काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् ।
ओलीको राजनीतिक क्यारियर हेर्दा, उनले सत्ता प्राप्ति र टिकाउन विभिन्न समयमा जोसुकैसँग ‘साँठगाँठ’ गर्ने र धोकाधडी समेत गर्ने गरेको पुष्टि हुन्छ ।
२०७२ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेस आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु, मधेसी जनताको अपमान गर्नु, तर पछि राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लगायतसँग विभिन्न अध्यादेश र सहमतिका नाममा गठबन्धन गर्न खोज्नु ओलीको राजनीतिक रणनीतिको उदाहरण हुन् ।
सरकार जोगाउन अध्यादेश जारी गर्ने, संवैधानिक परिषद्को बैठक पटक–पटक बोलाउने र सत्ता टिकाउन नैतिकताको प्रश्न उठेका व्यक्तिहरूलाई समेत समर्थन लिने आरोप उनीमाथि लाग्यो ।
२०७७ र २०७८ मा प्रतिनिधिसभा दुईपटक विघटन गर्नु ओलीले संवैधानिक प्रक्रियालाई आफ्नै पार्टीभित्रको गुटगत समस्याको समाधानका लागि प्रयोग गरेको आरोपसँग जोडिन्छ । अहिले उनी जेनजी विद्रोहबाट भएको संसद् विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनःस्थापना गराउन खोजिरहेका छन् ।
ओलीको व्यक्तिवादी चरित्रले पार्टीमा असन्तुष्टि बढाएको छ । कतिपय नेताहरू ओलीकै कारण पार्टी छाड्न बाध्य भएका छन्। ११औँ महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा एमाले सचिव गोकर्ण विष्टले सत्तामा पुग्नका लागि जोसुकैसँग मिल्ने प्रवृत्तिले पार्टीको मौलिकता धुमिलिएको बताए। उनले न्युनतम विचार, कार्यक्रम र सिद्धान्त नमिल्ने शक्तिहरूसँग मिलेर पनि एमालेले विगतमा सरकार बनाएको स्मरण गराए।
१०औँ महाधिवेशनको नारा ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सांगठानिक अराजकतलाई परास्त गरौँ, जबजको मार्ग निर्देशनमा समाजवादको आधार तयार गरौँ’ विपरीत ओलीले सत्ता र शक्तिका लागि जेसुकैसँग मिल्ने अभ्यास गरेका छन् ।
२०७९ को निर्वाचनमा राजसंस्थाको माग बोकेको राप्रपा संग गठबन्धन गर्नु र सरकार निर्माणमा न्युनतम सहमतिको आधार वा वैचारिक निकटता नहेरी विभिन्न दलसँग साँठगाँठ गर्नु उनको स्वीकारोक्ति अनुसार अवसरवादको उदाहरण हो ।
हाल ११औँ महाधिवेशनमा नेतृत्वमा आफ्नो वर्चस्व कायम राख्ने प्रयास ओलीबाट भइरहेका छन् । उनले सहजै नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेका कारण ईश्वर पोखरेल लगायतका आकांक्षीहरूलाई कमजोर पार्ने वा पराजित गर्ने विभिन्न रणनीति अपनाइएको बताइन्छ ।
ओली महाधिवेशनलाई ‘चुनाव’भन्दा बढी ‘सर्वसम्मतिको थलो’ बनाउन जोड दिइरहेका छन् । १०औँ महाधिवेशनमा पनि बन्दसत्रमा नामावली प्रस्ताव गरेर भीम रावलको उम्मेदवारीमा नैतिक दबाब पार्ने प्रयास गरिएको थियो ।
यसपटक पनि सर्वसम्मतिका नाममा पोखरेललाई उम्मेदवारीबाट पछि हट्न दबाब दिन सक्ने विश्लेषण छ । ओलीलाई चुनौती दिन थालेपछि पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नगर्ने रणनीति पनि अपनाइएको थियो । तर ईश्वर पोखरेलले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिन रोक्न नहुने स्पष्ट बताएका छन् ।
महाधिवेशनमा पराजित भए पनि आफूहरू सधैँ एमालेमै रहने समेत पोखरेलले स्पष्ट पारेका छन्। ओलीले पोखरेल समूहलाई परास्त गर्न संगठन विभाग, जनवर्गीय संगठन र प्रदेश कमिटीहरूमा आफ्ना वफादार नेता–कार्यकर्तालाई जिम्मेवारी दिएर प्रतिनिधि छनोट प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने प्रयास गरेको आरोप लाग्छ ।
महाधिवेशन प्रतिनिधिको ठूलो हिस्सा ओली पक्षको पकडमा रहने गरी रणनीति बनाइएको र आफ्नो पक्षका पदाधिकारीहरूको नाम अघि सारेर पोखरेल पक्षलाई शक्ति सन्तुलनको नाममा कमजोर पार्ने योजना रहेको बताइन्छ।
