जेनजी आन्दोलनपछि नेपालका राजनीतिक दलहरू गठन–पुनर्गठन र एकता–विभाजनको अध्यायमा प्रवेश गरेका छन् । यही बिचमा दर्जनौ नयाँ दलहरू गठन मात्र भएका छैनन्, पुराना दलहरू एकता, विभाजन र पुनर्गठन हुने क्रम पनि जारी छ । केही पुराना दलहरू नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भनेजस्तै उही बासी अनुहारमै छन् भने केही दलहरू अर्को दलमा गाभिएर नामेट नै पनि भएका छन् ।
देशमा एक किसिमको राजनीतिक उथुलपुथल नै भैरहेको छ । यसले विगत १० वर्षदेखि जारी तीन दलीय सिन्डिकेटले जकडिएको नेपालको राजनीतिमा केही टालटुले परिवर्तन देखिएको छ । लगभग सबै दलको संस्थापन पक्ष रक्षात्मक बन्न बाध्य भएको छ भने संस्थापन इतर पक्ष कम्तिमा पनि बोल्न सक्ने अवस्थामा उक्लेको छ ।
यो टालटुले परिवर्तन जेनजी आन्दोलनको शहादत र समयको मागको अनुपातमा पर्याप्त छैन । उल्टै यसले ठूला दलहरूको रूपान्तरण र नेतृत्व पुस्तान्तरणको मुद्दा विस्तारै भुत्ते बनाउँदैछ । नेपालको राजनीति र दलहरूमा अग्रगामी छलाङ चाहने परिवर्तनकामीहरूका लागि यो अपेक्षित परिणाम हैन, आफैंमा एक विडम्बनापूर्ण परिणति हो ।
परिवर्तन प्रकृतिको अकाट्य नियम मात्र हैन, समयको अविरल माग पनि हो । नेपालमा पनि परिवर्तनको गति यतिमै थामिएको छैन र थामिनेवाला पनि हैन । हो, यसबीचमा जेनजी अभियान छिन्नभिन्न भयो । उनीहरूको केटाकेटीपन पनि छरपष्ट भयो । तर, अझै पनि उनीहरू एक जबर्जस्त शक्तिकै रूपमा छन् । सिंहदरवारमा उनीहरूकै बलमा बनेको सरकार छ । सरकारमा पुरानै पुस्ताका अनुहार भए पनि जेनजीका माग र एजेण्डालाई सजिलै पन्छाएर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
यस बीचमा राजनीतिक पार्टीका झोले कार्यकर्ता र चौवन्नी सदस्यहरू लगभग पुरानै पार्टी लाइनमा उभिसकेका छन् । तर पनि सर्वसाधारण जनताको ठूलो पंक्ति जेनजीले उठाएका मुद्दाहरूको पक्षपोषण गरिरहेकै छ । परिवर्तनको पक्षमा यो एक सुखद् संकेत हो ।
जेनजी आन्दोलनमा विदेशी शक्तिहरूको संलग्नतालाई लिएर षडयन्त्रका सिद्धान्तहरूको बाक्लो मिडिया ट्रायल अझै पनि जारी छ । तर, ती ट्रायलहरूले षडयन्त्रका तानाबाना बुन्नेहरूको पक्षमा कुनै परिणाम देखाएको छैन । कारण, आन्दोलनमा सहभागी हुन गएका जनता आफैं त्यसको साक्षी हुन् । उनीहरू कुनै पनि विदेशीले भनेर सडकमा उत्रिएका थिएनन् ।
सत्ता अझै पनि राजनीतिक दलहरूको हातभन्दा धेरै टाढा छ । त्यसलाई नजिक ल्याउँन आमचुनाव हुनैपर्छ । आमचुनाव आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको छ र त्यसको तयारी भैरहेकै देखिन्छ । तर, आमनिर्वाचनमा जान नयाँ–पुराना दुबै पक्ष तयार छैनन् । पुराना राजनीतिक दलहरू जनताको सम्भावित तिरस्कारबाट डराइरहेका छन् भने अनेकौ खोल्सीमा विभाजित नयाँहरू संगठित नहुँदा हुनसक्ने सम्भावति परिणामका कारण खुट्टा कमाइरहेका छन् । दुबैतिर निर्वाचन आफ्नो पक्षमा आउने संशय जारी छ ।
सरकार पनि सबै पक्ष तयार भए चुनाव गराउँला नभए आफ्नै सत्ता लम्बिन्छ भनेर ढुक्कै छ । तर, यही बीचमा जेनजीका विभिन्न समुहहरूलाई सत्ताको परोक्ष खेलमा उपयोग गर्ने प्रयत्न भैरह्यो जस्तो देखिन्छ । केही जेनजीहरू सुशीला कार्की सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलाई प्रधानमन्री बनाउने खेलमा सहभागी भएको संकेत मिलेको छ ।
हो, सुशीला कार्की सरकारले जेनजी आन्दोलनको मर्म र म्यान्डेटअनुसार काम गर्न नसकेकै हो । तर, त्यसका लागि उसको चाहनाभन्दा पनि पछिल्लो समयको शक्ति सन्तुलनको अवस्था पनि कारक हुनसक्छ । संविधान पुरानै छ, राष्ट्रपति उही हुन् । अदालत र श्रीमानहरू तिनै हुन् ।
स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र उही छ । अर्कोतिर सरकार सबै प्रियतावादीहरूको जोड हो । अनुभव केही छैन, उनीहरूका पनि आफन्त छन्, कमजोर–कडी बन्दैछन् । छेपारे बिचौलियाहरू नयाँ फेरेर नयाँ मन्त्रीहरूका शयनकक्षमै पुगिसके । आन्दोलनकारी जेनजीहरूको पेटी स्वार्थको भालेभिडन्त सुरू भइसक्यो ।
यो नयाँ परिस्थितिले देशमा अरू अनिश्चितता र संशय बढाएको छ । यस्तो बेला तदर्थवादको आयु लम्बिछ र देश सबै खाले पेटी स्वार्थहरूको खेलमैदानमा परिणत हुन्छ । निजी स्वार्थहरूको खेलमा हार्ने भनेको राष्ट्रिय स्वार्थले हो । यतिबेला नेपाल यही पेचिलो अवस्थाको संघारमा उभिएको छ ।
नेपाल राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै सर्वोपरि राखेर सोच्ने राजनेताहरूको मात्र हैन, अरू क्षेत्रमा पनि त्यस्ता धरोहरहरूको अभाव भएकै देश हो । अहिलेको जस्तो संगीन अवस्थामा देश हाँक्ने सरकार प्रमुखको सन्दर्भमा त त्यो अभाव अरू बढी खट्किएको छ । अन्तरिम सरकार प्रमुखका रूपमा सुशीला कार्कीमाथि गरिएको प्रयोग पनि अन्ततः त्यही दिशातिर उन्मुख छ ।
सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्दा एक हैन, दुई महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान उलंघन गरिएका थिए । पहिलो त उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य थिइनन् । दोस्रो, उनी सर्वोच्च अदालतकी पूर्व न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीश थिइन् । यी दुबै नहुँदा पनि संविधान मिचिमिची उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको खास कारण उनको परिपक्व व्यक्तित्व, नातावाद–कृपावाद तथा भ्रष्टाचारविरोधी छवि र कानूनी पृष्ठभूमी नै थियो । तर, सत्तामा पुगेपछि न उनले बोलीमा लगाम लगाउन सकिन् न उनको नातावाद–कृपावाद र भ्रष्टाचारविरोधी छवि नै जोगाउन सकिन ।
प्रधानमन्त्री भएपछि सुशीला ओलीजस्तै बोलीमा लगाम लगाउन छोडेर जे पनि बोलिरहेकी छन् । कहिले ओली, देउबा र प्रचण्डको अनुहार नै हेर्दिन भन्छिन् कहिले चाहनाले हैन, बाध्यताले प्रधानमन्त्री भएको भन्छिन् । कहिले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नबने देशद्रोही घोषित गरिदिन्छु भनेर प्रधानमन्त्री भएको भन्छिन्, कहिले जेनजीले रूदै प्रधानमन्त्री भैदिनुपर्यो भनेकाले प्रधानमन्त्री भएको बताउँछिन् । जे जस्तो पृष्ठभूमीमा भएपनि उनी अहिलेको जस्तो पेचिलो अवस्थामा सरकार प्रमुख भएकै हुन् । यस्तो बेला यी सबै भन्न जरूरी हो ? हैन, पटक्कै हैन । उनको मनमा लागे पनि वा यथार्थ यस्तै भए पनि भन्न हुँदैन ।
रह्यो नातावाद–कृपावाद र भ्रष्टाचारविरोधी छविको कुरा, उनको त्यो छवि पनि प्रधानमन्त्री भएपछि धुमिल हुनबाट बच्न सकेन । खासगरी महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी र प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ उनका कमजोर कडी बने । सविता भण्डारी नेपो बेबी हुन्, कानूनी क्षेत्रका हस्ती कृष्णप्रसाद भण्डारीकी छोरी । नेपो बेबी ट्रेण्डिङ भएर बनेको सरकारका लागि यो छनोट आफैंमा एक चोटिलो व्यङ्ग्य हो । अझ, आदर्श श्रेष्ठ त सर्वोच्च अदालतका अस्थायी सुब्बा मात्र हुन् । यदि श्रेष्ठसँग रातारात विशिष्ठ श्रेणीको प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिव बन्ने मेरिट हुन्थ्यो भने उनी वर्षौदेखि अस्थायी सुब्बामा हल्लिरहेका हुने नै थिएनन् । यो कोणबाट हेर्दा यी दुईको नियुक्तिको मेरिटोक्रेसीमै नराम्ररी चिप्लिइन् कार्की ।
प्रश्न नियुक्तिको मात्र रहेन, यी दुबैमाथि भ्रष्ट आचरणको संगीन आरोप लाग्यो । महान्यायाधिवक्ता भण्डारी किशोरी डिम्ब तस्करीमा जोडिइन् भने प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठ श्रीमती र नातेदार नियुक्ति गरेर भ्रष्ट आचरणको आहालमै डुबे । यी दुबै भ्रष्ट आचरण जेनजी आन्दोलनको मर्म र म्याण्डेटको बलात्कार नै हो । तर, प्रधानमन्त्री कार्की यी दुबै घटनामा मौन छन् ।
महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको डिम्ब तस्करी प्रकरणमा त केही भएकै छैन, प्रमुख स्वकीय सचिव श्रेष्ठको सन्दर्भमा पनि ‘टाउको दुखेको दबाई नाइटो मुनि लगाई’ जस्तै। गरियो । प्रश्न श्रेष्ठको भ्रष्ट आचरणसँग तथा उनको र आफन्तहरूको बर्खास्तगीसँग सम्बन्धित थियो तर जवाफमा श्रेष्ठको जागीर जोगियो, श्रीमन्ती र आफन्त हटाउनुपर्दा उल्टै तीन योग्य जेनजीहरू श्रेष्ठको कोपभाजनको शिकार बने ।
यी दुई नियुक्ति र उनीहरूलाई दिइएको उन्मुक्ति कुनै पनि अर्थमा जेनजी आन्दोलनको मर्म र म्यान्डेट हुनै सक्दैन । न यो प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको पद र व्यक्तित्वलाई नै सुहाउने कुरा हुन्छ । तर, विडम्बना जेनजी आन्दोलनको म्याण्डेटमा बनेको सरकारले यी दुबै गर्यो मात्र हैन, आवाज उठाउँदा बेवास्ता पनि गर्यो ।
यो भनेको सोह्रैआना हेपाहा प्रवृति हो, आफ्नाका लागि जे गरे पनि हुने मैमत्त प्रवृति । सारमा ओली प्रवृति भनेकै यही हो । सुशीला कार्कीले गरेका यी दुई नियुक्ति र उनीहरूलाई दिइएको उन्मुक्तिलाई हेर्दा सुशीला कार्की र केपी ओलीमा प्रवृतिगत रूपमा केही फरक देखिन्न । ओली कुनै पृष्ठभूमी नै नभएका नाताले सालो पर्ने राजेश बज्राचार्यलाई स्वकीय सचिव बनाएर बिचौलिया सेटिङ गर्थे; सुशीलाले सर्वोच्च अदालतमा हुँदा बेञ्च सेटिङ गर्ने अस्थायी सुब्बालाई प्रखुम स्वकीय सचिव बनाएर उनकै श्रीमती र नातेदारलाई जागीर खुवाइन् ।
केही मानिसहरू आज पनि सोधिरहेकै छन्, जेनजी आन्दोलन कार्कीलाई ओलीको कुर्सीमा ल्याउन र दुई वर्षअघि नै प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर देशलाई करोडौको अर्को चुनावमा उतार्नका लागि मात्रै थियो त ? थिएन र पक्कै पनि हुनुहुदैनथ्यो । तर, पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कार्कीमा देखापर्न थालेको ओली प्रवृति, देशमा विकसित हुदैगएको राजनीतिक परिस्थिति र फागुन २१ मै चुनाव हुँदा जित्ने सम्भावित अनुहारहरूको आँकलन गर्दा भने संशय गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदैछ ।
सर्वथा दुःखको कुरा त के हो भने आँकलन सत्य साबित हुँदा जेनजी आन्दोलन र यसको शहादत नै व्यर्थ हुन पुग्छ । उनीहरूको शहादतको रगत बर्खेभेलको धमिलो पानीजस्तै हुन्छ । अझ अगाडि बढेर भन्ने हो भने त जेनजी आन्दोलन हुनै नपर्ने परिघटना घटाएर अगणित धनजनको क्षति गराइएको अनर्थ मात्र हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा आन्दोलनका शहीदहरूप्रति त अन्याय हुन्छ नै, उनीहरूका आफन्तहरूको आँशुले पनि सँधैभरि पोलिरहन्छ ।
कामना गरौं, त्यस्तो नहोस् । अहिलेको अन्तरिम अवस्थालाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्की र उनको अन्तरिम सरकारलाई असफल हुने कुनै छुट छैन । त्यसैले उनका लागि हामी सबैले गर्नैपर्ने कामनाको सूची यस्तो बनाऔंः
–ओलीको अर्को अवतार नबनुन् ।
–बोलीमा लगाम लागोस् ।
–विवेकको बिर्को खुलोस् ।
–कसले र कसरी प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दा पनि ऐतिहासिक जिम्मेवारी वहन गर्ने सद्वुद्धि प्राप्त होस् ।
–संविधानका धाराबाट हैन, आवश्यकताको सिद्धान्तबाट आफू आएजस्तै जेनजी आन्दोलनका हत्याराहरूमाथि पनि त्यही सिद्धान्तबाट कारबाही होस् ।
–निर्धारित समयमै चुनाव गराउने प्रयत्न होस् र त्यसमा सफलता मिलोस्
जाँदाजाँदै के पी ओलीको एक प्रसंग । उनी यतिबेला महाधिवेशनका नाममा एउटा नौटंकी प्रायोजन गरिरहेका छन् । यो नौटंकीमार्फत उनी आफूलाई महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको देशको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता सावित गरेर जेनजी आन्दोलनको बेला लागेको रगतको टाटो मेट्न र भगौडाको बिल्ला फुकाल्न चाहन्छन् । यसका लागि उनी एमालेबाट ‘ओमाले’ बनाइएको मण्डलीलाई साम, दाम, दण्ड, भेद लगाएर उठबस गराइरहेका छन् ।
यो नौटंकीले तत्कालका लागि ओलीलाई त उन्मुक्ति देला तर यसबाट एमाले डुब्ने निश्चित छ । के एमाले जेनजी आन्दोलनको हत्यारालाई पार्टी अध्यक्ष र भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा अगाडि बढाएर चुनावमा जान सक्छ ?
लाज पचेको लबस्तरासँग कसैको केही लाग्दैन । त्यसैले जाला पनि । तर, परिणाम ? त्यो भने सोचनीय कुरा हो । यसका लागि ओली र उनको भजनमण्डलीले बंगलादेशको सन्दर्भ बिर्सन मिल्दैन । घटना धेरै पुरानो हैन, बंगलादेशमा पनि नेपालको जस्तै आन्दोलन र परिणाम आएको हो । फरक के हो भने त्यतिबेला त्यहाँ प्रधानमन्त्री हसिना थिइन् यता ओली । उता हसिना सेनाले जोगाउन नसक्दा भारत भासिनु पर्यो र अहिले फासीको फन्दाको हकदार बनिन् । यता, ओलीलाई सेनाले जोगाएर सुपारीटार पुर्यायो । अहिले तंग्रेर गुण्डु पुगेका छन् र फेरि उल्टै हुंकार गरिरहेका छन् ।
स्मरणीय रहोस्, निभ्ने बेलाको दियोले पनि यस्तै गर्ने हो । ओली र उनको मण्डलीले अहिले यति चेत पनि गुमाएको छ ।
