काठमाडौं । सरकारले सेनालाई २६ वर्षपछि निर्वाचन सुरक्षाका लागि तीन महिने सुरक्षा जिम्मेवारी दिएको छ । २०५६ सालपछि नेपाली सेनालाई प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर निर्वाचनका लागि भन्दै तीन महिना अघिबाटै जिम्मेवारी दिएको हो ।
प्रहरीको सुरक्षामाथि भरोसा गर्न नसक्दा मंसिरको अन्तिम हप्ताबाटै सेना परिचालनका लागि अनुमति दिएको हो । आगामी फागुन २१ गते हुने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउन सेनालाई बाहिर निकालिएको छ । सरकारले मंसिर २१ गतेदेखि नै नेपाली सेना परिचालन गर्न लागेको स्रोतको दावी छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले त्यसका लागि सरकारलाई स्वीकृति दिइसकेका छन् ।
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी हुँदा हुँदै सरकारले मंसिरबाट किन सेनालाई बाहिर निकाल्दै छ भन्ने बारेमा केही बताएको छैन । ‘मंसिरको अन्तिम हप्तासम्ममा सेनालाई बाहिर गस्तीमा ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो ‘राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान गरिसकेका कारण अब ढिलाई हुँदैन ।’
परिस्थिति बिग्रिएमा यसले गम्भीर सुरक्षा र संवैधानिक जोखिम निम्त्याउने विश्लेषकहरूको आँकलन छ । ‘शुरुमा सेना परिचालनको विषय आयो यसले भोलीका दिनमा जोखिम ल्याउने खतरा छदैछ’, स्रोतको दावी छ । अत्यधिक अस्थिरता वा देशव्यापी सुरक्षा संकटको अवस्थामा मात्र यसरी चुनावको धेरै अगाडि नै सेना परिचालन गर्नु उचित हुने भएपनि अहिले परिस्थिति सामान्य भएको बेला सरकारले किन यो निर्णय गर्र्दै छ भन्नेमा कुनै आँकलन गर्न सकिएको छैन् । ‘अहिलेको अवस्था त्यस्तो छ कि छैन, र कुन क्षेत्रमा मात्र सेना आवश्यक छ, भन्ने गहन अध्ययनपछि मात्र यस्तो निर्णय हुनुपर्छ’, एक सुरक्षा विज्ञले दृष्टिसँग भने ।
गत बिहीबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालनको सिफारिस मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालनको स्वीकृति दिने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । यो पटक सुरक्षा संवेदनशील ताका कारण निर्वाचनभन्दा तीन महिना अगाडि नै सेना परिचालन हुने देखिन्छ, जबकि २०७९ मंसिरमा भएको अघिल्लो निर्वाचनमा एक महिना अगाडि मात्र सेना परिचालित भएको थियो ।
निर्वाचन अवधिभर समग्र शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनाले लिने तयारी छ । अहिले सेनाले समग्र सुरक्षाको अवस्थालाई हेर्ने जिम्मेवारी पाउँदै छ ।
यसरी धेरै अगाडि नै सेना परिचालन गरिएको अवस्थामा यदि फागुन २१ मा निर्वाचन नै भएन भने के हुन्छ, भन्ने विषयलाई विश्लेषकहरूले गम्भीर रूपमा लिइरहेका छन् । ‘फागुन २१ मा निर्वाचन भएमा सेनाले सहयोग गर्ला । तर निर्वाचन नहुने अवस्था आयो भने त्यस बेला के हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण छ’, ती सुरक्षा विज्ञको भनाई छ ।
उनका अनुसार, फागुन २१ गते चुनाव नभएको खण्डमा, सेनाको फिर्ता बोलाउनु पर्दछ । तर यदि सरकारले सुरक्षाको अवस्था देखाइ फिर्ता गर्न आदेश दिएन वा सेनाले मानेन भने त्यो नेपालको लोकतन्त्रको लागि गम्भीर संकट हुनेछ । तर, यसको विपरीत, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको सक्रियताले चुनावी वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा बलियो भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको पक्षमा रहेको एमालेले र यथास्थितिविरुद्ध रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतले पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन्, जसले गर्दा प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको सहभागिता सुनिश्चित देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले आपसी सहमतिबाट मात्र होस् वा जसरी पनि, फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ । सेनालाई लम्बिएर रहन नदिनु, र संवैधानिक संकटको सृष्टि नगर्नु नै राष्ट्र हितको लागि अत्यावश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
सेना परिचालन निर्वाचन सुरक्षाको एउटा उपाय हो, तर यो मात्र उपाय वा सबैभन्दा उत्तम उपाय होइन । हिमाली र दुर्गम क्षेत्रमा मतपत्र बोक्न, सामग्री पु¥याउन र सुरक्षा कार्यसम्पादन गर्न सेनाको क्षमता अद्वितीय छ । सेनालाई राजनीतिक रूपमा तटस्थ संस्था मानिन्छ । यसले गर्दा विवादित क्षेत्रमा पनि विश्वसनीयता कायम रहन सक्छ । समय अघि नै सेना परिचालनले लोकतान्त्रिक वातावरणलाई सैन्यकृत बनाउँछ कि आशंकालाई बल पुगेको सुरक्षा विज्ञनै दावी गरेका छन् ।
