिए । ठूलो असन्तुष्टि थियो । उक्त असन्तुष्टि जेन–जी आन्दोलनको क्रममा पोखिन गएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नपाएका कारण पनि समस्या आएको हो । भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने निकायमा राजनीतिक प्रभाव रहेका कारण उनीहरूले काम गर्न सकेनन् । जनता सेवा लिन जाँदा घुस दिनुपर्ने अवस्थाले वाक्कदिक्क भएका थिए । त्यसले पनि जेन–जी आन्दोलनलाई बल पु¥यायो ।
भ्रष्टाचार विरोधी जेन–जी आन्दोलनको बलमा गठित सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन गरेर भ्रष्टलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने देख्नुहुन्छ ?
भ्रष्टाचार गरेर अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि छानबिन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । अन्तरिम सरकारको समय निश्चित भएकाले ती काम सम्पन्न गर्न नसके पनि सुरुवात गर्न सक्छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारमा बस्नेले कडा कदम चाल्ने हो भने सुधार ल्याउन सकिन्छ । जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्छ । जसले गर्दा भोलि आउने सरकारले पनि भ्रष्टाचारविरोधी अभियानलाई अगाडि बढाउन सकून् । विगतमा सरकार बाहिर हुँदा एउटा कुरा र सरकारमा पुग्दा अर्कै व्यवहार गरेका कारण जनताको विश्वास गुमेको हो ।
जेन–जी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालतदेखि नापी, मालपोत कार्यालयसम्म तोडफोड र आगजनी भयो । भ्रष्टाचारकै कारण यी निकाय तारो बनेका हुन् त ?
नेपालमा भ्रष्टाचार निश्चित क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेन । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुन्छ, अरु क्षेत्रमा हुँदैन भन्ने अवस्था नै छैन । सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्यापक छ । हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ । यसको मूल कडी भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका हुन् । यी सबै क्षेत्रमा तोडफोड र आगजनी भयो । निर्णयबाटै भ्रष्टाचारको सुरूवात हुन्छ । निर्णय गर्दा देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि राखेर गर्नुपर्नेमा आफू र आफू वरिपरिकालाई केन्द्रमा राखेर गर्दा भ्रष्टाचार हुन पुग्छ । संसद्ले भ्रष्टाचार रोक्ने गरी कानुन बनाउने र न्यायालयले चुस्तचुरुस्त रुपमा हेर्ने र फैसला गर्ने हो भने सुधार ल्याउन सकिन्छ । सरकारले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय गर्ने खालका ऐन, कानुनका मस्यौदा बनाउने, त्यसैलाई संसद्ले अनुमोदन गर्ने गरेकाले नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको हो । अब यो पारिपार्टी अन्त्य हुनुपर्छ ।
स्रोत÷साधनको दुरुपयोग पनि पनि देखियो । जमिन, जंगल र खोलानाला प्रयोग गर्ने सवालमा पनि भ्रष्टाचार व्याप्त रह्यो । त्यसले दिगो विकासमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्नेतर्फ सोचिएन । कतिपय विषयमा सुधार पनि भएका छन् । सुधारको कामलाई निरन्तरता दिने र गल्ती कमजोरी सच्याउँदै अगाडि बढ्ने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँछ ।
भ्रष्टाचार रोक्न कसले के गर्नुपर्छ ?
भ्रष्टाचार र सुशासउनको मूल संवाहक सरकार नै हो । कार्यकारीमा बस्ने निर्णयकर्तामै भ्रष्टाचार हुने÷नहुने निर्भर गर्छ । यदि, नेतृत्व स्वच्छ छ र उसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न चाह्यो भने तलसम्मै सुधार भएर जान्छ । नेतृत्व नै अपारदर्शी र भ्रष्ट भयो भने तलसम्मै त्यसको प्रभाव पर्छ । अहिले तीन तहको सरकार भएकाले तीन तहमै मुख्य लिडर छन् । उनीहरू मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । त्यसलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्ने काम संसद्को हो । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने गरी संसदले कानुन बनाउन भएन । न्यायालयले पनि भ्रष्टाचारका विषयलाई प्राथमिकता दिनुप¥यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । ती निकाय स्वतन्त्र र क्षमतावान हुनुपर्छ । भ्रष्टाचारको उजुरी आएपछि छानबिन गर्नेभन्दा पनि बेलैमा निगरानी गर्ने हुनुपर्छ । सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले ठूला फाइल हेर्न पाउनुपर्छ ।
निर्वाचन प्रणालीले पनि भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको हो ?
निर्वाचन लड्न कति खर्च लाग्छ ? सांसदहरूका कुरा यसअघि पनि आएकै हुन् । आचारसंहितामा एउटा लेखिएको हुन्छ तर, त्यसभन्दा कयौँ गुणा धेरै करोडौँ खर्च गरेर सांसद जित्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसले पनि सुशासनमा बाधा पु¥याएको छ । निर्वाचन आयोगले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन । अझ टिकट लिनकै मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । टिकट लिन अनि निर्वाचन जित्न करोडौँ खर्च गरेपछि त्यो रकम उठाउन लाग्ने प्रचलनले भ्रष्टाचारलाई मलजल ग¥यो । अनि तिनीहरूले कस्तो कानुन बनाउँछन् भन्ने प्रश्न छ । यसलाई सुधार गर्न आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कसरी हेर्छ ?
भ्रष्टाचारप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समूह चिन्तित छ । सरकारले विदेशी अनुदान राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेको छैन । खर्च समयमा गर्न सक्दैनन् । त्यसको परिणाम राम्रो निस्कने कुरा भएन । त्यसकारण सरकारबाट भन्दा गैरसरकारी संस्थाबाट काम गराएको स्थिति पनि छ । यसको अर्थ सरकारी निकायहरू विश्वसनीय भएनन् भन्ने हो । पारदर्शी नभएकै कारण विदेशी अनुदान काटिएका र ऋण घटाएको स्थिति पनि छ । राज्य सञ्चालन गर्नेहरूको ध्यान यसतर्फभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ कसरी पूरा गर्ने भन्नेमै केन्द्रित छ ।
हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधि सेवा गर्न आएका हुन् । देश र जनताको पक्षमा काम गर्छन भनेर जनताले छानेर पठाउँछन् । तर, पदमा पुगेपछि जनतालाई बिर्सन्छन् । शासक भ्रष्ट रहेछन्, यिनीहरू कारबाहीको भागिदार हुन् भन्ने बुझेरै जेन–जी विद्रोह भएको हो । विकास निर्माणको काममा ढिलासुस्ती, सेवा प्रवाहमा लापरबाही पनि भ्रष्टाचार नै हो ।
युवाहरू विदेशिनुको कारण पनि भ्रष्टाचार नै हो त ?
अहिले १२ पास गरेपछि के गर्ने भन्ने नै हुँदैन । जसले पनि भन्छ, विदेश जाने । देशभित्रै रोजगारीको स्थिति बन्यो भने विदेशिने क्रम घट्छ । देशको आर्थिक अवस्था पनि राम्रो हुँदै जान्छ । तर, नेतृत्वमा बस्नेहरूले रेमिट्यान्स मात्रै हेरे । त्यसले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे ध्यान दिएनन् । बजेट बनाउँदा, नीति तथा कार्यक्रम बनाउदा त्यसतर्फ सोचेको भए क्रमश सुधार हुँदै जाने थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । जसकारण अहिले पनि विमानस्थलमा विदेश जानेको लामो लाइन छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएका विषय पनि कार्यान्वयन हुँदैनन् किन ?
महालेखा संवैधानिक निकाय हो । यो स्वतन्त्र हुन्छ । तर, त्यहाँ नियुक्तिको बेलामा चलखेल गरिन्छ । महालेखाले औँल्याएका कतिपय विषय कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम त सरकारको हो नि । संसद्ले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिन सक्छ । तर, त्यसतर्फ ध्यान दिइएको पाइएको छैन् । जसका कारण बेरुजु ठूलो संख्यामा छ । महालेखाले खर्बौ रुपैयाँ उठाउनुपर्ने भनेको छ, तर उठ्न सकेको छैन । वर्षेनि ३०-३५ अर्ब बेरुजु थपिँदै जानुले पनि राज्य कोषमा ब्रह्मलुट छ भन्ने देखाउँछ ।
मुलुक ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन नसक्नुको कारण पनि यही हो त ?
भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने निकायले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दाको परिणाम हो यो । नियुक्तिमा भागबण्डा हुँदा आफ्नालाई कसरी जोगाउने भन्नेमा ध्यान हुन्छ । यसले गर्दा राज्यकोषको दोहन बढेको छ । गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू छानबिनको दायरामा आएका छैनन् । अन्तर्राष्ट्रिय निकायले त सबै पक्ष हेर्छ । नेपालले प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन गर्न सकेन । जसको कारणले गर्दा मुलुक ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन सकेन । त्यसबाट बच्नका लागि गम्भीर भएर आजैदेखि काम सुरु गर्नुको विकल्प छैन ।
ब्ल्याक लिष्टमा पुग्ने खतरा कतिको छ ?
ग्रे लिष्ट राख्दा राख्दै फेरि चलखेलका कुरा आयो र राज्य गम्भीर बनेर आवश्यक सुधार गर्न सकेन भने ब्ल्याक लिस्टमा पनि पुग्न सक्छ । यही स्थितिमा धेरै समय ग्रे लिष्टमै रहिरहने जोखिम छ । नेपालका लागि यो नै हानिकारक हो । यसले नेपालीहरू भ्रष्टाचारी हुन् भन्ने अर्थमा विश्व समुदायले बुझ्छ ।
अबको निर्वाचनले सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
जेन–जी युवाले भ्रष्टाचारको विरोध गरेका हुन् । भ्रष्टाचारले देश ग्रस्त बन्दा त्यसबाट सबैभन्दा पीडित युवा भए । भ्रष्टाचारले गर्दा युवाले देशमा भविश्य नदेखेका कारण भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नारासहित जेन–जीले आन्दोलन गरेका हुन् । त्यसकारण अन्तरिम सरकार होस् या अब निर्वाचनबाट आउने सरकार होस, मुख्य ध्यान भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नेतर्फ हुनुपर्छ । कानुन बाधक हुन्छ भने त्यसलाई पनि फेर्नुपर्छ । कार्यान्वयनमा समस्या हो भने कार्यपद्धतिमा सुधार ल्याउनुपर्छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न सामान्य अप्रेसन गरेर पुग्दैन, ठूलै अप्रेसन चाहिन्छ ।
अन्त्यमा, अन्तरिम सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?
यो सरकारसँग थोरै समय छ । छोटो अवधिमा धेरै काम गर्न नसके पनि सुधारका काम थाल्न सक्छ । सबैभन्दा पहिले सरकार पारदर्शी हुनुपर्छ । आजका युवा प्रविधिमैत्री छन् । सरकारले राम्रो गर्दै छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको विषयमा कसैसँग पनि सम्झौता गर्नु हुन्न । भ्रष्टहरूमाथि दृढताका साथ छानबिन गर्नुपर्छ । अहिलेको संरचनाले पुग्दैन भने नयाँ संरचना निर्माण गरेर भए पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्नुपर्छ ।
