बुटवल, २० असोज । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीवाट थला परेको अवस्थामा तीन वर्षदेखि पेचिलो वनेको राजधानीको विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि चिसिदै गरेको मौसम एकाएक तातेको छ । यतिवेला बुटवलमा दैनिकजसो जुलुस, सभामार्फत् विरोधका आवाज प्रकट भएका छन् । तर, सम्भावित विरोध हुने स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेर तोकिने राजधानी कति दीगो हुनसक्ला ? संसद भवन अगाडि सेना पुलिस उभ्याएर गरिएको यो निर्णयले प्रकारान्तरले प्रदेश संरचनाकै खारेजमा जनमत सृजना हुने सम्भावना बढेको छ । ७ प्रदेशको अहिले जहाँ छ, त्यही कायम हुने, तर हठात् लुम्विनी प्रदेशको नामाकरणसँगै राजधानी सार्ने कुराले व्यापक असन्तुष्टि जन्माएको छ ।
मुलुक आर्थिकरुपमा टाट पल्टँदै जाने अवस्थामा प्रविधि मैत्री वनाएर कम भन्दा कम खर्चमा सरकार चलाएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने यो वेलामा किन यस्ता फाल्तु कुरा गर्दै हिडिन्छ ? देउखुरीमा खरव रुपैयाँ खर्चेर राजधानीका लागि पूर्वाधार वनाउनुको साटो सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शैक्षिक सस्थाहरु र आर्थिक उपार्जन गर्ने सरकारी निजी कम्पनी खोलेर हजारौं जनतालाई रोजगारीका अवसर दिने हो भने जनताले नेकपालाई माला लगाइदिनेछन् ।
भूगोलका हिसावले पूर्वमा पाल्पा रामपुरदेखि पश्चिममा राजापूरसम्म र उतरमा सिस्ने पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म फैलिएको यो प्रदेश तराई, पहाड र हिमालको समिश्रण अर्थात् तराईका ६, पहाडका ५ र हिमालका १ गरी १२ जिल्ला समेटेर वनेको छ र यसमा समथर जमिनदेखि ७२४६ मीटरसम्म उचाई भएको पुथा हिमालसम्म फैलिएको छ ।
जनसंख्याको हिसावले रुपन्देहीमा यस प्रदेशको सवैभन्दा वढी १९.६ प्रतिशत मानिसहरू बसोबास गर्दछन । त्यसपछि कपिलवस्तुमा १२.८ प्रतिशत, दाङमा १२.३ प्रतिशत र बाँकेमा १०.९ प्रतिशत बसोबास गर्दछन् । अन्य जिल्लामा १० प्रतिशत भन्दा कम मानिसहरू बसोबास गर्छन् ।
यस प्रदेशमा लुम्विनी, राप्ती र भेरी गरि तीनवटा परम्परागत ब्लक छन् । यीनको फरक प्रकारको मनोविज्ञान छ । भूगोलका हिसावले राप्ती र जनसंख्याको हिसावले लुम्विनी ठूला छन् । जनसंख्याका हिसावले लुम्विनीका ६ जिल्लामा २५ लाख २३ हजार ८, राप्तीका ४ जिल्लामा १० लाख ५८ हजार ३७५ र राप्तीका दुई जिल्लामा ९ लाख १७ हजार ८८९ छन् । प्रतिशतका हिसावले लुम्विनीमा ५६.१, राप्तीमा २३.६ र भेरीमा २०.४ प्रतिशत छ ।
राप्तीको प्युठानलाई रुपन्देही पायक पर्छ भनेर मान्ने हो भने त्यहाँको ५.१ प्रतिशत लुम्विनीमा जोड्दा ६१.२ प्रतिशतलाई रुपन्देहीनै पायक पर्दछ । यदि अधिक जनतालाई सुविधा दिने हो भने त्यसै पनि वहुमत संख्या बुटवल क्षेत्र हुन्छ । अर्थात्, जनघनत्व र प्रतिनिधित्वको हिसाबले देउखुरीलाई राजधानी वनाउने निर्णय अबैज्ञानिक छ । प्रश्न उठेको छ– सेवा भूगोलले प्राप्त गर्छ कि जनताले ?
पूर्वाधारको हिसावले बुटवलमा थुप्रै पूर्वाधार निर्माण भइसकेका छन् । मन्त्रालयहरु बनिसकेका छन् । अरु आबश्यक संरचना पनि तयारनै भइसके । निजी क्षेत्रले पनि उच्चतम रुप लिएको छ । भर्खरै कोभिड—१९का सन्दर्भमा हेर्दा प्रदेश सरकारलाई सवैभन्दा ठूलो सहयोग रुपन्देही जिल्लाकै उद्योगी ब्यापारीलेलेनै गरेको हुनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पूसरा हुँदैछ । नेपालकै सबैभन्दा ठूलो सभाहल बन्दै छ । सडक सञ्जाल १२ वटै जिल्लासँग जोडिएको छ । यातायातका साधन प्रचुर मात्रामा छन् र कालिगण्डकी करिडोरले विशाल अवसर सृजना गर्दैछ । पाँचतारेदेखि सुविधासम्पनन होटलहरु पर्याप्त छन् ।
यस वीचमा राजधानी तोक्नका लागि संसदीय सुझाव समिति र विज्ञ समुहको गठन भएको थियो । संसदीय सुझाव समिति भारतको चण्डीगढ पुगेर फर्कियो । जिल्ला तहमा गएर जनस्तरवाट सुझाव लियो । ती सुझावका आधारमा रुपन्देही र दाङलाई सम्भावित स्थलको रुपमा प्रस्तुत गरेको सत्य हो । तर, चण्डीगढ प्रतिवेदनको रिपोर्ट सार्वजनिकनै भएन ।
आखिरी किन ? केन्द्र शासित चण्डीगढ दुइवटा प्रदेशको राजधानी हो । पूर्वी दक्षिणमा पर्ने हरियाणा र उत्तर पश्चिम पर्ने पन्जाव राज्यको राजधानी चण्डीगढ हुनुले फिता लगाएर वीच पार्ने मनोविज्ञानलाई गतिलो झापड दियो । भारतमा तेलङाना राज्यको राजधानी पनि हैदरावादमै छ । झण्डै दश वर्षदेखि अलग हुँदा पनि त्यहाँका जनताले किन राजधानी खोजेका छैनन् ? यसको अनुभव के होला ?
यसको अर्थ राजधानी वीचमा हुनुपर्छ भन्ने छैन । पायक पर्ने भनेको सडक सञ्जाल हो । सहज ढंगले जान आउन सकिन्छ भने त्यसले खासै असर गर्दैन । अर्थात्, प्रदेश राजधानीमा पूर्वाधार पर्याप्त हुनुपर्छ । शहरलाई ब्यवस्थित वनाउनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सडकको पहुँच सवै क्षेत्रमा पुर्याउने हो र प्रारम्भिक सेवा प्रदायक निकाय नेपालको सन्दर्भमा पालिकालाई अधिकार सम्पन्न वनाई जनस्तरमा सहज सेवा विस्तार गर्ने हो भने राजधानी भूगोलको बीच पार्नुपर्ने तर्कमा कुनै दम देखिँदैन ।
जहाँसम्म विज्ञ समूहको प्रतिवेदन हो, उसले विज्ञताभन्दा अनभिज्ञता पेश गरेको चर्चा त्यतिवेलै उठेको हो । उसले सवै ठाउँलाई राजधानी वनाउन सकिने तर्क पेश गरेको थियो । प्रायोजित विज्ञ समुह भएकोले शायद उसका केही सिमा अबश्यै थिए । त्यसैलेत एक जना सभासद्ले वैठकमै भनेका थिए– विज्ञको प्रतिवेदन निर्देशित, नियन्त्रित र प्रायोजित भयो ।
प्रदेशको भूमिकामाथि प्रश्न
नेपाललाई संघीय संरचनामा लैजाँदा प्रदेश सरकार जति प्रभावकारी होला भन्ने लागेको थियो अहिले त्यस्तो छैन । स्थानीय तहले राम्रोसंग काम गरे भने प्रदेशको काम समन्वयात्मकनै हो । अहिलेसम्मको अनुभवमा प्रादेशिक राजधानीको काम त्यति वढी छैन भन्ने मान्यतानै स्थापित हुँदै गएको छ । अझ प्रदेशका काम केन्द्रले गरिदिने हो भने तिनको औचित्य के होला ? कमसेकम संविधानले गरेको ब्यवस्था अनुसार प्रदेशका सांसदहरुलाई अधिकारको प्रयोग गर्न दिनु पर्दैन र ?
सांसदहरुको वहुमत हुँदा वहुमतको निर्णय भन्न सजिलो हुन्थ्यो । तर, वहुमत नहुने भएपछि दुई जना पार्टी अध्यक्षको परिपत्रलाई हतियार बनाउने प्रपञ्चले क्षेत्रीयतावादलाई प्रश्रय दिएको अवस्था देखिएको छ । यदि यो आरोपबाट प्रदेश सरकारमुक्त हुने हो भने जनमत संग्रह गराएर फैसला गरे हुन्छ त्यसलाई स्वीकार्नुपर्छ । पार्टीभित्र ह्वीप जारी गर्नुपूर्व अन्तरपार्टी चुनाव किन नगर्ने ?
काम गर्दै जाँदा प्रदेशको औचित्य प्रमाणित होला वा नहोला त्यो त्यतिवेलै थाहा होला तर, अहिलेलाई ५ नम्बर प्रदेशको राजधानी सार्ने कुरा औचित्य देखिएको छैन । जनस्तरमा प्रदेश सांसदहरुको आकर्षण देखिएको छैन । सांसद हुन पार्टी चाहिने अवसर आउँदा श्रीमान्—श्रीमति, छोरा—छोरीलगायत् नातापातालाई राखेर पनि जनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सकेन । बरु वार्ड अध्यक्षहरु प्रत्यक्ष रुपमा जनताको सेवामा खटेका देखिन्छन् ।
प्रदेश सरकारहरुले खर्च वढ्छ भनेर आवश्यक संरचना पनि वनाउन सकेका छैनन् र वनाउने मानसिकतामा पनि छैनन् । यसवाट त्यति वढी संरचनाहरु आवश्यक छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । संरचना नहुनु भनेको काम घटाउन खोज्नु हो । जव प्रदेश आफैले काम घटाउन खोज्छन् भने औचित्य कसरी पुष्टि हुँदै गर्ला ? यो अर्को प्रश्न हो ।
यद्यपि, नयाँ राजधानी रज्ज गज्जका साथ खरबौं रुपैया खर्चेर वनाउने तर्क ज्यादा उठेको छ यतिबेला । मुलुक आर्थिकरुपमा टाट पल्टँदै जाने अवस्थामा प्रविधि मैत्री वनाएर कम भन्दा कम खर्चमा सरकार चलाएर रोजगारी सृजना गर्नुपर्ने यो वेलामा किन यस्ता फाल्तु कुरा गर्दै हिडिन्छ ? देउखुरीमा खरव रुपैयाँ खर्चेर राजधानीका लागि पूर्वाधार वनाउनुको साटो सुविधासम्पन्न अस्पताल, गुणस्तरीय शैक्षिक सस्थाहरु र आर्थिक उपार्जन गर्ने सरकारी निजी कम्पनी खोलेर हजारौं जनतालाई रोजगारीका अवसर दिने हो भने जनताले नेकपालाई माला लगाइदिनेछन् ।
देउखुरी उत्पादनका हिसावले उर्बर क्षेत्र हो । सहर वसाल्ने स्थान खोज्दा वन्जर र अनुत्पादक क्षेत्र खोज्नुपर्छ भनेर सवैले भाषण गर्छन् तर ब्यवहारमा ठिक उल्टो किन हुन्छ ? राजधानी हुनको लागि भौगोलिक र प्राकृतिक अवस्थाले साथ दिनु पर्छ । राजधानीलाई दीर्घकालीन रुपमा धान्न र फैलिन दिने क्षमता हुनुपर्छ । अर्कोतिर चुरेको भूबनोट र खोच भएकोले भौगर्भिक रुपमा देउखुरी असुरक्षित छ ।
चुरेको घँेच र राप्तीको काखमा सहर वसाल्दा त्यसवाट पर्ने असर के हुन सक्छ ? चुरे आफैमा कमजोर भूबनोट क्षेत्र हो । राप्तीको बगर त्यसै पनि कमजोर छ । चुनयुक्त पर्वतीय भुमि र बालुवाको कारणले यहाँ भूमिगत जल भण्डारको कमी छ । राजधानी बनेपछि पानीको माग बढ्ने र यहाँका पानीका श्रोतहरुले त्यो माग पुरा गर्न नसक्ने देखिन्छ ।
भालुवाङ क्षेत्र एशियाकै प्रमुख जैविक करिडोरमा पर्छ । नेपालका ५ र भारतका ७ वटा राष्ट्रिय निकुन्जहरुलाई जोडेर वन्यजन्तुहरूको विचरणमा सघाउन जैविक मार्ग संरक्षणका कार्यक्रमहरु संचालित छन् । दाङको दक्षिणी क्षेत्रमा पातलो वनयुक्त चुरे क्षेत्र रहेकोले महेन्द्र राजमार्गको किनारामा रहेको वनक्षेत्र जैविक करिडोरको लागि अत्यावश्यक क्षेत्र हो । उक्त क्षेत्रमा राजधानी निर्माण गर्दा करिब ३ हजार किमी लामो जैविक मार्ग टुक्रिन्छ । यसबाट वातावरणीय क्षेत्रले ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्नेछ ।
