काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यान पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा भएको अर्बौँ भ्रष्टाचार र अनियमिततामा गएको छ । जुन काण्डमा लेखा समितिले समेत छानबिन गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूमाथि कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो ।
गत सात मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई नलिन्चोकमा हेलिप्याड निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै क्यानसँग सम्बन्धित अन्य मुद्दाहरू पनि विशेष अदालत पुग्ने भएका छन् ।
नलिन्चोक हेलिप्याड निर्माणमा करिब २७ वटा कैफियत देखाएर अदालतमा मुद्दा लगिएको छ । अख्तियारले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका इन्जिनियर सम्वृद्धि श्रेष्ठले नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्टको सम्भाव्यता अध्ययन गरी अगाडि बढ्न स्वीकृतार्थ भनी टिप्पणी पेस गरेको देखिन्छ ।
सोही व्यहोरालाई समर्थन गरी उक्त प्राधिकरणका एरोड्रम इन्जिनियरिङ्ग विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारीले उक्त टिप्पणी स्वीकृतको लागि तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीसमक्ष पेस भएको देखिन्छ । यसै काण्डमा अख्तियारले अधिकारीमाथि मुद्दा हालेको हो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले ‘सम्भाव्य देखिएमा मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी स्वीकृत’ भनी निर्णय गरेकोमा स्वयं एरोड्रम इन्जिनियरिङ्ग विभाग प्रमुख निर्देशक मुरारी भण्डारी र ई. सम्वृद्धि श्रेष्ठ नलिन्चोकमा नयाँ हेलिपोर्ट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषय स्वीकृत गरिदिएका थिए ।
सम्वृद्धि श्रेष्ठ र मुरारी भण्डारी संलग्न रही नलिन्चोक हेलिपोर्टको डि.पि.आर. तयार गर्नका लागि प्रस्ताव तयार गरींगराइ २०७८ मंसिर २२ गते टिप्पणी आदेशमा मुरारी भण्डारी आफैले स्वीकृत गरेका थिए ।
हेलिपोर्टजस्तो अति संवेदनशील संरचना निर्माण पूर्वअनिवार्य गर्नुपर्ने सम्भाव्यता अध्ययन, सरोकारवाला तथा विज्ञसँगको परामर्श एवं सञ्चालक समितिमा छलफलसमेत नभइकन अघि बढाएर निर्माण भएको अख्तियारको अभियोजनमा उल्लेख छ ।
विमानस्थल निर्माणमा भएको नांगो भ्रष्टाचारमा नलिन्चोक हेलिपोर्ट एउटा उदाहरण मात्रै हो । पोखरा र भैरहवा तथा प्राधिकरणको भवन निर्माणमा भएको अर्वौँको भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियारले चासो राखिरहेको छ । सबै कागजपत्रहरू नियन्त्रण लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
पोखरा विमानस्थल ठेक्का अनियमितता
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उप–समितिले भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन तयार पारेर पनि अहिलेसम्म प्रकृया अघि बढेको छैन ।
प्रतिवेदनमा ठेक्का प्रक्रिया, कर छुट, उपकरण खरिद, परामर्शदाता नियुक्ति र स्थानीय स्रोत उपयोगमा आर्थिक अनियमितता देखिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करिब आठ अर्ब बढी रकम भ्रष्टाचार भएको विषयमा अख्तियारको अनुसन्धान जारी रहेको छ । संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा उप–समितिको प्रतिवेदनमा उप–शिर्षकहरूसहित खर्च भएको रकमको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइको छ । तर यो विषयमा कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया केवल भौतिक संरचना मात्र नभई परियोजनाको लागत वृद्धि, अपारदर्शी सम्झौता र घरेलु स्रोतको दुरुपयोगमार्फत राष्ट्रिय ढुकुटीमा गम्भीर चोट पु¥याइएको उल्लेख छ ।
विमानस्थल निर्माणका लागि चीनबाट ल्याइएको भनिएको सामग्रीहरू स्थानीय सप्लायर्सबाट लिइएको उपसमितिले खुलासा गरेको छ । तर त्यसको मूल्य विदेशी आयातको दरमा भुक्तानी गरेर अनियमितता गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा ८० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भुक्तानी केवल ग्राभेल र माटोमा भएको देखिएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा यो भुक्तानीमाथि शंका गरिएको छ । विमानस्थल निर्माणमा प्रारम्भिक लागतको अनुमान भन्दा दोब्बर खर्च भएको छ, जुन इपिसी मोडलको नाममा गरिएको ‘पूर्वनियोजित ढंगको ठेक्का प्रक्रिया’ भएको उप–समितिले ठहर गरेको छ । प्रतिवेदनमा मूल्याङ्कन बिना सिधा चीनको कम्पनीसँग सम्झौता गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदन अनुसार ठेक्कामा उल्लेख भएअनुसार परामर्शदाता नियुक्तिको लागि २.८ मिलियन अमेरिकी डलर छुट्टाइएको भए पनि, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट नियुक्ति गरेर खर्चको दोहोरोपन देखाएको उल्लेख छ ।
विमानस्थल निर्माण गर्ने कम्पनीले किन्नुपर्ने एसी प्राधिकरणले किनेर ९ करोड ६५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, नाली निर्माणमा भएको १ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ, कामै नगरी ग्राभेल माटोमा देखाएको ७१ करोड ४८ लाख खर्च भ्रष्टाचार भएको उल्लेख छ ।
रनवे ट्याक्सी माटो भरेको भनेर ढाँटेको २१ करोड ७ लाख, विमानस्थलमा माटो भर्न भनेर खर्च देखाए पनि काम नगरी भुक्तानी देखाएको २ अर्ब ८९ करोड ३० लाख, परामर्श भनेर प्राधिकरणले खर्च गरेको ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, इन्धन भण्डार नबनाएको उल्लेख छ । तर खर्च देखाएको २ करोड ८६ लाख रुपैयाँ छिनेडाँडा काट्न ठेक्का पाउने कम्पनीले गर्नु पर्नेमा प्राधिकरणले खर्च गरेको ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ गरेर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा करिब ८ अर्ब २३ करोड २५ लाख भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।
भैरहवा विमानस्थलमा पनि उस्तै
गौतम बुद्ध विमानस्थलको अनियमितता छानबिन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले १३ असार २०८१ मा छुट्टै उपसमिति बनाएको थियो । तर त्यसले गहन छानबिन नै नगरी सामान्य प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै विरोध भएपछि थप अघि बढेन ।
कांग्रेस सांसद मञ्जु खाणलाई संयोजक बनाएर गत ४ जेठमा अर्को उपसमिति गठन गरिएयो त्यो अलपत्र पर्यो । त्यसको प्रतिवेदन तयार नहुँदै गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । त्यसपछि उपसमिति निष्क्रिय बन्यो । तर अख्तियारले गौतम बुद्ध विमानस्थल प्रकरणमा महालेखा परीक्षक कार्यालयका प्रतिवेदन र अन्य उजुरीपछि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
भैरहवा विमानस्थल १ माघ २०७१ मा सुरु गरी पुस २०७४ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर कार्यतालिका संशोधन गरेर विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद ४ वर्ष पर धकेलेर पुस २०७८ मा पु¥याइएको थियो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६२ औं लेखा परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार त्यसमा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणतर्फ ७ अर्ब २४ करोड र मुआब्जातर्फ २२ अर्ब ६९ करोडसमेत गरी २९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । मुआब्जा वितरण र निर्माणमा मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको आरोप छ ।
गौतम बुद्ध विमानस्थलका लागि ४ सय ५० बिघाभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । त्यस क्रममा २ हजार २ सय परिवारलाई मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारी र स्थानीय दलालको मिलेमतोमा जग्गाको मूल्यांकनका क्रममा कृत्रिम रूपमा मूल्य बढाएको, सस्तो मूल्यको जग्गालाई ३–४ तहमा खरिद–बिक्री गर्दै मूल्य बढाएको, सार्वजनिक प्रयोजनका लागि दान गरिएको जग्गा (जस्तै– मन्दिर, स्कुल, विहार) लाई मृतक जग्गाधनीका ‘फर्जी उत्तराधिकारी’ बनाएर मुआब्जा वितरण गरिएको जस्ता विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हो । यो विषयमा अख्तियारले चाडै मुद्धा बुझाउने तयारी गरेको छ ।
भवन निर्माणको पनि अलग्गै अनुसन्धान
काठमाडौंको सिनामंगलमा १२ तले भवन निर्माण गर्दा अनियमितता भएको उजुरी परेपछि अख्तियारले १६ असोज २०८१ मा प्राधिकरण कार्यालयमै छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । आधुनिक भनिएको १२ तले भवन शिलान्यास २७ माघ २०७१ मा गरिएको थियो । त्यतिबेला प्राधिकरणको महानिर्देशकमा रतिशचन्द्रलाल सुमन थिए । भवनको उद्घाटन २९ भदौ २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । भवन निर्माणमा कम गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गरेको, लागत बढाइएको, मूल डिजाइन परिवर्तन गरिएको र प्रक्रियागत कमजोरी ढाकछोप गरिएको आरोप लागेको हो ।
भवन निर्माणमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरूको मिलेमतो रहेको आरोप छ । त्यो भवनको कागजपत्र लिने बेलामा महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले अख्तियारका कर्मचारीलाई अवरोध गर्न खोजेको आरोप लागेको थियो । यसको मुद्धा पनि अख्तियारले चाडै विशेष अदालतमा लैजाने तयारी गरेको छ ।
पोखरा विमानस्थलमा अर्को अनुसन्धान
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्लथ निर्माणमा अनुसन्धानको दायरामा रहेको अर्को प्रकरण पोखरा विमानस्थल हुँदै उड्ने विमानको सर्भिलेन्स (निगरानी) गर्न चीनबाट ट्रान्समिटर र रिसिभर टावरसम्बन्धी प्रविधि खरिदसम्बन्धी अनियमितता हो ।
प्राधिकरणले ५ वर्षअघि चीनको ‘नान्जिङ लेस इन्फरमेसन टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड’ बाट ८६ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरेर ‘एयरक्राफ्ट सर्भिलेन्स’ प्रविधि खरिद गरेको थियो । विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका ग्राउन्ड स्टेसनहरूले आकाशमा उडिरहेका विमानको कल साइन, पोजिसन, एयर स्पेसलगायत ‘सर्भिलेन्स’ गर्छ । त्यसका लागि पोखराका नयाँ र पुरानो विमानस्थलसहित ११ ठाउँमा रिसिभर र २ ठाउँमा ट्रान्समिटर स्टेसन जडान गरिएको थियो । तर तिनले पूर्ण क्षमतामा काम नगरेपछि अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएको हो । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीका अनुसार ६ वटा रिसिभरले पाँच महिनायता बिग्रेका छन् ।
सरकारले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेपछि प्राधिकरणले ‘कम्युनिकेसन–नेभिगेसन–सर्भिलेन्स’ (सीएनएस) र एयर ट्राफिक म्यानेजमेन्ट (एटीएम) को जिम्मेवारी इन्जिनियर प्रवीण न्यौपानेलाई दिएको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरणले प्रविधि खरिदका लागि स्थलगत अवलोकन र समन्वय गर्न १० मंसिर २०७६ मा प्राधिकरणले न्यौपानेको नेतृत्वमा तीन इन्जिनियर चीन पठाउने निर्णय गरेको थियो । केही दिनमै न्यौपानेको टोली ‘नान्जिङ लेस इन्फरमेसन टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड’ पुगेर प्रविधि खरिदमा सहमति जनाएर फर्किएको थियो ।
त्यसपछि खरिद गरिएको प्रविधि अरू देशले प्रयोग नगरेको र कतै प्रयोग नभएको प्रविधि किन नेपाल ल्याइयो भन्ने विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कैफियत फेला पारेको स्रोतको दाबी छ ।
