काठमाडौं । जेनजी विद्रोहपछि मुख्यतः दुई वटा काम गर्ने जिम्मेवारी पाएको वर्तमान सरकार सुशासन कायम गर्न तल्लिन देखिएको छ । सरकार बनेको ६० दिनभन्दा बढी भैसकेको अवस्थामा सरकारले संवैधानिक निकायसँग सुशासनको रिपोर्ट माग्न थालेको स्रोतले बताएको छ । तोकिएको मितिमा चुनाव गराउने र नियमित सरकारी काम गर्ने दायित्व पाएको सरकारले सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग प्रगति रिपोर्टकार्ड माग्न थालेको स्रोतले बताएको छ । भ्रष्टाचार र त्यसमा संलग्नहरूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी मुलुकको प्रमुख कार्यकारीकै हुने भएकाले आयोगलाई दबाब दिने मात्र नभई जनतामा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने उद्देश्यले यसरी रिपोर्ट कार्ड माग गरिएको बताइन्छ ।
जेनजी आन्दोलनको प्रमुख माग भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही र सुशासन स्थापना हो । तिन दशकदेखि सत्तामा बसेर अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरू माथि विगतका कुनै पनि सरकारले कारबाही नगरेकाले नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले समेत बारम्बार औल्याउने गरेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संवैधानिक अंग अख्तियारमा दलको कोटाबाट प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरू नियुक्ति हुँदा अख्तियारले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जोगाउदै आएको आरोप छ । अहिले पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरेका धेरै भ्रष्टाचारका फाइल अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई व्यक्तिगत रुपमा स्वच्छ छविका अनुभवी प्रशासक मानिन्छन । उनले संसदीय समितिमै ठुला भ्रष्टाचारको सेटिङ नीतिगत निर्णयबाट हुने भएकाले मन्त्रिपरिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयको छानबिन अख्तियारले गर्न पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसक्रममा प्रमुख आयुक्त राईले समितिकै बैठकमा ठुला भ्रष्टाचारमा कमिसन लेनदेन विदेशमा हुने गरेको तथ्यसमेत उजागर गरेका थिए ।
अख्तियारलाई अधिकारविहीन बनाएर भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने काम विगतको सरकारले गरेकै कारण भ्रष्टाचार संस्थागत भएको हो । अख्तियारले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने आगामी निर्वाचन अगाडि नै ठुला माछामाथि कारबाही गर्न सक्छ ।
अख्तियारले बहुचर्चित भ्रष्टाचार काण्डका फाइल अनुसन्धान गरेर थन्काएर राखेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि केपी शर्र्मा ओलीसमेत जेल जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले निर्वाचनको तयारी गर्दैगर्दा सरकारले अख्तियारमा तामेलीमा रहेका फाइल खोलेर सत्ताको आडमा अकुत सम्पत्ति कमाउनेहरूमाथि अविलम्ब कारबाही गर्न सके मात्र सरकारप्रति जनविश्वास बढ्नेछ ।
सर्तकतालाई सक्रिय
प्रधामन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मूल माग नै भ्रष्टाचारविरुद्धको कारबाही भएकाले त्यसमा सतर्कता केन्द्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएकी छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ४ बुँदे निर्देशन समेत दिइएकी छिन् । सार्वजनिक निकायहरूबाट हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता, भ्रष्टाचार सम्बन्धमा प्राप्त उजुरीका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउन र भ्रष्टाचारपछिको दण्डात्मक उपायभन्दा भ्रष्टाचार हुनै नदिने वातावरण सिर्जना गर्न उनको निर्देशन छ । सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रदान हुने सेवा प्रवाह प्रभावकारी तुल्याउन नियमन र अनुगमनलाई बढावा दिन प्रधानमन्त्रीले निर्देशनपछि सर्तकताले सरकारी कार्यालयको अनुगमनलाई बढाएको छ ।
विकास निर्माणका योजनाहरूमा गुणस्तरीयता कायम गरी तोकिएको समय, लागतमा काम सम्पन्न गर्ने तथा प्राविधिक परीक्षणको जिम्मेवारीमा सतर्कता केन्द्रको ध्यान नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि जनशक्ति र वित्तीय स्रोतको समेत प्रबन्ध गर्न निर्देशन दिएपछि सर्तकता केन्द्र तातेको छ ।
न्यायपरिषदमा चासो
प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशहरूबाट भ्रष्टाचार जनिने कार्य भएमा छानबिन गर्ने अधिकार पाएको न्यायपरिषद् अत्यन्त कमजोर रहेको सम्बन्धमा पनि प्रधानमन्त्रीले चासो राखेकी छिन । यस संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्दै त्यसको बनोट र कार्यप्रणालीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा उनको चासो देखिएको हो ।
संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै दिँदा उपयुक्त हुने भएकाले न्यायपरिषदको विषयमा उनको चासो देखिएको प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयका एक सदस्यले बताए । सरकारले जिम्मा दिएका विकास निर्माणका काम गरेको हदसम्म सैनिक अधिकारीहरूउपर पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषयमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिँदा उपयुक्त हुन सक्छ भन्ने विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको चासो रहेको छ ।
दलहरुको आम्दानीमा अडिट
प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरूको नीतिगत निर्णय पद्धति तथा आम्दानी र खर्च व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र स्वच्छता कायम राख्न आम्दानीमा सार्वजनिक अडिट आवश्यक रहेको भन्दै त्यसका लागि कडा कानुनको अभाव रहेको बताएकी छिन् । केही दिन अघि सचिवहरुसँगको बैठकमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।
यद्यपि संसद नभएकाले कानुन निर्माणमा अवरोध हुने उनको ठम्याइ भने कमजोर देखिन्छ । चन्दादाताहरुको आम्दानी र राज्यलाई कर तिरेको वा नतिरेको सम्बन्धमा पनि राज्यसंयन्त्रले अडिट गरेमा दलहरु राजनीतिक दलहरु जवाफदेही बन्नेको उनको जोड रहेको छ । राजनीतिक नेताहरू स्वार्थ समूह माफिया, भ्रष्टाचारी, विचौलिया, तस्कर, दुराचारी, डन आदिको घेराबाट बाहिर आउन नसकेकोमा उनको चासो थियो । साथै निर्वाचनको समय रहेकाले निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउन पनि त्यति नै महत्वपूर्ण रहेकाले दलहरुलाई बढी जवाफदेही बनाउने र आर्थिक पारदर्शितामा गराउनु पर्नेमा जोड दिएकी छिन् ।
