काठमाडौं । सरकारले विकास निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने उद्देश्यका साथ उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन थालेपछि स्थानीय तह भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन् । उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुने र काम मिलेमतोमा ठेकेदारमार्फत गराउँदा भ्रष्टाचार बढेको छ । ग्रामीण सडक निर्माण, पार्क निर्माण, खानेपानी, ढल निकासजस्ता कार्यमा स्थानीय उपभोक्ताभन्दा ठेकेदार र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको सहभागिता बढेपछि सरकारले अपेक्षा गरेअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।
विकास निर्माणमा स्थानीयलाई सहभागी गराउने बहानामा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले उपभोक्ता समितिबाट खर्च गर्न पाउने रकमको सिलिङ बढाउँदै लगेका छन । ति समितिमा उपभोक्ताका नाममा दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली हुन्छ । उपभोक्ता समिति राजनीतिक संरक्षणमा गठन हुने गरेको देखिन्छ, दलहरूले अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षमा आफ्ना मान्छे राख्ने र उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यमा भाग पु¥याउन अरूलाई राखेर निर्णय आफैं गर्ने, काममा वास्तविक उपभोक्ताको सहभागिता नहुने, सरकारी स्रोतको दुरुपयोग गर्ने, टोलटोलमा बन्ने उपभोक्ता समितिमा वास्तविक उपभोक्ताभन्दा ठेकेदार हाबी हुन् थालेको उजुरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबैभन्दा धेरै पर्ने गरेका छन् ।
उपभोक्ता समितिमार्फत १ करोड रुपैयाँसम्म लागतका आयोजना सञ्चालन गर्न पाइने भएपछि झन् विकृति बढेको छ । सांसद विकास कोषका रूपमा जाने अधिकांश बजेटको काम उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका छन् । साथै, आर्थिक वर्ष सकिन एक साता बाँकी हुँदा पहुँचवालाले रकमान्तर गरी पठाउने र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा झन् विकृति बढेको छ । ‘रकमान्तर गरी पठाएको रकम खर्च गर्न टेन्डर गर्न समय हुन्न, त्यसकारण उपभोक्ता समितिमार्फत खर्च गरिन्छ, यो नियोजित नै हुने गर्छ, राजनीतिक दलका नेताले यस्तो रकम पठाउने गर्छन्’, सहरी विकास मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा चरम भ्रष्टाचार भइरहेको पाइएको र त्यसले अन्ततः स्थानीय तहलाई नै बदनाम गर्ने स्थिति रहेको छ । स्थानीय विकास निर्माणमा उपभोक्ता समिति गठन गरेर काम गर्नुपर्ने भए पनि जनप्रतिनिधिले आफ्नै डोजर परिचालन गरेर विकृति निम्त्याएका छन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको अध्ययनले स्थानीय तहमा यसरी फैलिँदै गएको बेथिति बेलैमा नरोकिए ठुलो समस्या आउने देखाएको छ । स्थानीय तहले उपभोक्ता समितिको औचित्य नै समाप्त पार्न लागिरहेको पनि महालेखाको अध्ययनले देखाएको छ । मुलुकभर कति उपभोक्ता समिति छन् भनेर यकिन तथ्यांक राज्यसँग छैन । दुई वर्षअघिको एक तथ्यांकले मुलुकभर ३ लाख ४० हजारभन्दा धेरै उपभोक्ता समिति रहेको देखाएको थियो ।
अख्तियारमा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका बदमासीलाई लिएर उजुरी संख्या बढ्ने गरेको छ । कतिपय उजुरीमाथि छानबिन गरी अख्तियारले मुद्दा दायर पनि गरेको छ । राजनीतिक संरक्षण बनेका उपभोक्ता समिति र दलका नेताकार्यकर्ताबीच मिलेमतोमा हुने गरेको छ । उपभोक्ता समिति कोही कसैप्रति जिम्मेवार हुनु नपर्ने र फर्जी कागज बनाएर सरकारी स्रोतको दोहन गर्न पाएपछि विकृतिले विकराल रूप लिएको छ । उपभोक्ता समिति कोही कसैप्रति जिम्मेवार पनि हुँदैन । उसले गल्ती गरे कारबाही गर्ने निकाय पनि मौन बसिदिन्छ, रकम हिनामिना भए रकम भराउने सम्भावना पनि निकै कम हुन्छ ।
मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जना होस् र स्थानीय सीप, सामग्रीको समेत यथेष्ट प्रयोग होस् भनेर ल्याइएको उपभोक्ता समितिको अवधारणामा कार्यविधि नबन्दा र राजनीतिक दलका नेताहरू जवाफदेही नबन्दा यो समस्या आएको छ ।
विगतमा १ करोड रुपैयाँ बराबरको काम गर्न पाउँदा त विकृतिको अखडा बनेका उपभोक्ता समितिलाई पछिल्लो पटक १० करोड रुपैयाँ लागगतसम्मका आयोजना चलाउन दिने व्यवस्था गरियो । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन दिइएन । श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था आफंैमा विवादास्पद भएपछि त्यसमा सहरी विकास मन्त्रालयले रोक लगायो ।
६ अर्ब बजेटमा आधा भ्रष्टाचार
एक वर्षमा देशभर ६ अर्बको काम हुँदा आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको अनुमान गरिएको छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विभाग मातहतका देशभरी विभिन्न ठाउँमा रहेका जलस्रोत तथा सिंचाइ व्यवस्थापन आयोजना कार्यालय तथा योजना कार्यालय (साविकका जनताको तठबन्धन फिल्ड आयोजना कार्यालय) हरूले आर्थिक वर्ष २०८१÷८२मा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा उपभोक्ता समितिबाट काम भएको थियो ।
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन प्रतिबेदनले उपभोक्ता समितिबाट भएका काममा व्यापक अनियमितता भएको जनाएको छ । गत आ.व.मा सिचाइ व्यवस्थापन योजना कार्यालयहरूले मनपरी किसिमले उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको समितिका सदस्यहरूले ठहर गरेका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख महेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिले गत कात्तिक १४ गते मन्त्रालयलाई प्रतिबेदन बुझाइसकेको छ । गत भदौमा उक्त समिति गठन गरिएको हो । समितिमा ५ जना सदस्य रहेका छन् । समितिका एक सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार विभाग मातहतका देशभरी ६० वटा जलस्रोत तथा सिंचाइ कार्यालयहरूले ठूलो रकम बराबर उपभोक्ता समितिबाट काम गराएका छन् ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यी सबै योजनामा आधाभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको आशंका गर्दै मन्त्रालयले छानबिन गर्ने जनाएको थियो । यद्यपि, छानबिन हुन सकेको छैन ।
एक वर्षमा ४ सय योजना
गत आवमा करिब ४ सय योजना उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको पाइएको छ । केही कार्यालयमा ५० वटा सम्म योजना उपभोक्ता समितिबाट काम गराइएको छ भने केहीमा एउटासम्म काम गराइएको छ । यहाँसम्म कि खरिद ऐन र खरिद नियमावलीलाई समेत कुल्चिएर काम गराइएको पाइएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार केही योजना कार्यालयहरूले एउटा कामको लागि पठाइएको बजेटलाई दुरुपयोग गरी अर्को ठाउँमा काम लगाइएको पाइएको छ । त्यो पनि उपभोक्ता समितिबाट काम गराएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३मा उपभोक्त समितिबाट काम गराउने प्रवित्तिलाई रोक्न, सकेसम्म सबै काम ठेक्काबाटै गर्न÷गराउन प्रेरित गर्ने उद्देश्यबाट उक्त समिति गठन भएको हो । साथै, अब देखि उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने, गराउने कामलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन उक्त समिति गठन गरिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदले गत असोज १५ गते गरेको निर्णयमा अबदेखि १० लाख सम्मका योजनाहरू मात्र उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्न पाउने गरी बजेट सीमा तोकिएको छ । तर गत आ.व.मा सिंचाइ विभाग मातहतका कार्यलयहरूले ५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँ सम्मका योजना उपभोक्त समितिबाट कार्यान्वयन गराएका छन् । जसमा नियत गलत भएको अध्ययन समितिका सदस्यहरूले जनाएका छन् ।
अध्ययन समितिले विभिन्न बुँदामा सरकारलाई सुझाव पनि दिएको छ । जसअनुसार अबदेखि बिपदका कार्यहरू तथा आकस्मिक कार्यहरू (जस्तै बाढी पहिरो)को अवस्थामा मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम लगाउनु पर्ने छ । ‘उपभोक्त समितिबाट काम गराउने प्रवित्ति सकेमसम्म रोक्नुपर्छ । उपभोक्ता समितिबाट काम गराउनै परेमा एउटा कार्यविधि बनाएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ’ सुझावमा भनिएको छ । गत आ.व.मा विभिन्न योजना कार्यालयहरूले कार्यविधिसमेत बनाइ उपभोक्ता समितिबाट काम गरेको पाइएकाले समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
यसैगरी, अध्ययन समितिले सरकारलाई दिएका अन्य सुझावहरूमा एउटा उपभोक्ता समितिबाट एकभन्दा बढी काम नगराउन सुझाव दिएको छ । गत आ.व.मा एउटै उपभोक्ता समितिले एकभन्दा धेरै काम गरेको पाइएको छ । यस्तो प्रवित्तिलाई रोक्न उक्त सुझाव दिइएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
यसैगरी, उपभोक्तमा समितिबाट काम गर्नु परेमा सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली पूर्णरुपमा पालना गर्न सुझाव दिइएको छ । यसैगरी, औचित्यको आधारमा उपयुक्त देखिएमा मात्र उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन अध्ययन समितिले योजना कार्यालयहरूलाई सुझाव दिएको छ । गत आ.व.मा बिना औचित्य मपनरी किसिमबाट उपभोक्ता समितिबाट काम गराएको पाइएकोले उक्त सुझाव दिइएको समितिका एक सदस्यले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन
गत भदौ ५ गते मन्त्रालयले जलस्रोत तथा सिचाइ विभाग अन्तर्गतका सबै योजना तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी ५ वटा बुँदामा निर्देशन गरेको थियो । परिपत्रको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४४ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ९७ बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गराउँदा वा सो सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को दफा ९७(२) बमोजिम अनिवार्य रुपमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्नु पर्ने छ ।’
यसैगरी, दोस्रो बुँदामा सार्वजनिक सूचनाको एकप्रति सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय÷ईलाका प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित कार्यालयमा टाँस गर्न निर्देशन गरिएको छ । तेस्रो बुँदामा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले सार्वजनिक सूचना तथा कार्य सम्झौताको विवरण कार्यादेश दिनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित विभागको महानिर्देशक समक्ष पठाउन निर्देशन गरिएको छ ।
चौथो बुँदामा, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य सुरु हुनु अगावै सम्बन्धित कार्य सम्झौता अनूरुप कार्य गर्ने स्थान तथा लागत अनुमान सम्बन्धमा आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित विभागबाट निरिक्षण गर्ने, गराउन निर्देशन गरिएको छ ।
पाँचौ बुँदामा चेतावनीसहित निर्देशन गरिएको छ, ‘उल्लिखित निर्देशनहरूको अनिवार्य पालना गर्नु सम्बन्धित विभाग एवं कार्यालय, आयोजना तथा निकायको कर्तव्य हुनेछ एवं यो निर्देशनको पालना नभएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय, निकाय वा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाई थप कानूनी प्रकृया अघि बढाइनेछ ।’
सिंचाइ विभाग अन्तर्गतका विभिन्न निकाय, आयोजना तथा कार्यालयहरुबाट उपभोक्ता समितिबाट भएका कामको बारेमा नागरिक समाज, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट आएका उजुरी तथा प्राप्त भएका प्रतिक्रियाहरू आधारमा उक्त परिपत्र गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
उपभोक्ता समितिबाट नेतालाई २८ प्रतिशत घुस
अख्तियारले गरेको एउटा अनुसन्धानमा उपभोक्ता समितिबाट नेताहरूले मात्र २८ प्रतिशत घुस खाएको खुलेको थियो । उपभोक्ता समितिबाट खर्च देखाएर घुस खाएको अभियोगमा मधेस प्रदेशका सांसद सरोजकुमार सिंहसहित १६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि उपभोक्ता समितिबाट २८ प्रतिशत घुस खाएको प्रमाणित भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जसपा नेपालबाट महोत्तरी–४ (२)बाट निर्वाचित सिंहसहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि घुसमा मात्रै २८ प्रतिशत खर्च भएको देखिएको छ ।
आव २०७८÷७९ को प्रदेश संसद् विकास कोषअन्तर्गत विनियोजितमध्ये १ करोड ३६ लाख २७ हजार ४ सय ८१ रुपैयाँको योजना तय गरी उपभोक्ता समितिमार्फत महोत्तरीको रामगोपालपुर गाउँपालिका, मनराशीसवा नगरपालिका र सम्सी गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा विकास योजना सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यसका लागि ८ वटा उपभोक्ता समितिमार्फत उक्त बजेट खर्च हुने गरी मिलेमतोमै योजना तय गरिएको थियो ।
त्यसकै लागि देवी महरानी सौन्दर्यकरण उपभोक्ता समिति मनराशीसवा–२, कट्टी, रधवा पिपल गुरुकुल एकेडेमी हुँदै अनहेरभाटस्थानसम्मको सडक स्तरोन्नति कार्य उपभोक्ता समिति, सम्सी–२ संग्रामपुर, अधुरो कमलामाई मन्दिर निर्माण तथा मालतमाई स्थानको कम्पाउण्डवाल निर्माण उपभोक्ता समिति, मनराशीसवा–७, कञ्चनियामाई मन्दिर सौन्दर्यकरण निर्माण उपभोक्ता समिति रामगोपालपुर कञ्चनपुर, माइस्थान मन्दिर सौदर्यकरण निर्माण उपभोक्ता समिति, रामगेपालपुर–५, कञ्चनपुर, रामगाोलपुर–८ कै माइस्थान मन्दिरलगायत ८ वटा उपभोक्ता समितिले सौदर्यकरण, सडक निर्माण र पुननिर्माणलगायत काम गर्न सिंहकै योजनामा उपभोक्ता समिति बनाइएका थिए ।
यसका लागि विभिन्न उपभोक्ता समितिको नाममा लक्ष्मी सनराइज बैंकमार्फत विनियोजित बजेटमध्ये करिब २८ प्रतिशत हुन आउने ३८ लाख ५० हजार ३ सय १९ रुपैयाँ रकम सिंह र उनकी पत्नी सरिताकुमारी महतो सिंहका नाममा सोही बैंकमा रहेको खातामा जम्मा भएको खुलेपछि उनी अनुसन्धानमा तानिएका थिए । यसले गर्दा उपभोक्ता समितिबाट सबैभन्दा बढी भ्रष्टचार भएको पुष्टि भएको छ ।
